- विक्रांत पाटील
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा पाया, पण तब्बल नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रात याच पायाला पैशाच्या आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या वाळवीने पोखरल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव उत्साहात साजरा होण्याऐवजी, तो पैशांच्या खेळाचे, निवडणूक आयोगाच्या सावळा गोंधळाचे आणि न्यायालयीन गुंतागुंतीचे एक मोठे प्रदर्शन ठरत आहे.
एकीकडे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पैशांचा अक्षरशः पाऊस पाडला जात आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयांनी उमेदवार आणि मतदार दोघांनाही संभ्रमात टाकले आहे. या सर्व प्रकारामुळे स्थानिक निवडणुकांचे मूळ उद्दिष्टच हरवले आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आपण या निवडणूक प्रक्रियेतील पाच सर्वात धक्कादायक आणि चिंताजनक सत्यांचा आढावा घेणार आहोत, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील तळागाळातील लोकशाहीच्या सद्यस्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लोकशाहीचा बाजार: पैशांचा पाऊस आणि लक्ष्मीदर्शनाचा खेळ
या निवडणुकांनी एक भयावह सत्य समोर आणले आहे: लोकशाही प्रक्रियेवर पैशाच्या ताकदीने उघडपणे कुरघोडी केली जात आहे, आणि चंद्रपूरपासून मालवणपर्यंत दिसणारी ही उदाहरणे केवळ हिमनगाचे टोक आहेत. राज्यभरातून समोर आलेल्या घटना या अत्यंत चिंताजनक आहेत.
चंद्रपूरचा 'पिठाच्या गिरणी'तील प्रकार: राजुरा नगरपालिकेतील भाजप उमेदवार अमोल चिल्लावार यांचे वडील आणि भाजप नेते पांडुरंग चिल्लावार हे त्यांच्या घरामागील पिठाच्या गिरणीतून मतदारांना 500 रुपयांच्या नोटा वाटत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला. या व्हिडिओमध्ये त्यांच्या हातात नोटांचे बंडल स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेस नेते सुरज ठाकरे यांनी याप्रकरणी निवडणूक विभागाकडे तक्रार दाखल केली असून, तहसीलदारांनी हे प्रकरण पुढील तपासासाठी पाठवले आहे.
खामगावमध्ये 50 हजारांची रोकड जप्त: बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव शहरात निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने मोठी कारवाई केली. पैसे वाटप करताना 50 हजार रुपयांची रोकड आणि भाजप उमेदवाराची डमी मतपत्रिका जप्त करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणातील तीन संशयित व्यक्ती फरार आहेत.
संबंधित लेख वाचा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांत जाहीर करणं अशक्य… |
मालवणमधील हाय-व्होल्टेज ड्रामा: मालवणमध्ये एका भाजप पदाधिकाऱ्याच्या गाडीत दीड लाख रुपयांची रोकड सापडल्याने खळबळ उडाली. या कारवाईनंतर आमदार निलेश राणे यांनी पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला. याच गोंधळात, पकडलेल्या व्यक्तीला सोडवण्यासाठी आलेली दुसरी गाडी तर नंबर प्लेटशिवाय होती, ज्यामुळे हा प्रकार अधिकच संशयास्पद बनला. याचदरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मालवण दौऱ्यातील एक व्हिडिओ शेअर करत, त्यांच्यासोबत आणलेल्या बॅगांमध्ये काय होते, असा प्रश्न उपस्थित केला.
इतर ठिकाणीही पैशांचा वापर: या प्रमुख घटनांव्यतिरिक्त, पंढरपुरात सुमारे 7 लाख रुपयांचा दारूसाठा जप्त करण्यात आला. संगमनेरमध्ये 1.41 लाख रुपयांच्या पाकिटांसह एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली. बीड आणि अंधुरा येथेही अनुक्रमे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारांकडून पैसे वाटप होत असल्याच्या तक्रारी आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत.
या सर्व प्रकारावर 'सामना' वृत्तपत्रातील एका विश्लेषणाने अचूक बोट ठेवले आहे:
"गेल्या चार दशकांतील अत्यंत महागड्या व भ्रष्ट निवडणुका म्हणून या निवडणुकांकडे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर आहे... पण नगरपालिका निवडणुकीत कोटी-कोटी रुपयांची उधळण व मतदार विकत घेण्याची स्पर्धा सत्तापक्षांमध्येच सुरू आहे."
— 'सामना' अग्रलेख
निवडणूक आयोगाचा अभूतपूर्व सावळा गोंधळ
पैशांच्या खेळाला निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय गोंधळाची जोड मिळाल्याने या निवडणुकीला अभूतपूर्व ग्रहण लागले. मतदानाला काही तास शिल्लक असताना, आयोगाने 12 जिल्ह्यांमधील 24 नगरपालिकांच्या निवडणुका अचानक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेऊन मोठा राजकीय वादळ निर्माण केले. या निर्णयानुसार, या ठिकाणी आता 20 डिसेंबरला मतदान आणि 21 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
आयोगाच्या या तडकाफडकी निर्णयावर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाचा हा निर्णय "पूर्णपणे चुकीचा" असल्याचे म्हटले. तर दुसरीकडे, विरोधी पक्षाने 'सामना'मधून हा गोंधळ सत्ताधारी भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठी "नियोजनबद्ध" असल्याचा आरोप केला आणि निवडणूक आयोगाला "जोकर" संबोधले. या निर्णयामुळे आठवडाभर प्रचार करून थकलेले उमेदवार आणि मतदानासाठी सज्ज झालेले मतदार यांच्यात मोठा संभ्रम आणि निराशा पसरली.
तांत्रिक बिघाड आणि मतदार याद्यांमधील घोळ: मतदारांची ससेहोलपट
प्रशासकीय गोंधळासोबतच मतदानाच्या दिवशी तांत्रिक बिघाड आणि सदोष मतदार याद्यांमुळे मतदारांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.
EVM चा खोळंबा: हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी, अहिल्यानगरमधील राहाता आणि अमरावतीमधील चांदूर रेल्वे या ठिकाणी मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाला. यामुळे अनेक तास मतदान प्रक्रिया थांबली आणि मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.
मतदार यादीतील गोंधळ: मतदार याद्यांमधील चुकांनी तर कहरच केला. नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत तब्बल 50,000 दुबार नावे असल्याची तक्रार समोर आली. भगूरमध्ये तर एक धक्कादायक प्रकार घडला, जिथे शिंदे सेनेच्या उमेदवार शांता गायकवाड यांचे नावच मतदार यादीतून गायब होते. याशिवाय, आमदार संजय गायकवाड यांनी अनेक ठिकाणी बोगस मतदान होत असल्याचा गंभीर आरोप करत, 'निवडणूक आयोगासारखं नालायक डिपार्टमेंट कोणतच नाही,' अशा शब्दात आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
ईव्हीएममधील बिघाड आणि मतदार याद्यांमधील गोंधळ या केवळ तांत्रिक चुका नसून, त्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पायाभूत सुविधा किती कमकुवत आणि अविश्वसनीय झाल्या आहेत, हे दर्शवणाऱ्या धोक्याच्या सूचना आहेत.
न्यायालयीन पेच: निवडणुका का आणि कशा लांबल्या?
निवडणूक आयोगाने 24 नगरपालिकांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्यामागे एक मोठा न्यायालयीन पेच होता. अनेक उमेदवारांचे अर्ज छाननी प्रक्रियेत अवैध ठरवण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणांवर न्यायालयाचे निकाल उशिरा, म्हणजेच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर आले. यामुळे अनेक उमेदवारांना प्रचारासाठी पुरेसा वेळच मिळाला नाही. याच कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. या प्रकरणामुळे प्रक्रियेत आणखी एक भर पडली, जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सर्वच नगरपालिकांचे निकाल एकत्र 2 डिसेंबरला जाहीर करावेत, अशी सूचना केली, जेणेकरून कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होऊ नये.
सद्यस्थिती आणि पुढे काय?: निकालाची नवी तारीख आणि भविष्यातील शक्यता
या सर्व गोंधळानंतर आता निवडणुकीची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत विभागली गेली आहे. बहुतांश ठिकाणी 2 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले आहे, तर पुढे ढकललेल्या 24 नगरपालिकांमध्ये 20 डिसेंबर रोजी मतदान होईल, ज्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया दोन टप्प्यांत विभागली गेली आहे.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता सर्वच नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची मतमोजणी एकत्र 21 डिसेंबर रोजी होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अजूनही न्यायालयीन छाननीखाली असल्याने उच्च न्यायालयाचे अंतिम निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. त्यामुळे निकालाची तारीख निश्चित असली तरी, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय वळण घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा
महाराष्ट्रातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी एक धोक्याची घंटा ठरल्या आहेत. पैशांचा बेलगाम वापर, निवडणूक आयोगाचा प्रशासकीय गोंधळ आणि किचकट न्यायालयीन प्रक्रिया यांमुळे निवडणुकीचा मूळ हेतूच बाजूला सारला गेला आहे. या घटनांनी आपल्या निवडणूक प्रणालीतील गंभीर त्रुटी पुन्हा एकदा उघड केल्या आहेत.
जेव्हा निवडणुकाच पैशांचा आणि गोंधळाचा खेळ बनतात, तेव्हा तळागाळातील लोकशाहीच्या आरोग्याबद्दल हे काय दर्शवते?
