- वीरा राठोड
भारतीय लोकशाहीच्या प्रस्थापनेनंतर भारताची 68 वर्षांची वाटचाल ही संमिश्र स्वरूपाची राहिलेली आहे असेच म्हणावे लागेल. लोकशाहीच्या संदर्भात प्रस्थापनेपासून आजवर अनेक अंतर्विरोध असले तरी भारताचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिकादी चेहरा बदलण्यामागे केवळ लोकशाही तत्त्वप्रणाली राहिलेली आहे, हे आपणाला कदापिही विसरता येणार नाही.
लोकशाही ही लोकांना केंद्रवर्ती ठेवून लोकहिताचा, लोकमताचा विचार करून लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांच्या आधारे चालणारी शासनप्रणाली म्हणून ओळखली जाते, जेथे सर्वप्रथम 'लोक' आणि अंतिमतः सुद्धा 'लोक' यांचाच विचार करण्यात आलेला आहे. लोकशाहीकडे जगात एक लोकप्रिय आणि लोकहिताचा विचार करणारी शासनप्रणाली म्हणून बघितले जाते.
राजकीय लोकशाहीबरोबरच भारतात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण करणे घटनेचे उद्दिष्ट राहिले आहे. समता, बांधीलकी, न्याय आणि स्वातंत्र्य यावर आधारलेल्या समाजाची निर्मिती करणे व सर्वांना आर्थिक विकासाची संधी प्राप्त करून देणे असा त्याचा अर्थ आहे, कारण लोकशाहीचा संपूर्ण पाया हा समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, न्याय, सार्वभौमत्व आदी बाबींवर रोवलेला आहे ज्यामध्ये जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा स्वीकार करून व्यक्तिहित आणि समाजहिताचे समन्वय साधून सर्वांगीण विकासाची समान संधी, न्यायाची हमी दिलेली आहे.
व्यक्तिविकासाबरोबरच व्यक्तिस्वातंत्र्य, राजकीय शिक्षक, लोकविश्वास, जनहिताला प्राधान्य देऊन, नैतिक विकासावर आधारित शांततापूर्ण अहिंसात्मक मार्गाने राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे हा मुख्य गाभा राहिलेला आहे. या सर्वांसाठीची वाटचाल करीत असताना भारतीय लोकशाहीसमोर काही आव्हाने, अडथळे निर्माण झालेले आहेत ज्यांच्यावर काही तोडगा काढल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला संपूर्ण बळकटी येऊ शकणार नाही. हे आजचे वास्तव आहे.
भारतीय लोकशाहीमध्ये जसे अनेक समाजघटक आहेत तसाच 'भटका विमुक्त' या समाजघटकाचाही अंतर्भाव होतो. लोकशाहीच्या सर्वच आधारभूत तत्त्वांचा विचार करता भटका विमुक्त समाज हे भारतीय लोकशाहीसमोरील एक आव्हान आहे. भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत या समाज-घटकाला वगळून वा टाळून चालणार नाही हेही तेवढेच सत्य आहे. मुळात 'भटके विमुक्त' ही लोकशाहीला दिलेली शिवी, लगावलेली चपराक आहे असेच म्हणावे लागेल.
भारतीय लोकशाहीत भटक्या विमुक्तांचे जीवन
संपूर्ण देशात भटक्यांच्या 666 मुख्य जमाती आणि त्यांच्या अनेक उपजमाती आहेत, तर माजी गुन्हेगार जमाती विमुक्त 198 आहेत ज्यांची लोकसंख्या साधारणतः 14 ते 15 करोड एवढी आहे. एवढ्या मोठ्या वर्गाचा स्वतंत्र भारताच्या 68 आणि लोकशाही शासन प्रणालीच्या 65 वर्षांच्या वाटचालीत जेव्हा आपण विचार करू लागतो तेव्हा मात्र भारतातील सामाजिक वास्तव आणि राजकीय स्वार्थाचा चेहरा किती भयंकर आहे याची प्रचीती येऊ लागते. सेटलमेंटमधून मुक्त करून 'विमुक्त' म्हणून स्वातंत्र्याच्या नावाखाली केवळ नाममात्र नागरिकत्व दिले गेले. 
प्रत्यक्षात मात्र आजही कित्येक भटक्या विमुक्तांना नागरिकत्व म्हणजे काय आणि स्वातंत्र्य, समता, न्याय कशाला म्हणतात हे कळायला मार्ग नाही. इतिहासात कधी काळी सन्मानाने जीवन जगणाऱ्या, उद्यमशील राहिलेल्या या जमाती सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व स्वयंपूर्ण होत्या. युगबदलाने आणि सत्तांतराने त्यांचे संपूर्ण जीवनमानच बदलून चोर, गुन्हेगारीचा शिक्का आजही पुसता पुसत नाही. हा कायदा भारतातल्या जातीयवादी, वर्णद्वेषी, उच्चवर्णीय समाजाने शोषणाचे साधन म्हणून वापरला ज्यामुळे या जमातींना जनावराचे जिणे जगावे लागले, लागते आहे.
भारत 1947 ला स्वतंत्र झाला. देशातल्या प्रत्येकाला स्वातंत्र्य मिळाले. समता प्रस्थापित करणारी राज्यघटना 1949 ला पूर्ण होऊन देशाने स्वीकारली तेव्हाच गुन्हेगार जमाती कायदा रद्द होऊन भटक्यांना समानाधिकार मिळायला हवा होता; परंतु त्यासाठी स्वतंत्र भारतातही या जमातींना पाच वर्षे सोळा दिवस वाट पहावी लागली. 1952 ला उशिरा का होईना स्वातंत्र्य मिळाले. कालमानानुसार अनुकरणाने, सरकारी सुधारणेने व तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी भरलेल्या हमीने त्यांची प्रगतीकडे वाटचाल होईल असे वाटले होते; परंतु आजतागायत या जमातीची अवस्था स्वातंत्र्यापूर्वी होती तशीच आहे. गेल्या 68 वर्षांत त्यांना घटनादत्त संरक्षण न मिळता घटनात्मक अन्यायच सोसावा लागलेला आहे.
आयोग झाले भरपूर, अंमलबजावणी मात्र शून्य
स्वातंत्र्याच्या 68 वर्षांत भारत सरकारने सामान्य जनतेला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक आयोग, समित्या नेमल्या. कालेलकर आयोग 1952, अनु. जाती-अनु. जमातीकरिता लोकुर समिती 1965, इतर मागासवर्गासाठी मंडल आयोग, मायनॉरिटीसाठी मिश्रा आयोग, सच्चर समिती निर्माण झाली. तोपर्यंत केंद्र सरकारला विमुक्त भटक्यांची व्यथा कळली नाही. जेव्हा भटक्या विमुक्तांचा देशभरातून न्यायाच्या मागणीचा रेटा वाढला तेव्हा 2008 मध्ये देशातल्या 14-15 कोटी विमुक्त भटक्यांसाठी रेणके आयोग नेमला गेला. आज तो इतर सर्वच आयोगांप्रमाणे ग्रंथालयात धूळ खात पडला आहे. त्याचे पुढे काय होईल यावरही अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली होती. त्यातच भिकुजी इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन आयोग नेमला आहे.
कालेलकर आयोगापासून ते रेणके आयोगापर्यंत ज्या ज्या आयोगात विमुक्त भटक्यांच्या संदर्भाने विवेचन आले आहे, त्यात विमुक्त भटक्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय मागासलेपणाबद्दल सुधारणेची भावना व्यक्त करून सरकारला काही शिफारसी वारंवार सुचवल्या आहेत. कालेलकर कमिशनने या जमातींकडे लक्ष वेधताना शासनाला "It should be the special responsibility of Government to give them a settled life" अशी शिफारस केली होती. ती केवळ शिफारसच राहिली. 2002 मध्ये न्या. व्यंकटचलय्या कमिशनने शिफारस केली आहे- "Report referred to and strengthen the programmes for the economic development, educational development, generation of employment opportunities, social liberation and full rehabilitation of denotified tribes."
शिवाय लोकूर कमिटीने निश्चित केलेले अनु. जमातींसाठीचे सर्व निकष जसे अलग संस्कृती, प्राचीन लक्षणे, भौगोलिक अलगता, इतर समाजापासून अलग राहाण्याचा न्यूनगंड आणि मागासलेपण हे जे निकष ठरविण्यात आले आहेत ते सर्वच्या सर्व 1871 च्या माजी गुन्हेगार म्हणजेच विमुक्त भटक्या जमातीला लागू होत असतानासुद्धा या जमातीचा अंतर्भाव मंडल कमिशनने ओ.बी.सी.मध्ये करून त्यांच्यावर अन्यायच केलेला आहे, कारण हे वर्गीकरण सर्वथा अन्यायकारक स्वरूपाचे आहे.
संबंधित लेख वाचा: ब्रिटिशांच्या काटेरी कुंपणाच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या ‘भटक्या विमुक्तांची’ स्वकीयांच्या कुंपणातून कशी सुटका होणार…? |
याबद्दल विमुक्त भटक्यांच्या संदर्भात मंडल कमिशनचे सदस्य एल. आर. नाईक आपल्या 'डिसेंट नोट' मध्ये सरकारला सुचवतात की, "डिप्रेस्ड बॅकवर्ड क्लास'चा स्वतंत्र विचार करावा, कारण 'डिप्रेस्ड बॅकवर्ड क्लास' हा इंटरमीडियट क्लासपेक्षा वेगळा आहे. माझे मत आहे की, जे दुर्दैवी लोक आहेत, जे बॅकवर्ड क्लासमध्ये येतात ते मोठ्या प्रमाणात मागासलेले आहेत. त्यांना जागृत करण्यासाठी व त्यांची प्रगती करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. जर खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले तर त्यातील फायदा त्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल, म्हणून त्यांना मुख्य यादीतून काळजीपूर्वक बदली करून नवीन बनवणे ज्याचा फायदा होऊन ते सुरक्षित राहतील." या सर्व आयोगाच्या शिफारशींचा पुनःविचार करून 'रेणके कमिशन'ने स्वतंत्र आरक्षणाबरोबरच 85 शिफारसी सुचवल्या आहेत, त्या कधी लागू होतील माहीत नाही.
इथे मात्र आरक्षणविरोधी वर्गाला वाटेल स्वतंत्र आरक्षणाची आवश्यकता काय? पण घटना निर्मात्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास सामाजिक असमानतेचे बळी ठरलेल्या दुर्बलांना आरक्षण हे आदर्श समाजाच्या किनाऱ्यावर माणसांना नेऊन सोडणारी नाव म्हणता येईल, ज्याची तरतूद भारतीय संविधानाच्या 15 (4), 16 (4), आणि ३४० च्या कलमांमध्ये केलेली आहे. ज्याचा अर्थ कुठल्याही कारणाने आलेला सामाजिक तथा शौक्षणिक मागासलेपणा घालवून त्या त्या मागास घटकांची प्रगती, हित साधणे तथा संपूर्ण नागरी जीवनात समानता आणणे हाच आरक्षणाचा उद्देश आहे, जे आजपर्यंत विमुक्तांना नाकारले गेलेले आहे.
मंडल आयोगामुळेच भटके विमुक्त ST ऐवजी OBC मध्ये…
आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातून डॉ. आंत्रोळीकर कमिटी, थाडे समिती, देशमुख समिती यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केंद्राला शिफारसी सुचवून विमुक्त भटक्यांच्या उद्धरणाची विनंती केली होती. त्या का मान्य झाल्या नाहीत हा प्रश्न 15 कोटी विमुक्त भटके देशाला व संविधानाला विचारत आहेत. शिवाय आश्चर्य याचेही वाटते की, ज्या पुरोगामी महाराष्ट्राने विमुक्त भटक्या जमाती जन्माला घातल्या त्याच महाराष्ट्रातून विमुक्त भटक्यांच्या आरक्षणावर घाला घालण्याचा प्रयत्न चालू आहे. हळूहळू भटक्या विमुक्तांच्या एक एक सवलती काढून घेऊन त्यांचे स्वातंत्र्य संपवून हक्क अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. एका अर्थाने त्यांचे जीवन संपविण्याचे राजकीय षड्यंत्र प्रस्थापितांकडून रचले जातेय.
याची पहिली पायरी 2004 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने केवळ ओ.बी.सी.पर्यंत मर्यादित असलेला क्रीमी लेयरचा कायदा या मूळ विमुक्त भटक्यांना लागू करून त्यांना आडकाठी केली. नंतर वेगवेगळ्या समित्या, सेवा निवड समित्या, महामंडळे इत्यादींवरील विमुक्त भटक्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करून टाकले, ज्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य निवड मंडळे व जिल्हा निवड समित्यांपर्यंतच्या सर्व निवड समित्यांमधील विमुक्त भटक्यांचे प्रतिनिधित्व रद्द केल्याने शासकीय सेवेसाठीच्या निवड प्रक्रियेत या जमातींचे हित जोपासणारे कुणीही नसल्यामुळे त्यांचे अहितच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठीचा एकमेव आधार असलेली शिष्यवृत्ती, या शिष्यवृत्तीतही एस.सी., एस.टी.प्रमाणे कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. शिवाय खासगी व्यावसायिक शिक्षणातील फी माफी ही 100 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर आणली, तीही कालांतराने बंद होण्याची चिन्हे दिसताहेत. विमुक्त भटक्यांसाठी सरकारची कोणतीच स्वतंत्र तरतूद नाही. सेवानिवडीमध्ये अंतर्गत परिवर्तनीयचा नियम लागू करून मूळ विमुक्त भटक्यांवर एक प्रकारे अन्यायच केला आहे.
याही पुढे जाऊन शरमेची बाब ही की, कार्यकारी अभियंता घोंगरे यांनी एका याचिकेद्वारे विमुक्त भटक्या जमातीच्या आरक्षणास घटनाबाह्य आरक्षण सांगून ते आरक्षण समाप्त करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे, ज्यावर आजपर्यंत शासनाकडून कोणताच युक्तिवाद वा उत्तर दिले गेले नाही, ही आश्चर्यकारक बाब आहे. यदाकदाचित घोगरे यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली तर भटक्या विमुक्तांचे केवळ नाममात्र असलेले घटनादत्त अधिकारही संपुष्टात येणार आहेत.
गेल्या 68 वर्षात कोणतीही योजना, कोणताही ठोस कार्यक्रम भटक्यांसाठी आखला गेला नाही. हा कोणता न्याय? आणि कोणते स्वातंत्र्य ? हे शोधूनही सापडणार नाही. केवळ आयोग नेमण्यापलीकडे शासन गेले नाही. फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात यशवंतरावांच्या विचारांचा वसा घेतल्याचा आव आणणाऱ्यांना त्यांची दृष्टी कधी येणार? जाती-पातीच्या राजकारणाचा चष्मा उतरवून सरकार आणि सरकारमधील लोकप्रतिनिधींच्या अंगी माणूसपणाचा विवेक कधी दिसणार? विवेकी दृष्टीने समाज, राजकारणी, लेखक, विचारवंत, घटनातज्ज्ञ, प्रशासन विमुक्त भटक्यांकडे कधी बघणार आहेत का? केवळ समतावादी परिवर्तनाच्या गप्पा मारणारे पुरोगामी विचारांचे वारसदारही आपली रोटी आणि पोटी सलामत ठेवण्याच्या पलीकडे जाऊन खऱ्या वंचितांसाठी कधी लढा देणार आहेत की नाही? त्यांना आपला मानणार आहे की नाही? ही चिंतेची बाब आहे.
विमुक्त भटक्यांसमोर ना राजकीय आश्रय, ना सामाजिक समता, ना आरक्षणाचा आधार. अशा अवस्थेत या जमातींना स्वतःच्या हक्काची मिळकतीची कोणतीच कायमस्वरूपी साधने नाहीत, आजही कित्येकांना रोटी, कपडा, मकानसाठीच झगडावे लागते. मग त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायचे तरी कसे? द्यावे तरी कोणते? अशातच जर त्यांचे आहे जे आरक्षण नाकारले गेले तर काय होईल याचा विचार न केलेलाच बरा; परंतु हा पराभव पुरोगामी महाराष्ट्राचा पराभव असेल. यानंतर मात्र विमुक्तांच्या समोर उरतात जगण्याचे दोन मार्ग. एक जोपर्यंत हातपाय चालतात तोपर्यंत रक्त ओकून कुतरओढ करायची. नाही तर चोरी करून जगण्याचा गाडा रेटायचा. हीच का भारतीय स्वातंत्र्याची प्राप्ती? हेच का ते भारताचे मिशन 2020? असे असंख्य प्रश्न विमुक्त भटके विचारताहेत.
भटक्या विमुक्तांना मिळालेले स्वातंत्र्य हे केवळ नावापुरतेच…
संघटित समाजाची जीवनप्रणाली म्हणून मानल्या गेलेल्या लोकशाहीचा पुरस्कार करताना आणि भारतीय संविधान जनतेच्या वतीने अधिनियमित करताना भारतात समता, बंधुता, न्याय आणि स्वातंत्र्य ही तत्त्वे लोकजीवनात रुजवून नव-समाज अस्तित्वात यावा असा स्पष्ट निर्देश दिलेला आहे. तरीही भारतात अशी समाजव्यवस्था निर्माण होण्याला अजून तरी अवकाश आहे.
ज्याला कारण आहे इथली वास्तविकता. अन्याय, दास्य, विषमता आणि वैरभाव, वैरविद्वेष यांमध्येच काही सामाजिक घटकांचे हितसंबंध गुंतलेले दिसतात आणि ही सर्व मंडळी त्या त्या घटकांचे नेतृत्व आपल्या हाती राखण्यात तरबेज ठरली आहेत. असे नेतृत्व जर लोकशाहीत निपजत असेल तर भटक्यांना न्याय तरी कसे मिळणार? स्वार्थाचे राजकारण आणि स्वार्थी राजकारणी यांनी भटक्या विमुक्तांना सामाजिक, आर्थिक व घटनात्मक न्याय आजतागायत मिळू दिलेले नाहीत. ज्याचे अनेक दाखले देता येतील.
1952 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी गुन्हेगार जमातींना विमुक्त केल्यानंतर प्रत्येक राज्याला आदेश दिले होते की, ज्या ज्या प्रांतात भटके विमुक्त आहेत, त्यांना अनुसूचित जाती, जमातीच्या सूचीत वा मिळत्याजुळत्या जमातीच्या त्या त्या वर्गवारीत समाविष्ट करावे आणि तसा ठराव केंद्राकडे पाठवावा. बऱ्याच राज्यांनी तो पाठवला.
परिणामतः त्या त्या राज्यातील या जमाती अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत, परंतु बऱ्याच राज्यांतून असा प्रस्ताव न पाठविल्याने त्या त्या ठिकाणी घटनात्मक अन्याय झाला आहे. काही राज्यांतील भटक्या विमुक्तांना अनु. जाती, जमातीच्या सवलती मिळाल्या. त्यातील काहींना भाषावार प्रांतरचनेमुळे आपल्या सवलती गमावून बसण्याची वेळ आली. हा घटनात्मक अन्याय फक्त भटक्या विमुक्तांच्याच वाट्याला आलेला आहे. कायद्याचे राज्य म्हणून ओरडणारी माणसे तरी कायद्याने जगतात का? असा खडा सवाल लोकशाहीला विचारावासा वाटतो.
या देशासाठी प्राणपणाने लढणाऱ्या, इंग्रजांना विरोध करणाऱ्या जमातींना जन्मजात गुन्हेगारी कायद्यातून मुक्त व्हायला, कागदोपत्री स्वातंत्र्य मिळायला स्वतंत्र भारतात तब्बल पाच वर्षे सोळा दिवस 31 ऑगस्ट 1952 पर्यंत वाट बघावी लागलेली आहे. घटनेच्या 14 ते 18 कलमांद्वारे या देशाच्या नागरिकाला या देशात कुठेही स्थिर जीवन जगण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. यानुसार सर्व भारतीय भटक्या विमुक्तांना सर्व राज्यांत समान संधी मिळायला हवी होती. तो त्यांचा घटनात्मक अधिकार असताना, वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या प्रवर्गात टाकून त्यांची एकसंधता नाहीशी करून, समान घटनात्मक संधी हिरावून घेतली आहे. ही मुत्सद्दी राजकारण्यांची मुत्सद्दी राजनीती आणि लोकशाहीची अवनती आहे असेच म्हणावे लागेल.
या सर्व बाबींच्या चिंतनातून भटक्या विमुक्तांना मिळालेले स्वातंत्र्य हे केवळ नावापुरतेच आहे याची मीमांसा 'हे स्वातंत्र्य कोणासाठी'च्या रूपाने लक्ष्मण गायकवाड यांनी विश्लेषणात्मक पद्धतीने मांडले आहे. त्यांना हक्क आणि अधिकार देण्यासाठी कसा अडसर आणला जात आहे हे सांगितले आहे. प्रस्थापित समाज आजही त्यांच्याकडे गुन्हेगार किंवा चोरट्या जमाती म्हणून पाहतो, त्यांना स्वीकारत नाही हे २१ व्या शतकातले वास्तव आहे.
भटक्या विमुक्तांना आयुष्य ही खूप घाणेरडी शिवी वाटते. समता, स्वातंत्र्य, बांधीलकी, न्याय यावर आधारित समाजाची निर्मिती करणे जर सामाजिक लोकशाही असेल तर भटक्या विमुक्तांच्या संदर्भात या सर्व बाबी अजूनही स्वप्नवतच वाटू लागतात. पाहिजे त्या प्रमाणात प्रत्यक्षात यायच्या आहेत. 'आम्ही भारताचे लोक' म्हणायलासुद्धा भटक्यांना संकोच वाटेल, कारण अजूनही असंख्य भटक्या विमुक्तांना नागरिकत्व मिळायचे बाकी आहे आणि ज्यांना नागरिकत्व मिळाले त्यांना पोट भरण्यासाठीची साधने उपलब्ध करून दिलेली नाहीत वा त्यांना स्थिर जीवन जगण्याची संधी समान संधीची हमी देणाऱ्या लोकशाहीने मिळवून दिली नाही.
भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र गाव शिवार योजना राबवावी म्हणून 1985 साली या जमातीसाठी कार्य करणाऱ्यांनी एक योजना महाराष्ट्र शासनाला सादर केली, पण शासनाने कोणत्याच प्रकारे तिची दखल घेतली नाही. स्वतंत्र गाव शिवार योजना कशासाठी? तर भारतीय जाती व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या गावगाड्यात दोन गावे एक वेशीआत आणि एक वेशीबाहेरचा.
या दोन्ही गावांमध्ये भटक्यांना स्थान मिळाले नाही. आजही बऱ्याच अंशी हीच परिस्थिती आहे. असे का व्हावे या विषयी रामनाथ चव्हाण म्हणतात, "वास्तविक पाहता भटक्या आणि विमुक्त जमाती या भारतीय समाजाचा अविभाज्य घटक असूनही या जमातींना भारतीय समाजव्यवस्थेने अद्याप स्वीकारले नाही. हजारो वर्षापासून या जमाती गावगाड्यातील लोकांच्या दयाबुद्धीवर अवलंबून राहून जमेल तसे जगत राहिल्या. या लोकांना गावगाड्याने आपल्यात सामावून घेतले नाही किंवा स्वीकारले नाही." त्याउलट पोलीस खाते, उच्च जाती आजही गुन्हेगार या नजरेनेच पाहतात. विमुक्तांना संरक्षण देणारा कोणताच कायदा करण्यात आलेला नाही. एवढेच नाही तर सर्वांना आर्थिक विकासाची संधी प्राप्त करून देणे म्हणजे आर्थिक लोकशाही असेल तर भटक्या विमुक्तांसाठी कुठल्याच प्रकारचे आर्थिक नियोजन, कोणतीच आर्थिक तरतूद शासनाने केलेली नाही. शैक्षणिक उन्नतीचा मार्ग, त्यांच्या हाताला काम, अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची हमी तरी मिळाली आहे का?
याचा विचार आम्हाला करावा लागेल. संपूर्ण स्वातंत्र्य, न्याय, रोजगारीचा प्रश्न, शिक्षणाचा प्रश्न, सामाजिक समतेचा प्रश्न, जगण्याचे मूलभूत प्रश्न, सुरक्षेचा प्रश्न, घटनात्मक न्यायाचा प्रश्न, असे असंख्य प्रश्न आज लोकशाही प्रणालीमध्ये भटक्या विमुक्तांच्या परिवर्तनाच्या मार्गात अडथळे बनून उभे आहेत.
भटक्या विमुक्तांची भविष्याकडे वाटचाल आणि विकासातील अडथळे
आजचा विचार करता भटक्या विमुक्तांची चळवळ संपुष्टात आल्याचे दिसून येते. शिल्लक आहेत फक्त काही अवशेष, तेही वेगवेगळ्या जाती-जमातींच्या संघटनांच्या रूपात. असे का घडले असावे, याविषयी लक्ष्मण गायकवाड म्हणतात, "राजकीय वर्तुळाभोवती आपण आपले संघटन उभे केले तर राजकारणात आपल्याला काही वाटा मिळेल का? असा प्रश्न असल्यामुळे त्या त्या विभागातील त्या त्या भटक्या-विमुक्तांच्या पुढाऱ्यांची आपआपल्या जातीतच आणि जवळपास राहणाऱ्या इतर भटक्या-विमुक्तांच्या मर्यादेतच काम करण्याची भूमिका असलेली आढळून येते."
यावरून असे म्हणता येईल की, भटक्यांच्या चळवळीला अपयश येण्याला चळवळकर्तेच कारणीभूत होते, असे म्हणावे लागेल. कुणी काँग्रेसमागे लागला, कुणी राष्ट्रवादीवाला झाला, तर कुणी शिवसेना, भाजपचे भजन गाऊ लागला आणि आपली चूल पेटवून घेऊ लागला. या सर्व संघटना एकत्र येतील की नाही या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी देता येणार नाही, कारण भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी असणारा रेणके आयोग लागू करण्यासाठीसुद्धा भटक्या-विमुक्तांच्या सर्व संघटनांचे ऐक्य होऊ शकले नाही. लक्ष्मण माने यांनी चालविलेल्या धर्मपरिवर्तनाच्या चळवळीलाही कुणाचेच फारसे समर्थन मिळाले नाही. यावरून प्रत्येक समाज, प्रत्येक जमात आणि या जमातींची दरएक संघटना यांच्यात असलेल्या मतभिन्नतेचे व अंतर्गत रोषाचे हे लक्षण म्हणावे लागेल.
अमुक-अमुक भटक्यांची मूठभर जमात आणि त्यांच्या दहा संघटना आणि शंभर पदाधिकारी अशीच अवस्था प्रत्येक जमाती-जमातींच्या संघटना आणि त्यांचा जातीपुरता विचार भटक्यांच्या आजवरच्या संघटित विचाराला बाधा आणणारा आहे. सध्या तरी या संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांकडून फारशा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत ज्याचे परिणाम या समस्त जमातींना भोगावे लागणार आहे.
भटक्या-विमुक्तांची दुरवस्था
शासन पातळीवर वारंवार मागण्यांचा रेटा लावल्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात भटक्यांचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत; परंतु हे झालेले बदल, मार्गी लागलेले प्रश्न या गोष्टी फारशा समाधानकारक आहेत, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. आजही भटक्यांचे असंख्य प्रश्न निरुत्तरित आहेत. अनेक भटक्या जमाती पोटासाठी गावोगाव फिरताना दिसतात. बऱ्याच जमाती स्थिरावून दीड-दोन दशके उलटून गेली तरी त्यांच्या असंख्य प्राथमिक जीवनावश्यक गरजा, प्रश्न अजून सुटायचे आहेत. बऱ्याच जमाती या रोजगार मिळविण्यासाठी शहरांकडे धाव घेताना दिसतात. तिथेही त्यांचे अन्न, वस्त्र, निवारा यासाठी झगडणे थांबलेले नाही असे चित्र आहे.
भटक्या-विमुक्त जातीतील फार कमी बोटावर मोजण्याइतक्या कुटुंबाचा जीवनस्तर उंचावला आहे. बहुसंख्य समाज हा घटनात्मक हक्क, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय विवंचना यांत अजून अडकलेला आहे. फक्त एवढे सांगता येईल की, हा समाज परिवर्तनाची आस उराशी बाळगून जीवन जगतो आहे. तो समाजव्यवस्थेकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवून आहे. मान-सन्मानाने जगू देण्याची इच्छा व्यक्त करीत आहे.
भटक्या विमुक्तांकडे सामजिक पातळीपासून शासकीय पातळीपर्यंत विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. हा समाज भारतीय समाजव्यवस्थेचाच एक भाग असूनही कुठल्याच न्यायिक बाबी या जमातीपर्यंत आजतागायत पाहिजे त्या प्रमाणात पोहोचलेल्या दिसत नाहीत. त्या पोहोचविण्यासाठी भटक्या विमुक्तांची देशपातळीवर वेगळी जनगणना होऊन त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारावर केंद्राच्या सर्व सवलती तात्काळ मिळाल्यास व त्यांची विशिष्ट कालबद्ध पद्धतीने प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाल्यास भटक्या-विमुक्तांची प्रगती होऊन ते देशाच्या मूळ प्रवाहात सामील होतील.
दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल की, अजूनही प्रस्थापित व्यवस्थेने भटक्या-विमुक्तांना पूर्णतः स्वीकारलेले नाही, हे वास्तव आहे. असे का व्हावे? समाजप्रवाहात माणूसपणाचे जीवन जगणे त्यांना मिळवून देण्यासाठी आपण काही करू शकतो काय? याचा विचार पुरोगामित्वाचे ढोल वाजवणाऱ्या या देशाला, इथल्या समाजव्यवस्थेला करावा लागेल. देशाचे स्वातंत्र्य साठीत गेल्यानंतर का होत नाही, पण शिकण्याचा व संघटित होण्याचा मार्ग भटक्या विमुक्तांपर्यंत पोहोचला; पण या त्यांच्या प्रगतीला अनेक बाधा पोहोचविल्या जात आहेत.
लक्ष्मण गायकवाड यांनी रास्तपणे म्हटले आहे, "भटक्या-विमुक्त जमातीच्या लोकांना अनुसूचित जाती-जमातींच्या सूचीत टाकले तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा वाढून खुल्या जागा कमी होतील. या भीतीपोटीच महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांनी, पुढाऱ्यांनी भटक्यांचे आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक नुकसान केले." त्यांचे हक्क व अधिकार त्यांना देण्यात अडसर आणला जात आहे. आजच्या बदलत्या समाजाचे वास्तव पाहता सुस्थितीत असलेल्या सधन मध्यमवर्गीयांचे जगणे अवघड झाले आहे. मग ज्या भटक्या-विमुक्तांना आपले म्हणून सांगायला घर आणि गाव मिळाले नाही त्यांना पुन्हा दारिद्र्याच्या, गुन्हेगारीच्या अंधारखाईत लोटले जाण्याची भीती जास्त आहे. यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या थांबलेल्या चळवळीला गती देण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.
याशिवाय वंचित असलेल्या भटक्या-विमुक्त जमातींचा उद्धार करणे कठीण जाणार आहे. त्याकरिता भटक्या-विमुक्त जमातींच्या अनेक संघटनांनी सर्व राग-लोभ सोडून एकत्र येण्याची गरज आहे. विविध संघटनांच्या नेत्यांनी स्वार्थ, मानपान बाजूला सारून पुन्हा संघटित होऊन भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. नाही तर पुन्हा एकदा पोटासाठी, उदरनिर्वाहासाठी, भटक्या-विमुक्त तरुण सुशिक्षित पिढीला चोरी, गुन्हेगारीकडे वळल्याशिवाय अन्य कुठलाच मार्ग दिसणार नाही. याकडे विविध सामाजिक संघटनांबरोबर शासनाने विशेष लक्ष घालण्याची गरज आहे. अन्यथा जीवनप्रवाहात सामावण्याची आस धरून असलेला भटका विमुक्त समाज उद्ध्वस्त झाल्यावाचून राहणार नाही, ही भीतीसुद्धा नाकारता येणार नाही.
(पूर्वप्रसिद्धी 'मासिक बंद दरवाजा ' 'दिव्य मराठी रसिक ', 'हस्तक्षेप,' वीरा राठोड यांच्या ग्रंथातून)
