- संजना खंडारे, चंद्रपूर
मथुराबाई… तसं तिचं खरं नाव कुणालाच माहित नाही, परंतू साऱ्या पंचक्रोशीत ती आता याच नावाने ओळखली जाते. ओळखली जाते असं म्हणण्यापेक्षा ओळखली जायची असंच म्हणणं अधिक संयुक्तिक ठरेल. हे नाव तिला २६ मार्च १९७२ च्या घटनेनंतर घ्यायला भाग पडलं होतं. कारण मथुरा हे नाव कोणत्याही अधिकृत रेकॉर्डमध्ये नाही. आता मथुराचा उल्लेख केवळ रिसर्च पेपर्स, न्यायालयीन इतिहासाचे दाखले, स्त्रीवादी आंदोलनाचे निबंध, युट्यूब व्हिडिओ, कायद्याचे वर्ग इथंच होतो.
मथुरा एक गोंड समाजाची आदिवासी अल्पवयीन शेतमजूर होती. साधी अक्षर ओळखही नसलेली ही मुलगी आपल्यावर पोलीस कोठडीत झालेल्या बलात्काराच्या विरोधात न्याय मागायला रस्त्यावर उतरली. भारतातल्या विसाव्या शतकातल्या बलात्कारविरोधी चळवळीची सुरुवात याच मथुरा बलात्कार प्रकरणाने झाली. या देशातील बलात्कारविरोधी लढ्याच्या इतिहासाचं पहिलं पान जिनं लिहिलं ती हीच मथुरा होती.
साल 1972, तारीख 26 मार्च... गडचिरोली जिल्ह्यातल्या देसाईगंज गावात राहणाऱ्या अवघ्या १५ वर्षांच्या मथुरावर दोन पोलिसांनी पोलीस ठाण्यातच बलात्कार केला. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात महाराष्ट्रातील मथुराने लढा दिला, कोणाचंही पाठबळ नसताना ती सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. परंतू ‘तिने विरोध केला नाही, म्हणजे तिची संमती होती” असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी आरोपींना निर्दोषत्व बहाल केलं. न्यायालयाच्या या निर्णयावर मथुरा काहीच बोलली नाही, पण त्यानंतर हजारो महिला मथुराचा आवाज बनून रस्त्यावर उतरल्या... देशात संतापाची लाट उसळली...अन् अखेर भारतीय दंड विधानात (IPC) कलम 376 मध्ये सुधारणा करण्यात आली... 
(1972 साली मथुरा ज्या ठिकाणी राहायची ते घर. आता तिथे इतर कुणी राहतात. Photo Credit - जयेश पठाडे)
साल 2025… महाराष्ट्राची ही संघर्ष नायिका मथुरा आजही जिवंत आहे… पण गेल्या कैक वर्षांपासून ती कुठे आहे, काय करते, कशी राहते, त्या खटल्यानंतर मथुराचं पुढे काय झालं… या सगळ्या गोष्टी एक गुढ बनून राहिल्या आहेत. याचं कारण म्हणजे तिनेच स्वत:हून लोकांपासून, समाजापासून फारकत घेतली आहे. ती कुणालाच भेटत नाही, कुणाशीच बोलत नाही…
मथुराच्या शोधात आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज इथल्या तिच्या राहत्या घरासमोर उभे होतो. हे तेच घरं होतं जेव्हा 53 वर्षांपूर्वी पोलीस तिला उचलून घेऊन गेले होते… आता त्या ठिकाणी इतर कुणीतरी राहतं. त्या गावातली शांत असलेली गल्ली बघितली ज्यात मथुरा राहत होती...ज्या पोलीस चौकीत तिच्यावर अन्याय झाला ती पोलीस चौकीही बघितली…मथुरा आम्हाला कुठेच दिसली नाही आणि तिच्या खाणाखुणाही…!
75 वर्षांच्या शांताबाई मेश्राम या मथुराच्या शेजारी राहात होत्या…चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडलेल्या शांताबाई अडखळत बोलायला लागतात, "53 वर्ष झालं त्या गोष्टीला आता.. पण अधूनमधून लोक येतात अन् मथुराचं घर कुठं हाय म्हणून इचारतात. बाई मी काय आता सांगत न्हाय, ती कुठं राहते. तिला भेटून मलेच आता सात वर्ष झाले. एका नातेवाईकांच्या लग्नात ती मह्या घरी आली होती..मह्या नवऱ्यासमोर हात जोडून म्हणाली, दादा तुमच्या पाय पडतो पण कोणाला आता मी कुठं राहते हे सांगत जाऊ नका, पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टी आठवून लय त्रास व्हतंय.. आता नातवंड बी हायेत त्यांच्यासमोर सगळं बोलायला लय खराब वाटतंय."
शांताबाई मेश्राम यांचा मुलगा राजरत्न मेश्राम गेल्या 11 वर्षांपासून एका स्थानिक वर्तमानपत्रात काम करतात. ते सांगतात, "मथुरा वर 1972 साली बलात्कार झाला.. पण रिसर्च करणारे संशोधक, पत्रकार मंडळी मथुराकडे येऊन पुन्हा त्याच त्याच घटनेची विचारपूस करतात... ती घटना आठवून सांगणं सत्तरी पार असलेल्या मथुराला आता जमत नाही.. तिच्यासोबत काय घडलं आणि तिच्यामुळे देशात काय घडलं या दोन गोष्टीतून कोणत्या गोष्टीला महत्व द्यायचं हे अजूनही लोकांना कळत नाही. मथुरावर एकदा बलात्कार झाला पण 'तुझ्यासोबत काय घडलं' हा प्रश्न विचारून लोक वारंवार पुन्हा तिच्या मनावर बलात्कार करत आहेत हे त्यांच्या लक्षात येत नाही...आणि म्हणूनच मथुरा आता अज्ञातवासात राहते."
संबंधित लेख वाचा: 1) "बलात्कारावरचं उत्तर लग्न असू शकतं का?" |
काय आहे मथुरा बलात्कार प्रकरण....?
गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज इथे मथुरा नावाची गोंड आदिवासी मुलगी राहत होती. मथुरा अनाथ होती आणि गुंगा व गामा या तिच्या दोन भावांसोबत राहायची. तिला आपले आई-वडील आठवत नाहीत की तिचं मूळ गावही आठवत नाही. ती लोकांच्या घरी धुणीभांडी करायची किंवा बांधकाम मजूर म्हणून काम करायची. काम केलं नाहीतर उपाशी झोपावं लागायचं. कामाच्या शोधात ती फिरत फिरत देसाईगंज इथे कामासाठी आली होती.
(मथुराची शेजारीण… शांताबाई मेश्राम -Photo Credit - जयेश पठाडे)
गुंगा आणि गामा हे देसाईगंज येथील एका ठेकेदाराकडे कामाला होते. तिथेच शेजारी नुशीबाईचं घर होतं. नुशीबाई देसाईगंज इथे दारूचा व्यवसाय करायची. गुंगा आणि गामा नुशीबाईला दारू काढण्याच्या कामात मदत करायचे. तर, मथुरा नुशीबाईंच्या घरातली सगळी कामं करायची. नुशीबाईच्या बहिणीचा मुलगा अशोक हा नुशीबाईंकडे राहत होता. अशोकला आईवडील नव्हते, मथुराही अनाथ होती. काही दिवसातच दोघांचे एकमेकांवर प्रेम जडले.
नुशीबाईला तर मथुरा आवडतच होती. काही काळ लोटला... अशोक आणि मथुरा सोबत राहायला लागले. दोघेही काही दिवसांनंतर लग्न करणार होते. मात्र मथुराचे दोन भाऊ ज्या ठेकेदाराकडे काम करायचे त्या ठेकेदाराने गुंगा आणि गामाला अशोकविरुद्ध भडकावलं. मथुराचे भाऊ तिचं लग्न लावून द्यायला सक्षम नव्हते पण ठेकेदाराने गामाचं डोकं भडकवलं.
"मथुरा अल्पवयीन आहे. बिना लग्नाची ती अशोक बरोबर राहत आहे. तुम्ही अशोकची पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करा की, त्याने मथुराचं अपहरण केलं आहे," असं त्या ठेकेदाराने कान भरल्यानंतर भावांनी नुशी आणि अशोक यांच्या विरोधात देसाईगंज पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली की, त्यांनी मथुराचं अपहरण केलं आहे.
26 मार्च 1972 रोजी रात्री 10च्या सुमारास मथुरा, अशोक, नुशी व तिचा नवरा लक्ष्मण यांना ठाण्यात बोलावण्यात आलं. तिथं पोलिस शिपाई तुकाराम व गणपत हजर होते. त्यांनी मथुरा सोडून इतरांना बाहेर बसायला सांगितलं. मग दार लावून घेतलं आणि लाईट बंद केले. न्यायालयातील नोंदीनुसार गणपत मथुराला शौचालयात घेऊन गेला. तिथं त्यानं तिच्यावर बलात्कार केला. तुकारामनं तिचं शरीर हाताळलं.
हे बलात्कार प्रकरण चंद्रपूर सत्र न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त केले होते. पुढे उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर मात्र न्यायालयाने त्या दोन्ही पोलिसांना दोषी ठरवलं. त्यानंतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालायने आरोपींना पुन्हा निर्दोष घोषित केलं. 'तिने विरोध केला नाही म्हणजे तिची संमती होती' असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात समाजात त्यावेळी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि अनेक महिला संघटना, कायदेतज्ज्ञांनी त्याचा निषेध केला.
पुढे मग याच प्रकरणाचा आधार घेत 1983 साली बलात्कारविषयक कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या. ज्यामध्ये 'custodial rape' म्हणजेच पोलीस कोठडीत झालेल्या बलात्कारासाठी कडक शिक्षा, पीडितेच्या जबानीला महत्त्व आणि न्यायालयात तिची ओळख गोपनीय ठेवण्याचे नियम करण्यात आले. मथुरा प्रकरण हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील महिलांविषयीच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल घडवणारे प्रकरण ठरले.
मथुराच्या शेजारी राहणाऱ्या शांताबाईंना तो दिवस आजही आठवतो
ही सगळी घटना सरकारी दस्तावेजात उपलब्ध असली तरी 26 मार्च 1972 च्या त्या रात्री नेमंक काय घडलं हे सांगताना शांताबाई मेश्राम यांना अजूनही घाम फुटतो. शांताबाईचे पती ज्यांचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले ते मोतीराम मेश्राम हे या घटनचे महत्वाचे साक्षीदार होते. 
(याच देसाईगंज पोलिस ठाण्यात मथुरावर बलात्कार झाला. आता त्या ठिकाणी पडकी इमारत आहे. - Photo Credit - जयेश पठाडे)
शांताबाई मेश्राम सांगतात, "मथुरा अशी व्हती नं की, कोणाच्याबी डोळ्यात येईन.. एवढी चपळ व्हती की कामात चार बायकांना मागं टाकायची. दिसायला देखणी केस लांब..सरळ नाक..अन पायाला जणू भिंगरीचं व्हती तिच्या.. समद्या गावाची नजर तिच्यावर असायची…’’
‘’माझा नवरा आणि नुशीबाईचा भाचा अशोक एकाच हॉटेलमध्ये काम करायचे. त्या रात्री मथुराने नेमकाच चुलीवर भात मांडला होता. पोलीस मथुरेला घेऊन गेले आणि बराच वेळ झाला मथुरा घरी परत आली नव्हती. अशोक कामावरून घरी आल्यावर त्याला हे माहित पडलं आणि माझा नवरा आणि अशोक दोघेही पोलीस ठाण्यात गेले. खुप वेळ झाला ते तिघेही अजून कसे आले नाहीत म्हणून मी, नुशीबाई आणि शेजारच्या आणखी दोघी जणी असे आम्ही सगळे पोलीस स्टेशनला पोहचलो.’’
‘’पोलीस स्टेशनच्या शौचालयात मथुरा विवस्त्र पडली होती’’
‘’पोलीस स्टेशनच्या आत अंधार होता आणि दरवाजा आतून लावलेला होता.. मथुरा आतमध्ये होती, तिच्या नावाने खुप हाका मारूनही ती बाहेर येत नव्हती. अखेर माझ्या नवऱ्याने आणि अशोकने पोलीस स्टेशनचा दरवाजाच तोडला. आतमध्ये गणपत जमादार आणि तुकाराम जमादार हे पूर्ण दारूच्या नशेत असल्याचं सहज कळत होतं. एका पोलीसाच्या अंगावर तर कपडेही नव्हते. मथुरा कुठंच दिसत नव्हती... इकडे तिकडे पाहिल्यावर पोलीस स्टेशनच्या आत असलेल्या शौचालयामध्ये मथुरा बिना कपड्याची पडलेली होती.. तिच्या तोंडात कागदाचा बोळा कोंबलेला होता. मी लगेचच बाजूला पडलेली मथुराची साडी उचलली आणि तिच्या अंगावर टाकली. तिला त्या साडीतच कसंतरी गुंडाळलं आणि घरी आलो..." हे सांगताना शांताबाईच्या डोळ्यातून पाणी येत होतं.. 
(याच देसाईगंज पोलिस ठाण्यात मथुरावर बलात्कार झाला. आता त्या ठिकाणी पडकी इमारत आहे. - Photo Credit - जयेश पठाडे)
शांताबाई मेश्रामचा मुलगा राजरत्न मेश्राम म्हणाले की, "एव्हाना मथुरा गायब झाल्याची बातमी पसरली होती आणि या घटनेमुळे सबंध गावात बोंबाबोंब झाली होती. माझ्या वडिलांचं म्हणजे मोतीराम मेश्राम यांचं गावात चांगलं प्रस्थ होतं. त्यामुळे अनेक लोक पोलीस स्टेशन समोर जमा झाले. पोलीस तक्रार नोंदवून घ्यायलाच तयार होत नव्हते. लोकांनी जेव्हा ठाण्याला आग लावण्याची धमकी दिली, तेव्हा कुठे ठाकरे म्हणून एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने गणपत व तुकारामच्या विरोधात एफआयआर दाखल करून घेतला.
मथुरा बलात्कार… सत्र न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त ठरवलं!
मेडिकलसाठी मथुराला चंद्रपूरला नेण्यात आलं. तिची टु-फिंगर टेस्टही करण्यात आली. डॉक्टर कमल शस्त्राकर यांनी ही टेस्ट केली आणि अहवालात म्हटलं की मुलीच्या गुप्त अंगांत कोणताही घाव झालेला नाही व तिचं हायमन आधीच फाटलेलं होतं. प्रकरण सत्र न्यायालयात पोहोचलं, तिथं बलात्कार झाला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी मथुरा व तिच्या वकीलांवर होती. लैंगिक गुन्ह्यापासून मुलांच्या संरक्षणाचा कायदा 2012 तेव्हा नसल्यामुळे तिचं समुपदेशन झालं नाही की तिला आश्रय-घरातही ठेवण्यात आलं नाही. तिची ओळखही जाहीर करण्यात आली होती.
हे प्रकरण चंद्रपूर सत्र न्यायालयात गेल्यावर चंद्रपूर सत्र न्यायालयाने 1 जून 1974 रोजी आरोपींना दोषमुक्त ठरवलं. न्यायालयाने निकाल देताना मथुराला ‘लैंगिक संबंधांची सवय असल्याचं’ तसंच ती ‘खोटारडी’ असल्याचं म्हटलं. पीडिता अल्पवयीन आहे हे सिद्ध न झाल्यामुळे बलात्काराचा कलम लागू होत नाही आणि अंगावर शारीरिक जखमा नसणे, आरडाओरड न करणे या आधारावर “स्वेच्छेने” हा संभोग झाला, असा धक्कादायक निकाल सत्र न्यायालयाने दिला.
मथुरा बलात्कार… उच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवलं!
एक अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर बलात्कार झाल्याचं हे प्रकरण असल्यामुळे त्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होणं अपेक्षित होतं पण त्याला वेळ लागला. नागपूरच्या एक सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षणतज्ञ डॉ. सीमा साखरे यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि एका मराठी वृत्तपत्रात याविषयी लेखमाला सुरू केली. तसेच सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
(मथुराच्या शेजारी राहणारे मोतीराम मेश्राम. बलात्कार झाल्यावर सर्वप्रथम यांनीच पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती.)
12 ऑक्टोबर 1976 रोजी मथुराला न्याय मिळाला. सत्र न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावत खंडपीठाने आरोपींना दोषी ठरवून गणपतला पाच वर्षांची तर तुकारामला एक वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने "passive submission" आणि "consent" यामधील महत्त्वाचा फरक अधोरेखित केला. "भीती, दबाव किंवा सत्तेचा वापर करून जेव्हा एखादी व्यक्ती विरोध न करता शारीरिक संबंध स्वीकारते, तेव्हा ती "स्वेच्छा" समजली जाऊ शकत नाही." हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मथुरावर झालेल्या हल्ल्यासंदर्भात न्यायालयाने तिच्या जबानीला महत्व दिले आणि लैंगिक अत्याचाराचे वैज्ञानिक पुरावे ग्राह्य धरले.
मथुरा बलात्कार… सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना पुन्हा दोषमुक्त ठरवलं!
आता 91 वर्षांच्या असलेल्या नागपूरच्या सीमाताई साखरे सांगतात की, या प्रकरणामुळे ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर यांच्यात तणाव वाढला होता. माझ्यासारख्या एका वंचित जातीतील सामाजिक कार्यकर्तीने पीडितेच्या बाजूने निकाल मिळवण्यात यश मिळवलं होतं ज्यामुळे उच्च वर्गात बेचैनी पसरली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात एम. एन. फडके, एस. व्ही. देशपांडे, एन. एम. घाटे आणि व्ही. एम. फडके यांनी सादर केली. 15 सप्टेंबर 1978 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पोलिसांना दोषी ठरवणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. अशोकला मथुराचा प्रियकर म्हणत तिच्या नात्याविषयी अनेक प्रश्न यात उठवण्यात आले.
सीमाताई सांगतात की, न्यायालयाची भाषा व बोलण्याचा ढंग, शहरी उच्च जातियांची पूर्वग्रह दर्शवणारा होता जो ग्रामीण वास्तवापासून खूप दूर होता. अशोक आणि मथुरा यांचं लग्न लावण्यात नुशीबाईनं पुढाकार घेतला होता. दोन अनाथ मुलं एकत्र येतील एवढाच त्यांचा उद्देश होता. न्यायालयाने आरोपी गणपतचा हा तर्क स्विकारला की त्याच्या पायजाम्यावरील विर्याचे डाग हे स्वप्नदोषामुळे पडले होते.
न्यायालयाने निकालात म्हटलं की, मथुराने संमतीने संबंध ठेवले होते, त्यामुळे बलात्कार सिद्ध होत नाही. मथुराने प्रतिकार केला नाही, मदतीसाठी ओरडली नाही हे दाखवत तिने "संमती" दर्शवली असे मानले. वैद्यकीय तपासणीत मथुराच्या शरीरावर कोणतीही जखम नव्हती, त्यामुळे बलात्कारादरम्यान हिंसाचार झाला नसावा, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. "टू फिंगर टेस्ट" च्या आधारे न्यायालयाने म्हटले की मथुरा “लैंगिकदृष्ट्या जागरूक” आहे, त्यामुळे तिला बलात्काराचा धक्का बसला नसावा. न्यायालयाने म्हटले की गुन्हा सिद्ध करण्याची पूर्ण जबाबदारी फिर्यादी पक्षावर आहे, आणि त्या स्तरावर न्यायालय समाधानकारक पुरावे न देता दोषींना शिक्षा देऊ शकत नाही.
अशोक, नुशीबाई, मथुराचे दोन्ही भाऊ आता या जगात नाहीत. गणपत आणि तुकारामचं काय झालं ते देखील समजलं नाही. 
(देसाईगंज पोलीस ठाण्यातील शौचालय, जिथे विवस्त्र अवस्थेत मथुरा सापडली होती. - Photo Credit - जयेश पठाडे)
‘मथुरा लेटर’ आणि स्त्री चळवळीचा उद्रेक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि भारताच्या इतिहासात प्रथमच बलात्काराच्या प्रश्नावर देशभर निदर्शने झाली. 1979 मध्ये भारतातील चार नामांकित कायदेतज्ज्ञ लतिका सरकार, उपेंद्र बक्षी, फ्लेव्हिया एग्नेस आणि किरण शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मथुरा बलात्कार प्रकरणातील निर्णयावर टीका करणारे एक खुले पत्र लिहिले. हे पत्र "The Open Letter to the Chief Justice of India" म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि "Mathura Letter" या नावाने हे पत्र त्यावेळी प्रचंड गाजले.
या पत्रात त्यांनी न्यायालयाचा लैंगिक पूर्वग्रह, पीडितेच्या सहमतीची चुकीची व्याख्या, आणि पोलिसांच्या अधिकाराचा गैरवापर यावर तीव्र शब्दांत टीका केली. त्यात असे म्हणले होते की, न्यायालयाने "निष्क्रिय समर्पण" (passive submission) म्हणजे सहमती असे गृहित धरून बलात्कारास नकार दिला, हा महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा अपमान आहे. पत्रात विचारले गेले की, जर पोलिस स्टेशनमध्येच असुरक्षितता असेल, तर सामान्य महिलांसाठी न्यायव्यवस्थेचा काय उपयोग?
मथुरा लेटर हा भारतीय स्त्रीवादाचा मैलाचा दगड मानला जातो. या पत्रामुळे देशातल्या अनेक महिलांच्या भावना व्यक्त झाल्या आणि स्त्री चळवळीला एक नवा उगम मिळाला. “Justice for Mathura” अशा घोषणा देत महिलांनी रस्त्यावर मोर्चे काढले, निदर्शनं केली. मथुरा स्वतः यावर काही बोलली नाही, पण तिच्या न्यायासाठी हजारो स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या.
सरकार आणि प्रशासनावरचा दबाव वाढवण्यासाठी Forum Against Rape (FAR) ही संस्था 1980 साली मुंबईत स्थापन करण्यात आली. या संस्थेने बलात्कारविरोधी कायद्यांत सुधारणा, जनजागृती आणि पीडित महिलांना समर्थन देण्यासंबंधी पुढाकार घेतला. पुढे याच संस्थेचे नाव Forum Against Oppression of Women ठेवण्यात आले. संस्थेने 23 फेब्रुवारी 1980 रोजी, मुंबईतील फोर्ट परिसरातील कॅम्प हॉलमध्ये एका सार्वजनिक सभेचे आयोजन केले होते.
या वेळी अनेक कामगार संघटना, महिला संघटना, लोकशाही हक्क संघटना, विद्यार्थी संघटना, वकील, शिक्षक, पत्रकार, दलित संघटनाआणि इतर नागरिकांना आवाहन करण्यात आले, की त्यांनी मथुरा प्रकरणावर तात्काळ पुनर्विचार याचिका आणि बलात्कार कायद्यामध्ये सुधारणा यासाठीच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा. या मोहिमेमुळे शेकडो नव्या महिला संघटनांची त्याकाळात स्थापना झाली. देशातील सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय महिलांनी बलात्कार पीडितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध मोहीम सुरू केली. आमदार व पंतप्रधानांना निवेदने देण्यात आली.
(न्यायालयाने मथुराच्या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर सबंध देशभर मथुराला न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलनं झाली होती.)
पुढे काही राजकीय पक्ष व जनसंघटना या मोहिमेच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या. यात प्रामुख्याने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने लोकसभेच्या चर्चांमध्ये हा विषय उचलून धरला. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI – Communist Party of India), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष – लाल सेना यांनी अनेक प्रादेशिक स्तरावर आंदोलनं केली. सहेली स्त्री संघर्ष (दिल्ली), चिंगारी नारी संघटन (अहमदाबाद), विमोचना, एसजेएस (बंगळूर), आणि Women’s Centre (मुंबई) या अनेक स्वायत्त महिला संघटनांनी या आंदोलनाला हातभार लावला.
या विषयांवर स्त्रीवादी व लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या चर्चेचा सविस्तर वृत्तांत ‘मनुषी’ नावाच्या दोन महत्त्वपूर्ण पुस्तिकांमध्ये करण्यात आले. यात सामूहिक बलात्कार, कोठडीतील बलात्कार, कौटुंबिक बलात्कार व पुराव्याच्या जबाबदारीबाबत चर्चा झाली. नोव्हेंबर 1980 मध्ये मुंबई येथे भरलेल्या 'भारतीय महिलांच्या मुक्तीसाठी दृष्टिकोन' या राष्ट्रीय परिषदेत या सुधारणांच्या मागण्यांवर तीव्र चर्चा झाली. यात पुढील मागण्या होत्या,
- बलात्काराच्या चौकशीसाठी पीडित महिलेला तिच्या घरी किंवा तिला अनुकुल अशा ठिकाणी चौकशी केली जावी. चौकशीदरम्यान तिला तिचा पुरुष नातलग, मित्र किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याची उपस्थिती ठेवण्याचा अधिकार असावा.
- बलात्कार पीडितेला आवश्यक असल्यास संरक्षण व कल्याण विभागामार्फत योग्य सुविधा मिळाव्यात.
- वैद्यकीय अहवालात दिलेल्या निष्कर्षांमागचे कारण स्पष्ट असावे आणि तो त्वरित दंडाधिकाऱ्याला सुपूर्त करावा. जेणेकरून निष्कर्षासोबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड होणार नाही.
- बलात्काराच्या खटल्यात पीडितेच्या पूर्व लैंगिक इतिहासाचा विचार करता कामा नये. खटल्याचा केंद्रबिंदू फक्त संबंधित घटना असावी.
- बलात्काराची तक्रार नोंदवण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाईची तरतूद असावी. भारतीय दंड संहिता कलम 375 मध्ये संमती ही 'मुक्त व स्वेच्छेने दिलेली' असावी, अशी स्पष्ट व्याख्या असावी.
(मथुरा राहत असलेली गल्ली… - Photo Credit - जयेश पठाडे)
राजकीय पटलावर काय उलथापालथ झाली?
1970 ते 1980 या काळात भारतात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली होती. 1972 मध्ये काँग्रेस सत्तेत होती आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. मात्र, 1977 मध्ये आणीबाणीनंतर काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. मथुरा बलात्कार प्रकरणाचा निर्णय 1979 साली सर्वोच्च न्यायालयात झाला, तेव्हा जनता पक्षाचे सरकार होते. या निकालाविरोधात देशभर महिला संघटनांनी आंदोलन छेडले. अखेर 1980 मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या आणि 1983 मध्ये त्यांच्या सरकारने बलात्कारविषयक कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. या कालखंडातील राजकीय बदलांनी महिलांच्या चळवळीला अधिक बळ दिले.
Criminal Law (Amendment) Act, 1983 हे विधेयक मुख्यतः महिला संघटनांच्या आंदोलनांनंतर आणि मथुरा प्रकरणामुळे उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाच्या दबावामुळे तयार झाले. इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व असलेल्या काँग्रेस सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले. या कायद्यानुसार भारतीय दंड संहितेत (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (CrPC), आणि पुरावा अधिनियमात (Evidence Act) महत्त्वपूर्ण बदल झाले.
सत्तेच्या स्थानावरून होणारे लैंगिक अत्याचार, जसे की पोलीस कोठडीतील बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून होणारा अत्याचार यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख केला गेला. पीडितेची ओळख उघड करणं गुन्हा ठरवण्यात आलं, आणि सत्ताधारी आरोपीवर दोषमुक्ततेचा पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. हे विधेयक महिला कार्यकर्त्यांच्या संघर्षाचं फलित होतं आणि भारतात लैंगिक गुन्ह्यांबाबत न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल घडवून आणणारे ठरले.
(मथुराच्या बलात्काराची बातमी त्यावेळच्या दैनिकात प्रसिद्ध झाली होती.)
अखेर Criminal Law (Amendment) Act, 1983 कायदा पारित झाला...
तीन वर्षांहून अधिक काळ महिला संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि भारतातील कायदा आयोग यांच्यात झालेल्या तीव्र चर्चेनंतर अखेर भारतीय संसदेनं फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 1983 पारित केला. या अधिनियमाच्या अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), आणि भारतीय पुरावा अधिनियम (Evidence Act) मध्ये लैंगिक अत्याचारासंबंधी कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या.
मथुराला उरलं सुरलं आयुष्य शांततेत जगायचंय...
शांताबाई मेश्राम सांगतात, "त्या दिवसानंतर मथुरेच्या चेहऱ्यावरची रौनकच गेली...ती वेड्यासारखी वागायला लागली होती..कपडेच काय फाडणार, जेवणच नाही करणार.. काही दिवसांनी अशोकने तिच्याशी लग्न केलं. तिला चांगलं सांभाळलं, मथुरा चांगली राहायलाही लागली होती., पण दोन वर्षातच अशोकला टीबीची बिमारी झाली अन् दोन वर्षातच तो वारला. मथुराचं नशीबच फुटकं व्हतं जणू.. ती तिच्या मावशीच्या गावी गेली अन् तिच्या मावशीनं तिचं दुसरं लग्न लावून टाकलं.. आज तिला दोन पोरं हाय, सुना अन् नातवंड बी हायत " 
(मथुराचे एकमेव दूर्मिळ छायाचित्र. नागपूरच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सीमाताई साखरे यांच्यासोबत.)
मथुराच्या आयुष्यात ज्या गोष्टी घडल्या त्या तिने विसरायचा खूप प्रयत्न केला पण समाजाने तिला ते विसरू दिलं नाही. राजरत्न मेश्राम सांगतात, "1972 साली मथुरा सोबत घटना घडून आज 53 वर्ष उलटून गेली आहेत.. 2017 मध्ये मथुरेचा नवरा वारला. त्याला मथुराबद्दल माहिती होतं की नाही याची कल्पना ही नाही. मथुरेच्या नातेवाईकांना त्या गोष्टीचं काही पडलं नाही. आता मथुरा थकलीये. आता उतारवयात तरी तिला तिच्यासोबत घडलेल्या वाईट गोष्टी आठवायच्या नाहीयेत."
मथुरा ज्या गावाला आपलं घर म्हणते ते चांगलं समृद्ध आहे. तिचा मोठा मुलगा तिच्यासोबत राहतो आणि रोजंदार म्हणून काम करतो. त्यांना आशा आहे की प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत त्यांचं लहानसं कच्च घरं पक्कं होऊन जाईल. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने अंतर्गत त्यांना एलपीजी गॅस सिलिंडर मिळाला आहे. पण त्याचा उपयोग करता येत नाही कारण रिफीलसाठीही त्यांच्याकडे पैसे नसतात. तिचा लहान मुलगा हैदराबाद इथं एका फॅक्टरीत काम करतो आणि कधीतरी थोडे पैसे घरी पाठवतो.
मथुराच्या मौनातून जी चळवळ पेटली, तिचं रूपांतर पुढे निर्भया, हैदराबादसारख्या घटनांमध्ये राष्ट्रीय आंदोलनांत झालं. मथुराच्या संघर्षामुळे सर्व स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्यात बदल झाले, बलात्कारविरोधी चळवळ उभी राहिली, कायद्याने अनेक पावलं पुढे टाकली.. शेवटी सत्य हेच आहे की, मथुरा ही लढवय्यी होती, संघर्ष नायिका होती.
