- कोमल ठोंबरे
आजवर तुम्ही अनेक प्रकारच्या टॅक्सची पद्धत आणि वेगवेगळे टॅक्स ऐकले असतील, पण आजवर तुम्ही ‘पीरियड टॅक्स’ हा शब्द ऐकला आहे का…? उत्तर अर्थातच नकारार्थी असेल परंतू पारंपरिक पुरुषसत्ताक विचारसरणीच्या पाकिस्तान देशालाच एका तरुणीने नेमक्या याच ‘पीरियड टॅक्स’वरून चक्क कोर्टात खेचले आहे.
मेहनूर ओमर या 25 वर्षाच्या तरुणीची गोष्ट आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत. मेहनूर ओमर ही पाकिस्तानच्या रावळपिंडी शहरात जन्मली, तिथेच वाढली. शाळेच्या दिवसात मासिक पाळीवरून होत असलेली कुचंबणा, दडपण आणि भिती आजही मेहनूरला आठवते. सॅनिटरी नॅपकिन घेऊन टॉयलेटमध्ये जाणं हे तिला आपण एखादा गुन्हा करतेय की काय असं वाटायचं. परंतू आता मेहनूरने मागणी केलीये की, सॅनिटरी नॅपकिन ही दैनंदिन गरजेची वस्तू म्हणून पाकिस्तानने घोषित करावे.
सैनिटरी पॅड म्हणजे पैशांची उधळपट्टी?
पाकिस्तानमध्ये सॅनिटरी पॅडवर कर लादला जातो आणि मेहनूरने मागणी केलीये की हा कर त्वरित बंद करण्यात यावा. पाकिस्तानमध्ये मेहनूरच्या या मागणीला महिला वर्गातून वाढता पाठिंबा मिळतोय. मेहनूर एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येते. तिचे वडील व्यापारी आहेत आणि आई गृहिणी… ‘अल जजिरा’ ला दिलेल्या मुलाखतीत मेहनूर म्हणते की, ‘’शाळेत असताना मी पॅडला शर्टच्या आत लपवायची आणि टॉयलेटमध्ये जायची. मला असं वाटायचं की मी ड्रग्ज लपवून घेऊन जाये ती काय…?’’ यावर शाळेतमध्ये चर्चा करायलाही बंदी असायची. मैत्रिणींमध्ये पाळीचा विषय निघताच शिक्षिका आम्हाला रागवायची. माझी एक मैत्रिण मला नेहमी सांगायची की तिची आई म्हणते पॅड वापरणे म्हणजे पैशांची उधळपट्टी आहे.’’
मेहनूर ओमर आज एक वकील आहे. जेव्हा ती पौंगाडावस्थेत होती तेव्हापासूनच तिने मानवी हक्कांसंबंधित विषयांवर काम करायला सुरूवात केली होती. मेहनूर आणि तिच्या मित्रमंडळींनी अल्प उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ‘डिग्निटी किट’ तयार केले होते. या डिग्नीटी किटमध्ये मासिक पाळीदरम्यान आणि स्वच्छतेसंबंधी लागणाऱ्या वस्तूंचा समावेश होता.
सॅनिटरी पॅड विकत घेण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी अगदी लहान वयातच किती आव्हानांचा मुकाबला करावा लागायचा हे मेहनूरला आजही आठवतं. ती म्हणते की,’’जर मध्यमवर्गीय कुटुंबांचीच मासिक पाळीला घेऊन अशी संकुचित मानसिकता असेल तर हे प्रोडक्ट समाजातील खालच्या स्तरापर्यंत कसे काय पोहचू शकतील?
पाकिस्तानमध्ये किती महाग आहेत सॅनिटरी पॅड?
मेहनूर सांगते की, पाकिस्तानमध्ये एका ब्रँडेड पॅडच्या पाकिटाची किंमत आहे 1.60 डॉल म्हणजे जवळपास 134 रुपये. अनेकांना ही रक्कम खूपच कमी वाटत असेल परंतू हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तानमध्ये दरडोई उत्पन्न हे 120 डॉलर म्हणजे प्रति महिना 10,080 रुपये इतकेच आहे. चारजणं हॉटेलमध्ये गेल्यावर बिलदेखील यापेक्षा जास्त होत असतं, त्यामुळे ही रक्कम जराही छोटी नाहीये.
संबंधित लेख वाचा: “मुलगीच का झाले?”... गाझातील 7 लाख महिलांचा मासिक पाळीमुळे सुरू असलेला संघर्ष |
‘फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ’च्या 2023 सालच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला 134 रुपयांचे सॅनिटरी पॅड विकत घेऊ शकत नाहीत. त्यात या पॅडवर पाकिस्तानी सरकारने जी करपद्धत आकारली आहे ती अधिकच कंबरडं मोडणारी आहे. पाकिस्तानमध्ये तयार होणाऱ्या सॅनिटरी प्रॉडक्टवर विक्री कर नियमन 1990 नुसार 18 टक्के कर लादला जातो. बाहेरच्या देशांतून येणाऱ्या पॅडवर 25 टक्के अतिरिक्त कर लावण्यात येतो आणि सॅनिटरी पॅडमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या मुख्य घटकावर सुपरएब्जॉर्बेंट पॉलीमर (SAP) पेपरवर 25 टक्के कर लावण्यात येतो.
पाकिस्तानी सरकारलाच कोर्टात खेचलं
मेहनूर ओमर आणि आणखी एक वकील अहसान जहांगीर खान यांनी सॅनिटरी पॅडवर असलेल्या करासंबंधी सप्टेंबर महिन्यामध्ये इस्लामाबादच्या कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. ‘मेहनूर ओमर बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान’ या नावाने सध्या हा खटला सुरू आहे.
या खटल्यामध्ये नॅशनल कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन (NCSW), नॅशनल कमिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (NCHR), मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आणि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. मेहनूरने कोर्टात युक्तीवाद करताना सांगितले की, सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन ही याचिका दाखल करण्यात आली असून सरकारच्या प्रतिवादी करण्यात आलेल्या विभागांनी या मूलभूत प्रश्नाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.
मेहनूरने सांगितले की, पाकिस्तानी सरकारच्या या ‘पीरियड टॅक्स’ मुळे मुलींच्या आणि महिलांच्या लिंगभावावर गंभीर परिणाम होत आहे. हा एक असा मुद्दा आहे ज्यावर त्यांचे काहीही नियंत्रण राहत नाही. याचिकेनुसार अशाप्रकारे वेगवेगळे कर लादणे म्हणजे सॅनिटरी पॅड ही एक चैनीची गोष्ट आहे असे सुचित होते त्यामुळे देशात लिंगभाव समानता आणायची असेल तर तव्रति हे कर बंद करावे लागतील.
पाकिस्तानी कोर्टात भारत आणि नेपाळचा उल्लेख कशासाठी?
मेहनूर ओमर म्हणते की, पाकिस्तान सरकारच्या अशा निर्णयामुळे महिलांसोबत भेदभाव केला जातोय आणि पाकिस्तानी राज्यघटनेचे ते एकप्रकारचे उल्लंघन आहे. पाकिस्तानी घटना आम्हाला बरोबरीचा आणि सन्मानाचा अधिकार देतो. इस्लामाबाद कोर्टात न्यायमूर्ती जवाद हसन यांच्यापुढ्यात हा खटला सुरू आहे. युक्तीवादात मेहनूरने भारत, नेपाळ, ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यासारख्या देशांनी सॅनिटरी पॅडची किंमत किती कमी असायला हवी आणि त्यासाठी त्यांनी काय काय प्रयत्न केले याचेही दाखले दिले.
मेहनूर म्हणते की, माझी लढाई पाकिस्तान सरकारविरुद्ध आहे. त्यांनाच कोर्टात खेचावे की नाही यावर माझे आई-वडील अगोदर जरा घाबरले होते, परंतू आता मात्र ते या लढाईत माझ्यासोबत आहेत.
सॅनिटरी पॅडबाबत भारतात काय स्थिती आहे?
2018 च्या अगोदर भारतातही काही वेगळी परिस्थिती नव्हती. 2017 पर्यंत भारतात सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के GST लागायचा. मात्र त्यानंतर सॅनिटरी नॅपकिन्सला त्यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले. हा निर्णय तसा एका रात्रीत घेतला नव्हता तर त्यासाठी भारतात अनेक ठिकाणी मोर्चे, आंदोलन, उपोषण आणि न्यायालयीन लढाया झाल्या होत्या.
2018 साली जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) PhD करणाऱ्या 27 वर्षांच्या जरमीना यांनी दिल्ली हायकोर्टात सॅनिटरी नॅपकिन्सवरून GST हटवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातही छाया काकडे आणि सुप्रिया सोनार या महिलांनीही पुढाकार घेत सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील GST रद्द केला जावा, यासाठी पाठपुरावा आणि आंदोलने केली होती. 2018 मध्ये GST काउंसिलच्या 28व्या बैठकीनंतर अखेर सरकारने हा कर रद्द केला.
‘’कुंकू, टिकली, कंडोमसारख्या वस्तू GSTच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या, मग सॅनिटरी नॅपकिन्स का नाही?"
‘बीबीसी’शी बोलताना जरमीना म्हणते की, "मी म्हणाले की तुम्ही कुंकू, टिकली, काजळ, कंडोमसारख्या वस्तू GSTच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या आहेत. मग सॅनिटरी नॅपकिन्स का नाही?"
दिल्ली हायकोर्टानं जरमीना यांच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. कोर्टानं 31 सदस्यांच्या GST काउंसिलमध्ये एकही महिला सदस्य नसल्यावरूनही ताशेरे ओढले होते. तसंच सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावताना महिला-बाल कल्याण मंत्रालयाशी सल्ला-मसलत केली होती का, असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. सॅनिटरी नॅपकिन महिलांसाठी अत्यंत आवश्यक असताना यावर एवढा जास्त कर लावलाच कसा, असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे न्यायपालिकेची सगळ्यांत मोठी भूमिका असल्याचे जरमीना यांचे वकील अमित जॉर्ज सांगतात. "सॅनिटरी पॅड्स ही चैनीची गोष्ट नसून ती महिलांची गरज आहे. यावर कर लावल्याने त्याचा थेट परिणाम महिलांवर झाला. भारतीय राज्यघटनेनुसार असा कोणताही नियम बनवता येत नाही ज्याचा महिलांवर विपरित परिणाम होईल, मग तो कोणताही स्वरूपाचा कर का असू नये. त्यामुळेच हे निराळं प्रकरण होतं. आपली बाजू मांडताना सरकारने प्रथम सांगितलं की सॅनिटरी नॅपकिन्सवर आधीपासूनच सेवा कर आहे. हा कर सरकारने हटवून त्याच्या किमती कमी करण्यात आल्या होत्या. पण हा केवळ भ्रम निर्माण करण्यात आला होता. कारण अनेक राज्यांत सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील सेवा कर आधीच कमी होता. त्यामुळे GST लागल्यानंतर त्याच्या किमती आणखी वाढल्या."
जॉर्ज पुढे सांगतात, "सरकारचं असेही म्हणणे होते की, सॅनिटरी नॅपकिन्स GSTच्या कक्षेबाहेर ठेवल्याने भारतातल्या छोट्या कंपन्यांवर त्याचा वाईट परिणाम होईल आणि बाजारात चीनी उत्पादनं वाढतील. पण सरकाराने आता हा निर्णय बदललाच असल्याने त्यांच्या या दोन्ही बाजूंमध्ये काही तथ्य नसल्याचं सिद्ध झाले आहे."
