“प्रेस्टिट्युट’, “टुकडे टुकडे गँग’, “देशद्रोही’, ‘सिक्युलर’याच शृंखलेतील आणखी एक टवाळीवजा शब्दप्रयोग म्हणजे “अर्बन नक्षल’... यालाच शहरी माओवाद किंवा शहरी नक्षली असेही म्हटले जाते. सध्या ‘अर्बन नक्षल’ या शब्दाचे पेटंट सत्तेत बसलेल्या सगळ्याच नेत्यांनी घेतले आहे अशी परिस्थिती दिसतेय.
“अर्बन नक्षल’ म्हणजे जे थेट हिंसेत सामील नाहीत, पण ज्यांचा वैचारिक दृष्ट्या भांडवलशाहीला पूर्ण विरोध आहे आणि भारतीय राज्यसंस्था लोकविरोधी आहे असं ज्यांना वाटतं असे लेखक, कलावंत, बुद्धिवंत, इत्यादी. ते सगळे भारत सरकार उलथवून टाकण्याच्या कार्यात सक्रियपणे सामील असतात. अशी व्याख्या इतर कोणी नाही तर फक्त उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. 
आषाढी वारीमध्ये घुसले अर्बन नक्षल… सरकारचा आता नवा दावा
‘अर्बन नक्षल’ या शब्दप्रयोगाचा अगदी ताजा वापर सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्या मनिषा कायंदे यांनी केला. ‘’महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शेकडो दिंड्या पंढरपूरकडे रवाना झाल्या आहेत, सर्वसामान्य कार्यकर्ते भाविक वारीत जात असतात.
मात्र, असं असताना एक नवीनच प्रकार समोर आला आहे, काही अर्बन नक्षलवादी वारीत शिरले आहेत, ही ऐकीव माहिती नसून सबळ पुरावे समोर आले आहेत, असे शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी म्हलं आहे.
सभागृहात बोलताना मनिषा कायंदे यांनी वादग्रस्त महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकाबाबतही उद्गार काढले. त्या म्हणाल्या की, 'आषाढी वारीमध्ये देवाला न मानणाऱ्या नास्तिक लोकांचा शिरकाव झालेला आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
हे अर्बन नक्षल संविधान दिंडी, पर्यावरण वारी, लोकायत यासारख्या वेगवेगळ्या नावाखाली हे वारीमध्ये जाऊन पथनाट्य करतात, भाषणं करतात आणि लोकांचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न करतात. राज्य सरकार येत्या अधिवेशनात महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आणणार आहे. हे विधेयक अशा व्यक्तींना अटकाव करण्यासाठी आहे.’’
|
|
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकला इतका विरोध का होतोय?
हिंदीसक्तीच्या निर्णयावरून गेला आठवडाभर राज्य सरकारविरुद्ध गदारोळ झाल्यानंतर आता मनिषा कायंदे यांनी उल्लेख केलेल्या याच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकाविरुद्ध वातावरण पेटण्यास सुरूवात झाली आहे. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक - 2024 ’ गेल्या वर्षी विधानसभेत मांडलं गेलं.
सध्या सुरु असलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं हे विधेयक पुन्हा चर्चेत आलं आहे आणि त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याची प्रक्रिया जलदगतीनं सुरु आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय.
नक्षलवादाचा धोका फक्त नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादीत राहिलेला नाही. शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचं लोण पसरत चाललं असून त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी हे विधेयक आणत असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. या विधेयकामध्ये नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे.
सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करत असताना कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार या माध्यमातून सरकारला मिळणार आहेत.
मात्र सरकारचा हा डाव यशस्वी होऊ न देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटनांनी चंग बांधला आहे. ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 ’ हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असून, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. 
विधेयकाला विरोध करण्यासाठी तब्बल 13 हजार हरकती दाखल
सदर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. या समितीने जाहीर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन त्या नुसार आजपर्यंत दिलेल्या तारखेला या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सुचना व विरोध नोंदवण्यात आला आहे. राज्य भरातून 13,000 पेक्षा अधिक हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे. यावरून जनसामान्यांच्या मनात काय आहे हे लक्षात येते.
यासंदर्भात भाकप, माकप,भाकप माले, शेकाप, सकप, लाल निशाण पक्षांसह विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष - संघटनांनी हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या कायद्याचे नाव “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” असे ठेवले असले तरी ते जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी नव्हे तर सत्ताधा-यांची सुरक्षा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे .
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनसंघटना, कामगार संघटना यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन संविधान रक्षणासाठी ज्या परिणामकारक रीतीने काम केले, त्या लोकशाही ताकदीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आणण्यात आलेले हे विधेयक आहे.
सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणारे व हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाच्या उद्देशात अर्बन नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आहे, असा उल्लेख असला तरी अर्बन नक्षलवादी म्हणजे कोण याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदीनुसार..
काय आहे 'जनसुरक्षा' विधेयक?
- “बेकायदेशीर कृत्य" याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले,
- जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे; किंवा
- जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे; किंवा
- जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा
- जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे;किंवा
- हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणा-या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणा-या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे ; किंवा
- प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे ; किंवा
- वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे, कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे.
- “बेकायदेशीर संघटना" याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.
कायद्यातील कोणते मुद्दे वादग्रस्त आहेत?
या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग जाईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल. या विधेयकाच्या द्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत.
कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास, त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल. विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे 'अन्याय्य' ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणता येऊ शकतात.
हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल.सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना ‘अन्याय्य कृत्ये' ठरवले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे.
विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल.
हे विधेयक म्हणजे जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सुरुंग
थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे. राज्यात सरकारच्या धोरणांमुळे जनतेचे जगण्यामरण्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. राज्यातील विविध समूहांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष खदखदतो आहे.
शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवक व महिला संघटित होऊन या विरोधात तीव्र आंदोलने करत आहेत. रोजगार व शिक्षणाच्या आशेपायी राज्यातील विविध समूह आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी लढत आहेत. शेतीमालाचे भाव, पीक विमा, रोजगार हमीची कामे, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसनाचे प्रश्न, किमान वेतन, जातीय अत्याचार यासारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर जनसमूह लोकशाही मार्गाने आवाज उठवीत आहेत.
राज्य सरकारला जनतेचे हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी त्यांची लोकशाही आंदोलने मोडून काढायची आहेत. आपला कॉर्पोरेटधार्जिणा, धर्मांध, जातीयवादी अजेंडा निर्धोकपणे पुढे रेटण्यासाठी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सुरुंग लावायचा आहे. राज्य सरकारने याचसाठी राज्यात विशेष जन सुरक्षा विधेयक आणले आहे. 
व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांचा बंदोबस्त करणे, हा विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. देश व देशातील जनतेच्या हिताला व सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या बेकायदा कृत्यांचा बंदोबस्त कुणी केला तर त्याचे स्वागतच आहे. मात्र या आडून अन्याय, अत्याचार, विषमता व हुकुमशाही विरोधात लोकशाही मार्गाने लढणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांना घेरले जाणार असेल तर ते नक्कीच निषेधार्ह आहे.
विधेयकामध्ये बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना, याबाबतच्या व्याख्या हेतुत: अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणते कृत्य ‘बेकायदेशीर’ आहे व कोणती संघटना ‘बेकायदा’ आहे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.
विधेयकानुसार ‘बेकायदेशीर’ म्हणून घोषित संघटनेचा सभासद, त्यांना मदत करणारा, मदत मागणारा अभियाचक, मदत स्वीकारणारा किंवा या संघटनेच्या कामात भाग घेणारा, मिटींगला हजर राहणारा यास 3 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा व 3 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
संघटनेचा सभासद नसलेला पण संघटनेस मदत करेल वा सदस्यास आश्रय देईल, त्यास 2 वर्ष कारावास व 2 लाख रुपये दंड, जो कोणी अशा संघटनेचे व्यवस्थापन करेल, किंवा प्रेरणा देत असेल किंवा तसा प्रयत्न करत असेल, बेत आखत असेल त्यास 7 वर्षे कारावास व 5 लाख रुपये दंड अशा भयानक तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
श्रमिकांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या सर्वच संघटना मोडीत काढण्यासाठीच हे सारे सुरू आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी लढा देण्याचा निर्धार विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी केला आहे.
