त्रिभाषा सक्तीला कडाडून विरोध झाल्यानंतर राज्य शासनाने संबंधित निर्णय मागे घेतला. मात्र, त्यासंदर्भात अन्य योजना आखण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन करण्याचे घोषित केल्यामुळे मराठीप्रेमींमध्ये पुन्हा संतापाची लाट उसळली आहे. आता ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या मागणीसाठी सोमवारी आझाद मैदानावर मराठी अभ्यास केंद्र, तसेच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीतर्फे आंदोलन करण्यात आले. याशिवाय राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विजयी सभेमध्येदेखील कोणत्याही परिस्थितीत राज्य शासनाच्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला स्वीकारणार नसल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले होते.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशाप्रकारे करावी, मुलांना काय निवड द्यावी याचा निर्णय करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले. त्यांनतर मराठीप्रेमींकडून या समितीला कडाडून विरोध होत आहे.
विविध स्तरावरून होणाऱ्या विरोधानंतर शासनाने संबंधित शासन निर्णय रद्द केल्याचे जाहीर केले. मात्र, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राचे नवीन धोरण ठरवण्यासाठी अनावश्यक समिती नेमण्याचा शासन निर्णय काढून हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे मराठी अभ्यास केंद्र व शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती अशा पद्धतीच्या पुनर्विचार समितीच्या विरोधात उभी राहिली आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे त्या डॉ. नरेंद्र जाधव यांची काय भूमिका आहे हे अद्याप समोर आले नव्हते. नुकतीच पत्रकार प्रशांत कदम यांच्या ‘वाईड अँगल’ युट्युब चॅनेलला नरेंद्र जाधवांनी यासंदर्भातील हिंदी सक्ती, माशेलकर समितीचा यापूर्वीचा अहवाल आणि मराठी भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा या सगळ्याच मुद्द्यांवर भूमिका मांडली आहे.
‘’माशेलकरांच्या अहवालाची जी भूमिका आहे ती मला 100 टक्के अमान्य आहे’’
प्रशांत कदम - माशेलकर समितीचा अहवाल आधीच्या सरकारने स्वीकारला होता. हे करतांना पुन्हा एखाद्या नव्या समितीची गरज का? तुमच्या समितीमध्ये माशेलकर समितीचा अभ्यास करून तुम्हाला त्रिभाषा सूत्र लागू कारण्यासंदर्भात शिफारसी करायच्या आहेत. म्हणजे त्रिभाषा लागू करायचं हे सरकारचं पक्क आहे. फक्त कितव्या इयत्तेपासून असा त्याचा अर्थ निघतोय. ही गरज आहे का? असे जे प्रश्न उभे होत आहेत याबद्दल तुमचं मत काय?
डॉ. नरेंद्र जाधव - या समितीची आवश्यकता का होती हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला थोडं मागे जावं लागेल. 2020-21 च्या दरम्यान राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झालं. 2021 मध्ये महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अमंलबजावणी कशी करता येईल? याची तपासणी करण्यासाठी समिती नेमली. ती म्हणजे माशेलकरांची समिती. त्या समितीमध्ये अनेक मोठे लोक, अनेक विद्यापीठांचे कुलगुरू होते. या समितीने अभ्यासपूर्ण असा अहवाल सादर केला. आता त्या अहवालात त्रिभाषा सूत्राबद्दल नेमकं काय म्हणलंय इथूनच सुरवात करूया.
माशेलकर समितीच्या अहवालाच्या पान नं. 45 वर त्यांनी असं म्हटलं आहे, "शाळेमध्ये इयत्ता पहिलीपासूनच इंग्रजी आणि हिंदी या द्वितीय भाषा म्हणून शिकवल्या गेल्या पाहिजे. इयत्ता पहिली ते इयत्ता बारावीपर्यंत किंवा जर आवश्यक असेल तर तीन किंवा चार वर्षांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणातसुद्धा इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषा शिकवणे सक्तीचे करावे." यातून त्रिभाषा सूत्राबद्दल माशेलकर समितीची भूमिका स्पष्ट आहे. हा अहवाल तत्कालीन सरकारने स्वीकारला होता. त्यानंतरच्या काळात बऱ्याच घडामोडी घडल्या.
सध्याच्या सरकारने अनेक जीआर काढले आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन ते जीआर रद्दही करण्यात आले. आता जो अहवाल म्हणतो की, हिंदी भाषा पहिली ते बारावी सक्तीची करावी त्यानंतर महाविद्यालयात देखील तर त्याचा पुनर्विचार करणं गरजेचं नाही? त्याचा पुनर्विचार करण्यासाठीच ही समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जर नवीन समिती गठीत केली नाही तर माशेलकर समितीचा अहवाल आपल्याला स्वीकारावा लागेल आणि मराठीच्या नावाने उरबडवेपणा करणाऱ्यांना हे मान्य आहे का?
नवीन समिती गठीत करणं यासाठीच गरजेचं आहे की, जी अत्यंत चुकीची शिफारस करण्यात आली होती आणि ती मागच्या सरकारने स्वीकारली होती. त्याचा पुनर्विचार करणं हे या समितीचं महत्वाचं काम आहे आणि तो केला पाहिजे. नाहीतर माशेलकर समितीच्या अहवालानुसार अमंलबजावणी करावी लागेल. मराठीचा पुळका आलेले जे लोक आहे त्यांना हे कदापि मान्य होणार नाही.
माशेलकरांच्या अहवालाची जी भूमिका आहे ती मला 100 टक्के अमान्य आहे. प्रत्येक मराठी माणसाला ती संपूर्णपणे अमान्यच असली पाहिजे. जे उरबडवेपणा करता त्यांना ही अमान्य असलीच पाहिजे. अमान्य करायचं असेल तर पुनर्विचार करायला हवा आणि पुनर्विचार करण्यासाठीच या समितीचा जन्म झालेला आहे. समितीचा अहवाल काय असेल हे गृहीत धरून आंदोलन करायचं याला काहीच अर्थ नाही...
अद्याप समिती गठीतसुद्धा झाली नाही, तरीसुद्धा आंदोलन कशासाठी?
प्रशांत कदम - नवीन समितीबद्दलचे आक्षेप यामुळे घेतले जात आहेत कारण, सरकारला या ना त्या कारणानं पुन्हा एकदा हिंदी सक्तीच नव्याने लागू करायची आहे. आता नव्या समितीची घोषणा झाल्यावरसुद्धा ह्या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी दिलाय. आता लोकांना पुन्हा तीच भीती वाटतेय की तुमचा रिपोर्ट येणार आणि पुढच्या वर्षीपासून हिंदी सक्तीचं लागू होणार.
नरेंद्र जाधव - आता नवीन समिती काय अहवाल सादर करणार याची खुद्द अध्यक्षांनाच कल्पना नाही. अजून समिती गठीतसुद्धा झालेली नाही तरीसुद्धा या समितीचा अहवाल काय असेल हे गृहीत धरून आंदोलन करायचं याला काहीच अर्थ नाही. हे निवडणूक जवळ असताना करायचं म्हणल्यावर याला एक वेगळा वास येतो. हे मला मुद्दाम सांगावं वाटतं. 
(पत्रकार प्रशांत कदम यांना मुलाखत देतांना डॉ. नरेंद्र जाधव)
‘’‘श्यामची आई’पेक्षा माझं "आमचा बाप आणि आम्ही" हे पुस्तक जास्त विकलं गेलंय’’
प्रशांत कदम - जे लोक तुमच्या अध्यक्षपदाचा विरोध करत आहेत. त्यांना अनेक वेगवेगळे प्रश्न पडलेत. तुमच्याबद्दलची प्रश्न आहेत.की, तुम्ही आता संघाच्या खूप जवळ गेलेले आहात. तुमची राष्ट्रपती नामनिर्देश खासदारकी असली तयारी ती मोदींच्या काळात झाली. त्यामुळे तुम्ही आता सरकारचे आवडते गृहस्थ आहात. असे आरोप केले जातात. सरकारला जे हवं आहे ते मिळवण्यासाठीच तुमची नेमणूक केली जाते असं ही लोक बोलतात.
नरेंद्र जाधव - मी कुठल्याही व्यक्तीच नाव न घेता त्या आरोपांचं खंडन करण्याचा आणि माझी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या अनेक संघटना आहेत त्यापैकी जे मुख्य धडपडणारे आहेत, त्यांनी असं म्हटलंय नरेंद्र जाधवांनी एक दखलपात्र पुस्तक लिहिलं आहे. ते ज्या पुस्तकाला दखलपात्र म्हणतात ते पुस्तक मराठी भाषेच्या इतिहासातलं जास्तीत जास्त विकलं गेलेलं पुस्तक आहे. ते पुस्तक म्हणजे "आमचा बाप आणि आम्ही". मराठी मध्ये या पुस्तकाच्या 200 पेक्षा जास्त आवृत्ती आलेल्या आहेत. अगदी साने गुरुजींच्या ‘श्यामची आई’ या पुस्तकाच्या ही एवढ्या आवृत्ती आलेल्या नाहीत इतक्या या पुस्तकाच्या आलेल्या आहेत. हे पुस्तक 14 भाषांमध्ये देश आणि विदेश स्तरावर जाऊन पोहचलं आहे. या पुस्तकाच्या किमान आठ लाख प्रति विकल्या गेल्या आहेत.
दुसरा मुद्दा असा, अनेक जण म्हणतात नरेंद्र जाधव यांना बालशिक्षणाचा अनुभव नाही. हे त्यांचं अज्ञान नाही तर हे हेतुपुरस्सर केलेलं आहे. आता मला सांगा कुठल्या ही मोठ्या समितीचा अध्यक्ष व्हायला किंवा एखाद मोठं पद भूषवण्यासाठी त्या विषयातलं तज्ज्ञ असावंच लागतं का? उदहारण घ्यायचं झालं तर तुम्हाला जर देशाचं संरक्षणमंत्री व्हायचं असेल तर तुम्हाला पैलवान म्हणून अनुभव असणं गरजेचं आहे का? इंदिरा गांधी काय कुस्तीगीर होत्या का? रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा त्या विषयाचा तज्ज्ञ असावा असं असतं का? शक्तिकांत दास यांचा विषय तर इतिहास होता. तुमचं क्षेत्र काय आहे हा मुद्दा नसून तुमचा व्यासंग आणि तुमचा पूर्णानुभव काय आहे हा मुद्दा आहे, यावर अध्यक्षपद ठरत असतं.
शिक्षणाचा अनुभव मला नाही हे म्हणणं फार दुर्देवी आहे. मराठीशी माझा संबंध नाही हा आरोप तर साफ चुकीचा आहे. माझं पहिली ते अकरावीपर्यंतचे शिक्षण हे मराठी भाषेतच झालेलं आहे. त्यानंतर 10 वर्ष मी विदेशात राहिलो, तिकडे शिक्षण घेतलं. भारताचं प्रतिनिधित्व केलं, त्यात मला मराठी कुठे ही आड आली नाही. मी चव्वेचाळीस पुस्तकं लिहिली आहेत. त्याशिवाय 200 पेक्षा जास्त शोधनिबंध प्रकशित केले आहेत. आणि 35 समित्यांचे अध्यक्षपदही मी भूषवलेलं आहे.
…मग मी संघाचा कसा ठरतो?
प्रशांत कदम - जे भाषातज्ज्ञ सांगत आहेत की, लहान वयात इतक्या सगळ्या भाषांचे अतिक्रमण लहान मुलांच्या मनावर करू नका. त्यांची मातृभाषा एकदा पक्की होऊद्या. हिंदीमध्ये इतक्या काय करिअरच्या संधी आहेत ज्यामुळे हिंदी सक्ती करावी लागतेय?
नरेंद्र जाधव - हा आक्षेप माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर का नाही घेतला. महाराष्ट्रात जागोजागी आंदोलनं का नाही झाली? कोणी माईचा लाल बोललं होतं का त्या वेळेस. कोणीच नव्हतं बोललं, आता का बोलताय? त्याच कारण उघड आहे राजकारण. निवडणूक जवळ आलेल्या आहेत. म्हणून हा मुद्दा तापवलं जातोय बाकी काही नाही.
मी राजकारणी नाही, मला त्याच्याशी गम्य नाही. पण माझ्यावर वारंवार संघाला घेऊन जे बोललं जातं त्यावर बोलणं मला गरजेचं आहे. या आरोपातही मला एक वेगळा वास येतो. माझा जर 50 वर्षांचा काळ बघितला तर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबत मी 35 वर्ष काम केलंय. जेव्हा ते राजकारणाच्या आसपासही नव्हते तेव्हापासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत. त्यांनी जाहीरपणे माझ्याबद्दल म्हटलं आहे, "सर्व वंचित समाजतल्या युवा-युवतींसाठी आदर्श कोण असेल तर ते डॉ.नरेंद्र जाधव" हे त्यांनी जाहीरपणे सांगितलेलं आहे.
असा माणूस संघाचा माणूस असू शकतो का? सोनिया गांधींसोबत पाच वर्ष काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी मला राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेवर नियुक्त केलं होतं. कुठल्याही तथाकथित नेत्याला, तथाकथित विचारवंताला त्यांनी नियुक्त केलं नाही. मला केलं… काय बरं कारण असेल त्यांचं मी संघाचा आहे म्हणून.. डॉ. मोहन भागवतांनी माझ्या काही पुस्तकांचं प्रकाशन केलं, त्याच्याविरुद्ध गदारोळ झाला. पण मग तुम्ही माझ्या बाकीच्या पुस्तकांचं प्रकाशन कोणी केलं हे पाहा ना.. मग मी संघाचाच कसा ठरतो?
प्रशांत कदम - तुम्ही 35 वर्ष मनमोहन सिंग सोबत काम केलंय. सोनिया गांधींनी ही तुमची नियुक्ती केली. म्हणून लोकांना असं वाटतं की तुम्ही या विचारधारेपासून दूर गेलेले आहात. कारण मोदींच्या काळात तुम्ही खासदारकी स्वीकारली.
नरेंद्र जाधव - याचा उलट असा विचार करायला हवा की या माझ्यामध्ये असं नेमकं काय आहे की इतक्या वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांना तो आपल्या कामासाठी हवाहवासा वाटतो. माझ्यात काहीतरी असेल ना? ते काय असेल तर त्याचं नाव आहे 'योग्यता'. याचा अर्थ मी कुठलाही झेंडा खांद्यावर घेऊन पुढे जात आहे असा होत नाही. मला तुम्ही भारतभरात एक माणूस दाखवा ज्यांनी देशातील या चार नेत्यांसोबत काम केलंय ज्यांच्यासोबत मी होतो. नाही सापडणार कारण योग्यता हे त्याचं कारण आहे. विनय बाजूला ठेऊन मी हे सगळं सांगतोय, कारण बाष्कळ आरोप माझ्यावर करण्यात येत आहेत म्हणून...
‘’मी काय करणार हे टिकोजीराव नाही ठरवणार’’
प्रशांत कदम - जेव्हा या समितीच्या अध्यक्षपदावर तुमची नियुक्ती झाली. तुम्हाला माहिती होतं या वादाला मराठी भाषेच्या अस्मितेचा रंग आहे. लहानपणापासून मातृभाषा रुढ झाली पाहिजे असंही लोकांना वाटतं. मराठी विरुद्ध हिंदी एक वेगळं राजकारण ही सुरु झालेलं आहे. तुमचं स्वतःच शिक्षण ही मराठी भाषेत झालेले आहे. जर तुमची प्रगती अश्या माध्यमातून होऊ शकते. तर आता तीन भाषा लादण्याचा नेमकं कारण काय?
नरेंद्र जाधव - मुळात म्हणजे माझ्या समितीचा नेमका अहवाल काय असेल हे मुळीच गृहीत धरता काम नये. जी समितीच गठीत झाली नाही त्याचा निष्कर्ष तुम्हाला कुठल्या अंतर्ज्ञानाने प्राप्त होतो मला ही जरा सांगाल. तुम्ही अंतर्ज्ञानी आहात का? ही ढोंगबाजी आहे. ही दिशाभूल करणारी गोष्ट आहे याचा मी तीव्र भाषेमध्ये निषेध करतो.
माझी या समितीवर नेमणूक झाली हा मी माझा मोठा बहुमान समजतो. याचे कारण असे की याच्या पुढे लक्षावधी बालकांच्या भविष्यासाठी जी नीती बनवायची आहे त्याची जबाबदारी माझ्या खांद्यावर टाकलेली आहे याचा मला आनंद आहे. आणि हे 'टिकोजी'राव म्हणतात की यांनी ही जबाबदारी स्वीकारायलाच नको होती. आता मला काय करायचं हे मी ठरवणार की, 'टिकोजी'राव ठरवणार.
माझा यात प्रयत्न एकच आहे, जास्तीत जास्त बालकांच्या आयुष्यातल्या उभारणीसाठी उपयुक्त ठरेल असा अहवाल बनवून प्रामाणिकपणे सरकारला सादर करणे हे माझं कर्तव्य आहे. कोणीही या समितीचा निर्णय एका बाजूने असेल असं गृहीत धरता काम नये. मी काय करणार आहे तर सगळ्या तज्ज्ञांशी बोलून त्यांचे विचार घेऊनच विद्यार्थ्यांच्या हिताचा अहवाल सादर करेन. यात काही अमुकच असेल तमुकच असेल असं गृहीत धरता काम नये. ही माझी कळकळीची विनंती आहे.
