कोथरुड परिसरात तीन तरुणींना मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या आरोपांमुळे अखेर पोलिस अडचणीत सापडले आहेत. पीडित तरुणींनी गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला होता. मात्र, या प्रकरणाची दखल घेत पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, त्यामुळे पोलिस दलावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणातील आरोपींमध्ये कोथरुड पोलीस ठाण्याच्या तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक प्रेमा पाटील, कर्मचारी श्रुती कडणे, संभाजीनगर पोलिस स्टेशनचे अमोल कामटे, महिला कॉन्स्टेबल संजीवनी शिंदे, हवालदार विनोद परदेशी, सायबर पोलीस विभागाचे धनंजय सानप आणि छत्रपती संभाजीनगरचे माजी पोलीस अधिकारी सखाराम सानप यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने या सर्वांवर गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस आयुक्त (ACP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय आहे?
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 23 वर्षीय विवाहित महिला आपल्या पतीकडून होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून पुण्यात आली होती. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या तीन तरुणींनी तिला आश्रय आणि मदत दिली. मात्र, या महिलेला मदत करणेच त्या मुलींसाठी गुन्हा ठरले. कोथरुड पोलिसांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्या तिघींना ताब्यात घेतले आणि पोलीस ठाण्यात नेले. या ठिकाणी पोलिसांनी त्यांच्यावर मारहाण, जातीवाचक शिवीगाळ आणि अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप मुलींनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, पोलिसांनी त्यांच्या खोलीत घुसून कपाट उघडले, वैयक्तिक वस्तूंवर टिप्पणी करत घृणास्पद वागणूक दिली. 
पोलिसांकडून गुन्हा नोंदवण्यास नकार
या घटनेनंतर पीडित तरुणींनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोथरुड पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. यामुळे या तरुणींनी थेट पुणे पोलीस आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या अंजलीताई आंबेडकर, सुजात आंबेडकर आणि आमदार रोहित पवार यांनी सहभाग घेत पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली व त्वरित कारवाईची मागणी केली. या आंदोलनानंतरही पोलिसांकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या मुलींनी व वंचित बहुजन आघाडीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयात दाखल झालेली याचिका...
ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली 28 ऑगस्ट 2025 रोजी ऑनलाईन रीट याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारून घटनेची गंभीर दखल घेतली. जिल्हा सत्र न्यायालयाने नोंद घेत, या प्रकरणातील सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि तपास एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे पीडित मुली आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठा दिलासा व्यक्त केला आहे.
“आम्ही न्याय मिळवला!” - श्वेता एस. व्ही
या प्रकरणातील प्रमुख पीडिता श्वेता एस. व्ही. म्हणाल्या, “आमच्यावर अन्याय झाला होता, पण आम्ही मागे फिरलो नाही. मागच्या दोन महिन्यांपासून आम्ही न्यायासाठी लढा देत होतो. पोलिसांनी आमची दाद घेतली नाही, म्हणून आम्ही आंदोलन केले. पण आम्हाला विश्वास होता की न्यायालयातच न्याय मिळेल. आज न्यायालयाने पोलिसांवरच गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊन आमच्या संघर्षाला यश मिळवून दिले आहे. हा आमच्या न्यायव्यवस्थेवरच्या विश्वासाचा विजय आहे या लढ्यात आम्हाला साथ देणाऱ्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते."
“संविधानावर आमचा विश्वास अजून दृढ झाला” – ॲड. परिक्रमा खोत
या प्रकरणात मुलींच्या वतीने लढणाऱ्या ॲड. परिक्रमा खोत म्हणाल्या, “एक पीडित महिला घरगुती हिंसाचारातून सुटका करून मदतीसाठी पुण्यात आली. आणि तिची मदत करणाऱ्या मुलींनाच पोलिसांनी गुन्हेगार ठरवलं. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा अपमान करण्यात आला, रूममध्ये घुसून तपासणीच्या नावाखाली अशोभनीय वागणूक देण्यात आली. या सर्व घटनेत आम्हाला पोलिस स्टेशनमध्ये न्याय मिळाला नाही, म्हणून आम्ही न्यायालयात गेलो. 
आम्ही न्यायालयात सादर केलेल्या 24 ते 26 सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील केस लॉमध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, महिलांवरील अत्याचार किंवा अट्रॉसिटीच्या घटनांमध्ये तत्काळ गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे. सत्र न्यायालयानेदेखील हेच अधोरेखित केले आहे. या निकालाने आमचा न्यायव्यवस्थेवर आणि संविधानावरचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.”
सामाजिक कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणाच्या निकालानंतर महिला हक्क संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, या आदेशामुळे पोलिस दलातही जबाबदारी आणि संवेदनशीलतेची भावना वाढेल. एक कार्यकर्ती म्हणाली, “हा निकाल केवळ त्या तीन मुलींसाठी नाही, तर देशातील सर्व महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. पोलिसांकडून अन्याय झाला तरी न्यायालयीन लढ्याद्वारे न्याय मिळू शकतो, याचं हे उदाहरण आहे.”
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया…
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता या प्रकरणाचा तपास एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. चौकशी सुरू झाल्यानंतर दोषींवर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे. संबंधित पोलिसांकडून मात्र या प्रकरणाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. या निर्णयामुळे महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. कोथरुडमधील या घटनेने पोलिस यंत्रणेकडून होणाऱ्या गैरवर्तनाविरोधात समाजातील जागरूकता वाढवली आहे. हा निकाल न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचं प्रतीक ठरला असून, न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या महिलांना नवी प्रेरणा देणारा ठरला आहे.
