- प्रशांत खुंटे
आपण वासुदेव, गोंधळी, कडकलक्ष्मीवाले, उंटवाले असे आपल्या ‘लोक- संस्कृती’चे वाहक कौतुकाने पाहिले असतील. मात्र, आपल्या लोकधारेची प्रतीकं म्हणून अशी काही मोजकीच पात्रं प्रदर्शित केली जात असतात. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातल्या भटक्या-विमुक्तांची यादी यापेक्षा खूप मोठी आहे. महाराष्ट्रात बेचाळीस जमातींच्या लोकांना आपण ‘भटके-विमुक्त’ या विशेषणाने ओळखतो. अंदाजे दीड कोटी म्हणजे राज्याची सुमारे 10 टक्के लोकसंख्या या जमातींमध्ये विभागलेली आहे. यातल्या नव्वद टक्के लोकांचा महाराष्ट्राच्या भूमीवर कुठलाच कायदेशीर हक्क नाही. पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन हे लोक आज इथे तर उद्या तिथे असे भटकत असतात.
भटके व विमुक्त यापैकी विमुक्त हे काय प्रकरण आहे?
ब्रिटिशांनी 1971 साली एक कायदा करून भटक्यांच्या काही जातींना जन्मजात गुन्हेगार ठरवलं. ठिकठिकाणी उभ्या केलेल्या सेटलमेंट्समध्ये त्यांना कोंडून टाकलं. स्वातंत्र्यानंतर त्यांना या सेटलमेंट्समधून मुक्त करण्यात आलं व त्यांना ‘विमुक्त’ असं संबोधलं गेलं. स्वातंत्र्यापर्यंतची 80 वर्षं या जमातींच्या पिढ्या गुन्हेगारीचा कलंक घेऊन जगल्या व अजूनही जगताहेत. विमुक्त होऊनही त्यांच्या कपाळावरचा गुन्हेगारीचा कलंक पुसला गेलेला नाहीय.
भटके असोत की विमुक्त, त्यांची दैना आजही कायमच आहे. रेशनकार्ड नाही. मतदारयादीत नाव नाही. बँकेत खातं नाही. घर नाही. कायदेशीर व्यवसाय नाही. भीक मागावी तर तेही कायद्यात बसत नाही. खून-मारामा-या, भुरटी वाटमारी, हुसकावलं जाणं, अपमान गिळणं आणि अस्मितेपासून पारखं राहणं, आपसातल्या वैरात मरणं-मारणं, जात पंचायतींचा फास आणि कोर्ट-कचे-या, पोलिस कस्टडीत अमानुष मारहाण आणि बिनबोभाट मरणं, जगण्याची चिवट शक्ती घेऊन वाट तुडवणं. सोबतीला गाढवं, शेळ्या मेंढ्या, कोंबडी, कुत्री आणि न थकणारे पाय. असं त्यांचं जगणं आजही आहे.
प्रथम आपण विमुक्त समाजाची अवस्था पाहू. ब्रिटिशांनी एकूण नऊ जमातींना कायद्याने गुन्हेगार ठरवलं होतं. कैकाडी, टकारी (भामटा), पामलोर, बेस्तर, कंजारभाट, छपरबंद, मांग गारुडी, रजपूत भामटा व फासेपारधी (हरणशिकारी) या त्या जमाती. या जमातींमध्ये अलीकडच्या काळात थोडी भर पडलीय. यांनाच आपण आता विमुक्त म्हणून ओळखतो. ब्रिटिशांनी या जमातींना तारेच्या कुंपणात वसवलं. सोलापूरचे माजी महापौर दिवंगत भीमराव जाधव यांचा जन्म सोलापूरच्या अशाच सेटलमेंटमध्ये झाला. वडिलांच्या खांद्यावर बसून ते स्वत: ब्रिटिश पोलिसांसमोर हजेरीला जात असत. काही वर्षांपूर्वी त्यांना भेटलो तेव्हा ते हे सारं सांगत होते.
देश स्वतंत्र झाला तरी सेटलमेंट्समध्ये काही जमातींना का डांबून ठेवलं होतं?
त्या काळच्या मुंबई इलाक्यात 52 सेटलमेंट्स होती. सेटलमेंट म्हणजे गुन्हेगार मानलेल्या जमातींच्या वसाहती. ही सेटलमेंट्स खुली असली तरी ते जेल होतं. तुरुंगाचे नियम जाचक होते. या जेलमध्ये जन्मलेल्या बाळालाही ते नियम बंधनकारक असत. सेटलमेंट्समध्ये रोज सकाळी व संध्याकाळी हजेरी असायची. पुन्हा रात्री-बेरात्री पोलिस झोपडीत येऊन पांघरून ओढून माणसं बघून जात. झोपलेल्यांना पोलिस कधीही उठवत. रोज सकाळी मोजदाद करून बाहेर कामावर सोडलं जायचं. इतर गावी जायचं असल्यास व्यवस्थापनाची परवानगी घेणं अनिवार्य होतं. ज्या गावात जायचं तिथल्या पाटलाला व्यवस्थापकाने दिलेला पास द्यावा लागायचा. परतताना पाटलाकडून पास घेऊन येणं बंधनकारक.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही या सेटलमेंट तशाच होत्या. स्वातंत्र्यानंतरही गुन्हेगार जमाती कायद्यानुसार हे लोक पोलिसांकडे हजेरीला जात होते. ‘गुन्हेगार’ ही ओळख तशीच होती. भीमराव जाधवांसारखे कार्यकर्ते त्या काळापासून प्रयत्नशील होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांकडे निवेदनंही दिली होती. 1945 साली पुण्यात कॉंग्रेसचं अधिवेशन झालं. गुन्हेगार जमातींना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करण्याचा ठराव झाला; पण काँग्रेस मंत्रिमंडळ याबाबत काहीच हालचाल करत नव्हतं.
संबंधित लेख वाचा: 1) भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या प्रश्नांवर फक्त चर्चा होतेय, गरज आहे ठोस आराखड्याची… |
1948 साली पं. नेहरू मुंबईला येणार होते. या काळातील त्यांच्या भेटीबद्दल भीमराव जाधव भारावून सांगतात. बाळासाहेब खेरांनी ही भेट घडवली. कर्मवीर भाऊराव पाटील, बोधक नगरकर व स्वत: भीमराव जाधव नेहरूंना भेटले. जाधव म्हणतात, ‘‘मी भारावून नेहरूजींकडे पाहतच राहिलो. गोरेपान, लालबुंद रूप. पंडितजींनी विचारलं, ‘‘क्या तकलीफ है?’’ आम्ही म्हणालो, ‘‘देश को स्वराज मिला, हम आज भी गुलाम हैं|’’ या भेटीनंतर नेहरू स्वत: सोलापूरला आले.
सेटलमेंटसमोरच्या मैदानात मोठी सभा झाली, आणि तारेच्या कुंपणातून गुन्हेगार जमाती मुक्त झाल्याचं पंडितजींनी जाहीर केलं. या जमातींना ‘विमुक्त’ हे विशेषण तेव्हापासूनच लावलं जातं. म्हणून ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगार मानलेल्या जमातींसाठी खरा स्वातंत्र्यदिन मानला जातो. ब्रिटिशांनी केलेला कायदा बाद झाला खरा, पण त्याऐवजी ‘हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स ऍक्ट’ (सराईत गुन्हेगार कायदा) लागू झाला. पूर्वीचा कायदा संपूर्ण ‘जमातींना’ गुन्हेगार ठरवणारा होता. नंतरचा केवळ ‘व्यक्तींना’ लागू झाला. पण या व्यक्तीही कमी-अधिक फरकाने विशिष्ट जमातीच्याच.
शिवाय पूर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या कायद्यात या जमातींना काही सवलती दिल्या होत्या, त्या भारत सरकारने जुन्या कायद्यासोबत रद्दबातल ठरवल्या. उदा. सोलापूरच्या कापड गिरणीत या जमातींना रोजगारासाठी सवलत होती ती गेली. भारत सरकारने या जमातींच्या पुनर्वसनासाठी भरीव काहीही केलं नाही. त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखं झालं. त्यांच्या उपेक्षित जीवनाची गुंतागुंत स्वातंत्र्यानंतर अधिकच वाढली. कारण अपेक्षाही उंचावल्या होत्या. पूर्वी परकीयांनी कुंपण घातलं होतं. आता स्वकीयांचं कुंपण शेत खाऊ लागलं.
‘‘पयलं पोट भरत होतं, आता आमचा खेळ कोन बघत नाय’’
सोलापूर सोडून पुण्याकडे निघालं की पहिला एस.टी. थांबा लागतो मोहोळचा. मोहोळ एस.टी. स्टँडला पाठ करून थोडं चालत गेलं की एक वस्ती दिसू लागते. एका बोळातून चालत दुसऱ्या. बोळात यायचं. आता उकिरड्यासारखा परिसर लागतो. इथे जीवन चव्हाण हा काटक शरीराचा इसम भेटतो. पत्र्याची शेड ठोकून केलेली घरं, काही राहुट्या. जीवन चव्हाणांना या वस्तीत मान आहे, कारण ते या डोंबारी वस्तीचे पाटील आहेत. बाभळीच्या झाडाखाली नायलॉनचं मोठं पोतं अंथरून हा पाटील आपल्याला आदरानं बसवतो. कुणाला तरी हाळी देऊन ग्लास स्वच्छ धुऊन पाणी आणायचं फर्मान सोडतो. मग तो त्याची गोष्ट सांगायला लागतो. झाडावरचे कीटक, चिलटं, मुंगळे हातापायांवर पडत राहतात. हा माणूस बोलता बोलता ढेकूण मारावा तसे त्या कीटकांच्या रक्ताचे फराटे जमिनीवर, पायावर, हातावर उठवत राहतो. 
कोणाबद्दल फारशी तक्रार न करता सांगतो- ‘‘पयलं पोट भरत होतं. आता मोबाइल निगाले, टिव्या निगाले... सगळी पिक्चरं बगत्यात. आमचा खेळ कोन बघत नाय. मी पोरीचं सोंग घेऊन दोरीवरून चालायचा, बिल्डिंगवरून उडी मारायचा, छातीवर दगड फोडायचा, गाडी आंगावर घ्यायचा...’’ चव्हाणांचा स्वर उंचावलाय. डोळ्यांत चमक आलीय. भोवतीनं पोराटोरांचा गराडा जमलाय. ‘‘मग आता तुम्ही खेळ करत नाही?’’ या प्रश्नाने चव्हाण भानावर येतात. सांगू लागतात, ‘‘आता व्हत नाय. आमची पोरं जात्यात पुण्याला, कराडला, सातारला. मला जमत नाय. देणारेबी कुठं हायती? टाइमपासला खेळ बगत्यात, पण रुपाय-पाच रुपय थाळीत टाकत न्हायती. आमी आता बँड वाजवतो. ईस टक्क्यांनी कर्ज काढून सामान आनलं. १५ माणसांची नवरंग बँड कंपनी काढली. ढोल-बाजाबी वाजवतोय. यका वेळी सीजनला दोन-अडीच हजार मिळत्यात. जत्रंला फुगं-पिपाण्या इकायला जातो.’’
आपलं शहरी मन या बकाल जीवनाचा शोध घेऊ लागतं. आपण जणू ओघाओघात विचारतो, ‘‘तुमच्या वस्तीत दारूचं प्रमाण किती?’’ या प्रश्नाने चव्हाण एकदम बॅकफुटवर जातात. गराड्यात बसलेली एक बाई सुचल्यासारखं बोलते, ‘‘नाय सायेब, कुनी पेतंय, कुनी नायबी पेत.’’ गराड्यात एक पाच-सात वर्षांची झिपर्याक सोडलेली शेंबडी पोरगी केव्हाची चर्चा ऐकतेय. ती लगेच त्या बाईची साक्ष काढते. ‘‘तुमचा पोरगा पेतोय की!’’ या वस्तीवर अंगणवाडी नाही. पोरं अशीच दिवसभर फिरत असतात. ‘सरकारी आरोग्य कर्मचारी लसीकरण वगैरेला येतात का?’ विचारल्यावर त्याबद्दल कोणाला काही माहीत नसतं.
चर्चेत आता आणखी एक कलावंत माणूस सामील होतो. अत्यंत गोड आवाजात हा माणूस ‘नमस्कार साहेब’ असं म्हणून पोत्यावर बसकण मारतो. उंचेपुरे. डोक्याला फेटा, तोंडात पानाची लाली. पांढऱ्या लांब दाढी-मिशा. धोतर-सद-यातले हे गृहस्थ आहेत किसन शिवलिंग सितारे. बहुरूपी समाजाचे. शहरांमध्ये अधून-मधून हवालदाराचा वेश करून दुकानदारांना खोटा, अगदी कृत्रिम दम देत काही बहुरूपी भटकताना आढळतात. दुकानदार भिका-यांना कटवावं तसं या कलाकारांना एखादं नाणं देऊन वाटेला लावतो. किसन सितारे म्हणतात, ‘‘ते बहुरूपी वेगळे. ते डवरी समाजाचे. आम्ही वेगळे. आम्ही मूळचे आंध्र प्रदेशचे. आमची मूळ भाषा तेलगू.
राजा हरिश्चंद्र-राणी तारामती, सीता स्वयंवर, संपूर्ण रामायण, भस्मासुराचा वध अशी तीन अंकी नाटकं घेऊन आम्ही गावोगाव कला सादर करायचो.’’ बोलताना हे आपले लांबसडक हातवारे असे करतात, की हा माणूस पेटी वाजवत असणार, तबला याच्या बोटांवर भिनलेला असणार हे आपोआप जाणवतं. शब्दोच्चार अत्यंत गोड-लाघवी. हुबेहूब नाटकातल्या पात्रासारखे. डोंबारी वस्तीजवळच यांचंही एक झोपडं आहे. पूर्वापारचा व्यवसाय बुडाला. आता यांची मुलं जत्रेत देवादिकांचे, नट-नट्यांचे फोटो विकतात. जत्रेतल्या रहाटगाडग्यांवर कामं करतात. आपल्याला विरंगुळा म्हणून हवी असलेली गंमत आणि त्यांच्या आयुष्याची ‘गंमत’ यांचा मेळ घालतात.
सितारे यांनीही आपल्या मूळ व्यवसायाला जरा वेगळा ढंग दिलाय. सितारे वारकरी संप्रदायात सामील झालेत. ते आता येताहेत ते थेट पंढरपूरहून. वारक-यांच्या घोळक्यात उभं राहून हे आपल्या मूळच्या कलेचा विस्तार करून कीर्तनासारखं काही तरी सादर करतात. तिथे जमलेल्या कोणाला यांचं निरूपण आवडलं तर मग यांना त्यांच्या गावात कीर्तनाची सुपारी मिळते.
वन्य जीव संरक्षण कायद्यानं या जमातीला पारच चेपून टाकलं...
कलंदर किंवा दरवेशी ही अस्वलांचे खेळ करून उदरनिर्वाह करणारी जमात. दरवेशी लोक साधारणत: सुगीनंतर गावोगाव जातात. या काळात त्यांची धान्य-डाळींची बेगमी होते. अन्य दिवसांत हे लोक शहरात अस्वलं नाचवून खेळ करतात. वन्य जीव संरक्षण कायद्यानं या जमातीला पारच चेपून टाकलं. आपल्याकडे सुवर्णनियंत्रण कायदा आला, तेव्हा सोनारांचा संवेदनशीलतेनं विचार झाला; पण वन्य जीव संरक्षण कायदा करताना दरवेशी-मदारी जमातींचा सरकारने विचार केला नाही.
‘वाइल्ड लाइफ एसओएस’ या पर्यावरणवादी संस्थेने दरवेशांच्या एका वस्तीचा अभ्यास केला. या वस्तीतील 30 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या एकाही व्यक्तीचं कसलंच शिक्षण झालं नसल्याचं आढळलं. 95 टक्के लोक बेरोजगार होते. या वस्तीत औषधोपचारांची कुठलीच सोय नव्हती. पर्यावरणवादी संघटनेनेच हा अहवाल प्रसिद्ध केल्याने त्याला वेगळं महत्त्व आहे. कारण वन्य जीव संरक्षण कायद्यांतर्गत ही पर्यावरणवादी मंडळीच या जमातीला जेलमध्ये टाकायला उतावीळ झालीत. ‘अस्वल बचाव’ ही मोहीम ही मंडळी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्चून राबवतात, पण दरवेशांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी काहीही करत नाहीत.
वैदू या जमातीचे लोक पूर्वी वैद्यकीचा व्यवसाय करत. पारंपरिक ज्ञानाच्या आधारे हे लोक गावगाड्याला औषधं देत, तुंबड्या काढत. पण आधुनिक आरोग्यसेवांचा प्रसार झाल्यानंतर वैदूंना कोणी विचारेना. या जमातीच्या पुरुषांनी मग छत्र्या दुरुस्त करणं, पन्हाळी बनवून देणं, पत्र्याचे डबे बनवणं, स्टोव्ह रिपेअरिंग इत्यादी व्यवसाय स्वीकारले. वैदू स्त्रिया ‘सुया-पोत-बिबा-कंगवा घे बाईऽ’ असं ओरडत अजूनही कुठे कुठे फिरताना आढळतात. पण आता गॅस आले. दरवर्षी नवी छत्री घेणं मध्यमवर्गाला परवडू लागलं. पत्र्याऐवजी प्लास्टिकचा वापर वाढला. सुया आणि कंगवे तर आता कटलरी स्टोअर आणि मॉलमधूनही उत्कृष्ट पॅकिंगमध्ये मिळतात. त्यामुळे या समाजाला आता मजुरीकडे वळावं लागलंय.
भटक्या विमुक्त जमातींना जातपंचायतीचा विळखा
मरीआईवाले या समाजातील दगडू निंबाळकर यांची भेट झाली. मरीआईवाले या समाजालाच कडकलक्ष्मीवाले असंही म्हटलं जातं. निंबाळकर सांगतात- ‘‘निंबाळकर हे कूळ म्हंजे आमच्या जातीतला ‘बामण’. लग्न लावताना, देवदेव करताना निंबाळकर पायजे.’’ या प्रत्येकच भटक्या समाजात एक अंतर्गत व्यवस्था आहे. विविध आडनावांची कुळं ठरलेली कामं समाजांतर्गत करतात. देवदेव करणारे वेगळे, तंटे सोडवणारे पाटील वेगळे, वर्दी देणारे कोतवाल वेगळे. असा एक पद्धतशीर घडी बसवलेला मामला.
डोक्यावर मरीआईचा देव्हारा घेऊन या समाजाची बाई ढोलकीचा गुबुगुबू आवाज काढते. कडेवर एखादं पोर आणि झोळी असते. दुसरं पोर गाठोडं सांभाळत असतं. नवरा अर्धनग्न, कमरेला चिंध्यांचा फुलोरा करून गुबुगुबूच्या तालावर नाचतो. अंगावर आसूड मारून घेतो. यांना भिक्षा दिल्यास कडकलक्ष्मीची कृपा होते, महामारी येत नाही अशी समजूत. ‘गुरगुट्या व्हईल’ म्हणजे ‘मुलगाच होईल’ असा आशीर्वाद देत हे लोक फिरत असतात.
मरीआईवाले आपापला एरिया वाटून घेतात. वर्षातले आठ महिने भटकंती करून पै-पै जमवतात. अगदी तुरळक लोकांकडे जमीन आहे. बहुतांश समाज भिक्षेवरच अवलंबून. पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत मूळ वस्तीवर यायचं. लग्नं, देवदेव आणि नवस व कर्ज फेडण्यात जमवलेला पैसा खर्चायचा. पुन्हा आपलं गुबुगुबू आहेच. ‘कडकलक्ष्मी खरंच पावते? मरीआई आजार बरे करते?’ असा प्रश्न निंबाळकरांना विचारल्यावर ते ठामपणे होकारार्थी मान हलवतात. वर्षानुवर्षं अत्यंत हलाखीचं जीवन भाळी लिहिणाऱ्या कडकलक्ष्मीवर निंबाळकरांचा एवढा विश्वास का?
नाथपंथी डवरी गोसावी हीदेखील अशीच एक भिक्षेवर गुजराण करणारी जमात. महाराष्ट्र शासनाच्या यादीमध्ये यांना भराडी या जातीच्या उपजातींमध्ये विभागलं आहे. बाळसंतोषी, किंगरीवाले, नाथबाबा, नाथजोगी अशा विविध नावांनी हे लोक ओळखले जातात. भिक्षा मागत फिरताना यांच्याकडे कधी कधी पशूही आढळतात. कानांत मोठी कुंडलं, कपाळी आडवं भस्म आणि भगवी कफनी घातलेले हे भिक्षेकरी नवनाथाची गाणी गात भिक्षा मागतात. ग्रामीण भागात यांना सन्मान मिळत असेल. पण, शहरात एखाद्या रस्त्याकडेच्या झोपड्यांशेजारी रात्री या साधूंचा घोळका चुली पेटवून बसलेला आढळतो तेव्हा ते दृश्य विचित्रच वाटतं. एरवी भिक्षा मागताना हे लोक अजिबात केविलवाणे वाटणार नाहीत. 
बारामतीमध्ये मधुकर वाईकर हा नंदीवाले जोशी समाजाचा कार्यकर्ता भेटला. कार्यकर्ता म्हणजे हा तरुण कुठल्या पक्षाचा-संघटनेचा कार्यकर्ता नाही, तर याच्या अंगभूत कलागुणांचा वापर करून हा कार्यकर्तेगिरी करतो. मधुकर पोलिओग्रस्त आहे. आपल्या तीनचाकी गाडीवर बसून हा पोलिओच्या लसीकरणाचा प्रचार करत असतो. शाळांमधून मुलांसमोर मिमिक्री करून स्वच्छतेचं महत्त्व पटवत असतो. याबद्दल अण्णा हजारे यांनीही त्याची पाठ थोपटलीय.
मधुकरच्या मते नंदीवाले समाजाकडे तोंडभांडवलकी हाच गुण. या गुणाच्या आधारे हा समाज गावोगाव नंदीला घेऊन फिरतो. गवळाऊ या जातीचा रुबाबदार बैल यांच्याकडे असतो. पाऊस पडंल का, असं विचारल्यावर हा नंदी शेतकऱ्याला मान डोलावून दिलासा देतो. बैलांना हाताळण्याचं या समाजाचं विशिष्ट तंत्र आहे. नंदीवाले समाजाच्या स्त्रिया गावोगाव फिरून गोधड्या शिवून द्यायचा व्यवसाय आजही करतात. यावरच त्यांची मुख्य गुजराण.
भटक्या-विमुक्तांच्या इतर जमातींप्रमाणेच नंदीवाले समाजाचीही जात पंचायत भरते. जात पंचायतीचे निवाडे सर्वांना बंधनकारक. हे निवाडे करणार्यार पंचांना दारू अनिवार्य. कुठल्याही आरोपातून मुक्त व्हायचं असल्यास पंचांना दंडाची रक्कम आणि सर्वांनाच दारू व जेवण द्यावं लागतं. आणि या दारूतून पुन्हा नवे तंटे जन्माला येतात.
सर्वप्रथम भटक्या-विमुक्त जमातींची यादी कधी तयार झाली?
आता सरकार काय करतं, शासनस्तरावर काय समस्या आहेत याची चर्चा करू.
1951 साली पहिल्यांदा शासनस्तरावर भटक्या-विमुक्त जमातींची यादी तयार झाली. त्यानंतर 1953 सालापासून आश्रमशाळांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात झाली. पहिली आश्रमशाळा भीमराव जाधव यांनी सोलापूर इथे लांबोडी गावात सुरू केली. मग पुढे अनेक आश्रमशाळांची स्थापना झाली. आश्रमशाळांना अनुदान देण्यासाठी त्या काळी सरकारने जी. आर. काढला. या जी. आर. नुसार बाबा आदमच्या जमान्यातल्या अनुदानाच्या रकमांचा ठरवलेला पॅटर्नच अनेक वर्षं चालू राहिला. 1990 साली लक्ष्मण माने यांनी विधानसभेत याबद्दल निवेदन दिलं.
या निवेदनाप्रमाणे शासन आश्रमशाळेच्या इमारतीसाठी हजार रुपये व जमीनखरेदीसाठी पाच हजार अनुदान देत होतं. बैलजोडीसाठी पाचशे रुपये, खेळाच्या साहित्यासाठी शंभर रुपये. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा सव्वाशे रुपये व विद्यार्थिनीमागे एकशे तीस रुपये मंजूर केले जात. एका राइसप्लेटसाठी महिन्याला अडीचशे रुपये पडत असतानाच्या काळात शासन ‘उदारपणे’ सव्वाशे-दीडशेत भटक्या-विमुक्त मुलांच्या शिक्षणाची बोळवण करत होतं! आश्रमशाळेसाठी विहीर खोदायची असल्यास त्यासाठी तरतूद नाही. पोरांना शिकवायला मास्तरांनी खडू आणायचा तर त्यांच्याच खिशाला चाट. 
भटक्या-विमुक्तांना व्यवसाय कर्ज देण्यासाठी 1984 साली कै. वसंतराव नाईक महामंडळाची स्थापना झाली. 1931 च्या जनगणनेनुसार यांची लोकसंख्या 80 लाख होती. धनगर समाजालाही भटक्या-विमुक्तांमध्ये सामावून घेतल्यानंतर ही लोकसंख्या दीड कोटी झाली. 1984 ते 90 सालापर्यंत शासनाने महामंडळाला दोन कोटी सत्तेचाळीस लाख रुपये दिले. म्हणजे दरडोई पंधरा पैसे.
आता यावर आणखी काय भाष्य करायचं? भटक्या-विमुक्तांच्या अनेक जमातींना गाढव या प्राण्याने आजवर आधार दिलाय. भटक्या-विमुक्तांची सगळ्यात मोठी वार्षिक जत्रा अहमदनगर जिल्ह्यातील मढी गावात भरते. ही ज़त्रा म्हणजे गाढवांचा सगळ्यात मोठा बाजार मानला जातो. या वसंतराव नाईक महामंडळातून गाढवखरेदीसाठी कर्ज मिळत नाही. अनेक जमाती बँड वाजवण्याच्या व्यवसायात उतरल्या आहेत; पण सामूहिक कर्जाची तरतूद नाही, या सबबीदाखल बँड व्यवसायाला महामंडळ कर्ज देत नाही.
वंजारी, धनगर जातींना भटक्या विमुक्तांमध्ये का घुसवलं?
कुणी म्हणेल, या जमातींसाठी सरकारने राखीव जागा ठेवल्याच आहेत की! हो हो, हा तर महत्वाचा मुद्दा आहे. राखीव जागा म्हणजे भटक्या-विमुक्तांसाठी शेळीचं शेपूट आहे. ना लज्जारक्षण करतं ना माशा वारतं. डॉ. अत्रोळीकर समितीने 1952 साली तेरा जमातींसाठी चार टक्के जागा राखीव ठेवल्या. 1931 सालच्या जनगणनेमधील लोकसंख्येचा तेव्हा विचार करण्यात आला होता. 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हे महाराष्ट्रात आले. त्यामुळे या भागातील जमातींचाही समावेश झाला. पुढे थाडे कमिशन नेमून आणखी 22 जमाती याच प्रवर्गात घातल्या गेल्या. मासेमारी करणाऱ्या भोयी समाजाचे जतिराम बरवे नावाचे एक खासदार होते.
त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भोयी ही जमात भटक्यांमध्ये सामील झाली. अर्थात भोयी समाज तसा मागासलेला आहे देखील. पण 1970 नंतर भल्या भल्या जाती स्वत:ला मागास ठरवून राखीव जागांसाठी भांडू लागल्या. गोपीनाथ मुंडे यांनी वंजारी जमातीला याच प्रवर्गात घुसडलं. धनगरांचाही समावेश करण्यात आला. भटक्या-विमुक्त जातींची संघटित ताकद नाही. धनगर ही नवबौद्धांप्रमाणे मोठी वोटबँक मानली जाते. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या सारीपटावर ही जात निर्णायक कौल देणारी आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या संघटनांना या जमातीशी वैर परवडणारं नाही. यामुळे या तुलनेनं थोराड बांधवांनीच राखीव जागेच्या एवढ्याशा थाळीतल्या अन्नाचे मोठाले घास घेऊन ढेकरं द्यायला सुरुवातही केली.
तोडगा म्हणून आता या राखीव जागांसाठी अ, ब, क, ड असे प्रवर्ग पाडले गेलेत. ‘अ’ प्रवर्गात विमुक्त जाती आहेत. या जातींची व्याख्या सुस्पष्ट असल्यानं आता यामध्ये वाढ होऊ शकत नाही. ‘ब’ प्रवर्गात भटक्या जमाती आहेत. या ‘ब’ प्रवर्गात डोंबारी, मदारी, गारुडी यापासून भरपूर गोधनाचे मालक गवळीही होते. हा प्रवर्ग वरच्यावर विस्तारत गेलाय. यात एकदम अशक्त व सशक्त असे एकत्र आले.
धनगरांना या प्रवर्गात समाविष्ट केलं तेव्हा असंतोष निर्माण झाला. मग तोडगा म्हणून केवळ धनगर जातींच्या उपजातींचा मिळून ‘क’ प्रवर्ग अस्तित्वात आला. वंजारी समाजाला समाविष्ट केल्यावरही असाच गोंधळ झाला. मग पुन्हा राजकीय तडजोड झाली. कोर्टाच्या निवाड्यामुळे ‘ड’ प्रवर्ग हा स्पेशल वंजारी जमातीसाठी अस्तित्वात आला.
भटक्या-विमुक्त आयोगाचे काय झाले?
केंद्र सरकारने नेमलेल्या भटक्या-विमुक्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके महाराष्ट्र राज्याला काही बाबीत ग्रेस मार्ग देतात. रेणके सांगतात- ‘‘सरकारने साठ साली काका कालेलकर कमिशन नेमलं होतं. या कमिशनच्या अहवालातील प्रस्तावनेत एक मत होतं व अहवालात दुसरंच विवेचन, अशी गफलत होती. पण महाराष्ट्र सरकारने अहवालाची प्रागतिक प्रस्तावना स्वीकारून भटक्या-विमुक्तांसाठी काही विशेष प्रयत्न केले. इतर राज्यांत फारसं काही झालं नाही.
महाराष्ट्र सरकारने 250 रु. वेतनावर त्या काळी ‘प्रचारक’ नेमले. या प्रचारकांनी भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वस्त्यांवर जाऊन शासनाच्या योजना समजावणं, त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेणं अपेक्षित होतं. तसे प्रयत्न झालेही. पण पुढे हे सगळं बारगळलं. पण आता पूर्वी अमुक असं होतं, ते पुन्हा सुरू करा, हे सांगायला जागा तरी आहे. इतर राज्यांत असं काहीच नाही.’’
रेणके पुढं सांगतात, ‘‘1971-72 पासून भटक्या-विमुक्त समाजाच्या चळवळी होऊ लागल्या. या चळवळींच्या प्रभावामुळे शासनाला काही प्रगतिशील निर्णय घेणं भाग पडलं. जिल्हा नियोजन मंडळ, बँक बोर्ड, साखर कारखान्यांचं संचालक मंडळ यावर भटके-विमुक्तांचे प्रतिनिधी असावेत, असे खास नियम लागू झाले. याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापनाही झाली. तसंच ज्याप्रमाणे एस.सी. व एस.टी. जातींसाठी वस्तीसुधार योजना होती, तशीच वस्ती- सुधार योजना भटक्या-विमुक्तांसाठीही सुरू झाली. पण या योजनेचा लाभ सर्व जमातींना मिळाला नाही. का कुणास ठाऊक, या योजनेचा तपशील तोच ठेवून नाव मात्र ‘तांडासुधार योजना’ करण्यात आलं. तांडा हा शब्द केवळ लमाण-बंजारा या जमातीच्या वस्तीलाच प्रामुख्याने वापरला जातो. या जमातींची एकगठ्ठा मतं आहेत. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक याच घटकाचे प्रतिनिधी. त्यांचे एक खासदारही निवडून आलेत. परिणामी, ही योजना बंजारा समाजाला लाभली तेवढी इतरांना नाही.’’
रेणके अतिशय कळकळीनं सांगतात- ‘‘झोपडपट्ट्या किती आहेत, किती गिरणी कामगार बेरोजगार झाले याचा सर्वे सरकार करतं ना? मग भटक्या-विमुक्त समाजाची संख्या काढण्यासाठीही सर्व्हे करा. हे सर्वेक्षण ही अत्यंत तातडीची गरज आहे. एकदा सर्वेक्षण झालं की बजेटमध्ये तरतूद होईल, अनेक समस्या सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल. दारूबंदी व्हायला हवी. त्याला विरोध नाही. पण सध्या लिकर-अल्कोहोल तयार करण्याचे ठेके, लायसन्स कोणाला दिली जातात? जिल्हा उद्योग केंद्रांतून लोहार, सुतार या जमातींकडे आय.टी.आय.चं सर्टिफिकेट नसलं तरी परंपरागत व्यावसायिक म्हणून कर्ज मिळतं. याच तत्त्वावर जे भटके-विमुक्त लोक दारू गाळण्याचा व्यवसाय करत होते, आजही बेकायदा करतात, त्यांना परमिट का मिळू नये? कारखान्याची मळी या लोकांच्या ताब्यात मिळाल्यास यांना सन्मानानं एक व्यवसाय करता येईल.’’
भटके-विमुक्तांबद्दल आपला अभिजनवर्ग पूर्ण अनभिज्ञ आहे का?
या समाजांबद्दल आपला अभिजनवर्ग पूर्ण अनभिज्ञ आहे का? नाही, तसं नाही. मराठी साहित्यात भटक्या-विमुक्त समाजानं चांगलं प्रतिबिंब उमटवलंय. आपल्या दृष्टीआडची ही दुनिया असली, तरी या समाजातून शिक्षण घेतलेल्यांनी मराठी वाङ्मयात आपलं दु:ख प्रभावीपणे कोरलंय. आता एकूणच अशी सामाजिक आशयाची पुस्तकं किती वाचली जातात हा मुद्दा निराळा.
लक्ष्मण माने यांचं ‘उपरा’ हे आत्मचरित्र आलं आणि या लपलेल्या जीवनाचं दर्शन अभिजनवर्गाला झालं. त्यानंतर लक्ष्मण गायकवाडांचं ‘उचल्या’ हे आत्मचरित्र आलं. आनंद जाधव या डोंबारी समाजातील मनुष्याने त्याचं आत्मचरित्र स्वत:च छापून प्रसिद्ध केलंय, ते हे पुस्तक. या पुस्तकातील अक्षरं या डोंबारी समाजातील वस्तीत कुणी वाचली असतील का, असा प्रश्न पडतो.
त्यांना केवळ आपल्या माणसाने पुस्तक लिहिलंय, आपल्या लोकांचे फोटो पुस्तकात छापलेत याचंच अप्रूप. भटक्या-विमुक्त समाजाच्या विविध जाती-जमातींच्या लेखकांची व इतरांचीही या समाजाच्या स्थिती-गतीचं वर्णन करणारी आतापर्यंत मराठीत किमान चाळीस पुस्तकं आलीत. पण बदल घडवायचा तर शासनाच्या धोरणांवर परिणाम व्हायला हवा. आणि आपले राजकरणी-प्रशासक दलित-भटक्या लोकांची आत्मचरित्रं वाचून हे बदल घडवतील असं थोडंच आहे?
महाराष्ट्रात 42 जमाती भटक्या-विमुक्त आहेत. यांच्या भाषा, चालीरीती, देव यामध्ये विविधता आहे. यामुळे बदलाचे प्रयत्नही विविधांगी असायला हवेत. केंद्र सरकारने आजवर अनेक आयोग नेमले आणि या सगळ्या आयोगांचे अहवाल अजून शीतपेटीत आहे.
आज बघितलं, तर कुठल्याही ट्रॅफिक सिग्नलवर या समाजाचे लोक आपल्याला भीक मागताना, कसरती करताना, खेळणी विकताना दिसू शकतील. भुरट्या चोर्यांतमध्येही ते सापडतील. भटकता भटकता आता ते ट्रॅफिक सिग्नलवर आलेत. सिग्नल हिरवा, लाल, पिवळा होतोय. लोक क्षणभर थांबताहेत-सुसाट निघून जाताहेत. हे लोक मात्र कुठेच जात नाहीत. कुठल्याच चौकातला कुठलाच ट्रॅफिक सिग्नल त्यांना योग्य मार्ग दाखवत नाही. भटक्या-विमुक्त समाजासाठी हेच आजचं वास्तव आहे.
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)
