- स्वाधिनता बाळेकरमकर
नेतृत्व बदलल्याने गोळीबार थांबत नाही, पण लोकांचं भविष्य नक्कीच बदलतं. आज माडवी हिडमा दंडकारण्याचा सेनापती झाला आहे. या बदलानं पुन्हा एकदा जंगल श्वास रोखून उभं आहे. दंडकारण्याच्या घनदाट जंगलांत उंच पर्वतरांगा, अडथळ्यांनी भरलेले रस्ते आणि अनेक अनवट पायवाटा आहेत. या प्रदेशाला भारतातील नक्षल चळवळीचं हृदयस्थान मानलं जातं. दशके चाललेल्या लाल चळवळीला पुन्हा एकदा चर्चेत आणलं आहे ते नेतृत्व बदलाने. माडवी हिडमा एक नाव जे आधीच दंतेवाडा, झिरमाघाट, सुकमा-बिजापूर यांसारख्या रक्तरंजित हल्ल्यांमुळे ओळखलं जातं आज तो संपूर्ण दंडकारण्य झोनचा सेनापती आहे. हा बदल फक्त एका व्यक्तीच्या बढतीचा विषय नाही. तो एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो: हे नेतृत्वबदल नक्षलवादाला नवसंजीवनी देईल काय?
पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मीच्या बटालियन क्र. 1 चा कमांडर कुख्यात नक्षलवादी माडवी हिडमा याची दंडकारण्य विशेष झोनल समितीच्या सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) संघटनेच्या नेतृत्वात झालेल्या या बदलामुळे दंडकारण्याच्या संपूर्ण भागावर हिडमाचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार आहे. विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच दंडकारण्याची जबाबदारी गैरतेलुगू व्यक्तीकडे देण्यात आली आहे.
हिडमा हा छत्तीसगडच्या दक्षिण बस्तरातील रहिवासी आहे. किशोरवयातच तो नक्षल चळवळीत सामील झाला आणि काळानुसार गुरिल्ला युद्धातील पारंगत झाला. स्थानिक भाषांवर प्रभुत्व मिळवलं, जंगलात रहिवाशांशी घनिष्ट संबंध निर्माण केले आणि सरकारकडून त्याच्यावर कोट्यवधींचे इनाम जाहीर झाले. त्याच्या नेतृत्वाखाली घडलेले हल्ले 2010 दंतेवाडा, 2013 झिरमाघाट, 2017 बुर्कापाल, 2021 सुकमा-बिजापूर हे आकडे नाहीत, तर भारतीय सुरक्षा यंत्रणेस हादरवणाऱ्या धक्क्यांचे प्रतीक आहेत.
नक्षल चळवळीत अंतर्गत संघर्ष
नक्षलवाद्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत अंतर्गत संघर्ष निर्माण झाला आहे. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील सुरक्षादलांच्या सातत्यपूर्ण मोहिमेमुळे नक्षलवाद्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. एप्रिल 2025 मधील “ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट”मध्ये करेगुट्टा टेकड्यांवर 31 माओवादी ठार झाले. त्यानंतर मे 2025 मधील अबुझमाडातील चकमकीत वरिष्ठ नेता नंबाला केशवा राव (बसवराज) मारला गेला. यानंतर नक्षलचळवळीत तेलुगु आणि आदिवासी असा अंतर्गत संघर्ष समोर आला आहे. चळवळीत कार्यरत तेलुगू सदस्यांना मूळ राज्यात परतण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात येत आहे.
हिडमा हा आदिवासी समाजातून येतो. सोबतच त्याचा विचारधारेपेक्षा हिंसक कारवायांकडे अधिक कल असतो. यामुळे चळवळीतील काही वरिष्ठ नेते हिडमापासून विशिष्ट अंतर बाळगतात. मधल्या काळात पोलिसांनी केलेल्या कारवायांमुळे चळवळ कमकुवत झाली असली तरी हिडमा नेतृत्व करीत असलेले बटालियन क्र. 1 अद्याप कायम आहे. यात 180 हून अधिक सशस्त्र सदस्य आहे. हे सर्व सदस्य युद्धनीतीत निष्णात असून त्यांच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रदेखील आहे.
हिडमाची नेमणूक तेलुगू तक्कलपल्ली वासुदेव राव (आशन्ना) यांला डावलून केल्या गेली आहे. त्यामुळे चळवळीत सक्रिय आदिवासी सदस्यांना नवे बळ मिळाल्याचे बोलल्या जात आहे. यापूर्वी प्रमुख आणि निर्णय प्रक्रियेत तेलुगु नेत्यांचे वर्चस्व होते. आदिवासी सदस्यांना तळपातळीवर सैनिक म्हणून ठेवण्यात येत होत्र. यामुळे आदिवासी गटात नाराजी होती. आता हिडमाच्या नेतृत्वामुळे या गटाला आत्मविश्वास मिळाल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे या निर्णयामुळे तेलुगू आणि आदिवासी नेत्यांमध्ये अंतर्गत तणाव वाढला आहे.
संबंधित लेख वाचा: वारीमध्ये शहरी नक्षलवाद… अफवा आणि गैरसमज पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी |
दंडकारण्य झोन फक्त छत्तीसगडपुरताच मर्यादित नाही; महाराष्ट्राच्या गडचिरोलीपासून ओडिशा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेशाच्या सीमांपर्यंत पसरलेला आहे. रस्त्यांचा अभाव, प्रशासनाची कमी उपस्थिती आणि संसाधनांचं महत्त्व यामुळे तो नक्षलांसाठी नेहमीच सुरक्षित आश्रयस्थान राहिला आहे. येथे शस्त्रसाठा, भरती, प्रशिक्षण आणि लष्करी कारवायांचे नियोजन होत राहते.
सरकारने अनेक मोहिमा राबवल्या ग्रीन हंटपासून सलवा जुडूम, ऑपरेशन प्रहारापासून रोड कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांपर्यंत. तरीही, जंगलाचं मन जिंकणं कठीण ठरलं आहे. अनेक पाड्यांमध्ये शाळा फक्त इमारती म्हणून उभ्या आहेत; शिक्षक तिथं पोहोचत नाहीत. रुग्णालयं आहेत, औषधं नाहीत. सरकारी योजना आहेत, पण विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत, हिडमासारखा स्थानिक आणि कडक प्रतिमेचा नेता नेतृत्वावर येतो, तर भय पुन्हा वाढतं. कारण लोकांना ठाऊक असतं की अशा काळात सर्वात जास्त किंमत त्यांना भोगावी लागते कधी नक्षलांकडून संशयाखाली, तर कधी सुरक्षा यंत्रणेकडून.
हिडमाची पार्श्वभूमी… कशी झाली सुरुवात?
हिडमाचं नेतृत्व केवळ बंदुकीवर आधारित नाही; त्याची खरी ताकद स्थानिक समाजाशी असलेल्या नात्यात आहे. तो आदिवासी गावकऱ्यांच्या उत्सवात सामील होतो, समस्या ऐकतो, आणि नंतर त्याच लोकांना ढाल बनवून सुरक्षा यंत्रणांना चकवतो. त्यामुळे त्याला पकडणं कठीण झालं आहे.
दक्षिण बस्तर भागातल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या पुवर्ती गावातील रहिवासी असलेला माडवी हिडमाने 1996-97 मध्ये वयाच्या 17व्या वर्षी नक्षल चळवळीत प्रवेश केला. त्याला चळवळीत हिदमाल्लू आणि संतोष या दोन नावांनी ओळखले जाते. नक्षल चळवळीत सामील होण्यापूर्वी हिडमा गावात शेती करायचा. त्याभागातील नागरिक म्हणतात की, तो मितभाषी आहे. त्याला नवनव्या गोष्टी शिकायला आवडतात. जेमतेम सातवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या हिडमाला हिंदीसह इंग्रजी भाषेचेही ज्ञान असल्याचे बोलो जाते. 
2000 साली त्याला शस्त्र बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. यादरम्यान बजावलेल्या कामगिरीमुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले. 2001-02 च्या आसपास हिडमाला दक्षिण बस्तर जिल्हा तुकडीत पाठविण्यात आले. त्यानंतर तो नक्षलवाद्यांची सशस्त्र तुकडी ‘पीपल्स लिबरेशन गोरिला आर्मी’मध्ये सहभागी झाला. पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार 2001 ते 2007 पर्यंत नक्षल चळवळीत हिडमा एक सामान्य सदस्य होता. बस्तरमधील सलवा जुडून मोहिमेनंतर तो अधिक आक्रमक झाला.
बंदुकीचा वापर कमी करतो
माडवी हिडमाच्या बाबतीत एक गोष्ट म्हटली जाते ती म्हणजे तो चकमकीदरम्यान माओवाद्यांचं नेतृत्व करतो, पण स्वतः फार कमी वेळा बंदूक उचलतो. 2011 नंतर माओवादी संघटना सोडलेल्या एका माओवाद्याने सांगितलं की संघटनेतही हिडमाविषयी चर्चा व्हायची, "हिडमाच्या लढाईची पद्धत आक्रमक होती, त्याने अनेक लढायांमध्ये भागही घेतला पण तो स्वतः फार कमी वेळा बंदूक चालवतो. जो पर्यंत नाईलाज होत नाही तो पर्यंत हिडमा स्वतः बंदूक उचलत नाही. त्याची टीम खूप सक्रिय आहे. तो लढाईपासून दूर राहात नाहीत, आपल्या साथीदारांचं नेतृत्व करतो."
2007 साली बस्तरमधील उरपल मेट्टा चकमकीत 24 पोलीस जवान शहीद झाले होते. त्या हल्ल्याचे नेतृत्व हिडमाने केले होते. समोरासमोरच्या लढाईत नियोजनबद्द पद्धतीने हल्ला करण्याची रणनीती हिडमामुळे अधिक बळकट झाल्याचे जाणकार सांगतात. याच कामगिरीमुळे त्याला 2008-09 मध्ये नक्षलवाद्यांच्या पहिल्या बटालियनचा कमांडर बनविण्यात आले. 2010 साली ताडमेटलामध्ये झालेल्या चकमकीत 76 जवान शहीद झाले होते. यातही हिडमाने प्रमुख भूमिका बजावली होती. यानंतर 2011 मध्ये त्याला दंडकारण्य स्पेशल झोन कमिटीचा सदस्य म्हणून बढती देण्यात आली. दंडकारण्याच्या दुर्गम जंगलांचा भौगोलिक अभ्यास व त्याच्या युक्तीमुळे तो सुरक्षादलांसाठी कायम डोकेदुखी ठरत आला आहे.
नेतृत्व बदलल्याने आदिवासींचे प्रश्न सुटणार आहेत का?
पण प्रश्न असा आहे हा बदल नक्षल चळवळीला नवसंजीवनी देईल का, की फक्त चेहराबदल आहे? मूळ प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही: जमीन हक्क, वनहक्क कायद्यांची अंमलबजावणी, आदिवासींचं विस्थापन, जंगलातील खनिज संपत्तीवर मोठ्या कंपन्यांची नजर. 
स्थानिकांसाठी प्रत्येक नेतृत्वबदल अनिश्चिततेचा काळ आहे. जंगलात सुरक्षितपणे काम करता येईल का? तरुणाईला नोकरी मिळेल की बंदुकीच्या भीतीखाली दिवस घालवावे लागतील? सरकारसमोर दोन मार्ग आहेत कठोर लष्करी कारवाई किंवा संवादाचा मार्ग. मागील दशकभरात दोन्ही मार्गांचा प्रयत्न झाला; तरीही जंगल शांत नाही. लष्करी कारवाईत तात्पुरता परिणाम होतो, पण नवे भरती झाल्यानंतर पुन्हा चळवळ उभी राहते. विकासाच्या योजना जाहीर होतात, पण पोहोचत नाहीत. पोहोचल्या तरी भ्रष्टाचार, अविश्वास आणि भीतीचे ओझें राहते.
इथे स्थानिक पत्रकारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांचं काम फक्त आकडे सांगणं नाही; विस्थापित पाड्यांतील लोकांचे प्रश्न, रिकाम्या शाळा, जंगलात बाळासोबत काम करणाऱ्या मातांचा संघर्ष हे जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचतं, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने संवाद सुरू होतो.
माडवी हिडमाचं नेतृत्व हा एक टप्पा आहे. तो चळवळीला तीव्र करेल का, की संवादासाठी संधी बनेल हे सांगणं कठीण आहे. पण एक गोष्ट निश्चित आहे: जंगलाचं मन जिंकल्याशिवाय ना हिडमा विजयी ठरेल, ना सरकार. भविष्य काय आणेल? कदाचित रस्ते, शाळा, रोजगार निर्माण होतील आणि चळवळ आपोआप कमजोर होईल. पण जर फक्त बंदुकीच्या जोरावर जंगल शमवायचं ठरवलं, तर इतिहास स्वतःला पुनरावृत्त करेल.
