"रोज सकाळी महाविद्यालयाच्या गेटमधून आत जाताना मनात एकच प्रश्न येतो, 'या महिन्यात शिष्यवृत्तीचा हप्ता मिळेल का? घरची परिस्थिती तंगीची, फी भरण्यासाठी आईचे दागिने गहाण ठेवलेले, तर वडील मजुरी करत कसेबसे घर चालवताय." हे शब्द आहेत पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या पल्लवी पिंपळकर या विद्यार्थिनीचे. अशा हजारो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न शिष्यवृत्तीवर टिकून असताना, महाविद्यालयांच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांचे अर्ज महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात. अनेकांच्या डोळ्यातील आशा हळूहळू निराशेत बदलत आहेत. कारण शिक्षणाच्या उजेडापर्यंत पोहोचण्यासाठी लढणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना, व्यवस्थेतील हलगर्जीपणानेच अडथळा निर्माण केला आहे.
अर्ज वेळेवर मागवले, पण प्रक्रिया वेळेवर नाही...
राज्यातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि विविध तांत्रिक शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज वेळेवर भरून देण्यासाठी सतत तगादा लावला जातो. ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रे अपलोड करणे, महाविद्यालयाकडून पडताळणी करून घेणे अश्या अनेक पायऱ्या पार करत विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. मात्र या सर्व प्रक्रियेनंतर अडथळा निर्माण होतो तो संस्थात्मक पातळीवरच्या निष्काळजीपणामुळे. राज्यभरात जवळपास 10,000 विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालयांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रलंबित राहिल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
विद्यार्थ्यांकडून अर्ज वेळेत न भरल्यास किंवा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास महाविद्यालयांकडून कोणतीही दया दाखवली जात नाही. काही ठिकाणी तर विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी वसूल करूनच पुढील प्रक्रिया केली जाते. पण महाविद्यालयांनी स्वतःच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात हलगर्जीपणा दाखवला, तर त्यावर मात्र कोणतीही कारवाई होत नाही. म्हणूनच या दुहेरी धोरणाबद्दल विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
व्हेरिफिकेशनच्या चक्रात विद्यार्थी अडकले...
सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील तेजस्विनी घोरपडे (नाव बदलले) या विद्यार्थिनीने बाईमाणूसशी बोलतांना सांगितले, "शिष्यवृत्ती अर्जाची अंतिम तारीख, कागदपत्र पडताळणी आणि ‘इन्स्टिट्यूट लेव्हल व्हेरिफिकेशन’ हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा टप्पा पार पडल्याशिवाय विद्यार्थ्याचा अर्ज शासनाकडे पुढे जात नाही.महाविद्यालये जाणूनबुजून व्हेरिफिकेशन न करता अर्ज प्रलंबित ठेवतात, ज्यामुळे शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळण्यात विलंब होतो.
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नियोजनावर मोठा परिणाम होतो. खास करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती ही केवळ मदत नसून पुढील शिक्षणाचा आधार असते. या रकमेवरच राहण्याचा खर्च, फी, पुस्तके, प्रवास यांची सोया होते. महाविद्यालयांच्या निष्काळजीपणामुळे आमचे हे सर्व नियोजन कोलमडून जाते.
विलंबित प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांची आर्थिक कसरत...
"शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया वेळेत न झाल्याने आमच्या अडचणी सतत वाढत आहेत. अनेकांना व्हेरिफिकेशनसाठी दिवसेंदिवस महाविद्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात, तर कधी कर्मचारी अनुपस्थित, ऑफिस बंद किंवा सिस्टम डाऊन असल्याचे कारण सांगून आमचे अर्ज प्रलंबितच राहतात. काही ठिकाणी तर मुद्दाम अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली जाते, ज्यामुळे प्रक्रिया आणखी लांबते. महिनोनमहिने अर्ज स्थिती न बदलल्याने आम्हाला वेळेवर हप्ता मिळत नाही. परिणामी अनेकांना कर्ज काढणे, नातेवाईकांकडून पैसे उचलणे किंवा अर्धवेळ काम करणे भाग पडते, आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आर्थिक तारेवरची कसरत करावी लागते." असे पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजमधील गौरव साबळे (नाव बदलले) या विद्यार्थ्याने सांगितले. 
महाविद्यालयांवर कठोर कारवाईची वाढती मागणी
शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि पालकांनी शासनाकडे कठोर भूमिका घेण्याची जोरदार मागणी केली आहे. त्यांचे मत आहे की, "महाविद्यालयांनी वेळेत व्हेरिफिकेशन न केल्यास त्यांच्यावर आर्थिक दंडाची तरतूद असावी. विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास प्राचार्य आणि संस्थाचालकांवर थेट जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच वारंवार निष्काळजीपणा करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर पुनर्विचार करणेही आवश्यक आहे."
महाविद्यालयांचा मुद्दाम विलंब? हजारो अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित..
अॅड. कुलदीप अंबेकर यांनी बाईमाणूसशी बोलतांना सांगितले की, शासनाच्या एससी, एसटी, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या पोस्टमॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनांत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांवर येते. कोर्स समाविष्ट-वगळणे, कागदपत्रांची पडताळणी, तसेच पहिला-दुसरा हप्ता मंजूर करून अर्ज पुढे शासनाकडे पाठवण्याचा अधिकार महाविद्यालयाकडे असतो. मात्र अनेक महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून सुरुवातीला सर्व कागदपत्रे घेऊनही अर्ज आपल्याच स्तरावर मुद्दाम प्रलंबित ठेवतात.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मिळणारा पहिला किंवा दुसरा हप्ता महिनोनमहिने उशिरा येतो. प्रतिष्ठित म्हणवल्या जाणाऱ्या संस्थाही या प्रक्रियेत अडकताना दिसतात, आणि दरवर्षी हजारो अर्ज प्रलंबित राहतात. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क उशीरा भरल्यास त्यांना दंड केला जातो, पण महाविद्यालयांच्या चुकीसाठी कोणतीही दंडात्मक कारवाई होत नाही. मोठी रक्कम आणि राजकीय पाठबळ यामुळे प्रशासनही पावले उचलण्यास टाळाटाळ करते. परिणामी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान होते, आणि समस्या कायमच राहते.
शिष्यवृत्तीतील विलंबामुळे पल्लवीची शैक्षणिक आणि आर्थिक कसरत..
पल्लवी पिंपळकर ही पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजमध्ये बी.ए. इकॉनॉमिक्सचे शिक्षण घेत आहे. ती सांगते की, "प्रथम वर्षाची शिष्यवृत्ती मिळाली असली, तरी दुसऱ्या वर्षापासून तिचा अर्ज सतत प्रलंबित राहत आहे. फॉर्म वेळेवर भरूनही डिसबर्समेंट होण्यासाठी वर्षभरापर्यंत विलंब होतो. अर्ज एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जाताना प्रक्रिया अडकते आणि याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. मी स्वतः बाहेर राहून शिक्षण घेत असल्याने शिष्यवृत्ती हा माझ्यासाठी अत्यावश्यक आधार आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती दुष्काळामुळे आणखी बिघडलेली असल्याने हॉस्टेलचा खर्च, दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी मला काम करून पैसे भरावे लागतात. त्यामुळे अभ्यासावरचा फोकस कमी होतो आणि मानसिक तणाव वाढतो. "
प्रत्येक वर्षी हजारो अर्ज प्रलंबित राहतात, लाखो रुपये अडकून पडतात आणि विद्यार्थ्यांची नियोजनबद्ध जीवनशैली विस्कळीत होते. या चक्राला आता पूर्णविराम देणे अत्यावश्यक आहे. जबाबदारी निश्चित करून, दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी करून आणि प्रक्रियेला पूर्णपणे पारदर्शक बनवूनच ही समस्या सुटू शकते. अन्यथा शिष्यवृत्ती योजना कागदोपत्री राहतील आणि विद्यार्थी मात्र त्याच अडचणींच्या खाईत अडकून राहतील.
