संजना खंडारे
‘मथुरा’ एक गोंड समाजाची आदिवासी अल्पवयीन शेतमजूर होती. साधी अक्षर ओळखही नसलेली ही मुलगी आपल्यावर पोलीस कोठडीत झालेल्या बलात्काराच्या विरोधात न्याय मागायला रस्त्यावर उतरली. भारतातल्या विसाव्या शतकातल्या बलात्कारविरोधी चळवळीची सुरुवात याच मथुरा बलात्कार प्रकरणाने झाली. या देशातील बलात्कारविरोधी लढ्याच्या इतिहासाचं पहिलं पान जिनं लिहिलं ती हीच मथुरा होती.
घटना होती 1972 ची आणि तारीख होती 26 मार्च...गडचिरोली जिल्ह्यातल्या देसाईगंज गावात राहणाऱ्या अवघ्या 15 वर्षांच्या मथुरावर दोन पोलिसांनी पोलीस ठाण्यातच बलात्कार केला. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात महाराष्ट्रातील मथुराने लढा दिला, कोणाचंही पाठबळ नसताना ती सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. परंतू ‘तिने विरोध केला नाही, म्हणजे तिची संमती होती” असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी आरोपींना निर्दोषत्व बहाल केलं. न्यायालयाच्या या निर्णयावर मथुरा काहीच बोलली नाही, पण त्यानंतर हजारो महिला मथुराचा आवाज बनून रस्त्यावर उतरल्या... देशात संतापाची लाट उसळली...अन् अखेर भारतीय दंड विधानात (IPC) कलम 376 मध्ये सुधारणा करण्यात आली...
महाराष्ट्राची ही संघर्ष नायिका मथुरा जिवंत आहे, हे जेव्हा ‘बाईमाणूस’च्या टीमला समजले तेव्हा ‘बाईमाणूस’ने तिचा शोध घेण्याचे ठरवले. गेल्या कैक वर्षांपासून ती कुठे आहे, काय करते, कशी राहते, त्या खटल्यानंतर मथुराचं पुढे काय झालं… या सगळ्या गोष्टी एक गुढ बनून राहिल्या होत्या. याचं कारण म्हणजे तिनेच स्वत:हून लोकांपासून, समाजापासून फारकत घेतली आहे. ती कुणालाच भेटत नाही, कुणाशीच बोलत नाही.
सहा महिन्यांपूर्वी मथुराच्या शोधात ‘बाईमाणूस’च्या टीमने गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज इथल्या तिच्या राहत्या घराला भेट दिली. हे तेच घरं होतं जेव्हा 53 वर्षांपूर्वी पोलीस तिला उचलून घेऊन गेले होते… आता त्या ठिकाणी इतर कुणीतरी राहतं. त्या गावातली शांत असलेली गल्ली बघितली ज्यात मथुरा राहत होती...ज्या पोलीस चौकीत तिच्यावर अन्याय झाला ती पोलीस चौकीही बघितली…मथुरा आम्हाला कुठेच दिसली नाही आणि तिच्या खाणाखुणाही…! मथुराच्या शेजारी राहणाऱ्या 75 वर्षाच्या शांताबाई मेश्राम यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितलं होतं की, मथुराला आता कुणाशीच बोलायचं नाहीये. ती कुठे राहते हे कुणालाच सांगायचे नाही अशी मथुराने आम्हाला विनंती केली आहे. 53 वर्षापूर्वी घडलेल्या त्या घटनेची पुन्हा आठवण देखील नको असं मथुराचं म्हणणं होतं.
(photo credit: times of india)
‘बाईमाणूस’मध्ये ‘’जिच्यामुळे भारताच्या बलात्कार कायद्यात सुधारणा झाली ती ‘मथुरा’ आजही जिवंत, पण तिने समाजाकडे पाठ का फिरवलीये…?’’ या शिर्षकाखाली 21 जुलै 2025 रोजी लेख प्रसिद्ध झाला होता.
लेखाची लिंक : येथे क्लिक करा
भारताच्या सरन्यायाधीश पदाचा कार्यकाळ संपण्यास अवघे दहा दिवस बाकी असताना, माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी 20 फेब्रुवारी 2025 ला दिल्लीमध्ये झालेल्या एका सार्वजनिक कायदेविषयक परिसंवाद कार्यक्रमात मथुरा बलात्कार प्रकरणाबद्दल परखड भूमिका मांडली. आपल्या भाषणात त्यांनी 1979 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या Tukaram vs State of Maharashtra या निर्णयाला “भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात लाजिरवाणा क्षण, एक संस्थात्मक अपयश आणि न्यायालयीन प्रतिष्ठेवरील काळा डाग” असे म्हणले होते.
त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, 'त्या काळातील न्यायालयाने महिला 'संमती' या संकल्पनेबाबत गंभीर चुकीची मांडणी केली होती. “पीडितेने प्रतिकार केला नाही म्हणजे तिची संमती होती” हा निष्कर्ष चुकीचा होता.' असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. गवई यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं की 'मथुरा प्रकरण हे न्यायालयीन दृष्टिकोन कसा बदलला पाहिजे याचं सर्वात मोठं स्मरणपत्र आहे आणि आजही अशा प्रकरणांकडे अधिक संवेदनशीलतेनेआणि समजूतदारपणे पाहण्याची गरज आहे.
माजी सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यानंतर ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने पुन्हा मथुराचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर मथुराला बोलण्यासाठी त्यांनी राजी केले. यातून जी बातमी बाहेर आली ती धक्कादायक आहे.
मथुराचे आजचे वास्तव... न्यायाने इतिहास बदलला, पण तिचे आयुष्य तसेच आहे....
पन्नास वर्षांपूर्वी संपूर्ण देशाला जागं करणाऱ्या प्रकरणाची केंद्रबिंदू असलेली मथुरा आज एका अत्यंत दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि विस्मृतीत गेलेल्या आयुष्याशी झुंज देत आहे. जिच्या वेदनेवर भारताने आपली न्यायसंहिता बदलली, लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, आणि जिच्या नावाने कस्टडीतील बलात्काराचे कायदे पुन्हा लिहिले गेले. न्याय आणि कायद्यांच्या इतिहासात तिचे नाव कोरले गेले. आंदोलनांचे पोस्टर्स, न्यायालयीन निर्णय, आणि 1983 चे कायदे बदल हे सर्व तिच्या भूतकाळाचा भाग बनले. पण त्या बदलांचे परिणाम तिच्या वास्तव आयुष्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. तिच्यासाठी आजही प्रत्येक दिवस हा पोटभर जेवण, उपचार, आधार आणि मूलभूत सुविधा आणि हक्कांसाठीची लढाई आहे. देशाने तिला प्रतीक बनवलं , पण तिच्यासाठी प्रत्यक्ष काेणी उभं राहिलं नाही. हा तिच्या आयुष्याचा सर्वात वेदनादायी विरोधाभास ठरतो.
मथुराचे आजचे आयुष्य एका मोडकळीस आलेल्या झोपडीत अडकलेले आहे. झाडाझुडपांनी वेढलेले, गावाच्या टोकाला, लोकांच्या नजरेपासून लांब.... छप्पर म्हणून गंजलेल्या टिनाच्या चाळ्या, बाजूने फाटलेली ताडपत्री, वाऱ्याने हलणारे बांबू, आणि मोडकळीस आलेला दरवाजा अशी तिची खोली आहे. झोपडीच्या आत दिवसभर धूळ, अंधार आणि ओलसरपणाचा वास असतो. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या पॅरेलिसच्या झटक्याने तिच्या शरीराचा डावा भाग जवळजवळ निकामी झाला आहे, त्यामुळे ती एका डळमळणाऱ्या बाजेवरून उठूही शकत नाही.
(photo credit: times of india)
स्वयंपाक करणं, पाणी आणणं, शौचालयापर्यंत जाणं, अगदी सरकारी दारापर्यंत पोहचणं यापैकी काहीच काम ती स्वतः करू शकत नाही. डिजिटल इंडिया तिच्यासाठी अधिकच कठोर ठरला आहे. तिचे आधार कार्ड हरवले आहे , तिच्या बोटांच्या ठशाला आता मशीनवर स्थान नाही, तिच्याकडे स्मार्टफोन नाही आणि ओळख करून देणारे किंवा कार्यालयात नेणारे कोणीही नाही. परिणामी तिची पेन्शन थांबली, तिला राशन मिळणे कठीण झाले, आणि तातडीच्या मदतीचे सगळेच मार्ग बंद झाले. तिच्या बँक खात्यातील शेवटची शिल्लक रक्कम फक्त ₹2,050 ही तिच्या आर्थिक अध:पतनाची सर्वात बोलकी साक्ष आहे.
मथुरा म्हणते.....
देशभरातील न्यायलढ्यांना प्रेरणा देणारी हीच स्त्री जेव्हा बोलते, तेव्हा तिच्या आवाजात कुठलाही क्रोध नाही..तर थकवा, एकटेपणा आणि आयुष्यभराचे ओझे आहे. “आता काय करणार… सगळं संपलं आता,” ती हळू आवाजात म्हणते. “घरात अन्नाचा कण नाही… मला पाहायला कोणी येत नाही… कोण मदत करणार?” असं म्हणताना तिच्या डोळ्यांमध्ये न रडलेले अश्रू दिसतात. जेव्हा कार्यकर्ते अचानक येतात, तिचे फोटो काढतात आणि परत येण्याचे आश्वासन देतात तेव्हा तिला पुन्हा आशा निर्माण होते, पण कोणीही परत येत नाही. तिच्या मनात एकच प्रश्न सतत ठाण मांडून बसलेला असतो.. “माझ्या नावाने कायदे बदलले म्हणतात… पण माझं आयुष्य मात्र तसंच राहिलं. मग मला काय मिळालं?” तिच्या या तीन-चार वाक्यांमध्ये तिच्या अर्धशतकाच्या संघर्षाचा सार दडलेला आहे. एक अशी स्त्री जी स्वतः इतिहासाच्या केंद्रस्थानी उभी होती, पण आज स्वतःच्याच आयुष्याच्या काठावर एकटी आणि समाजासाठी विस्मृतीत गेलेली आहे.
मथुरासाठी आता राज्यभरातून सहाय्य.....
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तामुळे आता तिच्या सहाय्यासाठी अनेक लोक समोर आले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “मथुरा” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 72 वर्षीय पीडितेला तातडीची मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या मागोमाग इतरांनीही प्रतिसाद दिला. बँक अधिकारी, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी, चित्रपट निर्माते, बॉलिवूडमधील व्यक्ती, तसेच अमेरिकेत कार्यरत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सर्वजण रविवारी मदत कशी करता येईल, याबाबत विचारणा करत होते. अनेकजण नागपूरपासून 150 किमी अंतरावर असलेल्या तिच्या गावाला भेट देण्यासाठी तयारी करत आहेत.
चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने पहिल्यांदा हालचाल केली. अधिकाऱ्यांनी एकूण ₹10 लाखांच्या मदतीची घोषणा केली. ₹5 लाख जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी कल्याण निधीतून आणि आणखी ₹5 लाख CSR योगदानातून. त्याशिवाय दरमहा 30 किलो धान्य, घरकुल किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर, आणि इतर विविध योजनांमधून सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
“मथुरा” अन्यायाचे प्रतीक बनली होती, कारण देसाईगंज पोलिस ठाण्यात तिच्यावर बलात्कार केल्याच्या आरोपातील दोन पोलिसांना 1979 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. तुकडो जी उर्फ तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यातील निर्णयामुळे देशभर आंदोलनांची लाट उभी राहिली आणि 1983 मध्ये भारताच्या बलात्कारविषयक कायद्यात व्यापक बदल करण्यात आले. 
(याच देसाईगंज पोलिस ठाण्यात मथुरावर बलात्कार झाला. आता त्या ठिकाणी पडकी इमारत आहे. - Photo Credit - जयेश पठाडे)
अनेक वर्षे ती अतिशय दारिद्र्यात जगत होती. कागदपत्रातील त्रुटींमुळे संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत मिळणारी तिची वृद्धापकाळ पेन्शन बंद झाली होती. ती कधीमधी मिळणाऱ्या शासकीय मदतीवरच कसाबसा जगत होती. “पीडितेची पेन्शन कागदपत्रे सुधारल्यानंतर पुन्हा सुरू केली आहे. आता सर्व लाभ थेट तिच्या घरी पोहोचवले जातील,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 72 वर्षीय पीडितेला मदत देण्याचे आश्वासन दिले असून, जिल्हा प्रशासनानेही रोख मदत, मासिक धान्य आणि घराची तरतूद जाहीर केली आहे. अनेक ठिकाणांहून अजूनही मदतीची ऑफर येत आहे. “मथुरा”ची पेन्शन कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे बंद झाली होती, पण आता ती पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे.
मथुरा प्रकरण काय होते.... ?
1972 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज येथे राहणारी अवघी 15 वर्षांची आदिवासी मुलगी ‘मथुरा’ पोलीस ठाण्यात बलात्काराची बळी ठरली. तिच्या भावांनी "अपहरण" झाल्याची तक्रार केल्यामुळे पोलीस ठाण्यात बोलावलेल्या मथुरावर दोन पोलीस तुकाराम आणि गणपत यांनी कोठडीतच अत्याचार केला. शौचालयात विवस्त्र अवस्थेत सापडलेली मथुरा आणि मद्यधुंद आरोपी पोलिसांची अवस्था पाहून गावकऱ्यांनी ठाण्यासमोर गोंधळ घातला, तेव्हा कुठे एफआयआर नोंदवण्यात आला. या घटनेने गाव ते राज्यभर संताप निर्माण केला आणि आदिवासी, गरीब, अल्पवयीन मुलीचे आवाज न्याययंत्रणेत कसे हरवतात याचे भयावह चित्र देशासमोर आले.
(याच देसाईगंज पोलिस ठाण्यात मथुरावर बलात्कार झाला. आता त्या ठिकाणी पडकी इमारत आहे. - Photo Credit - जयेश पठाडे)
न्यायालयीन संघर्ष – सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत...
चंद्रपूर सत्र न्यायालयाने सुरुवातीला आरोपींना “संमती” असल्याच्या तर्कावर दोषमुक्त ठरवले. नागपूर खंडपीठाने मात्र न्यायालयीन संकल्पनांमध्ये मोठा बदल घडवत मथुराच्या बाजूने निर्णय दिला; ‘निष्क्रिय समर्पण म्हणजे संमती असू शकत नाही’ असा महत्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला आणि दोन्ही पोलिसांना शिक्षा सुनावली. मात्र 1979 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय उलटवून आरोपींना पुन्हा मुक्त केले. “तिने विरोध केला नाही, आरडाओरडा केला नाही, आणि तिच्या अंगावर जखमा नाहीत म्हणून कृती संमतीने झाली असावी” असा धक्कादायक तर्क सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला. या निर्णयाने संपूर्ण भारतात संतापाची लाट उसळली आणि महिलांच्या न्याय-अधिकारांबाबत एक राष्ट्रीय आंदोलन उभे राहिले.
या प्रकरणानंतर कायद्यांत झालेले बदल....
मथुरा प्रकरणातील अन्यायपूर्ण निर्णयानंतर महिलांच्या संघटना, कायदेतज्ज्ञ, विद्यार्थी आणि कामगार संघटना देशभर रस्त्यावर उतरल्या. 1979 मधील प्रसिद्ध “Mathura Letter” ने न्यायव्यवस्थेतील स्त्रीविषयक पूर्वग्रह उघड केला. अखेर या दबावामुळे 1983 मध्ये Criminal Law (Amendment) Act मंजूर झाला. या कायद्याने बलात्कारविषयक IPC कलम 376 मध्ये आमूलाग्र बदल केले. कस्टोडियल रेपसाठी कडक शिक्षा, पीडितेची ओळख गोपनीय ठेवणे, तिच्या पूर्व लैंगिक इतिहासावर प्रश्न न विचारणे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पुरावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी पीडितेवरून आरोपीवर टाकणे. मथुरा प्रकरणामुळे भारतात बलात्कार कायद्यांचे पुनर्लेखन झाले आणि महिलांच्या सन्मान व सुरक्षिततेसाठी न्यायव्यवस्था नव्याने उभी राहिली.
देशाने मथुराच्या नावाने कायदे बदलले, आंदोलन उभे केले; पण त्या बदलांनी जे वचन दिले होते ते घरपोच पोहोचले नाही. तिला न्याय द्यायचा तर केवळ कायद्यांत बदल पुरेसे नाहीत तर प्रशासनाने, समाजाने आणि नागरिकांनी तिच्या आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये तिची साथ देणं गरजेचं आहे.
