- अप्सरा आगा
‘'बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी, अमृत आणि टीआरटीआय या संस्थांतील संशोधक विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नसल्याने , गेल्या सात दिवसांपासून मी संशोधक शिष्यवृत्तीसाठी आमरण उपोषण करत होतो. या आंदोलनाची दखल घेत आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी आम्हा विद्यार्थ्यांचा संवाद झाला आहे.
त्यांनी काही दिवसांत हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आम्ही सध्या उपोषण थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार आता काय समस्या सोडवते, त्याकडे आमचे लक्ष आहे. संशोधक शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सुटला नाही, तर आम्ही पुन्हा मोठ्या संख्येने आंदोलन करू.’’ अशी जळजळीत प्रतिक्रिया उपोषणकर्ता विद्यार्थी दयानंद पवार याने दिली आहे.
गेल्या सात दिवसांपासून पुण्यातील गुडलक चौकात सुरू असलेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. संशोधक शिष्यवृत्तीच्या जाहिराती मागण्यांसह इतर समस्यांबाबत निदर्शने करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी आपली मागणी ठामपणे मांडत सतत आंदोलन सुरू ठेवले होते. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे नाराज झालेल्या या संशोधकांनी, ‘संशोधक विद्यार्थी समन्वय कृती समिती’च्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडले होते.
आंदोलनाची गांभीर्य लक्षात घेता उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अखेर यामध्ये हस्तक्षेप केला. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत त्यांच्या सर्व मागण्यांचा मंत्रालय स्तरावर योग्य पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले. या सकारात्मक आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. 
चंद्रकांत पाटील यांचे मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन
बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी, अमृत आणि टीआरटीआय या संस्थांतील संशोधक विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी सात दिवसांपूर्वी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला होता. यामध्ये संशोधक विद्यार्थी दयानंद पवार यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारले होते. सलग सात दिवस उपोषण सुरू ठेवल्याने शनिवारी रात्री उशिरा त्याची प्रकृती बिघडली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले.
या घटनेनंतर अखेर या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली. संशोधक विद्यार्थी समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. चर्चेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयीन पातळीवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
‘‘बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी, टीआरटीआय आणि अमृत या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्तींचे वाटप व जाहिरात याबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यावर मंत्रालयस्तरावर निर्णय घेतला जाईल,’’ असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून मंत्रालयात मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याबाबतही त्यांनी आश्वासन दिले. या मध्यस्थीनंतर पवार यांसह विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
सरकार आता आमचा जीव घेणार का?
यवतमाळ जिल्ह्यातील प्राची काळे परभणीतील कृषी विद्यापीठात पीएचडीच्या दुसऱ्या वर्षाला आहे. ती सांगते, 'आम्हाला फक्त आश्वासन नको. माझे वडील शेतकरी आहेत आणि ते एकटेच कमवणारे आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा खर्च कसा भागवायचा, माझ्या पुढचा प्रश्न आहे. रिसर्चसाठी जो खर्च लागतो, त्यासाठी आम्ही गेल्या दीड वर्षांपासून या गोष्टीचा पाठपुरावा करत आहोत. पण अजूनही शासनाने दखल घेतली नाही.
सारथी, बार्टी, महाज्योती या संस्था आम्हाला संशोधनासाठी फेलोशिप देतात. त्याची कोणतीही जाहिरात आली नाही. आम्ही प्रत्येक वेळी मागणी करतो, तर त्याचं उत्तर असत आमच्याकडे फंड नाही. मग आम्ही विद्यार्थी संशोधनाचा खर्च कुठून करायचा? संशोधन करायला खर्च लागतो. आम्हाला फिल्डवर जाऊन सर्वे करावे लागतात आणि त्यात आम्हाला 24 तास कॅम्पसमध्ये राहावं लागत. आम्ही शेतकऱ्याची मुलं. शेतामध्ये कधी पैसा मिळेल, कधी नाही. आशी आमची गत आहे. त्यामुळे संशोधनासाठी लागणारा खर्च कसा भागवणार? आमच्या दुसरा कोणता सोर्स नाही.
दुसरीकडे नोकरी पण करू शकत नाही. काही विद्यार्थ्यानी पैशाअभावी पीएचडी सोडून दिली आहे. त्यामुळे सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी. '
योगेश बावडे हा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात संशोधन करत आहे. राहुरी इथून आंदोलनाला आलेला योगेश सांगतो की, गेली दोन वर्ष झालं सारथी, बार्टीची जाहिरात निघाली नाही. त्याची जाहिरात लवकरात लवकर काढावी. यासाठी आम्ही सात दिवस पावसात आंदोलन केलं आहे.
विद्यार्थी प्रतिनिधी नितीन आंधळे म्हणाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत येणाऱ्या काही दिवसात प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे उपोषणकर्त्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर आठ दिवसात विद्यार्थ्यांचा पीएचडी फेलोशीपचा प्रश्न मार्गी नाही लागला तर पुन्हा एकदा आम्ही मोठ्या संख्येने तीव्र आंदोलन करू.
आंदोलन नेमके कशासाठी?
पीएच.डी करत असताना विद्यार्थ्यांना संशोधनाला मदत म्हणून काहीएक रक्कम सरकार अथवा सरकारशी संलग्न संस्थांकडून मिळत असते. ही रक्कम अगदी आठ हजारांपासून ते चाळीस हजारांपर्यंत आहे. सोशल सायन्स आणि सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना यूजीसी किंवा सीएसआयआरमधून नेट-जेआरएएफ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास ही रक्कम केंद्र सरकारमार्फत मिळण्याची सोय आहे.
कृषी अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आयसीएआर (भारतीय कृषी संशोधन परिषद) किंवा एमसीएईआर (महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषद) मार्फत होणारी परीक्षा देऊन शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होता येते. तसेच, सारथी, बार्ट, महाज्योति, आर्टी, अमृत या संस्था पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची काहीएक नियम प्रक्रियेद्वारे शिष्यवृत्तीसाठी निवड करते.
दरम्यान, 2023 - 24 आणि 2024 - 25 या वर्षात पीएच.डीसाठीच्या जागांची जाहिरात संबंधित संस्थांनी न काढल्याने संशोधक विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, या आंदोलनामुळे राज्यातील संशोधनाच्या क्षेत्रातील समस्या आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. सरकारकडून यावर तातडीने ठोस उपाययोजना केल्या जातील का, याकडे आता संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
