संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट’नुसार, भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. सध्या जगातील लोकसंख्या इतक्या वेगाने वाढत आहे, की नैसर्गिक संसाधनांवर त्याचा दबाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हे एक मोठे आव्हान आहे. एवढेच नाही, तर जागतिक समुदायासमोर विस्थापन ही एक मोठी समस्या म्हणून उदयास येत आहे, कारण वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकांना मूलभूत सुविधांसाठी इतर देशांमध्ये आश्रय घ्यावा लागत आहे. आज वाढती लोकसंख्या आणि कमी होत जाणारी संसाधने हे संपूर्ण जगासाठी एक जटिल आव्हान आहे. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसाधनांची वाढ आता मर्यादित आहे.
जगाच्या लोकसंख्येत एकट्या आशियाचा वाटा 61 टक्के आहे. यामुळेच सुमारे आठ अब्ज लोकसंख्येचा भार वाहून नेणारी ही पृथ्वी लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या अनेक समस्यांच्या निराकरणाची वाट पाहत आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 18 टक्के आहे. भूभागाच्या बाबतीत, भारताकडे 2.5 टक्के जमीन आणि सुमारे चार टक्के जलसंपत्ती आहे. अशा परिस्थितीत, वेगाने वाढणारी लोकसंख्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांची जननी बनून देशासाठी धोक्याची घंटा बनू शकते. 
भारतात 20 कोटी लोकांना दिवसाला दोन वेळचे जेवण मिळत नाही…
सध्या लोकसंख्या वाढ अनेक समस्यांचे मूळ बनत आहे. गरिबी, उपासमार, बेरोजगारी, अपुऱ्या आरोग्य सेवा, गुन्हेगारी आणि स्वच्छ पाण्याचा अभाव या सर्वांमागे लोकसंख्या वाढ हेदेखील एक मोठे कारण आहे. एका अंदाजानुसार, भारतातील एकूण जमिनीपैकी ६० टक्के शेती केली जात असूनही, सुमारे २० कोटी लोकांना दिवसाला दोन वेळचे जेवण मिळत नाही.
लोकसंख्या स्फोटामुळे संसाधनांच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या सर्वांनाच प्रभावित करत आहेत. दुसरीकडे, लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात घेता येणाऱ्या काळात सर्वांना कसे खायला मिळेल, हादेखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण हवामान बदल केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्यासाठी धोका निर्माण करत नाही, तर अन्न सुरक्षेसाठीदेखील आव्हान निर्माण करत आहे.
जगातील बहुतेक देशांना आज ज्या प्रमुख समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्यापैकी अन्न सुरक्षा ही सर्वात प्रमुख समस्या आहे. कारण वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीयोग्य जमिनीवरही अतिक्रमण होत आहे. म्हणजेच शेतीयोग्य जमीन कमी होत आहे आणि खाणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वांना शेतीतून अन्न पुरवणे हे एक नवीन आव्हान असेल.
भारतातील शेतकरी शेतीपासून दूर जात आहेत. त्यामुळे अन्न सुरक्षेचे संकट वाढू शकते. शेतीयोग्य जमिनीची घट देशाच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेवर देखील परिणाम करत आहे. तथापि, नापीक जमिनीचे शेतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सरकारने काही यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. असे असले, तरी आपल्या देशातील लागवडीयोग्य जमीन वर्षानुवर्षे कमी होत आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) दक्षिणेत नेमकं काय सुरू आहे…? उत्तरेपेक्षा दक्षिणेच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली याची शिक्षा त्यांना का मिळतेय…? |
लागवडीयोग्य जमीन दिवसेंदिवस कमी होत चाललीये…
‘वेस्टलँड अॅटलस’च्या अहवालानुसार, पंजाबसारख्या कृषीप्रधान राज्यात 14 हजार हेक्टर आणि पश्चिम बंगालमध्ये 62 हजार हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन कमी झाली आहे. त्याच वेळी, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात ही आकडेवारी आणखी भयावह आहे. तिथे विकासकामांमुळे दरवर्षी 48 हजार हेक्टर शेतीयोग्य जमीन कमी होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की 1992 मध्ये ग्रामीण कुटुंबांकडे 11.70 कोटी हेक्टर जमीन होती, ती 2013 पर्यंत केवळ 9.2 कोटी हेक्टरवर आली. अर्थात, फक्त दोन दशकांच्या कालावधीत ग्रामीण कुटुंबांच्या हातातून २ कोटी २० लाख हेक्टर जमीन गेली.
देशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या होत्या; परंतु त्यांचे निकाल अपेक्षेनुसार नव्हते. अशा परिस्थितीत, लोकसंख्येसाठी राष्ट्रीय धोरणाची आवश्यकता भासत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर दोन अपत्य धोरणाचे पालन केले पाहिजे. प्रचंड वाढणारी लोकसंख्या देशाच्या विकासावर परिणाम करू शकते. मोठ्या लोकसंख्येला योजनांचे फायदे समान वाटणे हे स्वतःच एक आव्हान आहे. त्यामुळेच अनेक दशकांनंतरही देश गरिबी आणि बेरोजगारीसारख्या समस्यांमधून बाहेर पडू शकलेला नाही. देशाच्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अजूनही गरिबीच्या विळख्यात आहे. लोकसंख्या वाढली, तर गरिबांची संख्या वाढणे स्वाभाविक आहे.
भारतातील 16.3 टक्के लोकसंख्या कुपोषित
जागतिक भूक निर्देशांकाच्या 2022 च्या अहवालानुसार, भारतातील 16.3 टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. पाच वर्षांखालील 35.5 टक्के मुलांचा योग्य विकास झालेला नाही. इतकेच नाही तर 3.3 टक्के मुले पाच वर्षांच्या आधी मरतात. त्याच वेळी, अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड’ या नवीन अहवालानुसार, जगभरात 80 कोटींहून अधिक लोक उपासमारीशी झुंजत आहेत. अहवालात म्हटले आहे, की अजूनही जगातील 310 कोटी लोकांना सकस आहार मिळू शकत नाही.
जगभरातील संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व योजना, कार्यक्रम आणि प्रयत्नांनंतरही, अन्न असमानता आणि कुपोषण अद्याप दूर झालेले नाही. लोकसंख्या नियंत्रण आणि अन्न उत्पादनात वाढ ही केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी आवश्यक आहे. भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे दरडोई अन्नधान्याचे उत्पादन कमी आहे. तथापि, वाढत्या लोकसंख्येमुळे जगात तेल, नैसर्गिक वायू आणि ऊर्जा संसाधनांवर दबाव खूप वाढला आहे. ते भविष्यासाठी मोठ्या धोक्याचे लक्षण आहे. आपण जगभरात विकासाचा अभिमान बाळगत असलो, तरी सत्य हे आहे की अन्न सुरक्षा एक मोठे संकट बनत आहे.
एका अंदाजानुसार, संपूर्ण जगात 30 टक्के धान्य वाया जाते. धान्याचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच त्याची नासाडी थांबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अन्नधान्याची नासाडी हीदेखील अन्न सुरक्षेच्या मार्गातील एक मोठी अडचण आहे, जोपर्यंत या दिशेने योग्य व्यवस्था केली जात नाही, तोपर्यंत ही समस्या संपणार नाही. सध्या शेतकरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात धान्य उत्पादन करू शकत नाहीत.
दुसरीकडे, महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, जगातील मोठ्या लोकसंख्येला उपासमारीतून बाहेर काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. जगातील सर्वात कमकुवत वर्ग अजूनही संघर्ष, महागाई, हवामान संकट आणि सक्तीचे विस्थापन यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला आहे. जग विकासाचा कितीही अभिमान बाळगत असले किंवा तंत्रज्ञानात कितीही यश मिळवले आहे, असे म्हटले तरी रिकाम्या पोटी राहणाऱ्यांची संख्या फार कमी करू शकलो नाही, हे एक कटू सत्य आहे. जागतिक अन्न आणि कृषी संघटनेच्या नवीन अहवालानेही याची पुष्टी केली आहे.
जगातील 295 दशलक्ष लोक अजूनही अशा परिस्थितीत जगत आहेत, जिथे त्यांना दिवसाला एक वेळचे जेवण मिळणेही कठीण आहे. ‘ग्लोबल फूड क्रायसिस रिपोर्ट’ मध्ये हे उघड झाले आहे. अहवालानुसार, जगातील सर्वात असुरक्षित वर्ग अजूनही संघर्ष, महागाई, हवामान संकट आणि सक्तीचे विस्थापन यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला आहे. या सर्वांमुळे आधीच नाजूक परिस्थिती आणखी दुःखद झाली आहे. जगातील सर्वात असुरक्षित आणि संकटग्रस्त भागात राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी 2024 हे वर्ष एका भयानक स्वप्नापेक्षा कमी नव्हते.
अहवालात असे दिसून आले आहे, की 2024 मध्ये सलग सहाव्या वर्षी जगात गंभीर अन्न संकट निर्माण झाले आहे आणि मुलांमध्ये कुपोषण वाढले आहे. यामुळे, जगातील अनेक असुरक्षित भागात कोट्यवधी लोक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. अहवालात शेअर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे, की 2024 मध्ये 53 देश किंवा प्रदेशातील 29.5 कोटी लोक गंभीर अन्न संकटाचा सामना करत होते. हा आकडा 2023 पेक्षा 1.37 कोटी जास्त आहे. याचा अर्थ असा की परिस्थिती सुधारण्याऐवजी पूर्वीपेक्षाही वाईट झाली आहे.
