- सविता चौहान
“मी बारावीला शिकत होते. अचानक पाळी थांबली. आईने काही विचारलं नाही. महिन्याभरात लग्न लावून दिलं.”
“डॉक्टर, आमचं आत्ताच लग्न झालंय. खरंतर आम्हाला कमीत कमी एक वर्ष मूल नकोय पण घरच्यांनी आम्हाला गर्भनिरोधक वापरायचं नाही असं निक्षून सांगितलंय. काय करावं काही कळत नाही.”
“बघ हं, गोळ्या बिळ्या घेऊ नकोस! त्या अमकीने मोठ्यांचं न ऐकता गोळ्या घेतल्या आणि आता तीन वर्ष झाली दिवस रहात नाहीयेत.”
हे असे संवाद सतत आपल्या आजूबाजूला कानावर पडत असतात.
ती एक साधी, ग्रामीण भागात राहणारी स्त्री आहे. दोन मुलं झाल्यावर ती म्हणते, “आता पुरे झालं, मला कामावर लक्ष द्यायचं आहे.” पण काही महिन्यांत तिला कळतं, ती पुन्हा गर्भवती आहे. तिचा निर्णय? समाजाच्या, नवऱ्याच्या आणि घरच्या दबावाखाली हरवलेला असतो.
भारतात स्वातंत्र्याला अनेक दशके उलटली, पण आजही देशातील लाखो महिला स्वतःच्या शरीरावर पूर्णपणे अधिकार मिळवू शकलेल्या नाहीत. प्रजनन आरोग्य, जो एक मूलभूत मानवी हक्क मानला जातो, तो अजूनही माहितीचा अभाव, रूढीवादी चौकटीत, आणि पितृसत्तेच्या घट्ट विळख्यात अडकलेला आहे. 
भारतामधील तीनपैकी एक प्रौढ व्यक्ती नको असलेल्या गर्भधारणेचा अनुभव घेते.
2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या UNFPA (संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी) च्या जागतिक अहवालानुसार, भारतामधील तीनपैकी एक प्रौढ व्यक्ती (सुमारे 36%) नको असलेल्या गर्भधारणेचा अनुभव घेते. ही केवळ आरोग्यसेवेची कमतरता नव्हे, तर स्त्रियांच्या निवडीच्या हक्कावर झालेला एक प्रकारचा अन्याय आहे.
अनिच्छित गर्भधारणा म्हणजे नको असलेली गर्भधारणा… एखादी स्त्री विशेषतः किशोरी किंवा ग्रामीण भागातील महिला जेव्हा गर्भवती होते, पण ती त्या क्षणी आई व्हायला तयार नसते. अनेकदा या गर्भधारणांमागे गर्भनिरोधकांची माहिती नसणे, उपलब्धता नसणे, जबरदस्तीचे लैंगिक संबंध आणि पती व कुटुंबाचा दबाव हे कारणीभूत ठरतात.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) दर्शवते की, भारतातील अनेक महिला अजूनही गर्भपातासारख्या संवेदनशील गोष्टीसाठी वैद्यकीय सल्ला घेऊ शकत नाहीत. सुमारे 27% महिला आजही घरच्या घरी गर्भपात करतात, जे त्यांच्या जीवावर बेतू शकते. शहरांमध्येही ही संख्या 22% आहे, तर ग्रामीण भागात ती 28.7% पर्यंत जाते. यावरून स्पष्ट होते की, गावात आरोग्यसेवांचा अभाव किती गंभीर पातळीवर आहे.
स्त्रियांना गर्भपात किंवा गर्भधारणा याबाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, हे पितृसत्ता किती खोलवर रुजली आहे याचेच दर्शन घडवते. अनेक वेळा लग्न, समाजाची भीती, अपमान आणि बदनामी यामुळे त्यांना इच्छा नसतानाही आई व्हावं लागतं, किंवा जबरदस्तीने गर्भपात करावा लागतो.
कायदे फक्त शहरी शहरी वर्तुळांमध्ये मर्यादित
भारतातील कायदे, जसे की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) अॅक्ट, गर्भपाताचा हक्क देतात. पण हा 'हक्क' अनेकांसाठी केवळ शहरी वर्तुळांमध्ये मर्यादित आहे. ग्रामीण भागातील महिला, दलित-आदिवासी समाजातील स्त्रिया, किशोरवयीन मुली यांना अजूनही याबाबत माहितीच नाही. अनेकजणी गुपचूप पद्धतीने, घरगुती उपचारांनी किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने गर्भपात करतात.
NFHS-5 नुसार, 27% महिलांनी घरच्या घरी गर्भपात केल्याचं स्पष्ट झालं आहे आणि ही एक वैद्यकीय आणीबाणी आहे.भारताच्या काही राज्यांमध्ये स्त्रिया 2 किंवा त्यापेक्षा कमी मुलं जन्माला घालतात. उदा. केरळ, तमिळनाडू, दिल्ली. पण इतर भागांमध्ये, विशेषतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशमध्ये अजूनही स्त्रियांकडून अधिक मूलं अपेक्षित असतात. हा फरक शिक्षण, लिंगभेद, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक स्वायत्ततेशी संबंधित आहे.
मुलींचं शिक्षण वाढलं की त्यांची प्रजननविषयक निर्णयक्षमता वाढते. आरोग्यसेवा पोहोचली की अनावश्यक गर्भधारणा टाळता येते. घरात निर्णय घेण्याचं अधिकार मिळाला की स्त्री ‘आई’ व्हायचं की नाही, हे ठरवू शकते.
या संकटाचा परिणाम केवळ तिच्या शरीरावर होत नाही, तर तिच्या आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर होतो. ती शिक्षण सोडते, ती आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी राहते, ती मानसिकदृष्ट्या कोलमडते आणि सर्वात मोठं म्हणजे, ती 'आई' म्हणून ओळखली जाते, 'ती' म्हणून नाही. बालवयात गरोदर राहिलेल्या मुलींना शाळा सोडावी लागते, त्यांची शारीरिक वाढ थांबते, आणि भविष्यातील आत्मनिर्भरतेची वाट अंधारात हरवते.
WHO च्या मते, किशोरवयीन गरोदरपणात मृत्यूचा धोका अधिक असतो. WHO च्या मते, किशोरवयीन गरोदरपण ही 'हाय रिस्क प्रेग्नंसी' असते. मातामृत्यूचं प्रमाण, कुपोषणाचा धोका, आणि नवजात बालकांमध्ये मृत्यूदर हे अनिच्छित गर्भधारणांशी थेट संबंधित आहेत.
संबंधित लेख वाचा: 1) धक्कादायक ! राज्यात कुमारी मातांचे प्रमाण अचानक वाढायला लागलयं… |
ग्रामीण महिलांना कोणत्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं…?
या देशात अजूनही अनेक किशोरींच्या आयुष्याचं वळण एक गर्भधारणेने ठरवलं जातं, न की तिच्या इच्छेने. शहरी भागात लैंगिक शिक्षणाच्या नावावर उपरोधिक मौन पाळलं जातं, आणि ग्रामीण भागात त्याची कल्पनाही नसते.
अनेक मुली ज्या अनिच्छित गर्भवती होतात, त्यांना समाज ‘दोषी’ ठरवतं. त्यांना शाळांमधून बाहेर काढलं जातं, तिरस्कार केलं जातं, आणि बहुतेक वेळा जबरदस्तीने लग्न लावलं जातं, तेही अपमान टाळण्यासाठी. “स्त्रीच्या शरीरावर तिचाच अधिकार असावा,” ही कल्पना अजूनही लोकांच्या मनात रुजलेली नाही. गर्भपात अजूनही अनेकांसाठी लज्जास्पद गोष्ट आहे.
UNFPA–YouGov च्या 14 देशांतील सर्वेक्षणात भारतात जवळपास 40% लोकांनी सांगितलं की, पैशाअभावी आणि सुरक्षित बालसंगोपनाच्या कमतरतेमुळे त्यांना हवे तसे कुटुंब घडवता येत नाही. 21% लोकांनी नोकरीच्या असुरक्षिततेला, तर 18% लोकांनी चाईल्ड केअरच्या अभावाला जबाबदार ठरवलं.
येत्या काळात भारताला केवळ 'वाढती लोकसंख्या' या शब्दातून बाहेर पडून "नियंत्रणाच्या अभावामुळे बिघडलेलं मातृत्व आणि तारुण्य" या संकल्पनेचा सामना करावा लागणार आहे. सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण, गर्भनिरोधकांची सुलभता, सुरक्षित गर्भपाताच्या सेवा आणि लैंगिक समानता ही आजची तातडीची गरज आहे. विशेषतः LGBTQIA+ समुदाय, अविवाहित महिला, ट्रान्स व्यक्ती यांच्यासाठी आरोग्यसेवा सर्वसमावेशक असायला हवी. 
काय करता येईल? उपाय आणि शक्यता
- सर्वसमावेशक लौंगिक शिक्षण: शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये वैज्ञानिक व लैंगिकदृष्ट्या संवेदनशील शिक्षणाची गरज.
- गर्भनिरोधक साधनांची सुलभ उपलब्धता: विशेषतः ग्रामीण भागात महिलांपर्यंत पोहोचणं.|
- सुरक्षित गर्भपाताच्या सुविधा: MTP कायद्यांतर्गत अधिकार स्पष्ट करून सेवा पोचवणं.
- प्रजनन आरोग्याला मानवी हक्क म्हणून मान्यता: विशेषतः LGBTQIA+ व अविवाहित स्त्रिया यांच्यासाठी.
- महिला आरोग्य सेवांमध्ये संवाद आणि सहानुभूती वाढवणं: हेल्थ वर्कर्स आणि डॉक्टर यांचे समुपदेशन कौशल्य सुधारणं.
अनिच्छित गर्भधारणा ही केवळ एक आरोग्य समस्या नाही. ती एक सामाजिक, मानसिक आणि नैतिक संकटाची खूण आहे. जिथे एक स्त्री आजही स्वतःच्या पोटात कोण वाढावं हे ठरवू शकत नाही, तिथे प्रगतीचा अर्थ अधुरा आहे. ती तिच्या देहावर हक्क मागते आहे, निवडीचा हक्क आणि जोपर्यंत समाज हा हक्क तिला देत नाही, तोपर्यंत स्वातंत्र्य अपूर्ण राहील.
