- मनीषा मोंडल
हुलिगेम्मा जेव्हा पहिल्यांदा शाळेत गेली होती, तेव्हा शिक्षकांनी तिला वडिलांचे नाव विचारलं… अर्थातच हुलिगेम्मा वडिलाचं नाव माहित नव्हतं आणि त्यामुळे भर वर्गात तिला मुलांनी फार सतावलं, चिडवलं, टोमणे मारले. शाळेतील मुलं “सुले मक्लू” म्हणजे वेश्येची मुलगी असं हुलिगेम्माला सतत चिडवत असायचे.
‘’मी कधीच वडिलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न नाही केला. माझ्या आईने ते कधीच मला सांगितलं नाही. घरातल्या मुलांना वडिलांचे जे सुरक्षा कवच लाभतं ते आम्हा भावडांना आईने पुरवलं. अनेक लोकांना मी बोलताना ऐकलय की माझी आई ही देवदासी आहे. मला देवदासी म्हणजे काय हे कळायला खूप वर्ष लागली.’’ 21 वर्षांची हुलिगेम्मा हे सांगत असते. ती तिची आई केंचम्मा आणि तिच्या तीन बहिण-भावांसोबत कर्नाटकच्या बल्लारी जिल्ह्यातील संडूर गावात राहते.
कर्नाटकचे सकारात्मक पाऊल, देवदासी प्रतिबंध कायद्यात बदल
कर्नाटक सरकारने आता त्यांच्या कर्नाटक देवदासी (प्रोहिबेशन अव्ह डेडिकेशन) ऐक्ट, 1982 या कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरवलं आहे. हा नवा कायदा आता कर्नाटक देवदासी अधिनियम, 2025 या नावाने ओळखला जाईल. हा कायदा देवदासी महिला आणि त्यांच्या मुलांना घरकुल, शिक्षण, वैद्यकीय मदत आणि वारसा हक्क कायद्याची सुरक्षा देतो. देवाला वाहिलेल्या मुली म्हणजे देवदासी. धर्माच्या नावाखाली मंदिरांमध्ये या मुलींचं सर्वांकडूनच लैंगिक शोषण केलं जात. यात दलित महिलांची संख्या काही लाखांमध्ये आहे. कायदे असूनही ही प्रथा मात्र आजही सुरूच आहे. 
आता मात्र या कायद्यात सुधारणा होत असेल तर प्रश्न हा आहे की त्याचा लाभ किती आणि कोणत्या महिलांना मिळू शकेल? सिद्धारमैया यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या कर्नाटकच्या कॉँग्रेस सरकारला राज्य मानवाधिकार आयोगाने सुचना केली आहे की, राज्यातील देवदासी महिलांचे सर्वेक्षण करावे आणि 23 ऑक्टोबरपर्यंत त्याचा अहवाल सादर करावा.
यापूर्वी कर्नाटक राज्यात 2007-08 साली देवदासींचे सर्वेक्षण झालं होतं आणि त्यात राज्यामध्ये 46,600 देवदासी असल्याचे अहवालात म्हटलं होतं. कर्नाटकात आता देवदासी प्रतिबंध कायद्यात जी सुधारणा होतेय त्याचा लाभ या नव्याने होत असलेल्या सर्वेक्षणावर अवलंबून आहे. जर 1992 पूर्वीच्याच देवदासींना यात सहभागी करून घेतलं तर केंचम्मा सारख्या तरुण देवदासी आणि तिच्या मुलांना या नव्या कायद्याचा लाभ मिळू शकणार नाही.
या महिन्याच्या सुरुवातीलाच सिद्धारमैया यांनी घोषणा केली की, देवदासींचे सर्वेक्षण सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच केले जाईल. ते म्हणाले की, जर देवदासी प्रथा अजूनही सुरू असेल तर ती आपल्या सगळ्यांसाठी अतिशय लाजिरवाणी अशी गोष्ट आहे.
’’देवाच्या नावाखालची ही सगळ्यात भयानक आणि वाईट प्रथा’’
‘’माझ्या आईला आशा आहे की नव्या कायद्यामुळे आम्हा चारही भावडांना भेदभाव आणि गरीबीपासून मुक्त मिळेल’’ असे हुलिगेम्मा हसत हसत म्हणते.
45 वर्षांची केंचम्मा म्हणते,’’ माझ्या मुलीला या वाटेवर कधीच येऊ देणार नाही.’’ दहा वर्षांची असतानाच आई-वडिलांनी केंचम्माला देवदासी बनण्यासाठी देवाला समर्पित केलं होतं. केंचम्मा दिसायला देखणी होती आणि घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होती. केंचम्मा म्हणते,’’देवाच्या नावाखालची ही सगळ्यात भयानक आणि वाईट प्रथा आहे. लोकं फक्त आमच्याकडे भोगवस्तू आणि वेश्या म्हणूनच पाहतात.’’ केंचम्मा सध्या शेतीची कामं करते.
संबंधित लेख वाचा: देवदासी नृत्य… अभिजनांनी लाटलेली बहुजनांची एक नृत्यकला |
हुलिगेम्मा वर तिच्या आईचे विशेष प्रेम आहे. हुलिगेम्मा सध्या येथील स्थानिक कॉलेजमध्ये बीएचा अभ्यासक्रम शिकतेय. ती म्हणते की, आयुष्य खूप संघर्षमय आहे. या वर्षाचे कॉलेजचे शुल्क मी अजूनही भरू शकलेले नाहीये. शिक्षण मी अर्धवट सोडणार नाही, कारण त्यामुळेच मी माझ्या कुटुंबाला या दलदलीतून बाहेर काढू शकेन.
देवदासी प्रथा नेमकी काय आहे?
देवदासी ही एक प्रथा आहे. या प्रथेनुसार मुलींचे देवाशी लग्न लावले जाते. देवाची दासी असं त्यांना संबोधलं जातं. देवदासी ही प्रथा सातव्या शतकात दक्षिण भारतातील चोला, चेरा आणि पांड्या साम्राजाच्या काळात सुरू झाली. या देवदासींना इतर कोणाशी विवाह करण्याची परवानगी नव्हती. सुरुवातीच्या काळात देवदासींना मंदिरात पूजा आणि मंदिराची देखरेख करण्याची जबाबदारी दिली जात होती. तसेच त्यांना भरनाट्यम आणि शास्रीय संगीताचा सराव करणेही बंधकारक होते.
मात्र, मध्ययुगात काही सामाजिक घटकांनी या महिलांचं लैंगिक शोषण करण्यास सुरूवात केली. धार्मिक रूढींच्या नावाखाली समाजातील उच्चभ्रू पुरुष या देवदासींना आपल्या वासनेचे शिकार करीत असत. यातूनच 'देवाची बायको, साऱ्या गावाची" ही म्हण प्रचलित झाली. ही प्रथा आंध्रप्रदेशातील एका प्रथेवर आधारीत असल्याचे म्हटलं जातं, मुलींना मंदिरात दान दिल्याने गावावरील सर्व संकटं दूर होतात, अशी त्याकाळी मान्यता होती. त्यातूनच ही प्रथा सुरू झाली, असं म्हटलं जातं.
कायदे, नियम धाब्यावर बसवून मग्रुरीने धार्मिक प्रथेच्या नावाखाली आजदेखील महिलांना गुलामासारखं वागवलं जातं आणि त्यांच्या घटनात्मक मानवी अधिकारांचं उल्लंघन केलं जातं. बंदी असूनही देशातील कित्येक भागांमध्ये देवदासी प्रथा अजूनही सुरूच आहे. देवाचा नवस फेडण्यासाठी म्हणून लहान मुलींना मंदिरात भेट म्हणून दिलं जातं. तिथं तिचं देवासोबत लग्न लावून दिलं जातं. त्यानंतर त्या मुलीला आपलं सारं आयुष्य मंदिरात काम करण्यात आणि तिथल्या पुजारी आणि अन्य प्रतिष्ठीत लोकांच्या कामसेवेसाठी खपावं लागतं.
सरकारने बंदी घातली, तरी कर्नाटकातच त्यांची संख्या लाखांच्या घरात
- कर्नाटक सरकारने 1982 मध्ये आणि आंध्र प्रदेश सरकारने 1988 मध्ये ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवली.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 2013 मध्ये अहवाल दिला की देशात अजूनही 4,50,000 देवदासी आहेत.
- मडीगा, मदार आणि होलेया या दलित जातीच्या सर्वाधिक महिला देवदासी प्रथेच्या शोषणाला बळी पडल्या आहेत.
- न्यायमूर्ती रघुनाथ राव यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, एकट्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात 80,000 देवदासी आहेत.
- कर्नाटकातील सरकारी सर्वेक्षणानुसार राज्यात एकूण 46,000 देवदासी आहेत. सरकारने केवळ 45 वर्षांवरील देवदासींचीच गणना केली होती.
- कर्नाटक राज्य देवदासी महिदयारा विमोचना संघानुसार त्यांची संख्या 70,000 आहे.
- सरकारकडून 1500 रुपये मिळतात आणि रेशनमध्ये फक्त तांदूळ मिळतो. बाकीचे खाद्यपदार्थ त्यांना स्वतःच्या पैशातून आणावे लागतात.
‘’ज्याने आईला एखाद्या वस्तूसारखे भोगून घेतले तो मन भरल्यावर निघून गेला’’
देवदासींचे केंद्र म्हणजेच उत्तर कर्नाटकातील कोप्पल जिल्हा. हा जिल्हा बंगरूळूपासून सुमारे 400 किमी अंतरावर आहे. येथून 15 किलोमीटर चालत गेल्यावर विजयनगर जिल्ह्यातील उक्करकेरी गाव लागते. याला देवदासींचे केंद्र म्हणजेच बालेकिल्ला म्हणतात. इथल्या अरुंद गल्लीत देवदासी लक्ष्मी राहते. केवळ एका व्यक्तीला झोपता येईल एवढीच झोपडी, जिथे ती तिच्या पाच मुलांसह राहते. आंघोळ, खाणे, झोपणे सर्व काही एकाच झोपडीत. लक्ष्मीची मुलगी जया म्हणते, 'एखादा जोरदार पाऊस झाला की, झोपडीत पाणी शिरते. काय खावे, कुठे राहावे हेच कळत नाही. तुम्हीच सांगा, आम्ही मरायचं का?
डोळ्यात पाणी आणत जया म्हणते, 'आमची अशी अवस्था झाली आहे की, आम्हाला आमच्या वडिलांचे नावही माहित नाही. ज्याला माहीती आहे, तो भीतीने नाव सांगणार नाही, कारण एकतर तो पंडित किंवा गावचा प्रमुख किंवा कोणीतरी गुंड असेल. ज्याने आईला एखाद्या वस्तूसारखे भोगून घेतले आणि मन भरल्यावर निघून गेला.
त्याच वस्तीत राहणारी 50 वर्षांची उलिम्मा म्हणते, आम्ही 6 बहिणी होतो. दोघांना त्यांच्या पालकांनी देवदासी बनवले आणि चौघींची लग्ने झाली. माझा पुजारी माझ्यासोबत तीन वर्षे राहिला. त्याच्यासोबत माझी दोन मुलं होती. त्यानंतर तो मला सोडून गेला. मी कसे जगलो हे फक्त मला माहीत आहे.
जंगलातून 50-50 किलो लाकूड आणायचे. त्यांचे गठ्ठे बनवून शहरात विकायचे. एका दिवसात जास्तीत जास्त दहा रुपये मिळत होते. अनेकदा तर मुलांना उपाशी झोपावे लागत होते. भीक मागून जगावे लागले. देवदासी झाल्यामुळे मला जे दुःख झाले ते कोणत्याही स्त्रीला मिळू नये. देवदासी हा या पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा शाप आहे. देवदासी ही घराची प्रमुख असते, ती घरातील मुलगा असते, पण वास्तव हे आहे की, देवदासी शूद्र आहोत. उच्चवर्णीय पुरुष आमच्यासोबत हवा तोपर्यंत संबंध ठेवतात. एकदा आम्ही गरोदर झालो की, पुन्हा ते तोंड दाखवत नाहीत. ते आपल्या मुलांना भेटायलाही येत नाही.
जमीन, सन्मान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
बागलकोटपासून 100 किमी अंतरावर असलेल्या कोप्पल येथील बन्निगोला गावातून विजयलक्ष्मी देवदासी नुकतीच शेतातून घरी परतली होती. तिला ही शेतजमीन चार वर्षांपूर्वी मिळाली. मात्र त्यासाठी विमुक्ता देवदासी संघटनेला कडवा लढा द्यावा लागला होता. विमुक्ता देवदासी संघटना दलित समाजाच्या देवदासींसाठी पुनर्वसनाचे काम करते. विजयलक्ष्मी तिच्या शेतात कापसाचे पीक घेते, मात्र जमीन मिळूनही तिचा लढा संपलेला नाही. गावात वर्चस्व असलेले उच्चजातीय लोकं तिच्याकडून दलित असल्यामुळे कापूस विकत घेत नाहीत.
देवदासींंना त्यांच्या हक्काची शेतजमीन मिळवून देण्यासाठीचा लढा कोप्पलमध्ये जवळपास दोन दशके सुरू होता. या आंदोलनाचे नेतृत्व विमुक्ता वेदिकाने केले. प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणून सरकारी जमिनीचे वाटप या देवदासींना करण्यात आले. या भागात सध्या जवळपास १५० देवदासी महिलांना शेतजमीन मिळाली आहे. विजयलक्ष्मी म्हणते, जमीन थोडीशीच आहे, जास्त फायदा होत नसला तरी सन्मान मात्र नक्कीच आहे. आता मी देवदासी नाही तर महिला शेतकरी आहे.’’
विजयलक्ष्मीच्या आयुष्यात आणखी एक बदल झाला आहे. तिच्या घराच्या भिंतीवर आता इतर देवांच्या रांगेतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही फोटो लागला आहे. दररोज ती इतर देवांप्रमाणेच आंबेडकरांच्या फोटोसमोरही अगरबत्ती लावते आणि पूजा करते.’’ मला माहीत नव्हतं की बाबासाहेब आंबेडकर कोण होते? परंतू माझ्या अधिकारासाठी जेव्हा मी लढत होते तेव्हा मला त्यांचे महत्व कळले. बाबासाहेब आमच्यासाठी देव आहेत, त्यांनी दिलेल्या राज्यघटनेमुळेच हे अधिकार आम्हाला मिळाले आहेत.’’
इथल्या अनेक देवदासींच्या घरात बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो दिसतात. या फोटोला पाहिलं की आम्हाला लढण्याच बळ मिळतं असं या महिलांचं म्हणणं आहे. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा आता त्यांचाही मूलमंत्र बनला आहे.
कर्नाटक राज्यात देवदासींचे नव्याने होत असलेल्या सर्वेक्षणामध्ये पहिल्यांदाच जातीचा उल्लेख असणार आहे.
मध्यंतरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं केंद्र आणि सहा राज्य सरकारांना नोटीस पाठवून देवदासी प्रथा रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे. यात दक्षिणेतील राज्यांचा समावेश होतो. आयोगानं माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवरून ही कारवाई स्वतःहून केली आहे. ही प्रथा बेकायदेशीर असली तरीही ती आजही प्रचारात आहे ही दूर्देवाची गोष्ट आहे.
आयोगानं म्हटलंय की देवदासी या प्रामुख्याने गरीब कुटुंबातील आणि दलित व मागास समाजातून येतात. आयोगानं केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, यांच्यासोबतच कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगना आणि महाराष्ट्रातील मुख्य सचीवांना नोटीस दिली आहे. सोबतच त्यांनी देवदासी प्रथा रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत याचीही माहिती मागवली आहे.
देवदासी आणि जातीयता
मानवाधिकार आयोगाच्या सांगण्यानुसार दलित महिलांची संख्या या प्रथेत सर्वाधिक आहे. दलित सामाजिक कार्यकर्ता रूथ मनोरमा सांगतात की, “देवदासी प्रथा ही दलित स्त्रियांच्या विरोधातील एक सामुहीक अपराध आहे. धर्म, गरीबी आणि अशिक्षितपणामुळे मोठ्या संख्येनं अनुसूचित जातीजमातींमधील स्त्रिया लहान वयातच या व्यवसायात ढकलल्या जातात.” खासगी समाजसेवी संस्थांच्या एकत्रित अहवालानुसार देवदासी प्रथेत जात महत्त्वाची ठरते.
बैलगावी (कर्नाटक), महबूबनगर (तेलंगणा) आणि सोलापुर (महाराष्ट्र) राज्यांत जातीआधारीत केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणानुसार तिन्ही राज्यांत दलित देवदासींची संख्या सर्वांत जास्त होती. बैलगावी मध्ये तर शंभर टक्के देवदासी स्त्रिया या दलित समाजातील होत्या. कर्नाटकातील विजयनगर जिल्ह्यातील हुडलिगे तालुक्यातील 120 गावांमध्ये जवळपास 3,000 पूर्वदेवदासी स्त्रिया आहेत. यांतील 90 टक्के दलित स्त्रिया आहेत. ब्राह्मण किंवा अन्य तथाकथित उच्च जातींमधील मुलींना देवदासी म्हणून दिलं जात नाही. 
लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या देवदासींना आजही न्यायाची प्रतिक्षा
लहान वयातच देवाशी लग्न लावल्यानंतर मंदिरात काम करत राहणं आणि पुजाऱ्यांची सेवा करण्याच्या नावाखाली या मुलींचं लैंगिक शोषणच केलं जातं. प्रसंगी त्यांना मारहाणही होते. या मुलींना कुपोषण, कठीण शारिरीक श्रम, एड्स यांचाही सामना करावा लागतो. अनेक मुली देवदासी झाल्या झाल्या पहिल्याच रात्री बलात्काराला बळी पडतात. अनेकजणी गर्भवती राहतात. त्यांच्या मुलांना सामाजिक मान्यता मिळत नाही. मुलींना याच प्रथेत जगावं लागतं. त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना नाहीतच.
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देवदासी प्रथा समाप्त करण्यासाठी राज्य सरकारांना कठोर उपाय योजण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काही राज्यांत कायदेही तयार करण्यात आले. भारतात त्याआधीही काही कायदे होतेच. यांत बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1934, मद्रास देवदासी (प्रिवेंशन अव्ह डेडीकेशन) ऐक्ट, 1947, कर्नाटक देवदासी (प्रोहिबेशन अव्ह डेडीकेशन) ऐक्ट, 1982, आंध्र प्रदेश देवदासी ((प्रोहिबेशन अव्ह डेडीकेशन) ऐक्ट, 1988, महाराष्ट्र देवदासी (ऐबोलिशन अव्ह डेडीकेशन) ऐक्ट, 2006. जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट, 2015 यांचा समावेश होतो. पण हे सर्व कायदे असूनही त्यांची कठोरपण अंमलबजावणी केली जात नाही आणि समाजातूनही यावर विरोध होत नाही. त्यामुळे देवदासी प्रथा आजही सुरूच आहे.
