- प्रतीक भामरे
हवामान बदलामुळे लोकांचे जीवन आणि निसर्ग यांच्यावर होणाऱ्या तीव्र परिणामांबाबत, अगदी पृथ्वीवरील जीवसृष्टीच्या संपूर्ण नाशाची शक्यता होण्याबाबतही, मोठ्या प्रमाणावर एकमत निर्माण झाल्याचे दिसून येते. दुर्दैवाने यानंतर मात्र हे एकमत संपुष्टात येते. म्हणूनच अनेक दृष्टिकोनांतून हवामान बदलाची विविध कारणे सांगितली जातात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या समस्येला भिडण्यासाठी किंवा एक पर्यायी जग निर्माण करण्यासाठी कोणत्या सामाजिक घटकाची सर्वात महत्वाची जबाबदारी असणार आहे त्याबाबत काही मूलभूत भेद आढळून येतात.
या सर्वात भर म्हणून अलीकडेच अनेक अभ्यासकांमध्ये या हवामान बदलाच्या संकटात सर्वात जास्त धोका असणारे दबलेले पिचलेले घटक शोधून दाखवण्यात लागलेली चढाओढ. अशा प्रकारचा शोध हा नक्कीच महत्वाचा असला तरी आपल्याला हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की यामागची भूमिका की समोरचे वास्तव नीटपणे समजून घेऊन त्याला सोडवण्यासाठी काय करावे लागले अशा प्रकारच्या धोरणात्मकतेवर नव्हे तर एखाद्या सर्वव्यापी नैतिकेतवर आधारलेली असते. यातून त्या दृष्टिकोनाचा मानवतावाद विस्तारत असला तरी व्यवहारिकतेवर मर्यादा येत असतात.
अधिकाधिक तीव्र होत चाललेल्या उष्णतेच्या लाटा, वितळणारे हिमनद्र, प्रदूषित हवा, जंगलतोड, जैवविविधतेतील घट, पाण्याचा तुटवडा, गहू यांसारख्या पिकांवर होणारे विपरीत परिणाम, दुष्काळ व महापुरांसारख्या अनिश्चित हवामानाच्या स्थिती — हे सगळे हवामान बदलाचे महत्त्वाचे परिणाम आपल्याला केवळ शास्त्रीय संशोधन अभ्यासून नव्हे तर प्रत्यक्ष अनुभवातूनही लक्षात येत आहेत. भारताच्या उत्तरेकडील व ईशान्येकडील भागांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या पुरांच्या मालिकेने विनाशकारी स्वरूप धारण केले आहे. सिक्कीम, आसाम आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मृत्यू आणि विस्थापन निश्चितच काळजी करण्यासारखी बाब आहे.
विशेषतः शहरी भागांत सातत्याने येणारे हे पूर अलीकडच्या काही दशकांतच वाढलेले दिसतात. नियोजनहीन आणि बेकायदेशीरपणे वाढलेले शहरीकरण, नद्यांचे तोंड वळवणे आणि जंगलतोड अशी काही मूलभूत कारणे मांडली जात आहेत. निश्चितच भारत हा हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. द हिंदू या वृत्तपत्रातील एका अहवालानुसार, हवामान बदलामुळे देशात स्थलांतराचे नवीन प्रकार तयार झाले आहेत. उदा. बिहारसारख्या हिमालयाच्या जवळ असलेल्या भागांतील लोकसंख्या अधिक प्रमाणात प्रभावित होत असून बर्फ वितळण्यामुळे स्थलांतर करण्याची शक्यता वाढत आहे. मानवी जगण्यासाठी योग्य अशा सामाजिक आणि भौतिक जागेचे हळूहळू होणारे संकुचन हे या साऱ्या परिणामांच्या केंद्रस्थानी आहे.
कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर
सर्वात प्रथम हवामान बदल ही एक जागतिक प्रकिया असल्याच्या मुद्द्यापासून सुरुवात करूया. निसर्गाला राष्ट्राच्या आणि भाषेच्या मर्यादा नसतात तशाच एखाद्या विशिष्ट सांस्कृतिक समूह किंवा लोकवस्तीच्याही मर्यादा नसतात. आर्टिक प्रदेशात वितळणाऱ्या बर्फाचे भारतावर होणारे आणि त्यातून होणारे वातावरणातील बदल आणि उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपण जाणूनच आहोत. अलिकडचे ऑस्ट्रेलियामधील लागलेल्या आगीचे परिणाम आफ्रिकेतदेखील जाणवल्याचे अनेक अभ्यासांतून दिसून आले आहे. याशिवाय एका विशिष्ट भागात नैसर्गिक आपत्तीतून होणाऱ्या स्थलांतरामुळे अनेक देशांत चलन फुगवट्या पासून राजकीय उलथापालथीपर्यंत अनेक प्रकारे प्रभाव पाडत असतात. हा मुद्दा आणखी स्पष्ट करण्याची काही गरज आहे असे वाटत नाही. 
वसाहतवाद आणि औद्योगिक विकास या सारख्या ऐतिहासिक प्रक्रियांमुळे विकसित देशांनी मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जित करत त्याचे परिणाम मात्र त्यांना भोगावे न लागता भारतासारख्या विकसनशील देशांना आणि इतर अविकसित देशांना भोगावे लागत असल्याचे अनेक अभ्यासकांनी सिद्ध केले आहे. हे खरे आहे की भारताने आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक हवामान प्रदूषणात केवळ तीन टक्के योगदान दिले आहे, तर अमेरिका पंचवीस टक्के प्रदूषणास जबाबदार आहे. असे असले तरीही भारत आणि भारतीय भांडवलदार वर्गाचीही यात मोठी भूमिका आहे. भारतामध्ये जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी काही शहरं आहेत आणि सध्या भारत कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रातून होणारे उत्सर्जन, ज्याचा मोठा भाग भारतीय भांडवलदारांच्याच मालकीचा आहे.
कृषी क्षेत्रातील भांडवली संबंध नफा केंद्रित असल्याने बेमालूम वापराने तयार होणारी जमिनीची निकृष्ठताही अलीकडच्या काही दशकांचे आणि येथील स्थानिक आणि जागतिक सत्ताधारी वर्गाच्या हितसंबंधांचे अपत्य आहे. ज्या कारखान्यांमधून होणाऱ्या वायुगळतीमुळे स्थानिक लोकांचे जीव जातात ते कारखाने बऱ्याचदा स्थानिक भांडवलदारांच्याच मालकीचे असतात. भारतामधील अलीकडील पूर परिस्थितीसाठीही अनियंत्रित आणि नियोजनाहीन प्रकारे करण्यात आलेल्या बांधकामाला, जे रिअल इस्टेट व्यावसायिक आणि राजकारणी यांच्या संगनमताने झालेले असते, मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार धरता येते. त्यामुळे हवामान बदलास विकसित राष्ट्रांचा ऐतिहासिक वारसा जसा कारणीभूत आहे तसा या देशातील स्थानिक सत्ताधारी वर्ग सुद्धा. मुख्य धडा म्हणजे हवामान बदलाच्या संदर्भात बोलतात केवळ राष्ट्रांच्या परिभाषेत बोलून भागणार नाही.
हवामान बदलाचा संबंध निसर्गासोबत असलेल्या स्वार्थी संबंधातून…
आता पर्यावरणाबद्दल बोलताना ज्याप्रमाणे केवळ राष्ट्रांच्या परिभाषेत बोलता येणार नाही तसेच केवळ व्यक्तींच्या परिभाषेतही बोलणे योग्य नाही. हवामान बदलाच्या मुळांची कारणमीमांसा करताना सातत्याने एक विशिष्ट मध्यमवर्गीय जाणिवेतून येणारा पर्यावरणवाद डोकावत असतो.
या दृष्टिकोनाच्या मूलभूत मुद्द्यांचा सारांश असा: आपण सर्वच आपल्या उपभोगासाठी निसर्गावर अवलंबून असतो. आपल्याप्रमाणेच इतर प्राणीही निसर्गावर अवलंबून असतात परंतु ते मानव प्राण्याप्रमाणे निसर्गाला ओरबाडून घेऊन त्याचा विनाश करत नाहीत तर आपल्याला हवे तेवढेच घेऊन निसर्गातील संतुलन जपत असतात. हवामान बदलाचा संबंध या मानवाच्या निसर्गासोबत असलेल्या स्वार्थी संबंधातून पुढे आला आहे. म्हणूनच आपल्याला निसर्गाचे संवर्धन करायचे असेल तर आपण व्यक्तिगत पातळीवर आपला उपभोग कमी करायला हवा.
मानवप्राण्याच्या मुर्खपणामुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्दैवाची चिंता करणाऱ्या या दृष्टिकोनाच्या अनेक मर्यादा आहेत. पहिले म्हणजे मानवाप्रमाणे इतर कोणतेही प्राणी स्वतःच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी स्वतःला वर्गाधीष्टित समाजात विभागात नाहीत. माणसाला ज्याप्रमाणे स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर माणसाकडून मिळालेल्या पगारावर अवलंबून रहावे लागते तसे अस्वलांना मासे मिळवण्यासाठी इतर अस्वलांनी दिलेल्या पगारावर रहावे लागत नाही. माणसांचा त्यांच्या उपजीविकेशी असलेला संबंध हा त्याच्या वर्गीय स्थानावरून आकारला आलेला असतो. दुसरे म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक प्रकारचे उपभोग हे सामाजिक पुनरुत्पादनासाठी गरजेचे असतात. उदाहरणार्थ कामासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे अथवा कामावर जाण्यासाठी वाहन.
संबंधित लेख वाचा: निसर्गाला छेडले तर तो यापेक्षा जास्त जोरात थपडा मारणार… |
तिसरे म्हणजे या दृष्टिकोनानुसार आपण वस्तुंचा उपभोग घेतो म्हणूनच त्या बाजारात असतात असे गृहीत धरले जाते, ज्यामागचा सैद्धांतिक भाग म्हणजे भांवडली समाजात खरी शक्ती ग्राहकांकडे असल्याची समज. पण भांडवली समाजात सर्वात जास्त शक्ती ही ग्राहकांकडे नसून भांवडलदारांकडे असते. अशा समाजात उत्पादन खासगी निर्णयाद्वारे आणि नफ्यासाठी होत असल्याने बाजारात जाणूनबुजून वस्तू खपवल्या जात असतात. यासाठी जाहिरातींच्या माध्यमातून ग्राहक तयार करण्यापासून ते सरकारी धोरणास आकार देण्यापर्यंत केलेले अनेक प्रकारचे प्रयत्न आपण जाणूनच आहेत. ग्राहक केवळ उपभोग कमी करून उत्पादन वितरणाचा रेटा थांबवू शकतात असे म्हणणे खरोखरच भाबडेपणाचे ठरेल.
परंतु या दृष्टिकोनातील सर्वात मूलभूत मर्यादा म्हणजे या देशातील बहुतांश जनतेच्या अनुभवांना समजून घेण्यास तिला आलेले अपयश. एका बाजूला अनेक वर्षांपासून न वाढणारे पगार, वाढती बेरोजगारी आणि कामाचे मोठ्या प्रमाणात होणारे कंत्राटिकरण तर दुसऱ्या बाजूला कल्याणकारी योजनांतून सरकारने घेतलेला काढता पाय, सरकारी शिक्षण आणि आरोग्यसुविधांचे झालेले निकृष्टीकरण आणि जवळजवळ नाहीच्या पातळीवर तयार होणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या या सर्वांमुळे देशातील बहुतांश लोक अतिरिक्त उपभोग तर सोडा, जगण्याच्या मूलभूत सुखसुविधा आणि वस्तू उपभोगण्यासही धडपड करत आहेत. कामाच्या ठिकाणी झालेल्या बदलांमुळे आणि सरकारी धोरणांच्या मर्यादांमुळे तयार झालेल्या आर्थिक असुरक्षिततेच्या काळात कॉलेजनंतर बेरोजगार म्हणून फिरणाऱ्या तरुणांना एक कुटुंब सुरू करण्याच्या किंवा निदान एखादे घर विकत घेण्याच्या विचारानेच धडकी भरत असेल तर त्यांना उपभोग कमी करायला लावणे नुसते निरुपयोगीच नाही तर त्यांच्या विरोधातच केलेले राजकारण असेल.
विशिष्ट परिघावर असणारे समूह आणि त्यांचा निसर्गाशी असलेला संबंध
वरील भूमिकेचाच एक तार्किक विस्तार म्हणजे अनेक अभ्यासकांनी मुख्यप्रवाही विकास प्रकल्पातून बाहेर राहिलेल्या काही विशिष्ट परिघावर असणाऱ्या समूहांचे मानव- निसर्ग संबंधाचा आदर्श म्हणून केलेला स्विकार. एका अर्थाने ही भूमिका वरकरणी वर मांडलेल्या व्यक्तिवादी पर्यावरणवादापेक्षा वेगळी वाटत असली तरी त्याच भूमिकेची दुसरी बाजू आहे. उपभोगवादी शहरी संस्कृतीचा कंटाळा आल्याने परिघात जाऊन पर्याय शोधणे मग आपोआपच येते. या भूमिकेनुसार हे समूह निसर्गाशी अतिशय जैविकरित्या जोडलेले असल्याने ते निसर्गाशी संवाद साधून असतात. हे समुदाय आदिम काळापासून निसर्गाच्या सानिध्यात राहत असून त्यांचा जीवनमार्ग हा शहरी, उपभोगवादी जीवनमार्गापेक्षा अगदी विरोधी दिशेने जाणारा आहे. नैसर्गिक संसाधनावर अवलंबून असल्याने या समूहांचे अस्तित्व निसर्गाच्या अस्तित्वावर आधारलेले असते. म्हणूनच निसर्गाचे संवर्धन म्हणजेच त्या समूहाचेच संवर्धन असल्याने ते नैसर्गिक संसाधनांना जपून असतात.
भारतातील चिपको आंदोलन हे अशा प्रकारच्या पर्यावरणवादाचे उदाहरण म्हणून अनेकदा सांगितले जाते. भारतात या भूमिकेचा मुख्य आधार येथील आदिवासी समूह राहिलेले आहेत. आदिवासी येथील मूलनिवासी असून ते निसर्गाशी भौतिक आणि मानसिक पातळीवर जोडलेले असल्याने आपल्या विकासाच्या आधुनिक संकल्पना त्यांच्यावर लादल्या जाऊ नये अशा मांडणीचाही याला संदर्भ आहे. रामचंद्र गुहा किंवा अमिता बाविस्कर अशा अनेक महत्वाच्या अभ्यासकांनी उत्पादनाला केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या 'विकास’ प्ररूपाला प्रश्नाकित करत अशा पर्यायी जीवनमानाची बाजू मांडलेली आहे.
आता आपल्या हक्कासाठी आपल्या उपजीविकेच्या साधनांना आणि म्हणूनच पर्यावरणालाही वाचवू पाहणारी ही आंदोलने कोणत्याही पुरोगामी चळवळीसाठी अतिशय महत्वाची आहेतच. अडचण त्यांच्या व्यवहारिकतेशी आहे. ठिकठिकाणी झालेल्या या आंदोलनांनी त्या त्या भागात होऊ शकणारा भांडवलशाहीचा आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या शोषणाचा शिरकाव रोखला असला तरी आजच्या काळात जागतिक झालेली भांडवलशाही रोखण्यात अशा प्रकारची आंदोलने किती यशस्वी होऊ शकतील हा प्रश्नच आहे.
पण त्याहूनही महत्वाची, दुसरी समस्या म्हणजे, एका मोठ्या जनसमूहाचे आपल्या पारंपारिक उदरनिर्वाहाच्या संसाधनांपासून तुटलेले असणे ही भांडवलशाहीची एक पूर्वअटच असते. त्याशिवाय हा भला मोठा जनसमुदाय एक कामगारवर्ग म्हणून बाजारात आपले श्रम विकण्यास अस्तित्वातच येऊ शकत नाही. अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या भूमिहीन असलेल्या भारतातील आदिवासींच्या संदर्भात देखील हे लागू पडते. जर बहुसंख्य जनतेकडे जमिनीची अथवा उत्पादन साधनांची मालकीच नसेल तर अशा प्रकारच्या परिघावरचा पर्यावरणवाद त्यांच्यासाठी विशेष अर्थपूर्ण नसणारच. तिसरा मुद्दा म्हणजे, पर्यावरणाशी अतिशय जैविकपणे जोडलेल्या कोणत्याही समुदायात प्रचंड विषम सत्तासंबंध असूच शकतात.
त्या स्थानिक सत्तासंबंधात मूलभूत परिवर्तन घडवल्याशिवाय अशा प्रकारच्या परिघावरील पर्यावरणवादातून जमिनीची अथवा संसाधनांची मालकी त्या त्या समूहातील प्रस्थापित अथवा प्रबळ कुटुंबाकडे किंवा गटाकडेच जाण्याची जास्त शक्यत असेल. चौथा मुद्दा म्हणजे, अर्चना प्रसाद यांनी आपल्या 'इनवव्हारन्मेंटलिजम अँड द लेफ्ट' पुस्तकात दाखवून दिल्याप्रमाणे आदिवासी समूहांच्या उत्पादन पद्धतीही, नव्या आधुनिक पर्यावरण संरक्षक उत्पादन तंत्रज्ञानाची जोड दिल्याशिवाय, पर्यावरणास घातकच असतात.
भांडवलदारवर्गाला पर्यावरणाचे काहीही पडले नसल्यामुळे…?
आता पर्यावरणाच्या संवर्धनाचा प्रश्न अशा प्रकारे राष्ट्र, व्यक्तिगत उपभोग किंवा परिघावरील पर्यावरणवादातून समजून घेता येणार नाही आणि सोडवताही येणार नाही. आपल्याला मग व्यक्तीव्यक्तींना समान हितसंबंधांच्या पातळीवर बांधू पाहणाऱ्या, त्यांच्या भौतिक आणि मानसिक क्षमतांना नेमकेपणाने लक्षात घेऊन त्यांच्या राजकीयीकरणाकडे लक्ष देणाऱ्या आणि विविध संस्कृतिक ओळखींना त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या शोषणाच्या आधारावर आतून छेदून जाणाऱ्या वर्ग या कोटीकडे वळावे लागेल. भांडवली पद्धतीत उत्पादन काही मूठभर लोकांच्या हातात असल्याने आणि मूलतः नफ्यासाठी करण्यात आल्याने पर्यावरणाच प्रश्न सोडवण्यास त्यांच्याकडे काहीही कारण नाही.
या व्यवस्थेत निसर्गाकडून नैसर्गिक संसाधन हिसकावून घेऊन अमर्याद पातळीवर वापरली जातात ज्यातून तयार होणारा वेगवगेळ्या प्रकारचा कचरा मग याच निसर्गात परत सोडण्यात येतो. हे सर्व प्रामुख्याने दोनच कारणांनी होते. पहिले म्हणजे या प्रकिया त्यांच्यासाठी अतिशय नफा मिळवून देणाऱ्या असतात. दुसरे म्हणजे ते हे करतात कारण ते हे सहजपणे करू शकतात. व्यवस्थेची कायदेशीर रचना आणि सरकारची त्यांच्यावरील संरचनात्मक गरजच त्यांचा हे सर्व करण्यास मोकळा हात देते. आता भांडवलदारवर्गाला जर हा प्रश्न सोडवण्यास काहीही कारण नसेल किंवा त्यांचे हितसंबंध त्यांना याच्या विरोधातच उभे करत असतील तर मग पर्यावरणाचा प्रश्न कोणत्या वर्गाशी जोडलेला असेल?
भांडवलशाहीत नेहमी दोन वर्ग असतात. त्यातील दुसरा वर्ग - कामगार वर्ग, या संकल्पनेच्या सर्वात व्यापक अर्थाने गृहीत धरल्यास, पर्यावरण संवर्धनाच्या लढ्यातील सर्वात निर्णायक घटक असण्याची शक्यता आहे. इथे गृहीत असलेला कामगार वर्ग म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार नव्हे तर आपल्या उदरनिर्वाहासाठी आपल्याला मिळणाऱ्या वेतनावर अवलंबून असणारे सारेच श्रमिक या संकल्पनेत निहित आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी लढणे या घटकासाठी एक तार्किक आणि शक्यकोटीतील प्रकिया आहे. हे दोन प्रकारे होऊ शकते. पहिले म्हणजे या गटाचे संख्यात्मक बल आणि संस्थात्मक स्थान. कामगार वर्ग हा भांडलशाहीच्या परिघावर नसून केंद्रस्थानी असलेला घटक असल्याने त्या व्यवस्थेशी भिडण्याची आणि तिचा रेटा भांबावून धरण्याची शक्यता फक्त याच वर्गात असते.
या दृष्टिकोनातून बघितल्यास लक्षात येईल की जर भांडवलदार वर्गाला पर्यावरणास संरक्षक पाऊले उचलण्यास भाग पाडायचे असेल तर ते केवळ त्यांच्या नैतिकेतला हाक मारून अथवा त्यावर विसंबून न राहता कोणतातरी दबाव असल्याशिवाय होणारे काम नाही. हे काम कामगार वर्गच करू शकतो याचे कारण असते की हाच वर्ग भांडलदारांना नफा मिळवून देणाऱ्या उत्पादन प्रक्रियेला संप, आंदोलन किंवा निव्वळ काम थांबवून बंद करू शकतो. थोडक्यात सांगायचे तर कामगार वर्ग पर्यावरणवादी जाणीव घेऊन वावरत नसला तरी पर्यावरणवादाला प्रत्यक्ष व्यवहारिक पातळीवर अस्तित्वात येण्यासाठी कामगार वर्गाची गरज असणारच.
दुसरे म्हणजे जगभरातील कामगार वर्गाचे लढे, विसाव्या शतकात झालेल्या क्रांत्या आणि विकसित देशांतील समाजवादी लोकशाही प्रारूप, हे सामाजिक जीवनाचे नि-क्रयवस्तूकरण (डिकमोडीफीकेशन) करणारे राहिले आहेत. उदाहरणार्थ शिक्षण, आरोग्य, घर, वाहतूक यांसारख्या गरजा सार्वजनिक सुविधा म्हणून उपलब्ध करून देणे. अशा समाजादी लोकशाही किंवा साम्यवादी प्रारुपात पर्यावरण संरक्षक उत्पादन तंत्रज्ञान आणि उपाय योजल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतात.
उदाहरणार्थ, सार्वजनिक घरबांधणीच्या प्रकल्पात परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जेचा वापर करणे. अथवा विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या आधारे सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे. (विजेच्या अधिक वापराने नक्कीच सध्याच्या काळात ही ऊर्जा तयार करण्यासाठी ज्या बॅटरीज वापरल्या जातात त्या आफ्रिकेसारख्या देशातील गरीब लोकांचे अतिशय निकृष्ठ पातळीवर शोषण करून तयार केलेल्या असतात. परंतु त्या ठिकाणी कामगार कायदे अधिक प्रभावी करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष देण्याऐवजी आपणच जर शोषण होते म्हणून ही ऊर्जाच वापरू नका असे म्हणत असलो तर ही भूमिका त्या कामगारांना अधिकच हानीकारक ठरेल. इतर कोणतेही व्यवसायाचे मार्ग उपलब्ध नसल्यानेच खरे तर ते या प्रकारच्या रोजगारात शिरत असतात.) हे प्रारूप सरकारी धोरण म्हणूनच अस्तित्वात येणार असल्याने यात भांडवलशाहीचा नफ्यासाठी चाललेला अनियंत्रित व्यवहार बाजूला होऊन सामाजिक गरजांच्या आधारावर घडणारा, लोकसहभागातून होणारा व्यवस्थापनाचा आणि नियोजनाचा व्यवहार केंद्रस्थानी येईल.
परंतु अशा प्रकारच्या समाजवादी लोकशाही प्ररुपमागील प्रमुख गृहीत मूलतत्त्वे काय आहेत? पहिले म्हणजे समाजातील एकूण उत्पादक शक्ती वाढवल्याशिवाय आणि त्यातून अनेकांना किमान सन्मानजनक रोजगार उपलब्ध करून दिल्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही. रोजगाराची आणि चांगल्या वेतनाची आधीच बेताची परिस्थिती असताना लोकांना आपला उपभोग कमी करायला लावणे जरा निरर्थकच आहे. दुसरे म्हणजे या उत्पादक शक्तींचा विकास पर्यावरणास हानी पोहोचणारा न राहता शाश्वत विकास साधणारा असावा. उदाहरणार्थ विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांच्या जास्त वापराने इंधनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला काही प्रमाणात रोखता येईल. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे सामाजिक-राजकीय प्रक्रियेतून होणारे व्यवस्थापन आणि नियोजन.
गेल्या अनेक दशकांच्या इतिहासाने आपल्याला दाखवून दिले आहे की मुक्त बाजारपेठेला पर्यावरण बदलाचा प्रश्न सोडवण्यात काही कारणही नाही आणि तसा काही उल्लेखनीय इतिहासही नाही. याउलट नियोजनबध्द पद्धतीने केलेल्या विकासात मात्र कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणूक करावी? कोणत्या नैसर्गिक संसाधनाचा किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे वापर करावा? कोणत्या समूहाकडे किंवा मुद्द्याकडे लक्ष देणे प्राधान्याचे आहे? असे प्रश्न समोर ठेवून निर्णय घेतले जातील. आता हे नक्कीच शक्य आहे की हे या प्रक्रियेत अनेक गटांचे हितसंबंध वरचढ ठरू शकतील किंवा या धोरणांची पुरेशा प्रमाणात अंमलबजावणी होणार नाही पण यामुळे निदान समकालील विकास प्रक्रियेतील केवळ नफ्याला केंद्रासाठी ठेवणाऱ्या भांडवली प्रारुपापासून आपल्याला दूर जाता येईल.
जागतिक समस्यांचे उपाय जागतिकच असायला हवेत
पण तरीही एकाच वेळी विकास केंद्रित असणाऱ्या, रोजगार निर्माण करू शकणाऱ्या आणि तरीही पर्यावरणास संरक्षक राहू पाहणाऱ्या प्ररुपाची आपण वकिली करावीच का? यासाठी दोन प्रकारची करणे देता येतील. पहिला म्हणजे व्यवहारिक कारणे. आपण आज ज्या जगात राहतो ते अनेक राष्ट्रांचे बनलेले असले तरी या राष्ट्रांचे एकमेकांवर असणारे अवलंबत्व आजच्या घडीला परत स्वावलंबत्व निर्माण करणे जवळजवळ अशक्य करून टाकणारे आहे. आपण आपल्या रोजच्या जगण्यात ज्या काही गोष्टींचा उपभोग घेतो, त्या खरोखरच जागतिक पातळीवर तयार झालेल्या असतात. उदाहरणार्थ अगदी ग्रामीण भागातही लोकांच्या दैनंदिन कामाचा भाग झालेला मोबाईल.
या उपकरणासाठी लागणारे नैसर्गिक संसाधन एका देशातून येतात, त्यांची जोडणी दुसऱ्या देशात होते आणि मग वितरण जगातल्या अनेक भागांत. आता या संपूर्ण प्रक्रियेत होणारे श्रमिकांचे शोषण आणि निसर्गाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी तिला भांडवलशाहीच्या तावडीतून सोडवणे गरजेचे आहे. परंतु हे उत्पादनच बंद करून उपभोगच कमी कमी करा म्हणणे म्हणजे लोकांना असल्या नसल्या रोजगाराच्या सांध्यांनाही गमवावे लागणे आहे. अशा गुंतागुंतीच्या उत्पादन प्रक्रियेतून परत विभक्त स्वावलंबी भूभागांच्या कल्पना प्रत्यक्षात येणे अशक्यच आहे.
दुसऱ्या प्रकारची कारणे ही नैतीक आहेत. त्यातील पहिले म्हणजे एखाद्या भौगोलिक प्रदेशात तेथील लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्र्नाला सोडवण्यासाठी दुसऱ्या प्रदेशातून सहकार्य घेणे शक्य आणि गरजेचेही असते. उदाहरणार्थ, अतिशय दुर्गम भागात राहणाऱ्या नुकत्याच बाळाला जन्म दिलेल्या आदिवासी महिलांच्या आरोग्य सुविधांसाठी आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. अशा परिस्थितीत या आदिवासी लोकांची काहीएक वेगळी अशी जीवनशैली असून आपल्या आपल्या आधुनिक तंत्रज्ञाना मार्फत त्यांच्यावर आपली जीवनशैली लादणे हा त्यांच्यावरच वसाहतवाद वैगरे आहे असे म्हणजे एका प्रकारचा पौर्वात्यवादच आहे.
दुसरे म्हणजे जर हवामान बदलाचा प्रश्न जागतिक पातळीवर भेडसावत असेल तर त्याला अशा जागतिक पातळीवरच भिडावे लागेल. यासाठी परिघावर वेगवेगळे विभक्त स्वावलंबी भूभाग तयार न करता याउलट जगातल्या सर्व पृथ्वीच्या संसाधनांच्या सर्व पृथ्वीवरील घटकांच्या विकास साधण्यासाठी उपयोग करण्यात यावा. याचे कारण म्हणजे आपण जर एक व्यक्तीच्या पृथ्वीवरील एखाद्या भागाच्या मालकीवर आक्षेप घेत असू, तर एखाद्या समूहाच्या मालकीवर आक्षेप घ्यायला हवा. एखादा समूह फार काळ एखाद्या भूभागावर राहतो म्हणून आपोआपच त्यावर मालकी सिद्ध होण्यासारखे काहीही नसते.
खरेतर अर्चना प्रसाद यांनी आपल्या 'अगेन्स्ट इकोलॉजिल रोमँटिसिजम’ या पुस्तकात बैगा या आदिवासी समूहाच्या दिलेल्या उदाहरणावरून लक्षात येते की आदिवासी समूह अनंत काळापासून एकाच ठिकाणी अतिशय स्वावलंबी आणि मुख्यप्रवाहासून वेगळे जीवन जगत असल्याची ही कल्पना ब्रिटिशांनी आपल्या वसाहतवादी हितसंबंध जोपासण्यासाठी आणि आणि आपल्याला विरोध करणाऱ्या आदिवासींना जंगलातच राहणे कसे योग्य आहे याचे जस्टीफिकेशन करण्यासाठी वापरलेली‘आयडियोलॉजी’ होती. त्यामुळे जागतिक समस्यांचे उपाय जागतिकच असतील. यासाठी या समूहांकडून त्यांची नैसर्गिक साधने ओरबाडून घ्यावीत असे नाही. साहजिकच यात निर्णय प्रक्रियेचे, संवादाचे आणि हितसंबंधांचे प्रश्न लोकशाही पद्धतीने सोडवले जावेत. पण महत्वाचा मुद्दा हा की, आपल्या कोणाचीही, एखाद्या व्यक्तीची अथवा एखाद्या समूहाची, पृथ्वीवर पूर्ण अर्थाने मालकी असू शकत नाही.
संदर्भ - १. Sinha, S. S., & Prasad, A. (2003). Against Ecological romanticism: Verrier Elwin and the making of Anti-Modern Tribal Identity. Social Scientist, 31(9/10), 113. https://doi.org/10.2307/3518139. २. Prasad, A. (2004). Environmentalism and the left. (n.d.). Leftword books. ३. Huber, M. T. (2022). Climate change as class war: Building Socialism on a Warming Planet. Verso Books.
