- शंतनू खुजे
चेन्नईमधील कांचीपुरमच्या एका छोट्याशा गावात, जिथे देवाच्या रथाने कधीच दलित वस्तीचा रस्ता गाठला नव्हता, तिथे अखेर इतिहास घडला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने भेदभावाच्या काळ्या रेषा मिटवत समानतेचा मार्ग खुला केला आहे. “ईश्वर कधीच भेदभाव करत नाही,” अशी ठाम भूमिका घेत न्यायमूर्ती पी.बी. बालाजी यांनी दिलेल्या आदेशानंतर, मंदिराचा रथ आता पहिल्यांदाच दलित वस्तीतून जाणार आहे. न्यायालयाने कांचीपुरम जिल्ह्यातील मुथु कोलाक्की अम्मन मंदिराच्या रथयात्रेला दलित वस्तीमार्गे जाण्याची परवानगी देत जातीय भेदभावाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
कांचीपुरम जिल्ह्यातील मुथु कोलाक्की अम्मन मंदिराशी संबंधित हे प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनले होते. अनुसूचित जातीतील एका व्यक्तीने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की, त्यांच्या आणि त्यांच्या समाजातील लोकांच्या श्रद्धेला आजही काही उच्च जातीय लोकांकडून भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः, मंदिरातील वार्षिक रथ उत्सव त्यांच्या वस्तीकडे येऊ दिला जात नाही, आणि त्यामुळे दलित समाजाला या धार्मिक सोहळ्यात सहभागी होता येत नाही.
याचिकेत असेही नमूद केले की, मंदिराचे व्यवस्थापन हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ बंदोबस्ती विभागाच्या अखत्यारीत असूनही, काही स्थानिक प्रभावशाली लोक कायद्याला बगल देऊन सामाजिक दडपशाही कायम ठेवत आहेत. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, मंदिराचा रथ दलित वस्तीतून नेण्याची कायदेशीर परवानगी दिली जावी आणि प्रशासनाने या परंपरेला समानतेच्या दृष्टीने पुनर्स्थापित करावे. ही याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी दोघेही सक्रिय झाले, कारण हा मुद्दा केवळ धार्मिक नसून सामाजिक समतेशी निगडित होता. पुढे न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंकडून पुरावे, परंपरेचा इतिहास आणि रथमार्गाविषयीच्या अहवालांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
“ज्या रस्त्याने देवाचा रथ जातो, तो कधी अपवित्र असू शकत नाही...”
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बालाजी यांनी अत्यंत भावनिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी सांगितले,
“देव फक्त काही विशिष्ट रस्त्यांवरूनच जाऊ शकता, अशी कल्पना चुकीची आहे. ज्या रस्त्यावरून देवाचा रथ जातो, तो रस्ता पवित्रच असतो. म्हणून कोणत्याही समाजवर्गाला त्या पवित्र मार्गातून वगळणे हे अन्यायकारक आणि संविधानविरोधी आहे.” न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "परंपरेच्या नावाखाली भेदभावाचा पुरस्कार होऊ शकत नाही. श्रद्धेचे आणि धार्मिकतेचे स्वरूप समाजातील सर्व घटकांसाठी समान असले पाहिजे," अशी तत्त्वनिष्ठ भूमिका न्यायालयाने घेतली.
संबंधित लेख वाचा : Homebound… एका फोटोमुळे ‘व्हायरल’ झालेली दलित-मुस्लिम मैत्रीची एक अधुरी कहाणी! |
संविधानाच्या अनुच्छेद 17 ची आठवण..
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 17 चा उल्लेख केला, जो अस्पृश्यता संपविण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, “अस्पृश्यता केवळ शारीरिक कृतीनेच नव्हे, तर तिच्या मूळ मानसिकतेसह संपवली गेली आहे. कोणालाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही की कोण देवाच्या दर्शनाला पात्र आहे आणि कोण नाही.” ही निरीक्षणे केवळ धार्मिक बाबतीत नव्हे, तर भारतीय समाजातील सामाजिक समरसतेच्या मूल्यांना पुनरुज्जीवित करणारी ठरली आहेत.
नव्याने ठरलेल्या मार्गावर रथयात्रा...
सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पूर्वीच्या आदेशानुसार स्थळाची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार दलित समाजावर मंदिरप्रवेश किंवा रथयात्रेत सहभागाबाबत कोणतीही अधिकृत बंदी नाही. तसेच, उच्च जातींच्या प्रतिनिधींनी, जे खाजगी प्रतिवादी म्हणून खटल्यात सहभागी होते, त्यांनी या याचिकेला विरोध केला. त्यांचे म्हणणे होते की, "रथयात्रेचा मार्ग दशकांपासून ठरलेला आहे, आणि त्यात बदल करण्याची गरज नाही.
ते म्हणाले, जर हा मार्ग बदलला, तर इतर लोकसुद्धा त्यांच्या रस्त्यावरून रथ नेण्याची मागणी करतील, आणि त्यामुळे परंपरा आणि व्यवस्थापनात गोंधळ निर्माण होईल.तसेच, त्यांनी जातीय भेदभावाचे आरोप फेटाळले. "
जिल्हाधिकाऱ्याने केलेल्या मार्ग तपासणीनंतर न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, जुलूसाच्या पारंपरिक स्वरूपाला बाधा न आणता मार्गाचा विस्तार करणे शक्य आहे. या अहवालावर आधारित राहून न्यायालयाने आदेश दिला की, “मंदिराचा रथ उत्सव नव्याने प्रस्तावित एकत्रित मार्गावरूनच काढण्यात यावा.” न्यायालयाने प्रशासनाला आणि पोलीस यंत्रणेला आदेश दिले की, रथयात्रा शांततेत पार पडावी, तसेच आवश्यकतेनुसार पर्याप्त पोलिस सुरक्षा पुरवावी.
हा निर्णय केवळ रथाचा नाही, तर समानतेच्या प्रवासाची सुरुवात आहे...
न्यायमूर्ती बालाजी यांनी आपल्या निरीक्षणांमधून समाजाला दिलेला संदेश अत्यंत स्पष्ट होता. त्यांनी नमूद केले की, “आस्था कधीच जातीच्या चौकटीत कैद केली जाऊ शकत नाही. देव सर्वांचा आहे, तो कोणत्याही वर्गाचा किंवा पंथाचा नाही.” ही टिप्पणी समाजातील त्या मानसिकतेला थेट आव्हान देणारी आहे, ज्यामध्ये अजूनही काही ठिकाणी ‘देवाची पूजा फक्त काही लोकांनाच करता येते’ अशी भ्रामक धारणा टिकून आहे. या निर्णयामुळे राज्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील अनेक मंदिरांतील जातीय विभाजनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयानंतर सामाजिक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार संघटनांनी याला “ऐतिहासिक विजय” म्हटले आहे. त्यांचे मत आहे की हा निर्णय केवळ एका रथयात्रेपुरता मर्यादित नसून, भारतीय समाजातील समतेच्या संकल्पनेचा पुनरुच्चार करतो. दलित वस्त्यांमध्ये देवाच्या रथाचे आगमन हे प्रतीकात्मकदृष्ट्या अत्यंत मोठे पाऊल आहे. ते केवळ धार्मिक समावेशकतेचे नव्हे, तर मानवी सन्मानाचे पुनर्स्थापन आहे.
