- भागा वरखडे
अभिव्यक्तीचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राण आहे. जर कोणत्याही कारणास्तव या अधिकाराला अडथळा निर्माण झाला, तर तो शेवटी देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेलाच हानी पोहोचवत असतो. तथापि, कधीकधी अशी परिस्थिती उद्भवते, जिथे एखाद्या व्यक्तीची टिप्पणी, स्वतःची अभिव्यक्ती म्हणून पाहिली जात असली, तरी दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवते. कदाचित म्हणूनच अभिव्यक्तीच्या मर्यादांवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.
अशी प्रकरणे अनेकदा उद्भवली आहेत. ज्यात एखादी व्यक्ती टिप्पणीला बदनामीकारक मानते आणि ती करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करते. स्वतःच्या मताला अभिव्यक्ती कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हेगारी मानहानी मानली जाऊ शकते हे शक्य आहे. तथापि, हेदेखील खरे आहे, की संबंधित कायद्याचा वापर स्वतंत्र आवाज दाबण्यासाठी आणि त्यांना अनावश्यकपणे त्रास देण्यासाठी शस्त्र म्हणून केला जातो. एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर दिलेला निर्णय अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.
एका वृत्त वेबसाइटशी संबंधित प्रकरणात, न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे, की गुन्हेगारी मानहानी गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. 2016 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखासाठी एका न्यूज वेबसाइटविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात ही टिप्पणी आली आहे. भारत अशा देशांमध्ये समाविष्ट आहे, जिथे बदनामी कायदेशीररित्या गुन्हा मानली जाते. तथापि, इतर काही देशांमध्ये, हा मुद्दा केवळ एक नागरी वाद आहे, ज्यामध्ये भरपाई मागता येते.
भारतात या कायद्याचा परिणाम अनेकदा दिसून येतो, जेव्हा राजकीय संदर्भात दोन पक्षांमध्ये आरोप आणि प्रत्यारोप केले जातात, तेव्हा एक पक्ष त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा दावा करतो आणि आरोप गुन्हेगारी मानहानी असल्याचा दावा करतो. काही प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला असेल; परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये, आरोपी व्यक्तीविरुद्ध तक्रारीसाठी कोणताही मजबूत पुरावा आढळत नाहीत. त्याच वेळी, या कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यांद्वारे स्वतंत्र आवाज दाबण्याचे प्रकरण सामान्य आहेत. कदाचित म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची चाचणी घेतली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की 2016 च्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात फौजदारी मानहानी कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर केला जातो हे गुपित नाही. कधीकधी, तथ्यांवर आधारित किंवा वादविवाद निर्माण करू शकणाऱ्या टिप्पण्यादेखील बदनामीकारक म्हणून लेबल केल्या जातात.
एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विशिष्ट विधानाला किंवा बातमीला त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारे वाटण्याची शक्यता असली, तरी जर ते विधान किंवा बातमी व्यापक सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांशी संबंधित असेल, तर त्याचा विचार करणे आणि खरा दृष्टिकोन उघड करणे हे देशाच्या लोकशाहीची मुळे मजबूत करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मानहानीच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत दिलेल्या टिप्पण्यांमुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अलिकडेच संबंधित कायद्याचा अनेक वेळा गैरवापर झाल्यामुळे हा मुद्दा आणखी गंभीर झाला आहे. कायद्याच्या नियमांतर्गत योग्य प्रक्रियेचा विस्तार झाल्यामुळे, न्यायालये नवीन अधिकार ओळखतात आणि ते लागू करण्यासाठी प्रक्रिया लिहून देतात. तथापि, दोन अधिकारांमध्ये संघर्ष होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
सध्या चर्चेत असलेली अशीच एक परिस्थिती म्हणजे संविधानाच्या कलम 19(1)(अ) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि कलम 21 अंतर्गत मान्यताप्राप्त प्रतिष्ठेचा अधिकार यांच्यात संतुलन कसे साधायचे. संविधान आणि कायद्यात मानहानीसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कलम 19(2) मध्ये मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध लादण्यासाठी बदनामीचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे, टोर्ट कायद्याअंतर्गत नागरी मानहानी आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 356 अंतर्गत फौजदारी मानहानी आहे. या तरतुदीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने किंवा नुकसान होईल हे जाणून खोटे विधान करणाऱ्यांना शिक्षा होईल. अशा तरतुदींचा उद्देश सामाजिक हितांचे रक्षण करणे आणि कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर होणारे हल्ले रोखणे आहे. असे समजले जाते, की लिहिलेले छापलेले किंवा कायमचे व्यक्त केलेले कोणतेही विधान, जे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवते, ते गुन्हेगारी मानहानीच्या कक्षेत येऊ शकते.
2016 मध्ये, सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी मानहानीच्या कायदेशीर तरतुदी घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवल्या; परंतु एका दशकाच्या आत ते गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय सूचित करतो, की अशा कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात आहे आणि कदाचित तो खंडणीचे साधन बनला आहे. 2016 मध्ये, न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 मधील युक्तिवाद फेटाळून लावला. फौजदारी संहितेचे कलम 356 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी विसंगत आहे. न्यायालयाने कलम 19(1)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत नैसर्गिक अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्य असले, तरी तो निरपेक्ष नाही.
या कारणास्तव फौजदारी मानहानीला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवले. बदनामीच्या आधारावर त्यावर विवेकी निर्बंध घालता येतात. या संदर्भात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बदनामी यांच्यात प्रमाणबद्ध संबंध असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या निष्पक्ष टिप्पण्या, सार्वजनिक सेवकांची रचनात्मक टीका किंवा सार्वजनिक धोरणे किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीवर निष्पक्ष मते हे बदनामीचे कारण असू नयेत, कारण असा निर्णय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत असेल.
प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे संरक्षण हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. ते जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहेत. म्हणून, दोन्ही अधिकारांमधील संतुलन आवश्यक आहे. 22 व्या कायदा आयोगाने 2024 च्या त्यांच्या अहवालात असे म्हटले आहे, की अभिव्यक्ती अधिकार आणि प्रतिष्ठा यांच्यात संतुलन असले पाहिजे; परंतु प्रतिष्ठेचे संरक्षण निश्चितच अधिक महत्त्वाचे आहे, कारण ते जीवनाच्या अधिकाराचा एक आवश्यक घटक आहे. जीवनाला अर्थपूर्ण बनवण्यासाठी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही एक आवश्यक अट आहे. या आधारावर कायदा आयोगाचा दृष्टिकोन योग्य वाटतो.
तथापि, प्रतिष्ठेचा अधिकार हा वैयक्तिक हक्क असला, तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सामान्यीकृत हक्क आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि सर्व स्वातंत्र्यांची जननी आहे. अशा परिस्थितीत, अभिव्यक्तीपेक्षा प्रतिष्ठेच्या अधिकाराला प्राधान्य देणे निश्चितच वैयक्तिक प्रतिष्ठेचे रक्षण करेल; परंतु सामान्यीकृत अधिकाराचे रक्षण करणार नाही. म्हणून, संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी दोघांमधील संतुलन आवश्यक आहे.
कलम 19(2) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध लादण्यासाठी कारणे सांगते; परंतु फौजदारी मानहानी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. या पार्श्वभूमीवर, मानहानी गुन्हेगारीमुक्त करावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण योग्य आहे. संविधानाच्या सुवर्ण त्रिकोणाच्या संदर्भात या मुद्द्याचा विचार केल्यास हे स्पष्ट होते.
न्यायालयाने 1978 च्या मेनका गांधी विरुद्ध भारतीय संघ या प्रकरणात सुवर्ण त्रिकोणाचा संदर्भ दिला. त्यानुसार कलम 21, 19 आणि 14 हे त्रिकोण तयार करतात, म्हणून तिन्ही तरतुदी संतुलित केल्या पाहिजेत. एकापेक्षा दुसऱ्याला प्राधान्य देणे हे प्रमाणाच्या तत्त्वाशी विसंगत आणि संवैधानिक नैतिकतेच्या विरुद्ध असेल, म्हणून गुन्हेगारी मानहानी कायद्याकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे आणि त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी केल्या पाहिजेत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रमण्यम स्वामी खटल्यात (2016) गुन्हेगारी मानहानीची वैधता कायम ठेवली आणि असा युक्तिवाद केला, की प्रतिष्ठा ही जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग आहे, तेव्हा या मतामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अंदाज त्यांना आला नव्हता.
22 सप्टेंबर रोजी, ‘फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिझम’विरुद्ध गुन्हेगारी मानहानी कार्यवाहीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांनी खासगी व्यक्ती आणि राजकीय कलाकारांविरुद्ध गुन्हेगारी मानहानी कार्यवाहींच्या वाढत्या वापराबद्दल अस्वस्थता व्यक्त केली. त्यांच्या टिप्पण्या राहुल गांधी, शशी थरूर आणि इतर सार्वजनिक व्यक्तींविरुद्ध अलिकडच्या कार्यवाहींमध्ये कायद्याचा गैरवापर होत असल्याबद्दल व्यक्त केलेल्या व्यापक न्यायालयीन चिंतेचे प्रतिध्वनी आहेत.
गुन्हेगारी मानहानीमध्ये प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणाऱ्या विधानांसाठी तुरुंगवासाची तरतूद आहे. हा उपाय झालेल्या हानीच्या तुलनेत कमी आहे. शारीरिक हानीच्या विपरीत, प्रतिष्ठेला झालेली हानी आर्थिक नुकसानभरपाई किंवा मनाई आदेशाद्वारे भरपाई केली जाऊ शकते. सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी कडक सुरक्षा उपाय योजले जाऊ शकतात; परंतु प्रतिष्ठा जपण्यासाठी फौजदारी दंड क्वचितच आवश्यक असतात.
2016 पासून, फौजदारी मानहानी ही धमकी देण्याचे साधन बनली आहे. जयललिता सरकारच्या काळात ‘द हिंदू’च्या संपादकांना आणि राजकीय नेत्यांबद्दलच्या टिप्पण्यांसाठी राहुल गांधी यांना कनिष्ठ न्यायालयांनी समन्स जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असलेल्या प्रकरणांचा सामना करावा लागला. बदनामीकारक विधान त्या मर्यादेपर्यंत पोहोचते की नाही हे तपासल्याशिवाय समन्स जारी करण्याच्या कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेच्या प्रवृत्तीमुळे समस्या आणखी वाढली आहे. कायदादेखील प्रचाराचे साधन बनला आहे. फौजदारी तक्रारदारांनी विधानांचा विपर्यास करून किंवा विकृत करून त्यांना शस्त्र बनवले आहे. अशाप्रकारे, फौजदारी मानहानीने संधीसाधू खटल्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.
