हुंडा व्यवस्था आपल्या समाजातील लोकांच्या विचारसरणीत खोलवर रुजलेली आहे. असंख्य कायदे आणि नियम असूनही, ही वाईट प्रथा पूर्णपणे अनियंत्रित आहे. पुण्याच्या वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतरही अशा घटना दररोज होत असल्याचे वास्तव आहे. हुंड्याची प्रथा अजूनही अस्तित्वात आहे आणि ती महिलांचे जीव घेत आहे. हुंड्याशी संबंधित हत्या आणि छळाच्या घटना या एका जटिल सामाजिक रचनेचा भाग आहेत, ही परंपरा महिलांना पुरुषांसोबत समान दर्जा देण्यास विरोध करते. हुंड्याच्या समस्येचा गांभीर्याने विचार केल्यास असे दिसून येते, की हा केवळ कायदा आणि पोलिसांचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या विचारसरणीचा आणि व्यवस्थेचा प्रश्न आहे.
‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो’ (एनसीआरबी) नुसार, 2022 मध्ये हुंड्यामुळे मृत्यूच्या सहा हजारांहून अधिक घटना नोंदवण्यात आल्या. गेल्या काही वर्षांत ही संख्या तुलनेने स्थिर राहिली आहे. 2017 ते 2022 दरम्यान, दरवर्षी सरासरी सात हजार प्रकरणे नोंदवण्यात आली. ही पोलिसांकडे नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या दर्शवते. प्रत्यक्षात, ही संख्या खूप जास्त असू शकते, कारण सामाजिक दबावामुळे किंवा कौटुंबिक करारांमुळे अनेक घटनांची नोंद होत नाही.
महिलांसंबंधी गुन्ह्यांची एकूण संख्यादेखील चिंताजनक आहे. 2022 मध्ये देशभरात चार लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली. हुंडाबंदीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश सारखी राज्ये आघाडीवर आहेत. या आकडेवारीत फक्त मृत्यूंचा समावेश आहे. छळ आणि मानसिक हिंसाचाराच्या घटना यापेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. 
हुंड्यासाठी महिलांचा छळ करण्याचे प्रमाण वाढले
भारतात हुंडाबंदीला गुन्हा ठरवून सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. 1961 चा हुंडाबंदी कायदा हुंडा देणे, घेणे किंवा मागणी करणे प्रतिबंधित करतो. अलीकडेच लागू झालेल्या नवीन भारतीय दंड संहितेतही या तरतुदींचा समावेश जवळजवळ त्याच स्वरूपात आहे. हुंडाबंदीच्या बाबतीत किमान सात वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा आहे. कागदावर व्यवस्था कठोर असली तरी परिस्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे शिक्षा होण्याचे प्रमाण. न्यायालयात पोहोचणाऱ्या प्रकरणांपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश प्रकरणांमध्ये शिक्षा होते. अनेक अभ्यासांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वीस टक्क्यांपेक्षा कमी आढळले आहे. दिल्ली आणि बेंगळुरूसारख्या महानगरांमधील अभ्यासात हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे आढळून आले आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) आदिवासींमध्ये ना हुंडाबळी जातो ना मुलीचा बाप कर्जबाजारी होतो, मग ‘सुसंस्कृत’ कोण? |
शिक्षेचे हे प्रमाण प्रकरणे खोटी असल्याने नाही, तर पोलिस आणि अभियोक्ता पुरावे गोळा करण्यात आणि साक्ष सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आहे. हुंड्याशी संबंधित घटना बहुतेकदा घरात घडतात आणि साक्षीदार बहुतेकदा कुटुंबातील सदस्य असतात. पीडितेच्या मृत्यूनंतर, सामाजिक दबाव आणि तडजोडीचा भार सहन करून तेच कुटुंब अनेकदा साक्ष देते. साक्षीदार न्यायालयात फितूर होतात, साक्ष कमकुवत होते आणि खटले अयशस्वी होतात.
एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ
जागतिक बँक आणि इतर संस्थांच्या अभ्यासातून स्पष्टपणे दिसून येते, की 20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत, ग्रामीण भारतातील सुमारे 95 टक्के विवाहांमध्ये हुंडा दिला जात होता. ही परंपरा महिलांच्या स्थितीला कमकुवत करते, कारण लग्नाच्या वेळी कुटुंबाला आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो आणि लग्नानंतर महिलेला छळाचा धोका असतो. बऱ्याचदा, पीडितेच्या कुटुंबाच्या न्यायाच्या आशा धुळीस मिळतात. या प्रथेचा मानसिक परिणाम तितकाच गंभीर असतो.
मुलीचे पालक लग्नाआधीच तणावाखाली असतात. त्यांना अनेकदा कर्ज काढावे लागते, मालमत्ता विकावी लागते आणि वर्षानुवर्षे कर्ज फेडावे लागते. लग्नानंतर हुंड्याच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास, सुनेला अपमान आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. कधीकधी, परिस्थिती आत्महत्या किंवा खूनापर्यंत जाते. या वाईट प्रथेमुळे महिलांचे मानसिक आरोग्य, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक संतुलन बिघडते. अशा प्रकरणांमध्ये, कुटुंबे एफआयआर दाखल करण्यास कचरतात. कारण पोलिस अनेकदा संवेदनशीलतेचा अभाव दाखवतात.
एफआयआर दाखल केला, तरीही तपासाला उशीर होतो, घटनास्थळाची शास्त्रीय तपासणी केली जात नाही आणि वैद्यकीय पुरावे वेळेवर गोळा केले जात नाहीत. साक्ष देण्यास उशीर होतो आणि तारखा वाढवल्या जातात. पीडितेची बाजू थकते आणि हार मानते. साक्षीदार विरोध करतात, तडजोड केली जाते आणि गुन्हेगार शेवटी निर्दोष सुटतात. या प्रक्रियेत, पीडितेच्या कुटुंबाच्या न्यायाच्या आशा धुळीस मिळतात.
हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक
काही राज्यांमध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. केरळ सरकारने अलिकडेच हुंडा देणे हा गुन्हा मानला जाऊ नये, तर तो मागणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांनाच कठोर शिक्षा व्हावी, असा प्रस्ताव मांडला आहे. हुंडा देणाऱ्यांवर अनेकदा दबाव असतो आणि त्यांच्यावर कायदेशीर तपासणी केली जाते, असा युक्तिवाद केला जातो. जर हुंडा देणाऱ्यांवरील अपराधाचे ओझे कमी केले, तर ते पोलिसांकडे जाण्यास अधिक धाडसी होऊ शकतात.
तथापि, या प्रस्तावाबद्दलही वादविवाद सुरू आहेत, जो भेटवस्तूच्या नावाखाली हुंडा वैध करण्याचा एक मार्ग बनू शकतो. केवळ कठोर कायदे करून यावर उपाय शोधला जाणार नाही. त्यासाठी बहुआयामी रणनीती आवश्यक आहे. प्रत्येक हुंडा मृत्यूची विशिष्टपणे नोंद केली पाहिजे, वेळेवर शवविच्छेदन, पुरावे गोळा करणे आणि साक्ष देणे सुनिश्चित केले पाहिजे. पोलिस आणि अभियोक्ता जबाबदार धरण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केल्या पाहिजेत. अशा प्रकरणांची जलद सुनावणी होईल अशा ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत.
विवाह नोंदणी आणि भेटवस्तूंचे लेखी आणि डिजिटल रेकॉर्ड राखले पाहिजेत, जेणेकरून नंतर हे सिद्ध करता येईल, की कोणत्या भेटवस्तू स्वेच्छेने दिल्या गेल्या आणि कोणत्या हुंड्याच्या मागणीमुळे दिल्या गेल्या. यामुळे खटल्यांमध्ये पुराव्याची समस्या कमी होईल. जोपर्यंत मुलगा कुटुंबाचा आधार आहे आणि मुलगी ओझे आहे अशी धारणा कायम राहील, तोपर्यंत हुंड्याची मागणी कायम राहील. यावर उपाय म्हणून, शिक्षण व्यवस्थेत लिंग समानता आणि महिलांचे हक्क हे मध्यवर्ती विषय बनवले पाहिजेत. मुलींना मालमत्तेचा योग्य वाटा दिला पाहिजे. जेव्हा मुलींना मालमत्ता आणि रोजगाराचे अधिकार दिले जातात, तेव्हाच विवाह बाजारात त्यांचे मूल्य हुंड्यावरून नव्हे, तर त्यांच्या स्वायत्तता आणि क्षमतेवरून निश्चित केले जाईल.
सामाजिक पातळीवरही एका चळवळीची आवश्यकता आहे. जर लग्नाला दिखाव्याच्या व्यासपीठावरून साधेपणा आणि समानतेच्या उत्सवात रूपांतरित केले गेले, तर हुंड्याची मागणी आपोआप कमकुवत होईल. जोपर्यंत मुलींना समान हक्क आणि आदर मिळतो, ही मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत हुंडा व्यवस्था नष्ट करता येणार नाही. प्रत्येक कुटुंबाने हुंडा न देण्याची आणि न घेण्याची शपथ घेतली पाहिजे, तरच आपण असा समाज निर्माण करू शकू, जिथे लग्न प्रेम आणि आदराचे बंधन असेल, आर्थिक व्यवहारांचे व्यवहार नाही.
तरच मुली भविष्यात भयमुक्त जीवन जगू शकतील. महिलांचे संरक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी अनेक कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महिलांना सक्षमीकरण करण्यात या कायदेशीर सुरक्षा उपाययोजना महत्त्वाची भूमिका बजावतात यात शंका नाही. तथापि, जेव्हा अशा सुरक्षा उपाययोजनांचा गैरवापर केला जातो, तेव्हा चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.
कायद्याचा दुरुपयोग टाळणेही तितकेच आवश्यक
दोन दिवसांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे, की हुंडा छळाच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. या नावाखाली पतीच्या नातेवाईकांना अडकवले जात नाही, याचीही खात्री करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की अनेकदा पतीच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना घरगुती वादात अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि, हुंड्याचा छळ हा अजामीनपात्र गुन्हा करण्याचा उद्देश छळग्रस्त महिलांना संरक्षण प्रदान करणे होता. म्हणून, पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 अ (आता भारतीय दंड संहिता, 2023 च्या कलम 85 आणि 86 ) मध्ये या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. तथापि, 2010 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायदेशीर तरतुदीच्या गैरवापराचे कारण देत सुधारणा करण्याची सूचना केली.
हे खरे आहे की हुंड्यासाठी छळ होणाऱ्या महिलांना या कायदेशीर तरतुदींमुळे न्याय मिळाला आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे. तथापि, कठोर वास्तव असे आहे, की अनेक निष्पाप व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबांना खोट्या हुंड्याच्या प्रकरणांमुळे दीर्घकाळ छळ सहन करावा लागतो आणि शिक्षादेखील भोगावी लागते. त्यांना केवळ मानसिक आघात सहन करावा लागत नाही, तर सामाजिकदृष्ट्या एकटे पाडले जाते. खोटे हुंड्याचे खटले दाखल केल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद असली, तरी ही प्रकरणे असंख्य कायदेशीर अडथळ्यांसह, पीडितांना उद्ध्वस्त करू शकतात.
खरे तर, अशा प्रकरणांमध्ये सर्वात शक्तिशाली भूमिका नेहमीच पोलिस तपास आणि त्यानंतर न्यायव्यवस्थेने बजावली आहे. तथापि, अशा काही प्रकरणांमध्ये, पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवरही अनेकदा टीका केली जाते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायव्यवस्था, सरकार आणि समाजाने एकत्र काम केले पाहिजे. हे समजून घेतले पाहिजे, की कायद्याचा गैरवापर केवळ निष्पाप लोकांना हानी पोहोचवत नाही, तर प्रत्यक्ष पीडितांना न्याय मिळवण्याचा मार्गही गुंतागुंतीचा बनवतो. कायदे त्यांचे खरे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सक्षम करणे आणि जे पात्र आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देणे हे प्रत्येकाचे प्राधान्य असले पाहिजे.
