- अविनाश गवळी
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात केलेल्या ऐतिहासिक उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करत मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाचा मार्ग सुकर केला. या निर्णयावरून मराठा समाजाकडून समाधान व्यक्त केले जात असताना सरकारला मात्र दोन्ही बाजूने घेरण्याचा प्रयत्न आता केला जात आहे. एकाबाजूने ओबीसी समाजाने या निर्णयाला विरोध केला आहे तर दुसरीकडून आता भटके-विमुक्त समाजानेही हैदराबाद गॅझेटवरून सरकारची कोंडी करण्याचे ठरवले आहे.
हैदराबाद गॅझेटनुसार राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती या आदिवासींमध्ये गणल्या जातात. या गॅझेटचा आधार घेत मराठ्यांना कुणबी केले जाणार असेल तर भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये (एसटी) करावा, अशी जोरदार मागणी राज्यातील जवळपास सगळ्यात भटक्या-विमुक्तांच्या नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यानी केली आहे.
हैदराबाद गॅझेटमध्ये भटक्या-विमुक्तांची नोंद नेमकी काय आहे…? स्वातंत्र्यापूर्वी या समाजाची नोंद आदिवासी म्हणून होती का…? या मागणीसाठी आता आंदोलनाची दिशा काय असणार आहे आणि सरकार या प्रश्नाकडे कसे बघणार…? अशा अनेक विषयांवर ‘बाईमाणूस’ने भटक्या विमुक्त समाजाचे अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली.
मराठ्यांसारखा आम्हालाही न्याय मिळालाच पाहिजे - लक्ष्मण माने
"मराठ्यांसारखा न्याय आम्हाला मिळालाच पाहिजे. भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसुचित जमातींमध्ये (एस.टी.) झाला पाहिजे," अशी मागणी सर्वप्रथम भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे नेते पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी दोन दिवसांपूर्वी केली आहे. यासाठी येत्या 10 तारखेपासून ते आझाद मैदान इथं उपोषणाला बसणार आहेत.
लक्ष्मण माने म्हणतात की, "हैदराबाद गॅझेट वाचलं पाहिजे. हा थोडा तांत्रिक मजूकर आहे. पण तो देणं आवश्यक आहे. भटक्या विमुक्त जमाती या आदिवासी आहेत. याबद्दल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सगळ्यांना मान्य आहे. या शहरापासून राना-वनामध्ये राहणाऱ्या भटक्या जमाती आहेत. यांना कोणतंही गाव नाही. त्यामुळं ते बलुतेदार असण्याचा प्रश्न नाही. तरीही त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये कसा होऊ शकतो. 'परंतु मुकी बिचारी कोणी हाका' असं सरकारचं धोरण आहे. आण्णासाहेब डांगे समाजकल्याण मंत्री असताना त्यांनी भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र खातं निर्माण केलं. त्या खात्याला मागासवर्ग इतर बहूजन जोडण्यात आले? वस्तुतः राज्य सरकारनं 1961 साली जेव्हा पहिला जीआर काढून भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सूची बनवली.
त्या आदेशामध्ये भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जाती जमातींच्या सर्व सवलती देण्यात याव्यात असं म्हटलेलं आहे. त्याप्रमाणे 1990 सालापर्यंत भटक्या विमुक्तांना मिळणारा निधी आणि सवलती या अनुसूचित जाती संवर्गातून मिळत होता. परंतु या जमातींचा कोणताही सामाजिक विचार न करता धनगर आणि वंजारी या दोन प्रभावी मोठ्या जाती भटक्या विमुक्तांच्या याद्यांना जोडण्यात आल्या. अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणं मिळणाऱ्या आमच्या सवलती या क्रमानं बंद होत गेल्या. आमचा नोकऱ्यातला बॅकलॉग, शिक्षण व्यवस्थेतला बॅकलॉग सगळा यांनी खाऊन टाकला हैदराबाद गॅझेटप्रमाणं आणि सातारा गॅझेटप्रमाणे या सर्व 42 जमाती आदिवासी ठरतात.
(लक्ष्मण माने)
...हे घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही
"हैदराबादमध्ये निजाम संस्थानामध्ये आजही या जमाती अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये आहेत. शेजारच्या कर्नाटकामध्ये भटक्या विमुक्त जमाती अनुसूचित जातीत आहेत. हैदराबादमध्ये ते अनुसूचित जमातीमध्ये आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये त्या अनुसूचित जातीत आहेत. कैकाडी आणि पारधी या दोन जमाती विदर्भामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये आहेत. तर उरलेल्या महाराष्ट्रामध्ये त्या गुन्हेगार जमातीमध्ये आहेत. एकाच राज्यामध्ये ही परवड चालू आहे. तेव्हा आम्ही अशी मागणी करत आहोत की, आमचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला पाहिजे. सरकारनं आमच्यासाठी काहीच करायचं नाही. 5.50 टक्के जागा या आमच्या संवर्गाला मिळाल्या आहेत. तेव्हा नव्यानं काही द्यायचं नाही. कोणाचं काढून द्यायचं नाही किंवा कुठल्यातरी यादीत घालायचं नाही. तर फक्त यांना आदिवासींचं स्टेटस द्यायचं आहे. भारतीय राज्यघटनेचं संरक्षण द्यायचं आहे अशी मागणी आहे. कोणावरही अन्याय करणारी नाही. जेवढी आमची मागणी आहे तेवढेच द्या. हे घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही," अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मण माने यांनी दिली.
"या आंदोलनासाठी भटक्या विमुक्त जमातीतील सर्व संघटना, पदाधिकारी ही लढाई आमचा जीआर निघेपर्यंत आम्ही लढत राहू. त्यासाठी 10 सप्टेंबरला मी व माझे सर्व सहकारी आझाद मैदानावर उपोषणास बसणार आहोत. आता जे काही व्हायचे असेल ते होईल पण आमचा समावेश आदिवासींमध्ये झाल्याशिवाय हा लढा आता थांबवणार नाही. वेळ पडली तर हा लढा देशभर घेवून जाऊ पण आम्ही थांबणार नाही. यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, काही वेडेवाकडे घडले तर याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सरकारची राहील," असं माने यांनी सांगितलं.
संबंधित लेख वाचा: मराठा विरुद्द ओबीसी… सामाजिक वीण उसवली |
त्यांचं ताट वेगळं पाहिजे आणि आमचं ताट वेगळं पाहिजे - अरुण जाधव
भटके-विमुक्त समितीचे राज्य समन्वयक आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण जाधव यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं त्याला आमचा विरोध नाही. जर हैद्राबाद गॅझेटियर मध्ये मराठा समाजाची कुणबी म्हणून नोंद असेल आणि त्यांना आता सरकार कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये आरक्षण देत असेल, तर हैद्राबाद गॅझेटियर मध्ये भटके विमुक्त समाजातल्या काही महत्वाच्या जातींची ST, SC मध्ये नोंद आहे. त्याचबरोबर कोल्हाटी, बेरड, रामोशी हे समाज कर्नाटकमध्ये SC मध्ये आहेत. कैकाडी समाज हा विदर्भात SC मध्ये आहे. त्यामुळे मराठा समाजासारखाच भटक्या विमुक्तांना देखील हैद्राबाद गॅझेटियरनुसार न्याय द्या.
मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातला तमाम भटके विमुक्त समाज हा ओबीसीमध्ये आहे. ज्या मदारी समाजाला राहायला घर नाही, ज्यांच्याकडे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही त्यांची आणि मराठा समाजाची कशी बरोबरी होऊ शकते. अनेक भटक्या विमुक्तातल्या जाती आहेत, ज्यामध्ये मसणजोगी, कोल्हाटी आणि अशाच छोट्या जाती आणि त्यांची आजची अवस्था आपल्याला माहित आहे. अनेक वर्षांपासून राज्यात मराठा समाजाची सत्ता आहे.
(अरुण जाधव)
आमदार, खासदार, जिल्हापरिषद अध्यक्ष, सभापती हे याच समाजाचे आहेत. सगळ्यात जास्त मुख्यमंत्री त्यांचे, मंत्रिमंडळ त्यांचं, असं असतांना त्या समाजाच्या बरोबरीला भटक्या विमुक्तांना बसवणं हे चूक आहे. त्यांचं ताट वेगळं पाहिजे आणि आमचं ताट वेगळं पाहिजे. ‘अशोक अग्रवाल समिती’मध्ये भटक्या समाजासाठी अनेक शिफारसी तयार केल्या होत्या, अनेक आयोग निर्माण होतात, त्यांच्या शिफारसी येतात पण त्या लागू होत नाही.
केंद्रामध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार राजकीय आरक्षण हे ओबीसींना आहे. महाराष्ट्रामध्ये नोकरी आणि बाकीच्या सवलतींच्या वेळेस त्यांना भटके विमुक्त मधून सवलत मिळते. हा समाज खूप अल्पसंख्यांक आहे आणि भटके विमुक्त हे ओबीसींपेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळे भटके विमुक्तांसाठी वेगळी सूची करून त्यांना आदिवासी म्हणून मान्यता द्यावी. अ ब क ड असे वर्गीकरण करून अशोक अग्रवाल समितीने तसा अहवाल देखील दिला होता. भटक्या विमुक्तांमधील विविध जातींचे पुरावे आम्ही गोळा केले आहे आणि ते कुठल्या संवर्गात मोडतात याची माहिती आणि पुरावे घेतले आहेत. आमचं म्हणणं आहे की हैदराबाद गॅझेट मध्ये जातींच्या नावांचा उल्लेख आहे, त्याप्रमाणे भटके विमुक्त समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे.
छगन भुजबळ म्हणतात, बंजारा समाजाची नोंद ST मध्ये…
माजी खासदार आणि बंजारा समाजाचे नेते हरीभाऊ राठोड यांनीही प्रकरणावर भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच धर्तीवर बंजारा समाजालाही हैदराबाद गॅझेट लागू करून त्यांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात यावा, अन्यथा आंदोलन छेडू. मराठवाडा हा हैदराबादच्या निझाम प्रांताचा भाग होता. बंजारा समाज महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीपूर्वी अनुसूचित जमातीमध्ये होता. मराठा समाजाला लावलेला नियम बंजारा समाजाला लागू करण्यात यावा. हैदराबाद गॅझेटच्या अधिकृत नोंदीमध्ये बंजारा/लाम्बाडी/लभाणा, सुगाळी आदींची स्पष्ट नोंद आहे. पडताळणीसाठी अनेक सरकारी नोंदी अधिकृत असल्याचे राठोड यांनी सांगितले.
(हरीभाऊ राठोड)
अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील हरीभाऊ राठोड यांची री ओढली आहे. भुजबळ म्हणतात की, हैद्राबाद गॅझेटियर जर सरकारला मान्य आहे, तर त्यातील नोंदी देखील तुम्हाला मान्य आहेत. म्हणूनच बंजारा समाज आता मागणी करतोय. हैद्राबाद गॅझेटियरमध्ये बंजारा समाजाची नोंद एसटी प्रवर्गात आहे. बंजारा समाजाच्या मागणीमुळे सरकार आता पेचात पडणार आहे. या मागणीसाठी बंजारा समाज कोर्टात जाऊ शकतो. जर हैद्राबाद गॅझेटियर मध्ये मराठा समाजाची कुणबी म्हणून नोंद असेल आणि त्यांना आता सरकार कुणबी म्हणून त्यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण देत असेल तर मग बंजारा समाजाची मागणी पण मान्य करा.
