26 वर्षांपूर्वी ताशी नामग्याल नावाच्या एका मेंढपाळाने सर्वात अगोदर सीमेवरच्या पाकिस्तानी सैन्याच्या हालचाली टिपल्या आणि सैन्याला सर्तक केले म्हणूनच आपण कारगिल शौर्य दिवस साजरा करतो. भारतीय सैन्याचे कान-नाक आणि डोळा म्हणून ओळखला जाणारा हा सीमेवरचा मेंढपाळ अर्थात भटका समाज... मग ती सीमा पाकिस्तानला लागून असलेल्या काश्मीरलगतची असो वा चीनला लागून असलेल्या लेह-लडाखची, या समुहाचे प्रश्न वेगळे आहेत, मागण्या वेगळ्या आहेत. युद्ध मग ते 1962 चे असो वा अगदी अलिकडे घडलेले गलवाान खोऱ्यातील असो... सीमेवरच्या या मेंढपाळ समुहाने कायमच भारतीय सैन्याला मदत केली आहे. परंतू बदल्यात या समाजाला काय मिळालं...?
नुकताच सैन्य दलातील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी भारत सरकारला एक निवेदन दिले आहे. या निवेदनात जम्मू-काश्मीरमध्ये विशेषतः जम्मू विभागात लष्कराचे कान आणि डोळे मानल्या जाणाऱ्या गुज्जर आणि बकरवाल या भटक्या मेंढपाळ जमातींशी लष्कराने पुन्हा सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करावेत, या जमातींना आपलेसे करावे, असा सल्ला लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
भारतीय सैन्याचे कान, नाक आणि डोळे असलेला सीमेवरचा ताशी नामग्याल आणि त्याच्यासारखा शेकडो लोकांचा हा मेंढपाळ समाज... मग सरहद कोणतीही असो.. जैसलमेर, काश्मीर अथवा लेह-लडाख... जेव्हा जेव्हा युद्धसदृश परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा लष्कराला सर्वतोपरी मदत करणारे लोक हे सीमावर्ती भागातील मेंढपाळच असतात. सामान, दारूगोळा, रसद इ. वाहून नेणे, रात्री-अपरात्री रस्ता दाखवणे, अन्य आनुषंगिक कामे, शत्रूच्या हालचालींची खबर देणे, अशा अनेक गोष्टींकरता यांचीच गरज लष्कराला भासते. किंबहुना, त्याशिवाय त्यांना लढणे शक्यच होत नाही.
मात्र असं असूनही या समाजामध्ये सरकारबद्दल इतका असंतोष का खदखदतोय…? लष्कराची इतकी सेवा करूनही त्या बदल्यात या लोकांना काय मिळतं...?
'सध्या या जमातींना त्यांचा न्याय्य सन्मान मिळत नाही. वन जमिनींवरील त्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. ते वर्षानुवर्षे ज्या जमिनींवर गुरे चारतात, त्यांची मालकीचे अनेक वैयक्तिक दावे प्रलंबित आहेत,' याकडे ज्येष्ठ गुज्जर नेते शहानवाझ चौधरी लक्ष वेधतात. या जमातींची आरक्षणाची मागणीही मान्य झालेली नाही. या जमातींनी देशासाठी मोठे बलिदान दिले आहे. त्याचा सन्मान करून पुढील पिढ्यांना शौर्यगाथा ऐकवल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा आदिवासींचे संशोधक जावेद राही व्यक्त करतात.
गुज्जर, बकरवाल समाज महत्त्वाचा का ?
गुज्जर आणि बकरवाल या दोन्ही जमाती मेंढपाळ असून, त्या फिरस्त्या असतात. पीरपंजाल पर्वतरांगांमधील दुर्गम घाटवाटा, सांदी-कपारींतही ते जातात. त्यामुळे दहशतवादी किंवा शत्रूसैन्याच्या हालचाली यांची पहिली माहिती लष्कराला याच जमाती देतात. दोन्ही जमांतीची मिळून लोकसंख्या सुमारे 23 लाख आहे. दोन्ही जमाती भारताशी एकनिष्ठ आहेत.
उन्हाळ्यात हा समुदाय बर्फाळ प्रदेशात राहतो आणि नोव्हेंबर महिन्यात हे लोक मैदानी भागात राहतात. जेव्हा बर्फवृष्टी सुरू होते तेव्हा ते आपला मुक्काम हलवतात. जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर हे लोक आपल्या गुरांसोबत चालताना नेहमी दिसतात. काही लोक रस्त्याने न चालता जंगलातूनच प्रवास करतात. जिथं सुरक्षित वाटेल त्या ठिकाणी ते थांबतात आणि आपल्या जनावरांना पाणी पाजून ते पुढचा प्रवास करतात. त्यांचं जीवनचक्र असंच चालू राहतं. तत्त्वतः गुर्जर समाजातील एका मोठ्या समुदायाला बकरवाल म्हटलं जातं. काश्मिरी विद्वानांनी गुर्जर समाजातील लोकांना बकरवाल नाव दिलं आहे. बकरवाल लोकांचा प्रमुख व्यवसाय मेंढ्या किंवा बकऱ्यांचं पालन करणं हा आहे. असे अनेक नेते आहेत जे या समुदायातील आहेत पण ते स्वतःची ओळख गुर्जर अशीच सांगतात.
संबंधित लेख वाचा: ‘’साहब! बच्चों की कसम, मैंने सफेद कपड़ों में लोगों को…’’काश्मीरपासून दिल्लीपर्यंत यंत्रणा हादरली आणि सुरू झाले कारगिल युद्ध! |
फक्त कारगिलमध्येच नव्हे तर अनेकप्रसंगी या दोन्ही समाजाने लष्कराला सहकार्य केले आहे. अनेक दशकांपासून या जमाती लष्कराला मदत करतात. या जमातींपैकी रुखसाना कौसर या महिलेने 2009 मध्ये 'लष्कर-ए-तैयबा'च्या दहशतवाद्याला ठार मारले होते. या जमातींतील असलेल्या औरंगजेब या लष्करी जवानाचे 2018 मध्ये अपहरण करून त्याला दहशतवाद्यांनी ठार मारले. औरंगजेबला मरणोत्तर शौर्यचक्र प्रदान करण्यात आले होते.
दुरावा का आणि कशामुळे?
2018 साली कठुआमध्ये बकरवाल समाजातील एका आठ वर्षीय बालिकेवर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता. भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांनी आरोपींचे समर्थन केले होते. त्यामुळे बकरवाल समाज नाराज झाला. 2020 मध्ये कठुआ भागातील तीन गुज्जर तरुण शोपियाँ जिल्ह्यातील अमशीपुरा येथे बनावट चकमकीत मारले गेले. या प्रकरणी एका लष्करी अधिकाऱ्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
मात्र, अशा घटना घडताच कामा नयेत, असा समुदायाचा आग्रह आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये पूँच जिल्ह्यातील टोपा पीर येथे तीन नागरिकांचा लष्करी कोठडीत छळामुळे मृत्यू झाला. या सर्व घटनांमुळे दोन्ही समुदायांतील तरुण बिथरले आणि त्यामुळे लष्कराला गुप्तवार्ता मिळण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले.
सरकारी सोयी सुविधांपासून वंचित
आपल्या मेंढ्या आणि बकऱ्यांची सुरक्षा करण्यासाठी हे लोक कुत्री पाळतात. मेंढ्यांची लोकर आणि मांस विकून ते आपला उदरनिर्वाह करतात. ईद किंवा इतर सणांना लागणारं मांस हे बकरवालचं पुरवतात. बकरवाल समाजावर संशोधन करणारे अभ्यासक जावेद राही सांगतात, हा समाज अजूनही बार्टर सिस्टम म्हणजे वस्तूंच्या मोबदल्यात वस्तू देऊन व्यवहार करतो. या लोकांची अद्याप बॅंकांमध्ये खाती नाहीत. त्या लोकांनी सरकारकडे लक्ष वेधलं होतं पण अद्याप त्यांच्यातील कित्येक जणांकडं बॅंकांची खाती नाहीत. जर सरकारला यांची मदत करावी वाटत असेल तर सरकारनं त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रक्रियेत बदल केला पाहिजे.
मुलांसाठी शिक्षणाची व्यवस्था नाही
समाजातील मुलांना शिक्षण मिळत नाही, अशी खंत बकरवाल समुदायातील बशारत हुसैन यांनी व्यक्त केली. ते सांगतात, सरकारनं फिरत्या शाळांची व्यवस्था केली आहे पण मुलांना त्याला लाभ होत नाही. आमच्या फिरस्तीमुळं मुलांना अभ्यास करता येत नाही. आम्ही दोन तीन महिने एका ठिकाणी असतो मग आमचा मुक्काम परत बदलतो, अशा परिस्थिती मुलं अभ्यास कशी करतील? सरकारच्या फिरत्या शाळांमध्ये कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नसतात. मुलांना दुपारचं जेवण मिळत नाही, वह्या पुस्तकं मिळत नाही. आमच्या समाजातील तरुण अशिक्षित असतात, ते येणाऱ्या पिढीला काय शिकवतील, असा प्रश्न हुसैन विचारतात.
समुदायातील मुलींना किंवा महिलांना आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणत्याही सुविधा नसतात. लोक घरातील सदस्यांना आणि जनावरांनाही कसलीच लस देत नाहीत. कारण त्यासाठी त्यांना सरकारी दवाखान्यात जावं लागतं पण आपला तांडा सोडून जाता येत नसल्यामुळं आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात, असं राही सांगतात. जंगलात फिरल्यामुळं आणि ताज्या हवेमुळं त्यांना छोटे मोठे आजार होत नाहीत असं ते सांगतात. जंगलात मिळणारी औषधी वनस्पती वापरून ते आजारांवर उपचार करतात.
सतत तणावाखाली असलेली सीमेवरची गावं
भारताची नियंत्रण रेषा आणि घुसखोरांना रोखण्यासाठी उभारण्यात आलेले काटेरी कुंपण या दरम्यान धेरी, धाराती, सोहाला, भारुती, बालाकोट, डाब्बी, पंजानी, रामलुता, गालुता, सासुता, चाप्पर धरा, कांगा, डटोत, बसुनी फारवर्ड ही 14 गावे वसलेली आहेत. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाचा सर्वाधिक फटका यांना बसतो. सततच्या या कुरापतीना गावकरी कंटाळले आहेत. त्यांना शांततेने सुरक्षित जीवन जगावयाचे आहे.
लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर असलेल्या गावांची स्थिती तर याहून अधिक भयंकर आहे. 1962 च्या चीनविरुद्धच्या युद्धात येथील "चंगपा' या भटक्या समाजाच्या मेंढपाळांनी भारतीय सैन्यासाठी मार्गदर्शक दलाचे काम अत्यंत चोखपणे बजावले होते. समुद्रसपाटीपासून 14 ते 18 हजार फुट उंचावरच्या या भागात अनेक ठिकाणी गाड्या जाऊ शकत नाहीत. अशावेळी स्थानिक अनेक प्रकारे मदत करू शकतात. या भागात जेव्हा जेव्हा युद्धसदृष्य स्थिती उद्भवते तेव्हा हे मेंढपाळ जखमी जवानांना नेण्यापासून धान्य पोहचवण्यापर्यंतची मदत करतात. मुख्यत्वे "पश्मिना'चा व्यवसाय करणारा हा समुह ज्या बोलीभाषेचा वापर करतो तीच भाषा चीनसंबंधी गोपनिय माहिती देण्यास उपयुक्त ठरते.
भारत आणि चीन यांच्यातील वादात गुरं चरण्याची आपली कुरणं नेमकी कोणाच्या हद्दीत जातील हा त्यांच्यासमोरचा महत्वाचा प्रश्न आहे. लडाख थंड वाळवंट म्हणून ओळखलं जातं. इथे सामान्य वातावरणातही गुरांसाठी चारा शोधणं अवघड असतं. त्यामुळे स्थानिक लोक आपल्या गुराढोरांसाठी त्या कुरणांवर अवलंबून आहेत जिथे सध्या दोन्ही देशांचे सैन्यजवान समोरासमोर उभे ठाकलेत. चीन दरवर्षी कुरणं आपल्या ताब्यात घेत चालल्याने आमच्या जनावरांच्या चरण्याची जागा कमी होत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. युद्धजन्य वातावरणामुळे मेंढपाळांना नेहमीपेक्षा अधिक उंचीवरची कुरणे शोधावी लागत आहेत.
मात्र जवळपास उणे 34 अशा हाडे गोठवणाऱ्या थंडीची जनावरांनाही फारशी सवय नसल्याने त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक संख्येने वाढत आहे. या वर्षभरात जवळपास तीन लाख मेंढ्यांच्या कळपामध्ये प्रजननाच्या काळात तब्बल 85 टक्के नवजात मेंढ्यांचा मृत्यू झाला. याच मेंढ्यांपासून दर वर्षी साधाारणपणे 45 टन लोकर निघते ज्यातूनच जगप्रसिद्ध पश्मिना शॉल आणि इतर लोकरीचे कपडे तयार होतात ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात हजारो डॉलर्स इतकी किंमत आहे. जर भारताने या समाजाकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही तर अर्थव्यवस्थेला तर फटका बसेलच शिवाय सैन्याचे नाक-कान-डोळेदेखील शिल्लक राहणार नाहीत.
‘’आमची बरीचशी कुरणं चिनी सैन्याने ताब्यात घेतली आहेत’’
सध्याचा वाद पूर्व लडाख भागातील गॅलवान खोरं आणि पँगॉन्ग तळ्याजवळ उफाळला आहे. याच पँगॉन्ग तळ्याच्या जवळच असलेल्या मनेराक गावचे स्थानिक म्हणतात की, पूर्वी आम्ही आमचे याक आणि घोडे गवताळ मैदानात सोडायचो. मात्र, आता ते परत येत नाहीत आणि त्यांना शोधण्याची आम्हाला परवानगी नाही. आमची बरीचशी कुरणं चिनी सैन्याने ताब्यात घेतली आहेत आणि उरलेलीही ताब्यात घेतील, अशी भीती आहे. आमच्या जनावरांच्या चरण्याच्या जागा गेल्या तर आमच्या लोकांची जीवनरेषाच संपणार आहे. तसं झाल्यास इथे राहण्याचं कारण उरणार नाही.
सीमेवर कुठलीही अडचण असेल तेव्हा सर्वांत आधी इथली संपर्काची साधनं बंद केली जातात. गावातल्या लोकांसाठी ही मोठी समस्या आहे. या भागात फक्त बीएसएनएल काम करतं. काही अघटित घडलं तर संपर्क साधण्यासाठी 70 किमी दूर कोरजोक या गावाला जावं लागतं.
सीमेवीर गावे अत्यंत संवेदनशील असतात. दहशतवाद्यांचे पहिले लक्ष्य असतात. त्यामुळे तिथे उद्योगधंदे, व्यवसाय यांना अजिबात चालना मिळत नाही. उद्योग नाही म्हटल्यावर कुठल्याही सोयी नाहीत. जे काही आहे, ते लष्कराच्या अस्तित्वामुळे आणि त्यापुरतेच. तातडीने वैद्यकीय मदत लागली, तर लष्कराचे व निमलष्करी दलांचे डॉक्टर किंवा लष्करी वाहन उपलब्ध नसल्यास त्या रुग्णाचे काय होत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.
काही सरकारी संस्थाही ही परिस्थिती ओळखून कामे करतात, पण हे प्रयत्न फारच त्रोटक ठरतात. नीट, ठोस व्यवसाय वा उत्पन्न नसल्यामुळे गरिबी पाचवीलाच पुजलेली. मग या लोकांनी करायचे काय? जीवनशैलीला आकार द्यायचा तरी कसा? कदाचित त्यामुळेच असेल; पण या गावांना जे काही थोडेबहुत साहाय्य मिळते, ते लष्कराकडून अथवा राज्यशासनाकडूनच. त्या अर्थी ही गावे जास्त करून लष्करावरच अवलंबून राहतात.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक ठिकाणी नद्या, तळी किंवा बर्फाळ डोंगर आहेत. या ठिकाणी सीमा निश्चित झालेल्या नाहीत. मात्र असे असतानाही इथला समुह हा मनाने आणि शरीरानेही आम्ही भारतीय असल्याचे अभिमानाने सांगतात. नुसते सांगत नाहीत तर प्रत्यक्ष ते सिद्ध करून दाखवतात. आता जर त्यांच्याच उपजिविकेचा आणि आत्मसन्मानाचा प्रश्न उपस्थित होत असेल तर फक्त असले शौर्य दिवस साजरे न करता या समाजासाठी काही ठोस कृती करावी लागेल, अन्यथा हा समुह जर इथून निघून गेला तर नाक-कान आणि डोळ्यांशिवाय आपली काय अवस्था होईल याचा विचार केला तरी थरकाप उडेल...
