मुंबईपासून साधारण 70 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कर्जतमध्ये बांधलेल्या ‘सुकुन एम्पायर’ या टाउनशिपवरुन वादंग सुरू झाला आहे. ‘हलाल लाईफस्टाईल टाउनशिप’ अशी या गृहप्रकल्पाची जाहिहात केली जात असल्यामुळेच वादंग निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) महाराष्ट्र सरकारला याबाबत नोटीसही बजावली आहे. या संपूर्ण वादाचे कारण या टाउनशिपचं नाव असल्याचं सांगितलं जात आहे. हे टाउनशिप केवळ मुस्लीम समुदायासाठी ‘हलाल लाईफस्टाईल टाउनशिप’ नावाने प्रमोट केलं जात आहे. त्यामुळेच याबाबत वाद निर्माण झाला आहे.
या प्रोजेक्टच्या प्रमोशनल व्हिडीओमध्ये हिजाब घातलेली एक महिला हलाल टाऊनशिपचं वर्णन करताना दिसतेय. ‘सोसायटी में सबकुछ हलाल होगा’, ‘बच्चे जालीदार टोपियां लगाएंगे’, ‘महिलाएं बुर्का पहनेंगी’ असे जाहिरातीत वर्णन करण्यात आलं आहे.
NHRC कडे आलेल्या तक्रारीनुसार, अशा प्रकारे धर्माच्या आधारावर निवासी वसाहती स्थापन करणं थेट सांप्रदायिकतेला प्रोत्साहन देत आहे. अशा प्रकारच्या वसाहतीमुळे समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या तत्वाचं उल्लंघन होत आहे. तक्रारदाराने केलेल्या दाव्यानुसार, या प्रोजेक्टला RERA (मुंबई) ने मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे सुरक्षा आणि सामाजिक स्तरावर धोका वाढू शकतो.
NHRC ची तक्रारीची गंभीर दखल घेत NHRC ने महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांकडून दोन आठवड्यांच्या आत कारवाई अहवाल (ATR) मागितला आहे. RERA ने या प्रकल्पाला कोणत्या तरतुदीनुसार मान्यता दिली हे सरकारने स्पष्ट करावे असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. धर्माच्या आधारावर अशा कोणत्याही वसाहतीला परवाना देणे हे देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
‘हलाल टाउनशिप’ ला भाजपचा कडाडून विरोध
“एक पाकिस्तान आपण भोगत आहोत. आता फाळणीची बीजे पुन्हा रोवू देऊ नका. धर्माच्या आधारावर मुंबईच्या आसपास उभे राहणाऱ्या ‘हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’ निर्माण करून समाजात धार्मिक भेदाच्या भिंती बांधू पाहणाऱ्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. हलाल लाइफस्टाइल टाऊनशीप’ हा प्रकार देशाच्या अखंडतेसाठी ‘धोक्याची घंटा’ म्हणावी लागेल. वसाहतींचा हा प्रकार भारताच्या घटनात्मक मूल्यांवर थेट घाव घालणारा आणि समाजात जाणूनबुजून विभाजन आणि भेदभाव पसरविणारा आहे. धर्माच्या आधारावर स्वतंत्र टाऊनशीप उभारणे म्हणजे लँड जिहादाचं उघडं रूप! आज अशा टाऊनशीपना मुभा दिली, तर उद्या प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या धर्मासाठी स्वतंत्र वसाहती उभ्या राहतील. हे भारताच्या सामाजिक ऐक्याला, एकात्मतेला आणि सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करणारं आहे”, अशी टीका भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.
संबंधित लेख वाचा: ‘’दुकान को छब्बीस साल हो गया, अभी तलक कोई नहीं पुछता की हलाल या झटका मटन हे क्या?" |
‘हलाल टाउनशिप’ : मजबूरी की गरज?
याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरचे सेवानिवृत्त साहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. रियाज़ देशमुख यांची सोशल मीडियावरची ‘हलाल टाऊनशिप’च्या समर्थनार्थ असलेली पोस्टदेखील व्हायरल झाली आहे. ‘हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’च्या निवासी संकुल प्रकल्पामुळे सध्या राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण झाले आहे. आता यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे, मुस्लिमांना खरोखरच इतर सोसायट्यांमध्ये, संकुलांमध्ये सहजपणे राहू दिले जाते का? असा सवाल रियाज देशमुख विचारतात.
घर नाकारण्याची सलग कहाणी
भारतातील अनेक शहरांमध्ये मुस्लिमांना फक्त त्यांच्या धर्मामुळे घर किंवा फ्लॅट नाकारले जातात. याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. 2014 मध्ये, बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाशमी याने सांगितले की, मुंबईतील एका पॉश सोसायटीत त्याला मुस्लीम असल्यामुळे फ्लॅट नाकारण्यात आला. 2019 मध्ये, मुंबईच्या अंधेरी परिसरात झरीना वहाब नावाच्या महिलेला भाड्याने घर मिळाले नाही, कारण दलालाने सांगितले की, “सोसायटीला मुस्लीम आवडत नाहीत.” 2020 मध्ये, दिल्लीतील लाजपत नगर येथे JNU ची विद्यार्थिनी अफरीन फातिमाला घरमालकाने मुस्लीम असल्यामुळे घर नाकारले.
रियाज देशमुख स्वत:चा अनुभव सांगताना म्हणतात की, मी स्वतः अकोला शहरात असाच अनुभव घेतला आहे. एका पॉश सोसायटीत 2000 चौरस फुटांचा प्लॉट मी खरेदी केला होता. मालक मारवाडी समाजाचा एका मोठ्या बँकेचा जनरल मॅनेजर होता. मी पूर्ण रक्कम भरली, पण महिनाभर उलटूनही रजिस्ट्रेशन झाले नाही. शेवटी त्या मालकाने मला सांगितले की, “सोसायटीतील लोकांना मुस्लीम व्यक्ती येथे राहावी असे वाटत नाही.” त्याने माफी मागत माझे पैसे परत केले.
फक्त मुस्लिमांच्या वेळीच वेगळ्या संकुलांबाबत वाद का होतो ?
भारतात अशा अनेक हाऊसिंग सोसायट्या आहेत ज्या विशिष्ट समुदायांसाठी बनवल्या गेल्या आहेत. जैन समुदायासाठी खास सोसायट्या, जिथे फक्त शाकाहारी आणि जैन लोक राहू शकतात. गुजरात आणि मुंबईत ‘फक्त शाकाहारी’ सोसायट्या, जिथे अंडे खाणेही निषिद्ध आहे. काही ठिकाणी सिंधी, मारवाडी किंवा ब्राह्मणांसाठी खास सोसायट्या आहेत, ज्यांचे जाहिराती खुलेआम एका जाती-धर्माला प्राधान्य देतात. या सोसायट्यांबाबत कधीच वाद निर्माण होत नाही, मग फक्त मुस्लिमांसाठी असलेल्या अशा प्रकल्पावरच टीका का होते? असा सवाल रियाज देशमुख विचारतात.
भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 15 धर्म, जात, लिंग यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करतो. पण हा नियम फक्त सरकारी संस्थांनाच लागू आहे. खासगी हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा नाही. 2017 मध्ये काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी ‘अँटी-डिस्क्रिमिनेशन बिल’ संसदेत मांडले, पण ते मंजूर झाले नाही. त्यामुळे घरमालक आणि सोसायट्या मुस्लिमांना उघडपणे घरं विकत आणि भाड्याने दोन्हीही प्रकारे नाकारतात, आणि त्यांना कुठल्याही कायद्याची भीती नाही. हे संविधानाच्या अनुच्छेद 15 चे उल्लंघन नाही का?
जेव्हा मुस्लीम कुटुंबांना वारंवार सांगितले जाते की, “तुम्ही इथे सामावले जाणार नाही,” “तुमची संस्कृती आम्हाला समजत नाही,” किंवा “सोसायटीतील लोकांना तुमच्यामुळे अस्वस्थ वाटेल,” तेव्हा हे मुस्लीम लोक स्वतःसाठी सुरक्षित जागा शोधू लागतात. ‘हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’ हा असाच प्रयत्न आहे. हा कट्टरतेचा मुद्दा नाही, सतत मुस्लिमांचे वेगळीकरण करण्यात आल्यामुळे तयार झालेल्या सामाजिक गरजेचा परिपाक आहे. जैन, शाकाहारी किंवा इतर समुदायांसाठी जशा सोसायट्या आहेत, तसाच हा प्रकल्पही आहे.
मुस्लिमांशी भेदभाव करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
'हलाल टाउनशिप' वर टीका होते, पण जे लोक मुस्लिमांना आधी घरे नाकारतात, त्यांच्यावर कधी प्रश्न उपस्थित होतात का? समाजात मुस्लिमांना वारंवार नाकारले जाते, तेव्हा सरकारने यावर कठोर कायदे करणे गरजेचे नाही का ? सर्वच समाजाने हा भेदभाव नाकारला पाहिजे. 'हलाल टाउनशिप’ला अलिप्ततावादी म्हणण्यापूर्वी आपण स्वतःला विचारले पाहिजे की: आपण मुस्लिमांना इतर ठिकाणी समानतेची वागणूक देत राहू दिले आहे का? जर उत्तर 'नाही' असे असेल, तर असे प्रकल्प सांप्रदायिक, अलिप्ततावादी वाटले तरी ते खरेतर आपल्या सामूहिक आणि सामाजिक अपयशाचे द्योतक आहेत.
खरी लढाई आणि मुद्दा काय असला पाहिजे? तर कोणालाही धर्म किंवा इतर निकषांच्या आधारावर घर नाकारले जाऊ नये. सर्व समुदायांना समान संधी मिळावी.भेदभाव करणाऱ्यांना कायद्याने जबाबदार ठरवले जावे. जोपर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत ‘हलाल टाउनशिप’ सारखे प्रकल्प आपल्याला आपले अपयश दाखवत राहतील. खरा धर्मनिरपेक्ष समाज तेव्हाच निर्माण होईल, जेव्हा प्रत्येकाला समान हक्क आणि सन्मान मिळेल, असे रियाज देशमुख आपल्या फेसबुक पोस्ट मध्ये लिहितात.
‘हलाल’ जीवनशैली हा नेमका काय प्रकार आहे?
सध्या हलाल इस्लामचे नवे वेड बनले आहे. हलाल राहणी, हलाल डेटींग, इतकेच नाहीतर हलाल सेक्स पर्यंत इंटरनेटवर चर्चा सुरू असते. नव-इस्लाममध्ये हलाल आता एक जागतिक उद्योग होत चालला आहे. जो धर्म आजवर राजकीय मुद्दा होता तो आता व्यावसायिक मुद्दा बनला आहे. इस्लाम एक संपूर्ण जीवनशैली आहे असा प्रचार वाढत आहे आणि त्यातून राजकारणापासून ते अर्थव्यवस्था ते जगण्याच्या प्रत्येक गोष्टीवर सल्ले दिले जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्यात सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहताने मागणी केली की मांसासाठी हलाल प्रमाणपत्र देण्यात यावे. पण आता सिमेंट, लोखंडी सळ्या, ते पाण्यापर्यंत हलाल प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. ते देणाऱ्या खासगी कंपन्या यासाठी मोठे शूल्क आकारत आहे. ज्यांना या प्रमाणपत्रात रस नाही त्यांनाही अशा गोष्टींसाठी जास्तीचे पैसे द्यावे लागत आहे. नवश्रीमंत मुस्लिमांना लक्ष्य करून हा धंदा सुरू झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्यांचेही योगदान आहे. यासोबतच आत्मसन्मान आणि सामाजिक सन्मान याचीही खातरजमा व्हावी तसेच धार्मिक पवित्रता आणि प्रदर्शनही दिसावे म्हणून हा नवा हलाल उद्योग जन्माला आला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत विकास होत असल्याने मुस्लिम समुदायाची खरेदीची क्षमताही वाढत आहे. हलाल प्रमाणपत्रातून याच वाढत्या मुस्लिम ग्राहकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. पण त्याचे काही घातक आणि अनैच्छिक परिणामही घडू शकतात. यातून आर्थिक वेगळेपणा येऊ शकतो तसेच फक्त मुस्लिमांसाठी एक वेगळी अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकते ज्यामुळे अन्य धर्मियांवरील आर्थिक बहिष्काराची परिस्थिती उद्भवू शकते.
हलाल बाजारामुळे राजकीय अर्थव्यवस्थेला जे नुकसान पोहोचत आहे त्याच्या तुलनेत सोशल मीडियावर मुस्लिम फेरीवाल्यांवर बहिष्कार टाकण्याचे सल्ले मुख्य मुद्दा भरकटवण्याचे कामच करत आहे. जर या गोष्टी सामान्य झाल्या आणि मुख्य प्रवाहात आल्या तर याचा धार्मिक नात्यांवर दूरगामी परिणाम पडू शकतो- मुस्लिम पर्सनल लॉ किंवा वोट बँकेच्या राजकारणाने टाकला नसेल त्याहून जास्त.
नव-इस्लाममध्ये ‘हलाल’ आता एक जागतिक उद्योग
एखादा गैर-मुस्लिम जर हलाल बाजारात खरेदी-विक्री करू इच्छित असेल तर त्याला शरीयाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. यात ते दुसऱ्या दर्जाचे खेळाडू बनतील. आम्हाला इस्लामी स्टेटचं आर्थिक रुप बघावं लागेल. द्वीराष्ट्र सिद्धांताचे परिणाम भोगल्यावर आता काय आंधळेपणाने आपण दुहेरी अर्थव्यवस्थेकडे वळत आहोत का? कारण इस्लामी बँकींग, हलाल शेयर, हलाल म्युच्यूअल फंड, हलाल ट्रॅव्हेल्स यांच्या अवतीभवती समानानंतर अर्थव्यवस्था वाढत आहे. यातून पुढे भारतात राहण्यासाठीच हलाल प्रमाणपत्र, घटनेसाठी हलाल प्रमाणपत्र मागितले जाऊ शकते. सध्या राजकीय पक्षांना ते मिळत आहेच की कोणत्या पक्षाला मत देणं मुस्लिमांसाठी योग्य आहे. लोखंडी सळ्या ते सिमेंटपर्यंत सगळ्यांना धर्माच्या चष्म्यातून बघण्याची गरज काय आहे? असा सवाल इस्लामिक इतिहासाचे अभ्यासक इब्न खलदून भारती करतात. 
जे लोक अशा नजरेने बघतात ते इतर धर्माच्या लोकांना कोणत्या नजरेने बघतील? ही नजर इस्लामच्या दृष्टीने योग्य असली तरीही आधुनिक जगात त्याला स्थान नाही. पण मूळात हे सारे इस्लामीच नाही. इतिहास अथवा धर्मशास्त्रात असा कोणताही आधार नाही की ज्यामुळे हे योग्य ठरवले जाऊ शकेल. हे सारे पॉप-इस्लामचा भाग आहे जे खोटे पवित्रता देतात, ज्यांना फसव्या इस्लामी धार्मिक शक्ती नियंत्रीत करत आहेत. त्यांना सारं जग हिरव्या रंगात रंगवायचं आहे. जगाला इस्लाम व गैर-इस्लाम मध्ये वाटायचं आहे. मुस्लिम व गैर-मुस्लिम यांच्यात त्यांना शत्रूत्त्व करायचं आहे. दार-उल-इस्लाम व दार-उल-हर्ब यांच्यातील जग आता नव्या नावाने समोर येत आहे.
प्रत्येक गोष्टीला हलाल आणि हराममध्ये विभागण्यात काय अर्थ आहे?
इब्न खलदून भारती पुढे म्हणतात की, धार्मिक-अधार्मिक, इस्लामी-गैरइस्लामी यांच्या पलिकडेही जग आहे. एखादी गोष्ट चांगली की वाईट आहे हे ठरवण्यासाठी अधिक चांगले व वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष व तार्किक मार्ग उपलब्ध आहेत. इस्लाममध्ये अशा प्रमाणीकरणाची व्यवस्था होती का असा प्रश्न कोणाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर नकारार्थी आहे.
पैगंबरांचा काळ असो वा खलिफांचे राज्य असो किंवा मुघलांचे शासन असो अशी व्यवस्था कधीच नव्हती. पण हे आजच्या काळातील नव-इस्लामवादी आहेत ज्यांना आता बाजारातून धर्मांधता माजवायची आहे. इस्लाममध्ये हलालची गरज असली तरीही आधुनिक भावना आणि घटना याहून ती महत्त्वाची असू शकत नाही. अन्य धार्मिक निर्बंधांप्रमाणेच याचेही वैज्ञानिक मुल्यमापन करणे गरजेचे आहे की याचा स्वीकार व्हावा की न व्हावा यासाठी. हलालची आर्थिक धार्मिकतेला कुराणात काही आधार आहे का?
कुराणात नेमकं काय म्हटलं आहे?
कुराणाच्या अनेक आयतींमध्ये मुस्लिमांना कोणत्या गोष्टी हराम म्हणजेच निषिद्ध आहेत याची माहिती येते. यात खाण्यापिण्याच्या गोष्टींवरच भर आहे. त्यातही मांसाहाराविषयी. कुराणातील सूरा अल-बक़रा (2:173), अल-माइदा (5:3, 90,91), अनम (6: 145), आणि अल-नहल (16: 115) मध्ये सांगितलंय की कोणत्या प्राण्याचे मांस हराम आहे. यात म्हटले आहे की डुकराचे मांस हराम आहे तसेच अल्लाशिवाय इतर कोणाच्या नावाने चढवण्यात आलेले जनावर किंवा जे जखमी झाले आहे, उंचीवरून पडले आहे, शिंगाच्या माराने घायाळ आहे ते हराम आहे.
तसेच हिंस्त्र प्राण्याने खाल्लेले जनावर आणि शिकारीत मेलेले जनावरही हराम आहे. सूरा अल-आराफ़ (7:33) मध्ये खाण्यापिण्याच्या गोष्टींशिवाय इतर काही हराम सांगितली गेली आहेत. त्यानुसार अश्लील गोष्टींना हराम ठरवण्यात आलं आहे. एखाद्याचा हक्क मारणे, जबरदस्ती करणे, ज्याची माहिती नाही अशा गोष्टी करणे इत्यादी गोष्टीही हराम समजल्या जातात.
यात आणखीही काही गोष्टी येऊ शकतात. पण एक नियम असा आहे की ज्या गोष्टी हराम नाहीत त्या हलाल आहेत. पण यातील कोणताही नियम इस्लामनुसार नाहीतर धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक अथवा तर्काच्या आधारेच पाळला जायला पाहिजे. कोणत्या गोष्टीचा कसा अर्थ लावायचा हे निश्चित नसल्यामुळे मोठा गोंधळ उडतो आणि ज्याचा फायदा कट्टरपंथी घेत असतात. कुराणात काय करावे व काय करू नये याची यादी आहे. प्रत्येक धर्मात निषिद्ध गोष्टी असतात आणि इस्लाममध्ये अशा गोष्टींना हराम म्हटले जाते.
यातून पवित्रतेची एक सीमारेषा आखली जाते. पण ती वाढवली जाऊ शकत नाही की आखडलीही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अल्लाच्या नावावर हरामला हलाल आणि हलालला हराम आहे असं सांगणाऱ्या लोकांची कुराणात निंदा केली गेली आहे. सूरा अल-माइदा (5:87), अल-यूनुस (10:59), और अल-नहल (16:116) मध्ये म्हटलंय की कोणत्याही गोष्टीला चुकीच्या पद्धतीने हराम किंवा हलाल म्हणू नये. आयत 16:116 म्हणते की आपल्या तोंडाने खोटं बोलून एखादी गोष्ट हराम किंवा हलाल आहे असं म्हणू नका आणि त्याचा आरोप अल्लावर टाकू नका. अल्लाच्या नावाने खोटं बोलणारे लोक कधी यशस्वी होत नाहीत.
कुराणात हलाल आणि हराम यांच्या भवती निश्चित रेखा आखलेली आहे. त्यांच्यासोबत छेडछाड करणे म्हणजे अल्लाचा संताप ओढवून घेणे होय. सूरा अल-तौबा (9:31) मध्ये म्हटलं आहे की लोक चुकीच्या व्याख्या आणि अतिविस्तार यामुळे आपले मौलाना आणि धार्मिक विद्वान यांना अल्लाहचा दर्जा देतात, कारण त्यांना हराम व हलालची व्याख्या करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
त्यामुळे जे लोक माझ्या खोलीतील एसी आणि स्टॅबिलायझर हे हलाल आहे की हराम आहे हे ठरवतात ते नव-इस्लामचे खुदा नाहीत तर काय आहेत? आजवरच्या इतिहासात मुस्लिमांना याची माहिती होती की हराम काय आहे आणि हलाल काय आहे. त्यासाठी त्यांना एखाद्या बाजारू एजेंसीची किंवा प्रमाणपत्राची गरज नव्हती. इस्लामच्या नावावर ही फसवणूक आत्ता सुरू झाली आहे आणि त्यात मुस्लिमांचीच फसवणूक जास्त होत आहे. हलाल प्रमाणपत्राच्या या धंद्यावर सरकारने वेळीच प्रतिबंध घालायला पाहिजे, अशी मागणी इब्न खलदून भारती करतात.
