मुंबईच्या उत्तर भागात असलेला 3200 एकरचा आरे कॉलनीचा पट्टा म्हणजे कधी काळी 27 आदिवासी पाड्यांचं घर होतं. मात्र कालांतरात अनेक प्रकल्पांनी मोठ्या प्रमाणावर इथल्या जमिनी घेतल्या, ज्यात दूध प्रक्रिया केंद्र आणि ‘फिल्म सिटी’चा समावेश आहे. अलीकडच्या काळात जमीन ताब्यात घेणारा प्रकल्प म्हणजे मुंबई मेट्रोची कार शेड, ज्यासाठी 2600 हून अधिक झाडं तोडण्यात आली. याच प्रक्रियेदरम्यानआदिवासींची घरंही पाडून टाकण्यात आली आहेत. अनेकांनी आंदोलनं केली, मोर्चे काढले आणि याचिका दाखल केल्या. पण उपयोग काहीच झाला नाही.
आरे मेट्रो कारशेड आंदोलनाच्या घटनेला आता दोन वर्ष होऊन गेली असली तरी आरे वसाहतीत राहणाऱ्या आदिवासी समाजांच्या मागे लागलेला ससेमिरा अद्याप थांबलेला नाही. आरे वसाहतीत शतकानुशतके वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजावर विकासाच्या नावाखाली अन्याय सुरू असून त्यांचे संविधानिक हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत, असा आरोप आरे वसाहतीत राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासींनी केला आहे.
आदिवासी हक्क संवर्धन समिती (सलग्न- श्रमिक मुक्ती संघ, आरे) आणि वन हक्क समिती ‘पी’ दक्षिण विभाग यांच्यातर्फे मुकतीच मुंबईत पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी उपजीविकेचा आणि पर्यावरणसंवर्धनाचा भाग म्हणून लावलेल्या फळझाडांवरही अतिक्रमणाच्या नोटिसा बजावल्या जात असल्याचे संघटनेने सांगितले.
पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या आदिवासींना भूमीतून दूर करण्याचा प्रयत्न
आदिवासींना त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या भूमीतून दूर करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आरेमधील अनेक पाड्यांमध्ये झोपडपट्ट्यांची वाढ होत असून संपूर्ण परिसर झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जात आहे. त्यामुळे आदिवासींना एसआरए योजनांमध्ये जबरदस्तीने ढकलले जात आहे. ज्यामुळे त्यांच्या गावठाणांचा आणि संस्कृतीचा ऱ्हास होत आहे, असे आदिवासी हक्क संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दिनेश हबाले यांनी सांगितले.
पिढ्यानपिढ्या मुंबईच्या आरे कॉलनीमध्ये राहून अशिक्षित असल्याने कागदोपत्री पुरावे गोळा करणे, वनहक्क दाखल न करणे या प्रक्रिया न घडल्याने त्यांच्या राहत्या घरांवर आणि अस्तित्वावरच संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. उपजीविकेचे मार्गही बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, पालिकेच्या आदेशानंतरही शहर सर्वेक्षण आणि आदिवासी विकास विभागाकडून अद्याप आदिवासी वस्त्यांचे नकाशे तयार करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे या जमिनी बळकावण्याचा धोका वाढला आहे असा दावा करण्यात आला. प्रजापूरपाडा, मेट्रो-3 व गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना बिगर-आदिवासी दाखवून भरपाई टाळली जात आहे. न्यायालयात चाललेल्या खटल्यांकडेही दुर्लक्ष होत आहे. त्यांना अवास्तव कागदपत्रांची अट घालून योजनांपासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.
वनहक्क दावे आणि जात प्रमाणपत्रांची अडचण
वनहक्क कायद्यानुसार दावे करण्यासाठी आवश्यक असलेली जात प्रमाणपत्रे मिळवणे अद्याप मोठे आव्हान आहे. शासकीय शिबिरांचे आयोजन वेळेवर न झाल्यामुळे हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत. एका शिबिरात 675 अर्जांपैकी फक्त 150 अर्जच स्वीकारले गेले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. एसआरए प्रकल्पांसाठी हजारो झाडांची बेकायदेशीर तोड सुरू असून ग्रामसभेच्या परवानगीशिवायच प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. यामुळे पर्यावरण आणि आदिवासी हक्क दोन्ही धोक्यात आले आहेत असे स्थानिक आदिवासींचे म्हणणे आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) हे जंगल वणवे नव्हे तर, मानवी वणवे आहेत… लोकंच जंगलांना आगी लावत सुटलेत…! |
आरेतील नऊ जणांना सध्या फळझाडे लावण्याप्रकरणी अतिक्रमणाच्या नोटीस आल्या असून, 5 ऑगस्टपासून कारवाईचा इशारा देण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष दिनेश हबाळे यांनी दिली. ही झाडे वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या शेतजमिनीचे रक्षण होण्यासाठी कुंपण म्हणून लावली असून ही झाडे कापल्याने फलोत्पादनाचे नुकसान होणार आहे तसेच शेतीचेही नुकसान होणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती संघाचे लक्ष्मण दळवी यांनी सांगितले. या भागामध्ये रात्रीच्या वेळी म्हशी चरण्यासाठी सोडल्या जातात. आरेत बेबंदपणे चरणाऱ्या म्हशी स्थानिक आदिवासींच्या शेतीचे मोठे नुकसान करत असून याकडेही वारंवार तक्रारी करून लक्ष दिले जात नाही असे सांगण्यात आले.
आदिवासींकडे 1930 च्या दशकापासूनचे सातबारे
गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड, आरेमधून जाणारा उच्च दाबाचा वीजेचा प्रवाह यासाठी वृक्षतोड प्रस्तावित आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडमुळे दादासाहेब फाळके चित्रनगरीतील काही स्टुडिओही बाधित होणार असून या स्टुडिओंसाठी वर्षानुवर्षे कसल्या जाणाऱ्या जमिनींवर नवे बांधकाम सुरू झाल्याचे या आदिवासींनी सांगितले. चित्रनगरीमध्येही याविरोधात संघर्ष सुरू असून काही आदिवासींकडे १९३० च्या दशकापासूनचे सातबारे असून अस्तित्व संपू नये यासाठी किती काळ संघर्ष करत राहायचे असे यावेळी विचारण्यात आले.
गेल्या वर्षी पी. दक्षिण विभागाची वनहक्क समिती स्थापन झाली असून 27 पाड्यांमधील आदिवासींना वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क दावे करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे अपेक्षित असल्याचे सचिव आकाश भोईर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. हे दावे करताना जातीच्या दाखल्यांची गरज भासते. हे जातीचे दाखले आजवर या आदिवासींना मिळालेले नाहीत. हे दाखले मिळण्यासाठी शिबिरे आयोजित व्हायला हवीत. एका शिबिरामध्ये 675 अर्ज आले मात्र केवळ 150 अर्ज स्वीकारले गेल्याचेही ते म्हणाले. प्रकल्पांची माहिती वनहक्क समितीसमोर येत नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
आदिवासी हक्क संवर्धन समितीच्या मागण्या काय आहेत?
- सर्व अतिक्रमण नोटिसा तात्काळ रद्द कराव्यात.
- सर्व आदिवासी वस्त्यांची मुंबई विकास आराखड्यात नोंद करावी.
- आदिवासी वस्त्यांना गावठाण म्हणून मान्यता द्यावी.
- मेट्रो-3 प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई द्यावी.
- वनहक्क आणि जात प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत.
- ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणताही प्रकल्प राबवू नये.
- जीएमएलआर प्रकल्पग्रस्तांना अवास्तव कागदपत्रांची अट न घालता भरपाई द्यावी.
'आरे'चं जंगल इतकं महत्त्वाचं का आहे?
आज आरे कॉलनी म्हणून ओळखला जाणारा हा जवळपास सोळाशे हेक्टरचा भूभाग 1951 साली सरकारच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे देण्यात आला होता. पण त्यातल्या मर्यादीत भागावरच गाई-म्हशींचे गोठे उभारण्याची, त्यांच्यासाठी कुरणं त्यार करण्याची परवानगी मिळाली. तर बाकीच्या भागात जंगल उभं राहिलं. मुंबईची मिठी नदीही याच आरे कॉलनीच्या जंगलातून वाहते. मुंबईत पडणारं पावसाचं पाणी समुद्रात नेणारी ही महत्त्वाची ड्रेनेज सिस्टिम आहे.
या परिसरात बिबट्या, अजगरं असे जंगली प्राणीही राहतात. तसे पुरावे ठाणे वन विभागाच्या पाहणीत आढळून आले आहेत. आरे कॉलनीत पूर्वीपासूनच 29 आदिवासी पाडेही आहेत. तिथे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या लोकांचं आयुष्य जंगलावर अवलंबून आहे. याआधी आरे कॉलनीतल्या आदिवसींचं दुसरीकडे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्तावांनाही विरोध झाला होता.
माझ्या घरात फक्त पाच माणसेच नाहीत. तर, हजारो झाडे, बिबटे, साप, पक्षी आहेत…
प्रकाश भोईर हे आदिवासी आहेत. गोरेगावमधल्या हिरव्यागार आरे कॉलनीत असणाऱ्या केळतीपाड्यावर ते राहतात. त्यांचा जन्म इथलाच आणि त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे गेल्या अनेक पिढ्या त्यांचं कुटुंब इथेच राहतंय. घर उद्ध्वस्त होण्याची वेदना काय असते याच्या भावना आदिवासी कार्यकर्ते व्यक्त करतात. ‘’शंभर की हजारो वर्षांपासून आम्हा वारली आदिवासींचा रहिवास याच आरे जंगलात आहे. मी, माझे वडील, त्यांचे वडील, त्यांचे वडील अशा आमच्या कित्येक पिढ्या याच जंगलात वाढल्या आहेत. आम्ही येथेच जन्मलो, वाढलो, आमच्या मुला-बाळांची लग्न इथेच झाली. येथेच आम्ही मातीत मिसळलो.
आरे जंगलात लाखो वृक्ष, अनेक बिबटे, पशु-पक्षी-सापांच्या हजारो प्रती आहेत. त्यांच्यासोबत येथे जवळपास 10 हजार लोक राहतात. मुंबईला जेव्हा मुंबई वा बंबई म्हटले जात नव्हते तेव्हापासून आम्ही याच भागात राहतो. नंतर शहराचे नामकरण तुम्ही केले. आता तुम्हीच आम्हाला आमच्या घरातून बाहेर काढत आहात. आमच्या घरातील एक-एक विट आम्ही हातांनी बनवली आहे. माती-शेणापासून लोकगीत म्हणत-म्हणत आम्ही आमचे घर साकारले आहे. नंतर त्यांना सुंदर अशा वारली चित्रांनी सजवले आहे. एका-एका वारली चित्रात कित्येक गोष्टी दडलेल्या असतात.’’ असे प्रकाश भोईर सांगतात.
ते पुढे म्हणतात की, सरकार, नेते, अधिकारी येथे येऊन आम्हाला सुविधा देऊ इच्छित असल्याचे सांगतात. अरे भाऊ, मला तुमच्या सुविधा नकोत, मला चकाचक इमारती आणि फ्लॅट्स, कमोड नकोत. तुम्ही रहा ना त्यामध्ये. तुम्हाला कोणी मनाई केली. पण, आम्हाला आमच्या घरात राहू द्या. त्याशिवाय आम्ही जगू शकत नाही. राजकारणी म्हणतात की त्यांना विकास हवा आहे. आता कुणी 'विकास' नाव घेतलं की आम्हाला भीती वाटते. हा शब्द मला सर्वात जास्त घाबरवतो. या 'विकासा'ने आमचा नाश केला आहे.
पुढारी सांगतात की तुम्ही लोक अडचणीत आहात, मग मी म्हणतो तुम्ही लोक आमची अडचण आहात, तुम्ही इथे येणे बंद करा, आम्हाला आनंद होईल. ते म्हणतात की आम्हाला तुमची सुधारणा करायची आहे. मी म्हणतो की आम्ही बिघडलोच कधी होतो. असो, तुम्ही आम्हाला इथून कुठे आणि कसे बसवणार कारण माझे कुटुंब खूप मोठे आहे. तुम्ही माझे घर कसे काय स्थलांतर करू शकणार. माझ्या घरात फक्त पाच माणसेच नाहीत. तर, हजारो झाडे, बिबटे, साप, पक्षी आहेत, त्यांचा बंदोबस्त कसा करणार तुम्ही माझ्या घरी.
