- निशा मत्तांप
“येथील बहुतांश रहिवाशी आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जवळच्या शहरात दुसरं घर घेतात,” 42 वर्षीय रंगप्रसाद आर. एस. सांगतात, जे केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यातील मुंदार बेटावर दररोज आपल्या शेतात काम करण्यासाठी आणि पालकांना भेटण्यासाठी जात असतात. त्यांच्या नव्या घरापासून हे मुंदार बेट फक्त चार किलोमीटरवर असले तरी, रस्त्यांची खराब अवस्था असल्यामुळे त्यांना बेटाच्या मध्यभागी पोहोचायला किमान अर्धा तास लागतो.
“दर सहा महिन्यांनी येणाऱ्या पूरामुळे आम्हाला स्थलांतर करावं लागतं, ज्यामुळे महिन्याला सुमारे सात हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होतो,” असं 50 वर्षांच्या मनरेगा कामगार सुलोचना सांगतात. त्यांची दोन मुलं आता मुंदारच्या बाहेर भाड्याच्या घरात राहतात, तर त्या आणि त्यांचे शेतकरी पती बेटावरच राहतात. शेती हंगामात त्यांचं मासिक उत्पन्न 15,000 ते 30,000 रुपयांच्या दरम्यान असतं. जून 2024 मध्ये जेव्हा मुंदारला पूर आला, तेव्हा सुलोचना यांना वडिलांच्या घरी शौचालय वापरण्यासाठी चिखलात आणि घसरणाऱ्या बंधाऱ्यावरून 20 मिनिटे चालत जावं लागलं. तोच एकमेव उंच रस्ता होता जो पाण्यात बुडाला नव्हता.
मुंदार हे कुत्तनाड या समुद्रसपाटीखालील शेती क्षेत्राचा एक भाग आहे, आणि ते नेहमीच पुरग्रस्त राहिले आहे. वेम्बनाड तलावातून मिळवलेल्या या बेटाला 2002 मध्ये रामसर स्थळाचा दर्जा मिळाला. सुमारे 2500 एकरात पसरलेल्या या प्रदेशात कमळांनी फुललेले कालवे आहेत आणि हिरव्या शेतांमध्ये टॅपिओका, केळी आणि भाजीपाला पिकवण्यासाठी आदर्श स्थिती आहे. परंतु आता वाढत्या आणि अनियमित पूरांमुळे येथील जीवन अधिक कठीण झालं आहे. “जेव्हा एर्नाकुलममध्ये जमिनीचा भाव 10,000 रुपये होता, तेव्हा मुंदारमध्ये एक एकर जमीन फक्त 7,000 रुपयांना मिळत होती,” असं 62 वर्षीय शेतकरी आणि कल्लारा ग्रामपंचायतीचे सदस्य ससिकुमार व्ही. के. सांगतात. “त्या परवडणाऱ्या भावामुळे बहुतेक अनुसूचित जाती आणि जमातीतील 426 कुटुंबे इथं वस्तीला आली.”
त्यातली आता फक्त 191 कुटुंबे उरली आहेत. अनेक मुलांनी आपल्या पालकांना पुराच्या काळात तात्पुरते आश्रय दिले. “आमची नातवंडं सतत फोन करतात, आणि आमची मुलगी पाणी वाढल्यावर आम्हाला इथं झोपू देत नाही,” असं 65 वर्षीय शेतकरी रामेन्द्रन व्ही. के. सांगतात. “संध्याकाळी आम्ही तिच्या घरी जातो आणि सकाळी परत येतो.” 56 वर्षीय सरल्लप्पन कुट्टप्पन सांगतात, “माझी मुलगी, इथल्या बहुतेक बायकांप्रमाणे, गरोदर असताना बेट सोडून गेली.”
वीज वापराचे आकडे हे स्पष्ट करतात. 2015 मध्ये केवळ 10% घरे काही अंशी रिकामी होती. 2022 पर्यंत हे प्रमाण 27.4% वर गेले, आणि 2015 ते 2023 दरम्यान जवळपास 45% घरे काही काळ रिकामी होती. तरीदेखील फक्त दोन घरांनी वीज जोडणी बंद केली आहे. म्हणजेच बरेच लोक परत येण्याची आशा अजूनही बाळगून आहेत.
दुहेरी संकट
2024 मध्ये मुंदारला चार वेळा पूर आला, आणि या वर्षी जुलैपर्यंत तीन वेळा पूर आला आहे. “40 –50 वर्षांपूर्वी इथं वर्षातून दोनदा पूर यायचा,” असं आता लॉटरी विक्रेता असलेले 55 वर्षीय शेतकरी शाजी ए. पी. सांगतात. “पण आता थोड्या पावसानेसुद्धा मुंदार पाण्याखाली जातं.” “पूर्वी पाऊस दिवसांवर विभागला जायचा. आता एका दिवसाचा पाऊस दोन तासांत पडतो,” असं एका सिंचन अभियंत्याने सांगितलं.
संबंधित लेख वाचा: पर्यावरणवाद, भांडवलशाही आणि वर्ग… |
या तीव्र पावसामुळे मुंदारच्या कालव्यांमध्ये अचानक पूर येतात. हे बेट पुरमैदानात असल्याने, मुवट्टुपुझा नदीच्या जलवाहिनीतील अतिरिक्त पाणी वेम्बनाड तलावात जाण्यापूर्वी इथं साचतं. ‘वर्ल्ड वेदर अॅट्रिब्युशन’नुसार, या प्रदेशात एका दिवसातील अतिवृष्टीच्या घटनांची तीव्रता गेल्या 45 वर्षांत 17% वाढली आहे. जागतिक तापमान 2°C ने वाढल्यास, ती तीव्रता 21% पर्यंत वाढू शकते (1750–1850 च्या तुलनेत). केरळमध्ये पूराच्या दिवसांची संख्याही वाढली आहे.
2018 मध्ये 65 दिवस, 2021 मध्ये 68 दिवस, आणि 2023 मध्ये 33 दिवस. भारतीय हवामान विभागानुसार, 2025 च्या उन्हाळ्यात केरळमध्ये 36 % अधिक पाऊस झाला, तर कोट्टायममध्ये मार्च ते मे दरम्यान 50% जास्त पाऊस झाला. पूर्वी मुसळधार पावसाचा काळ जून–सप्टेंबरपुरता मर्यादित होता, पण 2000 पासून अनियमित पावसाचे प्रमाण मे महिन्यापासूनच सुरू होते. 
(रंगप्रसाद आर. एस. (Photo - Nisha Matamp, 101Reporters))
या काळात थन्नीर्मुक्कम बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडले जातात. 1975 मध्ये वेम्बनाड तलावात खारे पाणी अडवण्यासाठी आणि शेतीस मदत करण्यासाठी बांधलेला हा बंधारा, पूर्वी गवत साफ करण्यासाठी उपयुक्त होता. “आता उन्हाळ्यात पाऊस असताना दरवाजे उघडले की खारपाण्याचा परिणाम कमी होतो,” असे शाजी म्हणतात. “पूर्वी खारं पाणी गवत नष्ट करायचं, पण आता ते होत नाही. नैसर्गिक स्वच्छता थांबली आहे.”
‘आंतरराष्ट्रीय सिंचन आणि जलनिचरा आयोगा’नुसार, जलीय गवताच्या वाढीमुळे पाण्याचा प्रवाह 30–40% पर्यंत कमी होतो. कमी नफा मिळाल्याने अनेक शेतजमिनी पडीत राहिल्या आणि कालव्यांची स्वच्छता बिघडली. “कल्लारच्या 6,000 एकर शेतीपैकी सुमारे 2,200 एकर पडीत आहे, त्यापैकी 75% मुंदारमध्ये आहे,” असे माजी कृषी अधिकारी जोसेफ रेफिन जेफ्री म्हणतात. “जमीन नांगरली जात नसल्याने कालवे, गवत व गाळाने भरले आहेत, ज्यामुळे पूर वाढले.”
पायाभूत सुविधांमधील अडथळेही संकट वाढवतात. “जेव्हा कालव्यावर पूल बांधतात, तेव्हा चार मीटर उंचीचे दोन खांब बसवले जातात, पण नदी रुंदावली जात नाही. म्हणजे चार-लेनचा रस्ता दोन लेनमध्ये दाबल्यासारखे होते, आणि पाणी वाहताना ‘ट्रॅफिक जाम’ तयार होतो,” असं अभियंता सांगतात. ‘राष्ट्रीय महासागरीय केंद्रा’नुसार, कोचीतील समुद्रसपाटी 1940 मधील 6,816 मिमी वरून 2023मध्ये 7,060 मिमीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे वेम्बनाड तलावाचे पाणी अरबी समुद्रात मोकळेपणाने वाहू शकत नाही, आणि मुंदारसारख्या खालच्या भागांमध्ये पूराचा धोका वाढला आहे.
(Photo - Nisha Matamp, 101Reporters)
मुंदारला उद्ध्वस्त करणारे पूर
“2018 आणि 2019च्या सलग पुरांतून मुंदारसारखा पुरप्रवण भागही सावरू शकला नाही,” असं वकील दिलीप पी. एन. (40) सांगतात, ज्यांनी २०११ मध्ये बेट सोडलं होतं. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी केरळमध्ये 853% अधिक पाऊस पडला. धरणे ओसंडून वाहू लागली. पुढच्याच वर्षी, 8 ऑगस्ट 2019 रोजी, आणखी एक पूर आला, यावेळी दुर्मिळ मेसोस्केल ढगफुटीमुळे. रंगप्रसाद सांगतात, “2018 च्या पूरात आम्ही छातीपर्यंत पाण्यात उभे होतो, पण आमच्या कपिकाड येथील नव्या घराजवळ (मुंदारपासून फक्त 4 किमी) पाणी फक्त घराच्या पायथ्यापर्यंत आले होते.”
2018 नंतर 3.5 लाख रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या सुलोचना सांगतात, “काही तरंगत्या वस्तू वगळता सगळं नष्ट झालं. पुन्हा सर्व खरेदी करावी लागली. आम्ही आधी कधीतरी सरकारी योजनेतून 10,000 रुपये उधार घेतले होते, पण एवढ्या प्रमाणात कधीच नाही.” ‘केंद्रीय जल आयोगा’नुसार, 1953 ते 2011 दरम्यान केरळमध्ये 6,935.66 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. पण फक्त तीन वर्षांत (2016–2018) नुकसान 3,363.44 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असं सरकारी आकडेवारीतून दिसून येतं. गेल्या वर्षीच्या पुरानंतर सर्व प्रभावित कुटुंबांना स्थानिक स्वराज संस्थांमार्फत मदत मिळाली. रामेन्द्रन म्हणाले, “पंचायतीकडून 1.5 लाख रुपये मिळाले, पण आम्हाला 2.5 लाख रुपये खर्च करावे लागले. नव्यानं बांधलेलं घर पुन्हा तडकायला लागलं आहे.”
(Photo - Nisha Matamp, 101Reporters)
बेटावर राहण्याची छुपी किंमत
पूराच्या वेळी शिक्षण खंडित होते. काही मुले खाजगी जीपने जातात, काही चिखलातून चालतात, तर काही शाळा चुकवतात. काही शिक्षक स्वतः विद्यार्थ्यांना पोचवतात. स्वच्छतेचाही मोठा प्रश्न आहे, विशेषतः महिलांसाठी. “इथल्या बहुतेक महिलांना मूत्राशयाच्या संसर्गाचा त्रास होतो, काहींना तो महिनोन्महिने टिकतो,” असं सुलोचना सांगतात. साचलेल्या आणि दूषित पाण्यात राहिल्यामुळे त्वचा व पोटाचे आजारही होतात.
‘राष्ट्रीय सेवा योजना शाळा’ पूरकाळात आश्रय देते, पण फार कमी लोक जातात. “आम्हाला शिबिरात जायचं नाही. जनावरं मागे ठेवावी लागतात. गेलो तरी सकाळी परत येतो त्यांची पाहणी करायला,” असं एका रहिवाशानं सांगितलं. जनावरांना उंच जागी बांधून ठेवण्यात येतं. या वर्षी उन्हाळ्यातला पाऊस थेट पावसाळ्यात मिसळला. “साधारणपणे आम्ही शेतातून पाणी आधी काढतो, पण यावेळी कालवे आणि शेत दोन्ही भरलेले होते. पाणी बाहेर काढण्याचा मार्गच नव्हता,” असे 59 वर्षीय शेतकरी पी. के. विष्णुम्भरण सांगतात. 45 दिवस मुंदारचा मोठा भाग पाण्याखाली होता. पंचायत पाइपलाइन पाण्यात बुडाल्याने पिण्याचे पाणी संपले.
(Photo - Nisha Matamp, 101Reporters)
बेटावर ये-जा करणंही अवघड झालं आहे. “ऑटोवाले फक्त तेव्हाच येतात जेव्हा त्यांना दुसरी सवारी नसते. आम्ही 3 किमी अंतरासाठी 150 रुपये देतो, जेव्हा नेहमी 100 असतात,” शाजी सांगतात. “त्यांनाही दोष देता येत नाही, रस्त्यांनी त्यांची वाहने खराब होतात.” “दर आठवड्याला किमान 1,000 रुपयांची दुरुस्ती लागते,” ते पुढे सांगतात. “चिखल इंजिनात जातो आणि आतले भाग खराब होऊन मोडतात.” शेती उत्पादन विक्रीसाठी नेणेही कठीण झाले आहे.
“गेल्या वर्षी तीन ट्रक अडकले होते,” असं शिबू सांगतात. “आम्ही सर्वांनी मिळून रस्ता दुरुस्तीसाठी 9,000 रुपये दिले, जेणेकरून राज्य पुरवठा महामंडळाचे ट्रक तरी येऊ शकतील. तरीही ट्रक अडकले, आणि आम्हालाच जेसीबी बोलावून ते ओढून काढावे लागले.” आरोग्याच्या आपत्कालीन प्रसंगी परिस्थिती आणखी बिकट असते. “एका माणसाला हृदयविकाराचा झटका आला, पण आम्ही त्याला रुग्णालयात नेऊ शकलो नाही, फक्त त्याचे पार्थिवच नेले,” असे 67 वर्षीय अमिनी चाको सांगतात. आजारातून बरे झाल्यानंतर राजन आर. एस. यांना तीन महिने बेटाबाहेरच राहावे लागले. “इथून जाण्याची इच्छा अनेकांची आहे, पण ती परवडत नाही,” असे सरल्लप्पन ‘101रिपोर्टर्स’ला सांगतात. एका अभ्यासानुसार, दारिद्र्य हे हवामान बदलाच्या धक्क्यांविरुद्ध टिकून राहण्याची क्षमता कमकुवत करत असते असं सिद्ध झालं आहे.
(अमिनी चाको (Photo - Nisha Matamp, 101Reporters))
मुंदारचे रक्षण
नियमित पूरस्थितीशी जगण्याची वेळ आली असली तरी, काही जणांना अजूनही विश्वास आहे की परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेलेली नाही. “जेव्हा पूर तीव्र होतात, तेव्हा एकमेव उपाय म्हणजे जलसाठ्यांची स्वच्छता आणि अधिक कालवे खोदणे,” असा सल्ला सिंचन विभागातील एका अभियंत्याने दिला. मात्र गेल्या काही वर्षांत कालव्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पूर्वी शेतकरी स्वतः कालवे गाळमुक्त करण्याच्या कामात सक्रिय असायचे.
कापणीनंतर ते भाताच्या अवशेषांपासून एक चिकट पदार्थ तयार करून ‘जैव-बांध’ बनवायचे, जे पाणी रोखण्याबरोबरच दरवर्षी कालव्यांची स्वच्छता सुनिश्चित करायचे. आता मात्र ‘हरित केरळ’सारख्या सरकारी योजनांखाली सरकारने बांधकामाची जबाबदारी घेतली आहे. पारंपरिक जैव-बांधांऐवजी कायमस्वरूपी दगडी रचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तटबंदी मजबूत झाली असली तरी, लोकसहभाग कमी झाला आणि कालव्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण बनले, परिणामी देखभाल ढासळली.
“हरित केरळ अंतर्गत सरकार आली, कालवा स्वच्छतेसाठी अंदाज घेतला, पण काहीच झाले नाही,” असं ससिकुमार सांगतात. “काही आठवड्यांपूर्वी सरकारी कर्मचारी हिताची मशीन घेऊन आले, थोडा भाग त्यांनी स्वच्छ केला आणि स्थानिक लोक काही म्हणण्याआधीच निघून गेले.” रहिवाशांना हे केवळ दिखाऊ काम वाटले जे केवळ सरकारी नोंदींसाठी केले जाते, ज्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शून्य असतो. “यासाठी एकचएक उपाय नाही,” असे जेफ्री सांगतात. “सर्व शेतीजमिनी वर्षातून दोनदा पिकवल्या पाहिजेत, कारण लागवड केलेली जमीन अधिक पाणी धरून ठेवते.
(Photo - Nisha Matamp, 101Reporters)
अतिक्रमण हटवले पाहिजे. एका आमदाराने तर संपूर्ण 67 किमी लांबीच्या कल्लारा कालवा जाळ्याची गाळमुक्ती करण्याचा प्रस्तावही मांडला होता. तो झाला असता तर फरक पडला असता.” पण सध्या प्रशासकीय प्रतिसाद मर्यादितच आहे. “आम्ही सध्या केवळ लोकांना शिबिरात हलवणे आणि आवश्यक वस्तू पुरवणं इतकंच करू शकतो,” असं कल्लारा ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष जॉनी थोत्तुंगेल सांगतात. ‘केरळ राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’च्या एका अभ्यासानुसार, उच्च कार्बन उत्सर्जनाच्या परिस्थितीत भविष्यातील तीव्र हवामान परिस्थितीत मुंदारमध्ये पूरपाणी चार ते आठ मीटरपर्यंत वाढू शकते. अशा स्थितीत अनेक रहिवाशांकडे इथून जाण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरणार नाही.
(This story was originally published by 101Reporters)
मूळ इंग्रजी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा…
