देशातील शिक्षण व्यवस्थेची आकडेवारी पाहिली, तर त्यातून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश प्रकर्षाने पुढे येते. देशभरातील एक लाखांहून अधिक शाळा एकशिक्षकी आहेत. एका शाळेतील सर्व वर्गांना एक शिक्षक कसे शिकवू शकतो, असा प्रश्न ना राज्यकर्त्यांना पडत ना शिक्षण व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांना. काटकसर कुठे करावी, याचे भान सुटल्याने असे होते. एक शिक्षकी शाळेतील विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण मिळते, याची कल्पना करणे कठीण नाही.
शिक्षण मंत्रालयाची धक्कादायक आकडेवारी
शिक्षण मंत्रालयाच्या अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून येते, की 2024-25 शैक्षणिक वर्षात फक्त एकाच शिक्षकाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 14 हजार शाळा होत्या. या शाळांमध्ये सुमारे 34 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळांची संख्या आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक आहे, त्यानंतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्वीपचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र पुरोगामी आणि प्रगत समजला जातो; परंतु एक शिक्षकी शाळांच्या बाबतीत महाराष्ट्राची तुलना उत्तर प्रदेश, झारखंडशी होणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. 
आपल्या देशाचे शिक्षण बजेट आधीच खूप कमी आहे आणि त्या पैशाचा योग्य वापर केला जात नाही. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जामागे आपल्या धोरणकर्त्यांचा निष्काळजीपणा हा एक प्रमुख घटक आहे यात शंका नाही. आपण आपल्या मुलांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देत आहोत? आपण त्यांच्यासाठी चांगल्या भविष्याची आशा कशी करू शकतो? हे स्पष्ट आहे, की एकच शिक्षक सामाजिक विज्ञान, भाषा, विज्ञान, इंग्रजी आणि गणित या विषयांमध्ये तज्ज्ञ असू शकत नाही. एकाच शाळेतील अनेक वर्गातील शिक्षक फक्त विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवेल की त्यांना शिकवेल, असा प्रश्न कुणालाच पडत नाही.
शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास. त्यांना शैक्षणिक विषयांसोबतच सह-अभ्यासक्रम उपक्रमांचे ज्ञान दिले पाहिजे; पण जेव्हा शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नसतात तेव्हा तिथले शिक्षण कसे असेल याची कल्पना करणे कठीण नाही. अभ्यास हा शाळेचा एकमेव महत्त्वाचा पैलू नाही. मुलांच्या पूर्ण शारीरिक विकासासाठी खेळ, शारीरिक शिक्षण आणि योग यासारखे वर्ग महत्त्वाचे आहेत; पण जेव्हा पुरेसे शिक्षक नसतात, तेव्हा सह-अभ्यासक्रम उपक्रमांचा पाठपुरावा करणे अकल्पनीय असते. निःसंशयपणे, आपण विद्यार्थ्यांच्या अंधकारमय भविष्याचा पाया रचत आहोत.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ
शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता खरोखरच शिक्षण विभागाच्या अपयशाचे प्रतिबिंब आहे. ते सत्तेत असलेल्यांची असंवेदनशीलता दाखवते. विविध राज्यांमध्ये समोर आलेल्या शिक्षक भरती प्रकरणांमधील व्यापक भ्रष्टाचार शिक्षण विभागाच्या भ्रष्ट कार्य संस्कृतीचे निदर्शक आहे. देशात पुरेशी संख्या प्रशिक्षित शिक्षक असूनही, शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याचे कारण काय आहे? ही परिस्थिती आपल्या व्यवस्थेचे अपयश उघड करते.
आणखी एक समस्या म्हणजे शिक्षक कठीण भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या शाळांमध्ये काम करण्यास नाखूश आहेत. या शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती झाली तरी, ते लगेचच दुर्गम शाळांमधून सुलभ शाळांमध्ये बदल्या करून घेतात.
संबंधित लेख वाचा: मेळघाटच्या डोंगरातून नामांकित विद्यापीठांपर्यंत आदिवासी तरुणाईचा जिद्दीचा प्रवास... |
याममध्ये अनेकदा राजकीय हस्तक्षेप आणि विभागीय व्यवहारांच्या तक्रारी येतात. म्हणूनच शहरे आणि आसपासच्या परिसरातील शाळांमध्ये अनेकदा शिक्षकांची जास्त नियुक्ती होते. हे दुर्दैव आहे, की एकीकडे प्रशिक्षित शिक्षक बेरोजगार आहेत आणि दुसरीकडे शाळांमध्ये लाखो शिक्षकांची पदे रिक्त राहतात. आपल्याकडे प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता नसतानाही माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे साडेआठ लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
आपले बढाईखोर नेते जगात सर्वाधिक तरुण आहेत, असा अभिमान बाळगतात; परंतु या नेत्यांना विचारले पाहिजे, की त्यांनी निराश तरुण पिढीसाठी काय केले. नोकर भरती फार कमी आहे. परीक्षा जाहीर झाल्यावर पेपर फुटल्याच्या बातम्या येतात. निकाल वर्षानुवर्षे अप्रकाशित राहतात. निकाल जाहीर झाले तरी हेराफेरीचे आरोप समोर येऊ लागतात. त्यानंतर हे प्रकरण वर्षानुवर्षे न्यायालयात रखडते. विशेष म्हणजे आज सरकारी शाळा बहुतेक गरीब आणि उपेक्षित समुदायातील मुलांनी भरलेल्या आहेत, म्हणून कोणीही या शाळांकडे लक्ष देत नाही.
जर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना या शाळांमध्ये जाणे सक्तीचे केले गेले, तर परिस्थिती बदलेल; परंतु अधिकारी, नेते आणि उच्चपदस्थांची मुले इंग्रजी माध्यमांच्या आंतरराष्ट्रीय किंवा सीबीएससी पॅटर्नच्या शाळेत शिकतात आणि नंतर ती परदेशात जातात. गरिबांच्या मुलांना प्रतिकूलतेशी लढत शिक्षणाच्या पायऱ्या चढाव्या लागतात.
देशात एक लाखांहून अधिक शाळा एक शिक्षकी
शिक्षण म्हणजे केवळ पदवी किंवा चांगली नोकरी मिळवणे नाही, तर ते जीवनाची तयारी करणे आणि एक चांगला माणूस बनणे आहे. शिक्षणाच्या अपयशाचे एक मुख्य कारण म्हणजे प्रक्रिया-केंद्रित नसून निकाल-केंद्रित मानसिकता आहे. शिक्षणाशी संबंधित सर्व धोरणे आणि कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करून तयार केले जातात. शिक्षकांचे मूल्यांकन त्यांनी पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांच्या आधारे केले जाते. त्याचप्रमाणे, विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन त्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीवरून केले जाते.
त्यामुळे अध्यापन प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवर कोणतीही चर्चा होत नाही. विद्यार्थी कसे शिकतात आणि त्यांना काय माहिती आहे, शिक्षक कसे शिकवतात, शाळेचे वातावरण आणि विद्यार्थी कोणती मूल्ये बिंबवत आहेत यासारख्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. शिक्षकांना वर्गात शिकवण्याचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता आहे का आणि विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची आणि शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी दिली जाते का, याकडे कोणतेही लक्ष दिले जात नाही.
सध्याची शिक्षण व्यवस्था चांगली माणसे आणि लोकशाही आणि मानवतावादी मूल्यांवर आधारित समाज निर्माण करण्यात अपयशी ठरत आहे. यामुळे एक अनैतिक, भ्रष्ट आणि परिणामवादी समाज निर्माण होत आहे. शिक्षण व्यवस्था यांत्रिक बनली आहे. तिचा उद्देश प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आणि भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी तयार करणे हा आहे. तर्कसंगत विचारसरणी, सर्जनशीलता आणि सहानुभूतीसाठी जागा सोडणे नाही. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे, विद्यार्थी स्वतःला साकार करू शकत नाहीत आणि त्यांचे हित ओळखू शकत नाहीत.
बाजारात उपलब्ध असलेले पर्याय आणि उत्पादने त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक निर्णयांवर प्रभाव पाडतात. शालेय व्यवस्थेची आणखी एक मोठी कोंडी म्हणजे ती मानवी-निर्माण प्रक्रियेऐवजी पारंपारिक नोकरशाही दृष्टिकोनातून चालविली जाते. तिथे अधिकारी आदेश देतात आणि शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांकडून त्यांचे पालन करण्याची अपेक्षा केली जाते. या व्यवस्थेत, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी होण्याची जागा आणि स्वातंत्र्य सतत कमी होत आहे. तथापि, विकृत व्यवस्था आणि तिचे अपयश लपविण्यासाठी, शिक्षकांवर दोषारोप केला जातो.
सध्याची शिक्षण व्यवस्था आपल्या संवैधानिक आणि लोकशाही आदर्शांना साध्य करण्यात अपयशी ठरत आहे. सध्याची शिक्षण व्यवस्था आपल्याला व्यक्तिवादी बनवते आणि विशेषाधिकारप्राप्त वर्गाला प्रोत्साहन देते. सध्याची व्यवस्था वर्गहिताची सेवा करते आणि पालकांच्या क्रयशक्तीनुसार शिक्षण देते. शिक्षणाच्या व्यापारीकरणामुळे, शिकवणी, महागड्या खासगी शाळा आणि कोचिंग सेंटर्स उदयास आले आहेत. त्यांचा प्रचार यशाची हमी म्हणून केला जातो.
परिणामी, सरकारी शाळा अशा लोकांसाठी सोडल्या जातात, ज्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा परवडत नाहीत किंवा ज्या भागात खासगी शाळा उपलब्ध नाहीत, अशा भागात राहतात. सत्तेत असलेले लोक खासगी शाळांची वाढती संख्या आणि सरकारी शाळांची घसरत चाललेली विश्वासार्हता यावर उपाय म्हणून शाळांचे इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्याचा विचार करतात. सोप्या वाटणाऱ्या या उपायामागे अशी मानसिकता आहे, की केवळ शिक्षणाचे माध्यम बदलल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण स्तर सुधारतील आणि चांगले परिणाम मिळतील.
समानता, न्याय आणि बंधुत्वावर आधारित समावेशक शाळा शैक्षणिक अपयशाचे यशात रूपांतर करण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा आणि कार्यात्मक भाषा इंग्रजीपेक्षा वेगळी असते, त्यांना इंग्रजीतील संकल्पना समजण्यास कठीण जातात. यामुळे भाषेशी सतत संघर्ष करावा लागतो. शिक्षणातून दुरवस्था निर्माण होते आणि त्यांना शिकण्याच्या प्रक्रियेचा आनंद घेता येत नाही. यामुळे, आपण आपल्या स्थानिक ज्ञान आणि संस्कृतीपासून दूर जातो आणि आपण तिला कमी लेखू लागतो. शिक्षण क्षेत्रातील सध्याच्या चर्चा खऱ्या प्रश्नांपासून खूप दूर आहेत. या प्रणालीद्वारे कोणत्या प्रकारचा समाज आणि मानवता निर्माण होत आहे याकडे लक्ष देत नाही. शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी ओझे का बनते आणि ते शिकण्याच्या प्रक्रियेचा आनंद का घेऊ शकत नाहीत, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
