रायगड जिल्ह्यातून सामाजिक बहिष्काराचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, अलिबाग तालुक्यातील रामराज परिसरातील खैरवाडी येथे एका कुटुंबाला करणीच्या संशयावरून वाळीत टाकल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी रेवदंडा पोलिस ठाण्यात तब्बल 33 जणांविरोधात सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम 2016 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ही अलिबाग तालुक्यातील या वर्षातील दुसरी घटना आहे.
देवदेवस्कीच्या संशयावरून सामाजिक बहिष्कार घालण्याचे प्रकार नवे नाहीत. महिलेला डाकीण ठरवून तिचा छळ करून गावातून हाकलून देण्याचे प्रकार, कुटुंबाला वाळीत टाकणे, सामाजिक प्रतिष्ठा घालवण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात याआधीही घडले, घडत आहेत. जातीभेदातून कुटुंबाला वाळीत टाकण्याच्या घटना अनेकदा समोर येतात.
श्रद्धा विश्वास उपासना या बाबी घटनेने दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या कक्षेत असतील तर त्या धोकादायक नसतात. सामाजिक बहिष्काराचे अस्त्र जातीय हेळसांड तसेच एका पीडित कमकुवत घटकाच्या विरोधात चलाखीने केलेला सामाजिक कायदेभंग असतो. यात असहकार्य, उपेक्षा, अदखल ठरवण्याचे प्रकार होतात. या प्रकारात कोणताही कायदा थेटपणे मोडला जात नाही, त्यामुळे कायद्याच्या जाळ्यातून संबंधित आरोपींची सुटका सुकर होते. सामाजिक बहिष्कार हा समाजाच्या कमालीच्या असंवेदनशीलतेचे आणि राजकीय दबावाचे भयानक रूप आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मृत मुलाच्या वडिलांनी कथित करणी केल्याच्या आरोपावरून अलिबाग तालुक्यातील रामराज भागातील खैरेवाडीत एका कुटुंबाला ग्रामस्थांनी वाळीत टाकले. या प्रकरणी सामाजिक बहिष्कार कायद्यानुसार रेवदांडा पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाले आहे. यात 33 जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून ही संख्या मोठी असल्याने चिंताही मोठीच आहे.
खैरवाडी येथील धर्मा दामू गडखळ यांचा 15 वर्षीय मुलगा कुणाल धर्मा गडखळ याचा 2021 साली आजाराने मृत्यू झाला होता. यानंतर पाठवाडी येथील भगत (मांत्रिक) लहु गडखळ व मधु गहाळ यांच्या सांगण्यावरून, कुणालच्या मृत्यूला करणी कारणीभूत असल्याचा गैरसमज गावात पसरवला गेला. त्यातून तुकाराम देवजी दरोडा (वय 39, सध्या रा. धळ वायशेत) यांच्यावर करणीचा आरोप करत, 16 जानेवारी 2021 रोजी गावातील समाजमंदिरात गावकऱ्यांनी बैठक घेऊन त्यांच्याकडून 60,000 रुपयांची मागणी केली. त्यांनी ती नाकारल्याने गावकऱ्यांनी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबास वाळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला.
गावकऱ्यांनी गावपंच व ग्रामस्थांच्या माध्यमातून खालील निर्णय जाहीर केला की तुकाराम दरोडा यांच्याशी संबंध ठेवणाऱ्याला 5000रु. दंड, त्यांच्याशी बोलणाऱ्याला पकडून देणाऱ्यास 1000रु. बक्षीस. याशिवाय मंदिर, समाजमंदिर, लग्न- मयत यांसारख्या सामाजिक ठिकाणी बंदी, सामूहिक कार्यक्रम, रुढी-परंपरेपासून वंचित ठेवण्याचा फतवा काढण्यात आला. या प्रकारामुळे तुकाराम दरोडा व त्यांच्या कुटुंबावर नाहक त्रास सहन करण्याची वेळ आली.
त्यांच्यावर मानसिक व सामाजिक अत्याचार झाले. यानंतर त्यांनी पोलिसांत धाव घेत सदर प्रकरणी तक्रार दाखल केली. रेवदंडा पोलिस ठाणे येथे गु.रजि. क्र. 140/2025 अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा 2016 व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात जयेश विठ्ठल ढेबे, रामा पारधी, गजानन देवजी पारधी, धर्मा गडखळ, प्रकाश हंबीर, प्रदीप हंबीर, कल्पना गडखळ, गौरी लोभी यांच्यासह एकूण 33 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
संबंधित लेख वाचा: पैशाचा पाऊस हा जादूटोणाविरोधी गुन्हा |
सामाजिक परिवर्तनाची मुहूर्तमेढ रोवणार्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने ओळखल्या जाणार्या महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेतून कुटुंबाला वाळीत टाकण्याचा प्रकार आजच्या अत्याधुनिक जगात घडत आहे, ही चिंतेची बाब असून आपला समाज नक्की कोणत्या दिशेला जात आहे, याचे आत्मचिंतन करण्याची ही वेळ आहे. समाजात अंधश्रद्धा वाढीस लागण्याची कारणे शोधताना आत्मवंचित समाज समुदाय, भीती, अविश्वासाने त्रासलेला समाज, व्यक्तीगत आत्मकेंद्रित झालेल्या समाज समुदायात आपण राहतो आहोत हे स्पष्ट व्हावे. नकारात्मकतेने ग्रासलेल्या समुह अंधश्रद्धेला पोषक असतो, त्याशिवाय धर्म आणि सांप्रदाय तसेच श्रद्धास्थानांविषयी चुकीच्या संकल्पनांच्या आहारी गेल्याने अंधश्रद्धेचे प्रकार वाढल्याचे स्पष्ट व्हावे.
करणी, जादूटोणा, पैशांचा पाऊस, नरबळी, डाकीण ठरवणे हे अंधश्रद्धेचे भयानक प्रकार समाजात रुढ आहेत. मिरची आणि अलीकडे काळी बाहुली लावलेले लिंबू ही अंधश्रद्धेची सुरुवात आहे. कुठलीतरी नकारात्मक शक्ती सभोवताली कार्यरत असून त्यापासून बचावासाठी भौतिक वस्तूंचा वापर करण्याचा हा समजच अंधश्रद्धा आहे. सकारात्मक विश्वास आणि आनंददायी श्रद्धा हा भक्तीची मूळ संकल्पना असताना अशा नकारात्मक बाबींना त्यात स्थान नाही. या नकारात्मक गोष्टी म्हणजेच अंधश्रद्धा असल्याचे समोर येते. 
अलिबाग तालुक्यातील ही दुसरी घटना असल्याने ही चिंता वाढली आहे. हे प्रकरण अलिबाग तालुक्यातील या वर्षातील दुसरे सामाजिक बहिष्काराचे प्रकरण आहे. यावरून गावपातळीवर अंधश्रद्धा, करणीचे आरोप व सामाजिक बहिष्काराचे प्रकार अजूनही सुरू असल्याचे दिसून येते. या सर्व घटनाक्रमातून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. ज्या मुलाचा मृत्यू झाला त्याचा मृत्यू जर नैसर्गिक असेल तसेच आजारपणामुळे असेल तर त्याला वेळीच वैद्यकीय उपचार का मिळाले नाहीत? गावकर्यांच्या बैठकीचा उद्देश सामाजिक बहिष्काराचा होता तर पैशांची मागणी का करण्यात आली? या मुलाच्या मृत्यूचे नेमके कारण कोणते?
बहिष्काराच्या निर्णयाविरोधात या गावबैठकीत कोणीच आवाज का उठवला नाही, गावातील शिक्षित आणि समजुतदार मंडळींनी यात दखल का घेतली नाही? करणीसारखा प्रकार आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञान आणि शिक्षणाच्या काळात होऊ शकतो का? एवढे समजण्याचीही जर गावसमुहाची बुद्धी नसेल तर आधुनिकतेच्या कोणत्या महाराष्ट्रात आपण राहत आहोत? आपल्या प्रगत महाराष्ट्राने पुरोगामीपणा मिरवण्यात खरंच अर्थ आहे का? तपास आणि सरकारी यंत्रणा एवढा प्रकार होऊनही शांत कशा होत्या? आदी अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत.
सामाजिक बहिष्कार टाकला गेलेल्या कुटुंबाने संबंधित रक्कम देण्याची तयारी दाखवून ती दिली असती तर या कुटुंबाला वाळीत टाकले गेले नसते, त्यातून पुढे याविषयी गुन्हाही दाखल झाला नसता, परंतु एखादी व्यक्ती दुसर्या व्यक्तीवर, कुटुंबावर किंबहुना गावावरही करणी करू शकते, हा विचारही त्यातून छुप्या पद्धतीने पोसला गेला असता, हेही स्पष्ट व्हावे. संबंधित कुटुंबाने बहिष्कार टाळण्यासाठी मागितलेली रक्कम देण्यास नकार दिल्याने हे प्रकरण समोर आले, याचाच अर्थ अशी कित्येक प्रकरणे महाराष्ट्रात घडत असावीत, मात्र ती कायदेशीर पटलावर आली नसावीत, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नाही, तर संबंधित कुटुंबाशी संपर्क ठेवल्यास तसेच या कुटुंबाला सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी करून घेणार्यांना, त्यांच्याशी बोलणार्यांना ग्रामस्थांच्या बैठकीत दंडाची तरतूद करण्यात आली.
हा सामूहिक गुन्हा करण्याचे धारिष्ठ्य कायद्याच्या राज्यात या अशा गावातील घटकसमुहांना कसे मिळाले? या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे. आपल्या गावात, समाज, जातसमुहात असे समांतर कायदे चालवणारे आणि समुहांवर नियंत्रण ठेवणारे समाज घटक हे बरेचदा आर्थिक, सामाजिकदृष्ठ्या कमालीचे मागास असल्याचे समोर येते. येथील बहिष्कार मोडण्याचे कायदे इतके कठोर, भयानक आहेत की त्याच्या विचारानेही अंगाचा थरकाप उडावा, जोपर्यंत असे समाज घटकसमूह मुख्य प्रवाहात येत नाहीत, तोपर्यंत महाराष्ट्राला सामाजिक परिवर्तनाची लढाई लढावी लागणार आहे.
