महाराष्ट्रात 2023–2025 दरम्यान गंभीर आणि मध्यम कुपोषणात लक्षणीय घट झाली आहे. परंतु, शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये कुपोषणाचा विळखा गंभीर राहिला आहे. मुली व महिलांमध्ये मृत्यूदर तसेच, आहाराच्या गुणवत्तेच्या अभावामुळे पूर्णतः पोषणाला बाधा आणू शकते. महाराष्ट्रात नुकतेच कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा राज्यातील सरकार करत असले तरी, समस्या अजूनही तीव्र असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मे महिन्यामध्ये पाच वर्षांपर्यंतच्या 47 लाख 19 हजार 944 मुलांचे वजन करण्यात आले. त्यापैकी 39 टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आढळली. तर चार टक्के मुलांचे वजन त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत कमी असल्याचे आढळून आले आहे. हे सर्व बघता 'अन्न अधिकार अभियान' संस्थेने राज्य सरकारकडून लहान मुलांमधील कुपोषणसंदर्भात तातडीने आणि सर्वसमावेशक हस्तक्षेपाची मागणी करत आहे.
महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांमध्ये 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त बालकांची वाढ खुंटलेली आहे. तसेच, राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये कुपोषित बालकांचे प्रमाण पाच टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे. धुळ्यामध्ये सहा टक्के, गडचिरोली, परभणी, हिंगोली, अकोला, गोंदिया, यवतमाळ, अमरावती आणि मुंबई (शहर) याठिकाणी कुपोषित बालकांचे प्रमाण पाच टक्के आहे. तसेच, ठाणे, पालघर, जालना, नागपूर या ठिकाणी हे प्रमाण 4 टक्के आहे. कुपोषित बालकांची आकडेवारी पाहता परिस्थिती गंभीर असल्याचे समोर येते. मुलांचे आरोग्य आणि पोषणाचा दर्जा कमी असल्याचे स्पष्ट होते.
40 टक्क्यांपेक्षा जास्त खुंटलेली वाढ-
पालघर - 58 टक्के
छत्रपती संभाजीनगर - 48 टक्के
धुळे - 47 टक्के
धुळे - 47 टक्के
चंद्रपूर, जळगाव, नाशिक - 45 टक्के
गडचिरोली, परभणी, सिधुदुर्ग - 44 टक्के
हिंगोली, अहिल्यानगर - 42 टक्के
बुलढाणा, ठाणे - 41 टक्के
एकीकडे महागाई वेगाने वाढत आहे. त्यानुसार मूलभूत वस्तूंच्या किमतीही वाढत आहेत. असे असूनही, 2017 पासून केंद्र सरकारने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत पूरक आहारासाठी खर्चाचे निकष सुधारित केलेले नाहीत. त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अधिकार अभियानाने राज्य सरकार आणि केंद्राकडे काही मागण्या केल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या?
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अधिकारांचे पालन करा. आधार आणि FRS प्रणालीची आवश्यकता मागे घ्यावी.
- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि मध्यान्ह भोजन योजना अधिक सांधनांनी बळकट करा.
- जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसामान्य लोक तसेच, सामाजिक संस्था - संघटना यांना अंगणवाडी सेवांच्या देखरेखीत सहभागी करून घ्या.
- सध्याच्या अन्नधान्य किंमतीनुसार पोषण सेवांमधील निधीची तरदूत वाढवा. या साथीचे निकष ठरवा आणि योजनांची व्याप्ती वाढवा.
अन्न अधिकार अभियान म्हणते की, आम्ही महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलांसोबत उभे आहोत, ज्यांच्या पोषणाच्या हक्कांवर नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे घाला घातला जात आहे. राज्याने तंत्रज्ञानाच्या खाक्याऐवजी जीवनरक्षणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि केंद्राकडून न्याय्य सहाय्य मिळवले पाहिजे. भूक डिजिटल पद्धतीने दूर करणे हे केंद्र सरकारचे धोरण योग्य नाही. अन्न अधिकार अभियान पूरक आहार वितरणासाठी FRS लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते.
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, वजन वाढविण्यासाठी केवळ पौष्टिक अन्नावर लक्ष केंद्रित करून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. यासाठी मुलांचे वजन त्यांच्या उंचीनुसार केले जाते. वजनकाटे उपलब्ध आहेत की नाहीत, निर्धारित कालावधीत अन्न दिले जाते की नाही, आरोग्य चाचण्या केल्या जातात की नाहीत आणि निकष पूर्ण होतात की नाहीत, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. लाभार्थी दिलेले अन्न खातात की नाही, अन्न न खाण्यामागील कारणे काय आहेत, याचादेखील विचार करणे आवश्यक आहे.
