- किरण गिते / विनया कुर्तकोटी
- दोन हजार लोकांची तहान भागवण्यासाठी गावात फक्त तीन विहिरी… आठ महिन्याच्या गरोदर आदिवासी महिलेसह शेकडो महिलांना पाण्यासाठी करावी लागणारी दररोजची 2-3 किमी पायपीट, आणि त्यामुळे उद्भवणारे अनेक शारिरीक आजार…
- जवळ तीन धरणं असूनही त्याचा फायदा नाही, सरकारची फसलेली पाणीयोजना, वनखाते आणि प्रशासन यांच्यातील वाद आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे टँकरवर अवलंबून असलेले मेळघाटातील गरीब आदिवासी…
- दूषित पाण्यामुळे झालेले 16 मृत्यू, 65 टक्के ॲनिमियाग्रस्त महिला, 811 कुपोषणग्रस्त मुलं, 46 बालमृत्यू आणि वाढत जाणारा मातामृत्यूचा दर, हे भीषण वास्तव आहे मेळघाटचे…
मेळघाट परिसरात असलेल्या पाचडोंगरी गावात राहणारी पणती धांडे ही आठ महिन्यांची गरोदर आहे. पण इतक्या अवघडलेल्या स्थितीतही पणतीचं दिवसभर एकच काम असतं, कुटुंबासाठी पाणी भरणं… त्यासाठी दररोज तिला दोन किमी पायपीट करावी लागते. इतक्या लांबून डोक्यावर दोन हंडे घेऊन दररोजची ही कसरत करावी लागत असल्यामुळे पणतीचा पाठदुखी आणि कंबरदुखीचा त्रास आता अधिकच वाढलाय.
‘’आमच्या पाचडोंगरी गावात पाणीटंचाईची समस्या दरवर्षी आहे. मी आठ महिन्याची गरदोर आहे तरी सुद्धा मला रोज 2-3 किलोमीटर पिण्याचे पाणी आणायला जावं लागतं. टँकर नियमित येत नाही. टँकर आले तर गावातील सर्वच बायका त्यावर तुटून पडतात मग माझ्या अशा गरोदर स्थितीत पाणी मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो. घरात काही जनावरं देखील आहेत त्यांच्यासाठी देखील पाणी आणावं लागतं. आता तर पाठदुखी, कंबरदुखीचा त्रास अधिकच वाढला आहे. दररोज रात्री झोपताना हाच विचार करून झोपतो की, उद्या विहिरीला पाणी असेल का? पूर्ण दिवस याच विचारात जातो. आमच्या गावातील सर्व महिला या समस्यामुळे खूप त्रस्त आहेत. सरकारने आम्हांला नियमित मुबलक पाणी मिळावं यासाठी तात्काळ उपाययोजना केली पाहिजे.’’
संबंधित व्हिडियो:
‘बाईमाणूस’च्या टीमशी पणती धांडे बोलत होती. पणतीसारख्या पाचडोंगरी भागातील प्रत्येक आदिवासी महिलेची हीच संघर्षमय कहाणी आहे. पाचडोंगरीच नाही तर मेळघाट परिसरातील खडीमल, माखला अशा अनेक गावांमध्ये ‘पाणी-बाणी’ सुरू आहे असं म्हटल्यास चुकीच ठरणार नाही.
पाचडोंगरी हे छोटसं गाव महाराष्ट्राच्या नकाशावर तेव्हा आलं जेव्हा तीन वर्षांपूर्वी जुलै महिन्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या पाचडोंगरी गावातील लोकांना विहिरीतलं पाणी प्यायल्याने बाधा झाली आणि त्यात 16 जणांचा मृत्यू झाला. सरकारी आकडा जरी 4 लोकांचा असला तरी पाचडोंगरी गावात राहणारी सुशीला धांडे मात्र अधिक खोलात जाऊन माहिती सांगते. सुशीला गेल्या 10 वर्षांपासून खोज या संस्थेसोबत Forest Right Acts प्रोजेक्टवर काम करते. ती म्हणते, ३ वर्षाआधी आमच्या गावात दूषित पाण्यामुळे डायरीया रोगाची साथ पसरली आणि 16 लोकं दवाखान्यात नेण्याआधीचं दगावले.
त्यानंतर खूप बातम्या आल्या, व्हिडिओ व्हायरल झालेत पण गावातील पाणीटंचाईच्या समस्याचे निवारण मात्र अद्यापही झाले नाही. त्यावेळी पाचडोंगरी आणि बाजूच्या कोयलारी या दोन्ही गावामध्ये तीन वर्षांपूर्वी साथीच्या आजाराचे जवळपास 400 रुग्णं आढळून आले होते. यापैकी जवळपास 100 रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होंत. त्यापैकी काही रुग्ण ही नंतर दगावली.’’
पाचडोंगरी गावाची परिस्थिती आजही बदललेली नाही. ‘बाईमाणूस’ची टीम आता याच पांचडोंगरी, खडीमल आणि मेळघाटातील आजूबाजूच्या गावांमध्ये दाखल झाली आहे. अमरावती ते सिमाडोहपर्यंत डांबरीकरण झालेला पक्का रस्ता. तिथून पाचडोंगरी गाव 26 किलोमीटर अंतरावर. पण गावात पोहोचताना 100 किलोमीटरच अंतर पार केल्यासारखं जाणवत होतं.
कारण दगड-धोंड्याने भरलेल्या रस्त्यावर डांबर तर सोडाच काँक्रिटही दिसून येत नव्हतं. हा सगळाच परिसर पाणीटंचाईने त्रस्त आहे. इथल्या महिला पाण्यासाठी जे भोगतायत ते आपल्या कल्पनेच्याही पलीकडलं आहे. अख्खा दिवस पाण्याचा पाठलाग करत निघून जावा आणि जेमतेम दोन हंडे पाणी पदरात पडावं, अशी भीषण परिस्थिती. ही कहाणी इथेच संपत नाही. महिलांच्या जगण्यातली अगतिकता दिवसेंदिवस खोल होत जाते..
मेळघाटाची भौगौलिक रचना आणि कोरकू आदिवासी
घाटांचा मेळ म्हणजे मेळघाट. महाराष्ट्रामध्ये जे दुर्गम, आदिवासी विभाग आहेत त्यांमध्ये मेळघाटचा समावेश होतो आणि या भागात मुख्यतः कोरकू आदिवासींची वस्ती आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातल्या आदिवासींमध्ये कोरकूंचा क्रमांक अकरावा लागतो. मेळघाटमध्ये कोणी गेले किंवा नकाशावर जरी पाहिले तरी लक्षात येईल की, मेळघाट हा मूलतः डोंगराळ प्रदेश आहे. या पर्वताला सातपुडा हे नाव पडायचे कारणच मुळी त्याचे सात पदर किंवा त्याच्या सात घड्या आहेत... नुसती डोंगराची एक भिंत नाही. या विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे जसजसे आत-आत जावे तसतसा मेळघाट अधिकाधिक दुर्गम होत जातो…
सामाजिक-आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत मात्र मेळघाट पिछाडीवर राहिलेला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला मेळघाटची ओळख आहे ती तिथल्या कुपोषणामुळे. मेळघाटमधल्या गरिबीच्या, कुपोषणामुळे होत असणाऱ्या बालमृत्यूंच्या आणि तिथून होत असणाऱ्या हंगामी स्थलांतराच्या बातम्या वर्तमानपत्रांमध्ये कायम येत असतात. आता त्यात भीषण पाणीटंचाईची भर पडली आहे. 
(खडीमल गावातील एकमेव असलेल्या विहिरीवर महिलांना कपडे धुवायला घरून यावं लागते. (फोटो क्रेडिट: अभिजीत तांगडे))
“हमें पानी के लिए बहुत दुर जाना पडता हैं | अभीं तो थोडा पानी हैं कुए में लेकीन मैं और जून में तो बहुत तकलिफ होती हैं | पानी कें लिए 5-5 घंटे कुवाँ के पास बैठना पडता हैं | थोडा थोडा पानी जमा कर के लाना पडता हैं इस में ही दिन निकल जाता हैं | यहाँ से 30 मिनट की दुरी पर एक कुवाँ हैं वहा सें हम पानी लाते हैं और वही पानी पिने के लिए भीं और इस्तेमाल के लिए भी वही पानी हैं | हम महिलाओं को बदन दर्द की समस्या हो गईं है, साफ पानी न मिलने की वजह सें हमें कभी कभी बिमारी भी हो जाती हैं |”
मेळघाट परिसरातील माखला गावात राहणारी 28 वर्षांची संध्या जावरकर पाण्याची अडचण सांगते.
दोन हजार लोकासाठी आटलेल्या 2-3 विहिरी
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात असलेल्या माखला गावाची दोन हजारच्या आसपास लोकसंख्या. येथील नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी गावाजवळ पाच किमी अंतरात चार विहिरी आहेत. याच विहिरी 2000 लोकांची तहान भागवण्याचं काम करतात. पण, एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये हेच नागरीक पाण्याच्या एका एका थेंबासाठी तरसतात. शासनातर्फे पाण्याची सोय केली जाते पण, प्रत्येकी फक्त 20 लिटर पाणी दिलं जातं. पिण्यासाठी, आंघोळीसाठी, स्वयंपाकासाठी, कपडे धुण्यासाठी आणि इतर गोष्टींना वापरण्यासाठी 20 लिटर पाणी मिळतं.
उंच टेकडीवर गाव असल्याने गावानजीक असलेल्या विहीरी खालच्या बाजूला आहेत. 1 ते 2 किमी खाली उतरत दोन-दोन हंडे पाण्यासाठी महिलांना चढावरून गावात यावं लागतं. सतत हे केल्याने शारिरीक वेदना असह्य होत असल्याचं गावातील महिला सांगतात. पण, पाण्याशिवाय जगणार कसं? म्हणून शारिरीक वेदनांकडे दुर्लक्ष करत आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी हे तर करावंच लागेल असं महिला सांगतात.
संबंधित लेख वाचा: 1) 10 दिवसाच्या चिमुकल्याला गरम विळ्याचे 39 चटके… मेळघाटातील ‘डंबा’प्रथेविरुद्ध अंनिसची लढाई |
डोक्यावर आणि कंबरेवर एक-एक हंडा. भल्या दुपारी आग ओकणारा सुर्य आणि घामेजलेल्या महिला. त्यात 1 किमी अंतराचा चढ, पायात धड चप्पलही नाही. चढताना फुगलेला श्वास, छातीत धडधड आणि मांडी आणि पोटरीमध्ये आलेला गोळा. यापैकी कुठल्याच वेदनेला न जुमानता या महिला रोज पाण्यासाठी अशी कसरत करतात.
माखला गावापासून 16 किमी अंतरावर खडीमल गाव. 1400 लोकसंख्या असलेलं खडीमलचं वर्णन सांगायचं झालं तर, गावात जाताच काळवंडलेली उतरत्या छपरांची घरं. काही घरांनी तुराट्यांनी केलेलं कुंपण आणि स्मशान शांतता. गावाजवळ असलेली एक विहीर. पाण्याचा एकही थेंब नसलेली. काही वेळातच एक टँकर येतं आणि त्यातलं पाणी त्या विहिरीत ओतून परत जातं.
पाण्याच्या टँकरजवळ महिलांची पाण्यासाठी झुंबड उडू नये, भांडणं होऊ नयेत म्हणून पाणी विहिरीत टाकलं जातं. गावातून विहिरीकडे जाणारं टँकर पाहाताच काही महिला हंडे, कळशी, बकेट्स घेत विहिरीकडे धाव घेतात. काही क्षणातच विहिरीत ओतण्यात आलेलं पाणी तळाला लागत नाही तोपर्यंत गावकरी पाण्याचा उपसा करतच राहतात. महिला पाणी भरून घराकडे येत पाण्यावाचून उरलेली कामं पटापट उरकायला लागतात. 
(गावात टँकर आल्यानंतर प्रत्येक घराला फक्त 20 लिटर पाणी मिळतं (फोटो क्रेडिट: अभिजीत तांगडे))
खडीमलची माधुरी सांगते, “हमारे गांव में रोज 3 टँकर भरके पानी कुवाँ मे डाला जाता हैं| वहीं पानी हम सब चिजों के लिए इस्तेमाल करते हैं | लेकींन हमें इतना पानी काफीं नहीं हैं सरकारने हमारे गाँव की तरफ ध्यान नहीं देतीं हमें ज्यादा पानी चाहिए | अगले महिनें सें तो और भीं समस्या बढेंगी पानी कि एक एक बुंद के लिए हमें तरसना पडता हैं | पुरे गाँव में पानी की वजह सें हमारे बच्चों कों बिमारी हो गईं हैं | बच्चो कें सिर सें लेकें पावों तक पुरा इन्फेक्शन हो गया हैं | सरकारने इस तरफ ध्यान देना चाहिए |”
वीज नाही, सोलार पॅनेल धुळ खात पडून…
गावात घरोघरी नळं आहेत पण उंच भागातील नळांना पाणी येण्यासाठी गरजेची असलेली वीजच इथे नाही. वनविभागाच्या अंतर्गत गाव असल्याने त्यांच्या असलेल्या जाचक अटीशर्तींमुळे वीजेच्या अनेक समस्या आहेत. त्यासाठी उपाय म्हणून सरकार तर्फे सौरऊर्जा प्रकल्प आणला गेला. प्रत्येकाच्या दारापुढे सोलार पॅनेल उभे करण्यात आले परंतू गेल्या कित्येक वर्षांपासून ते धूळ खात पडलेत. त्यामुळे गावात कसलीच वीज नाही. सुर्योदय झाला की नागरिकांच्या कामकाजाला सुरूवात होते आणि सुर्यास्त झाला की स्मशान शांतता.
या भागात राहणारे नागरीक प्रामुख्याने कोरकू आदिवासी. कोरकू किंवा हिंदी भाषा सोडली तर त्यांनी मराठी भाषाही समजत नाही. मेळघाटात पायाभूत सुविधांचा वानवा आहे. मेळघाटातील कोणत्याही गावाला जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. काही ठिकाणी गिट्टी तर काही ठिकाणी रस्त्यात मोठमोठे खड्डे आणि माती. पावसाळ्यात तर अतिशय दयनीय अवस्था या रस्त्यांची होते. बस सुविधा उपलब्ध नसल्याने प्रवासासाठी अतिरिक्त कष्ट घ्यावे लागतात. या सगळ्यांबाबत शासन प्रशासनाकडून अनेक आश्वासनं दिली जातात पण फक्त कागदोपत्रीच पुढे परिस्थिती जैसे थेच.
माखलात जाताना घाट लागतो. घाटात प्रामुख्याने मोहाच्या झाडांचं प्रमाण जास्त आहे. गावात पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असल्याने शेती आणि रोजगाराचाही मोठा प्रश्न. त्यामुळे गावातील महिला घाटात जाऊन मोहाचे एकेक फुल वेचत टोपलं भरून फुलांची साठवण करतात. त्या फुलांना घराच्या छपरांवर वाळवलं जातं आणि त्यांना विकलं जातं. माखालात जाताच फक्त मोहाच्या फुलांचा घमघमाट येतो. प्रत्येक घरावर आणि अंगणात मोहाच्या फुलांचाच दाट सडा बघायला मिळतो. वाळवलेली फुलं 60 ते 70 रूपयांनी विकली जातात. यातून येणाऱ्या पैशांमधून त्यांच्या घरातील राशन पाण्याला मदत होते.
पाणीटंचाईमुळे गावातील नागरिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न भेडसावणारा आहे. पाणी नाही तर शेती नाही, शेती नाही तर हाताला कामं नाही, हाताला काम नाही तर उत्पन्न नाही आणि उत्पन्न नाही तर पैसा नाही. त्यामुळे हातावर पोट असलेले नागरीक नाईलाजाने स्थलांतर करतात आणि शहरात मिळेल ते काम करून कुटुंबाचं पोट भरतात. गावात किंवा जवळपास आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधांचा अभाव असल्याने विद्यार्थी दशेतील अनेकजण तालुक्याच्या ठिकाणी वास्तव्यास जातात. ज्यांची परिस्थिती नाजूक ते मात्र शिक्षणापासून वंचित राहतात. 
(माखला गावात पाण्याच्या उपाययोजनेसाठी लावण्यात आलेले सोलर प्लेट मध्ये बिघाड झाल्यामूळे बंद पडून आहे. (फोटो क्रेडिट: अभिजीत तांगडे))
मेळघाटातल्या या भागात बाल मृत्यू आणि कुपोषित बालकं जन्माला येण्यामागे अशुद्ध पाणी आणि गरोदर महिलांमधील अशक्तपणा हे महत्त्वाचं कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मेळघाट परिसरातील गावामध्ये पाण्यामुळेच अनेक आजार डोकं वर काढतात. कॉलरा टायफॉइड, काविळीचे रुग्ण अधिक आहेत. ब्लिचिंग केल्याशिवाय पाणी पिण्याजोगं नसतं. त्यात गावात टँकरचं पाणी थेट विहिरीत सोडलं जातं. आधीच विहिरीत गाळ असल्यामुळे ते आणखी दुषित होतं. शुद्ध केल्यानंतरच पाणी प्यायला परवानगी द्यायला हवी. पण तसं होत नाही. त्यामुळं कमी वजनाचं बाळ, बालमृत्यू, मातामृत्यू आणि कुपोषणाचं प्रमाण वाढलेलं दिसतं… असं मेळघाटात आदिवासींसाठी काम करणारे खोज संस्थेचे अध्यक्ष बंड्या साने म्हणतात.
सुशीला धांडे सांगते की, हवामान बदलचा तीव्र फटका आमच्या भागात पाणीटंचाई, शेती, रोजगार आणि आमचे सांस्कृतिक सणांवरदेखील होतोय. पावसाळ्यात होणारा पाऊस अतिशय कमी झाला आहे. आधीच हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे पाणी थांबून राहत नाही आणि जमिनीची भुजल पातळी काही वाढत नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यासापासून विहिरी, तलाव कोरडे होतात आणि गावात टँकरवाल्यांची दादागिरी सुरू होते. परंतु आता परिस्थिती एवढी गंभीर झाली आहे की आजूबाजूला कुठेच पाणी पुरेसं उपलब्ध नाही आहे तर टँकरसुद्धा कुठून आणेल.
ज्यांना शक्य आहे ते दुचाकी किंवा बैलगाडीने पाणी घेऊन येतात, पण प्रत्येकाला ते शक्य नाही. परत पाणी भरण्याचं काम महिलांचं आहे म्हणून घरातील पुरुष मदत करत नाहीत. आमच्या गावातील महिलांना यामुळे खूप मानसिक आणि शारिरीक त्रास होतो.. गावाजवळील डोंगरावर पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम सुरु करून 5 वर्षे होतं आलीत पण पूर्ण अजूनही झाले नाही. जल जीवन मिशनचे पाईप घरासमोर आले पण त्यातून पाणी बाहेर केव्हा येईल याची प्रतीक्षा आमच्या गावातील प्रत्येक महिला रोज करत आहे. सरकारच्या योजना कशा पद्धतीने राबवयाच्या आहेत याचा आधी अभ्यास अधिकाऱ्यांनी करावा आणि मगच त्याचे काम सुरु करावे.
हवामान बदलचा तीव्र फटका आता मेळघाटात सुद्धा जाणवतोय.
डॉ अविनाश सातव हे गेल्या 30 वर्षांपासून ‘महान ट्रस्ट’च्या अंतर्गत मेळघाटात वैद्यकीय सेवेचे काम करतात. गेली अनेक वर्ष याच भागात राहिल्यामुळे ते मेळघाटच्या पाणी टंचाईला हवामान बदलालादेखील तितकेच जबाबदार धरतात. डॉ. सातव सांगतात की,
हवामान बदलचा तीव्र फटका आता मेळघाटात सुद्धा जाणवतोय. साधारण 10-15 वर्षांपूर्वीपर्यंत मेळघाटात इतका पाऊस पडायचा की आठवडाभर सूर्य दिसत नसायचा. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद व्हायची. परंतु मागील 10 वर्षात आपण बघितलं तर पावसाची सरासरी नोंद अतिशय कमी झाली आहे. अवकाळी पावसाचे प्रमाणही वाढलं आहे. फक्त पावसाळाच नाही तर हिवाळ्यात देखील या भागात फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत कडाक्याची थंडी अनुभवायस मिळते. तेच फेब्रुवारी संपताच झापाट्याने तापमान वाढ होण्यास सुरवात होते. दरवर्षी एप्रिल - मे महिन्यात तापमान नवीन उच्चांक गाठतोय.’’ 
(दूषित पाण्याच्या वापर करावा लागत असल्यामुळे लहान मुलांना त्वचेचे आजार होत आहेत. (फोटो क्रेडिट: अभिजीत तांगडे))
डॉ. सातव मेळघाटातील गावागावांमध्ये जाऊन नियमितपणे आदिवासी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करतात. यासंदर्भातील त्यांचा अलीकडचा अनुभव हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. ते म्हणतात की, या सगळ्यांचा परिणाम शारिरीक आणि मानसिक आरोग्यावर होताना दिसतोय. महत्वाचं म्हणजे या भागात वाढत जाणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे किशोरवयीन मुली, महिला या सर्वांनाच अतिशय गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.
2-3 किलोमीटर पिण्याच्या पाण्यासाठी दररोज पायपीट करणे, 4-5 हंडे डोक्यावर वाहून आणणे यामुळे खांदे दुखी, कंबरदुखी, अशा शारिरीक दुखापती तर आहेतच पण उद्या पाणी मिळेल की नाही, गावात टँकर केव्हा येईल, आला तर आपल्याला हवं तेवढं पाणी मिळेल काय अशा विचारत राहून त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर सुद्धा परिणाम होतोय. आमच्याकडे 2 वर्षाआधी हॉस्पिटलला 2 गर्भवती महिलांना सर्पदंश झाला म्हणून ऍडमिट करण्यात आलं. सर्पदंश कसा आणि कुठे झाला हे विचारपूस केल्यावर माहिती मिळाली की, शौचालयासाठी महिला जंगलात जातात, कारण घरात शौचालय आहे पण पाणी नाही. दुर्दैवाने त्यातील एकही महिला वाचली नाही.
डॉ. सातव पुढे सांगतात की, आमच्या हॉस्पिटलच्या काही आरोग्य सेविकांनी गावात भेट दिल्यानंतर असे दिसून आले की मासिक पाळीदरम्यान स्वछता राखण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्यामुळे महिला अस्वच्छ कपडा वापरतात आणि त्यामुळे अनेक मुलींना इन्फेक्शनचा सामना करावा लागतोय. अनेक गावात पिण्याचे पाणी स्वच्छ नाही त्यामुळे डायरीया रोगाच्या साथ सतत सुरु असते.
आता गर्भवती महिलांनी जर असं दूषित पाणी प्यायलं तर ते तिला डायरीया रोगाची लागण होईल आणि त्याचा थेट परिणाम जन्माला येत असलेल्या बाळावर होईल. दूषित पाणी, त्यामुळे होणारा डायरीया आणि मग कुपोषण हे एक चक्र आहे. ते आपण लक्षात घेतले पाहिजे. बहुतेक गावात विहिरींमध्ये गढूळ पाणी आहे. त्याचा वापर महिला सांडपाणी (कपडे, भांडे) धुण्यासाठी करतात. परंतु आमच्याकडे आता अशा केसेस येत आहेत ज्यामध्ये मुलांना या गढूळ पाण्याच्या वापरामुळे त्वचेचे रोग, खाज होत आहे.’’
अशुद्ध पाणी कुपोषणाला जबाबदार
या भागातील महिलांमध्ये ऍनिमियाचं प्रमाण प्रकर्षाने दिसून येतं. यामध्ये चिखलदरा तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आदित्य पाटील यांनी सांगितल्यानुसार, महिलांमध्ये मॉडरेट ऍनिमियाचे 65% तर सिव्हिअर ऍनिमियाचं 8% प्रमाण आहे. घाटात राहणाऱ्यांसाठी चिखलदऱ्यातील रूग्णालय हे 50-60 किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे गरोदर महिलांना प्रसुतिकळा अचानक सुरू झाल्या की रूग्णालय गाठणं कठीण होतं. म्हणून 8-10 टक्के महिलांची प्रसुती घरातच केली जाते.
मेळघाटात नेटवर्कची अडचण असल्याने सरकारमार्फत गरोदर मातांसाठी असलेल्या प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेपासून मात्र या भागातील महिला वंचित आहेत. आतापर्यंत फक्त 45 टक्के महिलांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती आहे. 2025 मध्ये 46 बालमृत्यू झाले आहेत. त्यात प्रामुख्याने प्रीमेच्योर डिलेव्हरी, ताप, दूध पाजण्याची चुकीची पद्धत ही त्यामागील प्रमुख कारणं आहेत. मातामृत्यू होण्यामागे प्रमुख कारण आहे शरिरात रक्ताची कमतरता आणि गर्भात पाणी तयार न होणे. अतिदुर्गम भागात गरोदर महिलेला सकस आहार मिळणं जवळपास अशक्यच. त्यामुळे या भागात कुपोषित बालकांचं प्रमाण जास्त आहे.
2022-23 या वर्षा 996 कुपोषित बालक होते. पुढे त्याचं प्रमाण 23-24 मध्ये ते प्रमाण निम्म्यावर येत 562 झालं. मात्र पुन्हा 24-25 या वर्षात ते 811 वर गेलं. त्यापैकी सध्याच्या घडीला 44 कुपोषित बालक असे आहेत की ज्यांना वेळीच योग्य उपचार करूनही त्यांच्या आरोग्यात कसलीच सुधारणा होत नाही. या भागात टीबीचे 132 तर कुष्ठरोगाचे 51 रूग्ण आहेत, अशी आकडेवारी डॉ पाटील देतात.
पाटील यांनी यांनी सांगितल्यानुसार या सगळ्या रूग्णांवर उपचार केले जात आहेत. नागरिकाना आरोग्याच्या सुविधा देण्यासाठी मेळघाट भागात एकूण 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 10 भरारी पथकं, 1 ऍलोपॅथी दवाखाना उपलब्ध आहे. आशा वर्कर्सपासून ते वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत 63 जागा सध्या रिक्त आहेत. आजकालच्या डॉक्टरांना स्टँडर्ड राहणीमान, मेट्रो सिटीमध्ये राहणं, ऐशौआरामाची जिंदगी जगणं या सगळ्या गोष्टी लागतात. त्यामुळे ते दुर्गम भागात नोकरीसाठी येणं पसंत करत नाहीत. या सगळ्या कारणांमुळे अनेक जागा रिक्त आहेत, अशी तक्रार डॉ. पाटील करतात.
आजूबाजूला असणाऱ्या तीन धरणांचं पाणी जातं तरी कुठे?
मेळघाटातील पाणी टंचाई जितकी नैसर्गिक आहे, तितकीच ती प्रशासननिर्मित असल्याचं बोललं जात आहे. बारलिंगा, चंद्रभागा आणि हातनूर अशी तीन धरणे मेळघाटात आहेत. तरीही पाणीटंचाईने कायम तोंड वर काढलेलं असतं. या धरणांचं पाणी उंचीवर स्थित असणाऱ्या गावांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वीज लागते आणि मेळघाटात वीज जोडणीसाठी वनविभागाचे कडक नियम आहेत. वीजेमुळे प्राण्यांना धोका असल्या कारणाने वनविभाग परवानगी देत नाही.
(माखला गावात पाण्याच्या भीषण टंचाई बाबत माहिती देतांना पातोली धांडे (फोटो क्रेडिट: अभिजीत तांगडे))
पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आलाडोह, शाहापूर, मोठा आणि मडकी या गावांसाठी असलेल्या पाणी योजना राबवण्याठी दोन टप्पे आहेत. त्यासाठीही वनखात्याची परवानगी लागते आणि ती मिळवण्यासाठी अनेक समस्या आहेत. व्याघ्र प्रकल्प राखीव भाग असल्याने तिथे वीजेची अडचण आहे आणि त्यामुळे या योजना राबवणं कठीण जातं. असं चिखलदराचे गटविकास अधिकारी शिवशंकर भारसाकळे ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगतात.
वनखात्याच्या नियमांचा फटका
"किमान 8 विहिरींसाठी ब्लास्टिंगची परवानगी मिळाल्यास आणि या विहिरींचं खोलीकरण झाल्यास या भागात मुबलक पाणीपुरवठा होऊ शकतो. आम्ही अनेकदा वन्यजीव विभागाकडे ब्लास्टिंग करण्याची परवानगी मागितली. मात्र अभयारण्याचा दाखला देत ब्लास्टिंगला परवानगी नाकारण्यात आली," अशी अडचण भारसाकळे व्यक्त करतात.
धरणाशिवाय पाण्याचा दुसरा सोर्स म्हणजे हापशा किंवा विहीर. विहिरींसाठी जमिनीत ब्लास्ट करावे लागतात. वन्यजीव अधिनियमामध्ये विहिरीच्या ब्लास्टिंगसाठी परवानगी नाही. अलिकडेच अमरावतीच्या आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी, “ब्लास्टिंगची अडचण असेल तर मॅन्युअली ज्या ज्या गोष्टी करता येतील त्या गोष्टी करण्याची तरी परवानगी द्या”, असं सांगितलं.
गटविकास अधिकारी शिवशंकर भारसाकळे सांगतात, “गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी पाणीटंचाई तीव्र आहे. मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात टँकर्स सुरू करण्यात आले होते. मात्र, या वर्षी मार्चमध्येच ही स्थिती उद्भवली. यंदा पर्जन्यमान कमी आणि सिंचनाचं क्षेत्र वाढल्या कारणाने पाणीटंचाई तीव्र आहे. मेळघाटातील वीजेचा प्रश्नावर वनविभागाचीही परवानगी लागते त्यामुळे कोणतीही योजना आखण्यापूर्वी सर्व स्तरातून परवानगी मिळाल्याशिवाय काम करणं कठीण जातं. पण, प्रशासन कामाला लागलं आहे. मेळघाटातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी युद्धपातळीवर कामं सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत मेळघाट स्थित असलेल्या जवळपास 100 गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेला असेल.”
दुसरीकडे, वन्यजीव क्षेत्र संचालक श्रीनिवासन रेड्डी हे मात्र खासगी जागेवर ब्लास्टिंगची परवानगी देण्यात अडचण नसल्याचं स्पष्ट करतात. "जंगल परिसर सोडल्यास कुठेही स्थानिक नागरिक ब्लास्टिंग करू शकतात. वन्यजीव विभागाच्या नावाने नागरिकांची नाहक ओरड असते. हापशीचं काम करताना वन्यजीवांना कुठलाच अडथळा निर्माण झालेला नाही. आमचं म्हणणं इतकंच आहे की कुठलंही काम करायचं असेल तर ते जंगल क्षेत्र सोडून करायला पाहिजे. एवढीच आमची अपेक्षा आहे," रेड्डी त्यांची बाजू स्पष्ट करतात.
“मेळघाटातील पाणीटंचाई ही नैसर्गिक नसून कृत्रिम’’
गेली कित्येक वर्षं मेळघाटात आदिवासींसाठी काम करणारे खोज संस्थेचे अध्यक्ष बंड्या साने यांनी यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणतात, “मेळघाटातील पाणीटंचाई ही नैसर्गिक नसून कृत्रिम आहे. निसर्गाने पाणी भरपूर दिलं आहे. सरकारने योजना देखील आणल्या पण ठेकेदार काम करत आहे की नाही याकडे लक्ष दिलं नाही. पाणी मिळणं हा माणसाचा मूलभूत हक्क आहे. त्याचा विचार वनखात्याने करायला हवा. मेळघाटातील नागरिकांचा विचार मानवतेच्या नजरेतून केला पाहिजे. मेळघाटात अनेक ठिकाणी मायनिंग आणि खदानीची कामं करण्यासाठी तशा पद्धतीचा कायदा ते त्यांच्या दिशेने वळवून घेतात. ते योग्य वाटतं पण, इतक्या वर्षांपासून मेळाघाटात राहणारा माणूस विकासापासून वंचित राहिला त्या माणसाला त्याचा मूलभूत हक्क मिळाला पाहिजे हा विचार वनखात्याला मात्र योग्य वाटत नाही.”
मेळघाट, फोटो क्रेडिट: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
प्यायला पाणी नाही मग गाव हागणदारी मुक्त कसं होणार?
काही वर्षांपूर्वी सरकारने मेळघाटातील गावं हागणदारी मुक्त करण्याचं काम हाती घेतलं. या सरकारी योजनेखाली गावागावांमध्ये संडास बांधण्यात आले. पण, संडास बांधून गाव हागणदारी मुक्त करण्यात अर्थ काय? शासनाने मूळ पाण्याचा प्रश्न जर मिटवला तर मेळघाटातील नागरिकांचा आयुष्याचा काहीतरी मेळ बसेल.
मेळघाटातील प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. आदिवासी निधी जल प्राधिकरण, भारत निर्माण, वित्त आयोगामार्फत पाणी पुरवठा, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, जलजीवन मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल पण या सगळ्या योजनांची जनजागृती आणि नेटवर्क नसल्याने धुळखात पडल्या असं म्हणलं तर वावगं ठरू नये. या योजनांची योग्य, प्रामाणिक आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्यात आली की परिस्थिती कुठे जरा बरी होऊ शकते.
यासंदर्भात चिखलदऱ्याचे तहसिलदार जीवन मोराणकर सांगतात, “मेळघाटातील पाणीप्रश्न गंभीर आहे. प्रादेशिक भागात पाणी साठवणुकीचे अनेक मुद्दे आहेत. या भागात पाणी साठत नाही. त्यामुळे नेहमी पाणीप्रश्न उद्भवतो. खडीमलसाठी विशेष प्रयत्न करत त्या ठिकाणी असलेल्या तलावाचं खोलीकरण आणि रूंदीकरणाचं काम करण्यात येणार आहे. त्यानंतर तेथील समस्या कमी होतील. महाराष्ट्र जल प्राधिकराणाच्या अनेक योजना सध्या प्रगतीपथावर काम करत आहेत. चार योजनांचं काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षीच्या उन्हाळ्यापर्यंत मेळघाटात राहणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्न सुटलेला असेल.’’
हा रिपोर्ट इंग्लिश मध्ये वाचण्यासाठी: click here
(असर आणि बाईमाणूस यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत ‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ (Climate & Gender) या विषयावरची ही एक विशेष मालिका आहे.)
