बिहारची सत्ता पुन्हा एकदा एनडीए कायम राखणार असा जवळपास सगळ्याच एक्झिट पोलने त्यांच्या ‘पोल ऑफ पोल’मध्ये अंदाज व्यक्त केला आहे आणि त्याचे विश्लेषण करताना एनडीएच्या या संभाव्य यशामध्ये बिहारच्या महिलांचा उत्स्फुर्त सहभाग हे एक प्रमुख कारण दिले जात आहे. यंदाच्या निवडणूकीत बिहारमध्ये पहिल्यांदाच 67% मतदान झाले आणि त्यात महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा 9% जास्त होती. म्हणजेच पुरुष मतदारांच्या तुलनेत जवळपास 5 लाख महिला मतदार जास्त होत्या. हे असे बिहारमध्ये पहिल्यांदाच घडले आहे.
महिलांचा वाढता टक्का लक्षात घेऊन अलीकडच्या काळात राजकीय पक्षांनी महिलांसाठी ज्या रोख योजना सुरू केल्या त्यामुळेही सत्ताधाऱ्यांना आपली सत्ता कायम राखता आल्या आहेत. बिहारची निवडणूकही त्याला अपवाद ठरलेली नाही. 2005 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर नितीश कुमार यांनी शालेय विद्यार्थिनींना सायकली आणि गणवेश वाटले. 2010 च्या निवडणुकीत हे पाऊल गेम-चेंजर ठरले. 20 वर्षांपूर्वी नितीश कुमार यांनी ज्या विद्यार्थ्यांना मदत केली होती त्यांना आता त्यांच्या कुटुंबासाठी निर्णय घेण्यास सक्षम केले आहे. आता, नितीश कुमार यांनी याच महिलांना 10,000 रुपये देण्याची योजना सुरू केली आहे. निवडणुकीपूर्वी एनडीए सरकारने बिहारच्या 1.21 कोटी महिलांना प्रत्येकी 10,000 रुपये दिले आहेत. याचाही फायदा एनडीए सरकारला सत्तास्थापनेसाठी होणार असल्याचा अंदाज एक्झिट पोलमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
नोव्हेंबर 2023 पासून 13 राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत. यापैकी 10 राज्यांमध्ये महिलांसाठी रोख योजना लागू करण्यात आल्या होत्या किंवा त्यांचे आश्वासन देण्यात आले होते. या 10 पैकी नऊ राज्यांमध्ये ही योजना प्रभावी ठरली, ज्याचा स्ट्राइक रेट 90% होता. या संदर्भात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंड ही सर्वात जास्त चर्चेत असलेली राज्ये होती, जिथे निवडणुकीपूर्वीच महिलांच्या खात्यात पैसे पाठवले गेले होते...
पुरुषांपेक्षा महिलांचे जास्त मतदान
1962च्या बिहार निवडणुकीत महिला आणि पुरुषांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत सुमारे 23% फरक होता, पण आता हे चित्र बदलले आहे. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये, 2010, 2015 आणि 2020 मध्ये महिला मतदारांचे मतदान पुरुषांपेक्षा जास्त होते. 2020 मध्ये राज्यातील 243 मतदारसंघांपैकी 167 मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा जास्त होते.
संबंधित लेख वाचा : लालूप्रसाद, पासवान आणि नितिश कुमार यांना घडवण्यामध्ये बिहारच्या ‘लौंडा नाच’ चा काय सहभाग आहे? |
2020 मध्ये एनडीएला 1.57 कोटी 2,650 मते मिळाली, तर महाआघाडीला 1.56 कोटी 91 हजार 500 मते मिळाली. याचा अर्थ एनडीएला महाआघाडीपेक्षा 11,250 जास्त मते मिळाली. तेव्हा 2.08 कोटी महिलांनी मतदान केले. त्यापैकी 38% महिलांनी एनडीएला आणि 37% महिलांनी महाआघाडीला मतदान केले. याचा अर्थ महाआघाडीपेक्षा 2.08 कोटी महिलांनी एनडीएला जास्त मतदान केले.
243 पैकी 167 मतदारसंघांमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती. एनडीएने यापैकी 92 जागा जिंकल्या, म्हणजेच एकूण जागांपैकी 55% पेक्षा जास्त जागा.
जेडीयूने जिंकलेल्या 43 पैकी 37 जागांवर महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती, तर भाजपने 74 पैकी 55 जागांवर विजय मिळवला. हे आकडे लोकनीती-सीएसडीएस या संशोधन संस्थेच्या मतदानोत्तर सर्वेक्षण अहवाल-2020 मधील आहेत, जे मतदान संपल्यानंतर लगेच गोळा करण्यात आले.
आश्वासनांची खैरात
बिहार निवडणूकीमध्ये एनडीएने आठ आश्वासने दिली आहेत आणि महाआघाडीने सहा आश्वासने दिली आहेत. एनडीए सरकारने निवडणुकीपूर्वी 1.21 कोटी महिलांना प्रत्येकी 10,000 रुपये दिले. शालेय विद्यार्थिनींना सायकली आणि गणवेश वाटले. त्यानंतर, पंचायतींमध्ये महिलांना 50% आरक्षण देण्यात आले. घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी 2016 मध्ये दारूबंदी लागू करण्यात आली. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 35% आरक्षण देण्यात आले. जुलै 2025 मध्ये, हे फक्त बिहारमधील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. महिला रोजगार योजना ऑगस्ट 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली. निवडणुकीच्या अगदी आधी, १.२१ कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10,000 रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आला. याशिवाय, नितीश सरकार आणखी ६ योजनांद्वारे लहान मुलींपासून ते वृद्ध महिलांपर्यंत सर्वांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करत आहे.
त्या तुलनेत महा आघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार तेजस्वी यादव यांनी सत्ता मिळाल्यास महिलांना दरवर्षी 30,000 रुपये देणार असे आश्वासन दिले. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या दोन दिवस आधी, तेजस्वी यादव यांनी घोषणा केली की जर महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाले तर 14 जानेवारी रोजी प्रत्येक महिलेला दरवर्षी 30,000 रुपये दिले जातील. महाआघाडीने ‘जीविका दिदी’ यांना सरकारी कर्मचारी दर्जा आणि दरमहा 30,000 रुपये पगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यात भूमिहीनांना दिलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क महिलांना देण्याबद्दल बोलले आहे.
विधवा आणि वृद्धांचे पेन्शन दरमहा 1500 रुपये करण्याबाबत आणि विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी शुल्क माफ करण्याचे किंवा 75% पर्यंत अनुदान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
(photo: NBT)
पैसे वाटप योजना सुरू करा आणि निवडणूक जिंका
नोव्हेंबर 2023 पासून 13 राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत. यापैकी 10 राज्यांमध्ये महिलांसाठी रोख योजना लागू करण्यात आल्या होत्या किंवा त्यांचे आश्वासन देण्यात आले होते. या 10 पैकी नऊ राज्यांमध्ये ही योजना प्रभावी ठरली, ज्याचा स्ट्राइक रेट 90% होता. या संदर्भात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंड ही सर्वात जास्त चर्चेत असलेली राज्ये होती, जिथे निवडणुकीपूर्वीच महिलांच्या खात्यात पैसे पाठवले गेले होते...
मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुकीपूर्वी 6 हप्त्यांमध्ये 11,000 रुपये दिले आणि भाजप सरकार स्थापन झाले. निवडणुकीच्या 8 महिने आधी 15 मार्च 2023 रोजी शिवराज सिंह चौहान सरकारने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली. निवडणुकीपूर्वी राज्यातील 1.2 कोटींहून अधिक महिलांच्या खात्यात 6 हप्त्यांमध्ये 11,000 रुपये जमा करण्यात आले.
15 वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेनंतरही मध्य प्रदेशात भाजपच्या विजयाचे सर्वात मोठे कारण लाडली बहना योजना ठरली.
महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या खात्यात 7,500 रुपये जमा झाले महायुतीने 80 % जागा जिंकल्या. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या खराब कामगिरीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 28 जून 2024 रोजी लाडकी बहिण योजना सुरू केली.
निवडणुकीपूर्वी, या योजनेअंतर्गत, 2.34 कोटी महिलांच्या खात्यात 5 हप्त्यांमध्ये 7500 रुपये जमा करण्यात आले. झारखंडमध्ये मतदानाच्या आधी रात्री चौथा हप्ता आला आणि सोरेन पुन्हा सत्तेत आले. झारखंडच्या हेमंत सोरेन सरकारने मतदानाच्या 85 दिवस आधी 20 ऑगस्ट 2024 रोजी मैयाँ सन्मान योजना सुरू केली. सुरुवातीला, महिलांना दरमहा 1000 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु नंतर ते 2,500 रुपये करण्यात आले. निवडणुकीपूर्वी, राज्यातील ४८ लाख महिलांच्या खात्यात चार हप्त्यांमध्ये 4,000 रुपये जमा करण्यात आले. चौथा हप्ता मतदानाच्या आदल्या रात्री पाठवण्यात आला.
महिलांना लक्षात घेऊन सुरू केलेल्या योजनांमुळे महिलांच्या मतदानाच्या पद्धती बदलल्या आहेत. आता महिला त्यांच्या पसंतीनुसार मतदान करत आहेत. म्हणूनच, पक्षांनी एक सोपा सूत्र देखील विकसित केला आहे: पैसे वाटप योजना सुरू करा आणि निवडणूक जिंका. जात आणि धर्माप्रमाणेच लिंगानुसार मतदानाचे प्रकार बदलले आहेत. पूर्वी, महिलांना त्यांच्या पतींकडून कोणाला मतदान करायचे हे सांगितले जात असे, परंतु आता तसे राहिलेले नाही. जेव्हा पक्ष महिलांना काही सुविधा देतात तेव्हा त्या मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडतात. याचा फायदा या पक्षांना होतो.
(photo: the quint)
पक्षांनी किती महिला उमेदवार उभे केले?
महाआघाडीने फक्त 30 महिलांना तिकिटे दिली, तर एनडीएने 34 महिलांना तिकिटे दिली. बिहारमध्ये एकूण 243 विधानसभेच्या जागा आहेत. प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयकानुसार, 33% जागा, म्हणजेच 80 जागा, महिला आमदारांसाठी राखीव असाव्यात. एनडीएने 34 महिला उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे. भाजप आणि जेडीयूने प्रत्येकी १०१ जागा लढवत 13 महिला उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे, जे एकूण उमेदवारांच्या 12.8% आहे. महाआघाडीने 30 महिलांना तिकीट दिले आहे. सर्वाधिक जागा (143) लढवत असलेल्या राजदने 24 महिला उमेदवारांना तिकीट दिले आहे, जे एकूण जागांपैकी 16.8% आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसने 61 पैकी 5 जागा महिलांना दिल्या आहेत, जे 8.2% आहेत.सर्व 243 जागांवर एकटे निवडणूक लढवणाऱ्या प्रशांत किशोर यांनी 25 महिलांना म्हणजेच 10.3% तिकिटे दिली आहेत. पीके यांनी दावा केला की त्यांचा जनसुराज पक्ष 40% तिकिटे महिलांना देईल.
