गेल्या वर्षभरापासून ज्या विधेयकावर राज्यात गदारोळ सुरू होता ते जनसुरक्षा विधेयक सुधारीत तरतुदींसह विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले. काँग्रेसचे नितीन राऊत, विश्वजित कदम, भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे रोहित पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वरुण सरदेसाई यांनीही आपले विचार मांडत विधेयकाला पाठिंबा दिला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे विनोद निकोले या एकमेव आमदारानं या विधेयकाला विरोध केला.
या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पक्षाने यासंबंधी या विधेयकावरील संयुक्त निवड समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना एक लांबलचक पत्र लिहिले आहे. त्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विविध विधानांचा दाखला देत प्रस्तुत विधेयक दडपशाहीपूर्ण, मनमानी, संविधानविरोधी, अस्पष्ट, अतिशय सरसकट व गैरवापरास अत्यंत अनुकूल असल्याचा आरोप केला आहे.
वंचितने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचे सदस्य, दिनांक 8 मार्च 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या सूचनेच्या अनुषंगाने आपल्याशी पत्रव्यवहार करत आहोत. सदर सूचनेद्वारे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 (क्रमांक 33), जो जुलै 2024 मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळात सादर करण्यात आला, यावरील आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
आम्ही या विधेयकावर आमचे आक्षेप व चिंता सादर करत आहोत आणि यासंदर्भात जर वैयक्तिकरित्या तोंडी निवेदन सादर करण्याची संधी दिली गेली, तर त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल किंवा पूरक मुद्दे मांडण्याचा आमचा अधिकार राखून ठेवत आहोत. आमचे हे आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या विधेयकाच्या प्रतीवर आधारित आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीचे सदस्य म्हणून आम्ही हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करतो, कारण हे विधेयक दडपशाहीपूर्ण, मनमानी, संविधानविरोधी, अस्पष्ट, अतिशय सरसकट आणि गैरवापरास अत्यंत अनुकूल आहे.
हे विधेयक जर कायदा म्हणून लागू झाले, तर ते आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांवरच घाला घालणारे ठरेल - जसे की नागरी स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती व मतस्वातंत्र्याचा अधिकार, संघटना व एकत्र येण्याचा अधिकार आणि शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार.
या विधेयकाच्या हेतू आणि कारणांमध्ये, मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीसह असे नमूद केले आहे की शहरी भागांतील नक्षलवाद आणि नक्षलवादी संघटनांच्या पुढील गटांचा सामना करण्यासाठी हे कायदेविषयक उपाय योजले जात आहेत.
मात्र, या विधेयकात ‘शहरी नक्षल’ हा कायदेशीर परिभाषेत नसलेला आणि फक्त विरोधकांवर सामाजिक व राजकीय कलंक लावण्यासाठी वापरला जाणारा अपमानास्पद शब्द वापरण्यात आला आहे — जो केवळ सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या किंवा विरोध व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांना चुप करण्यासाठी वापरला जातो.
आम्हाला चिंता आहे की "नक्षलवाद" या सबबीखाली हे विधेयक सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी वापरण्यात येईल — ज्या व्यक्ती किंवा गटांनी धोरणांवर योग्य प्रश्न उपस्थित केले आहेत, अशांना थांबवण्यासाठी वापरण्यात येईल.
हे विधेयक जर कायदा म्हणून अंमलात आले, तर सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या, आंदोलन करणाऱ्या, बंड पुकारणाऱ्या किंवा निषेध करणाऱ्या नागरिक, संघटना, धोरणात्मक विचारवंत किंवा राजकीय व्यक्तींना गुन्हेगार ठरवण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होईल.
प्रस्तावित विधेयकावरील आमचे आक्षेप मांडण्याआधी, आम्हाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणातील काही मुद्दे पुन्हा एकदा स्मरण करावेसे वाटतात:
“माझा शेवटचा सल्ला असा आहे — शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. स्वतःवर विश्वास ठेवा...”
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अखिल भारतीय अस्पृश्य वर्ग परिषद, नागपूर, 20 जुलै 1942
“लोकशाहीच्या यशस्वी कार्यासाठी विरोधक असणे आवश्यक आहे... माझ्या मते, लोकशाही म्हणजे सत्तेवर आळा. लोकशाही ही वारसाहक्काने मिळालेल्या अथवा हुकूमशाही अधिकारांची विरोधी कल्पना आहे. लोकशाही म्हणजे एक प्रकारे, काही टप्प्यावर सत्ताधाऱ्यांवर आळा असायलाच हवा... लोकशाही ही केवळ पाच वर्षांनी निवडणूक होण्यापुरती मर्यादित नसावी, तर तत्काळही सत्तेवर जनतेचा आळा असायला हवा. कोणीही कायमस्वरूपी सत्ताधारी नसतो. लोकशाही म्हणजे सत्तेला जनतेच्या संमतीची गरज असते...”
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पुणे जिल्हा विधी ग्रंथालयातील सदस्यांना उद्देशून, 22 डिसेंबर 1952
“प्रत्येक सरकार हे काही ना काही निर्णय चुकवते, अनेक वेळा गैरप्रशासन करते, आणि काही वेळा भ्रष्टाचार, अन्याय व दडपशाहीचे कृत्य करते. कोणतेही सरकार टीकेपासून मुक्त असता कामा नये.”
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महादेव गोविंद रानडे यांच्या 101व्या जयंतीनिमित्त भाषण, 18 जानेवारी 1943, गोखले सभागृह, पुणे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकांना शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम होण्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी संघटित होण्यासाठी प्रवृत्त केले — शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा.
त्यांनी आपल्या भाषणांमध्ये विरोध आणि सरकारविरोधी टीकेचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित केले. हे प्रस्तावित विधेयक बाबासाहेबांच्या विचारांच्याही विरोधात आहे आणि संविधानाच्याही, कारण ते कोणत्याही प्रकारच्या मतभेदाला चिरडते, आणि जनतेच्या निदर्शन व आंदोलनाच्या अधिकारांना गुन्हा ठरवते. विशेषतः वंचित, शोषित आणि अल्पसंख्यांक समाजाच्या विरोधाच्या अधिकारांना गुन्हा ठरवते.
हे विधेयक आपल्या विचारांनाच गुन्हा ठरवू पाहते आणि भारताला पोलिसराज्यात रूपांतरित करण्याच्या अनेक पायऱ्यांपैकी एक पायरी आहे!
आम्ही, वंचित बहुजन आघाडीचे सदस्य, या विधेयकावरील आमचे आक्षेप पुढीलप्रमाणे सादर करतो:
1. कलम २(फ): "बेकायदेशीर कृती" या संज्ञेची व्याख्या अत्यंत व्यापक व अस्पष्ट आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की:
“कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने एखादी कृती केली, बोलले, लिहिले, संकेत, दृश्य स्वरूपात किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे काही केले जे —
सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता किंवा स्थैर्य याला धोका निर्माण करेल, किंवा त्यात व्यत्यय आणेल किंवा त्यात व्यत्यय आणण्याची शक्यता निर्माण करेल,किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीला किंवा संस्थांना त्रास देईल, किंवा कायद्याच्या उल्लंघनासाठी प्रवृत्त करेल...”
ही व्याख्या इतकी व्यापक आहे की यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने लिहिलेले लेख, भाषणे, सोशल मीडियावरील पोस्ट, प्रतिकात्मक चित्रकला, निदर्शने यांनाही गुन्हा ठरवता येईल.
'धोका', 'धमकी', 'प्रवृत्ती', 'प्रवचन' अशा संज्ञांचा उल्लेख तर करण्यात आला आहे, पण त्याची व्याख्या स्पष्ट नाही. त्यामुळे हे संपूर्णतः पोलिसांच्या अंदाजावर आणि मनमान्यतेवर अवलंबून राहील — आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गैरवापराची शक्यता आहे.
शांततेत आपली विरोधी भूमिका मांडण्याचा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार यामुळे गुन्हा ठरवला जाईल.
2. कलम 2(ड) आणि 2(ग): "संघटना" या संज्ञेची व्याख्या देखील खूपच व्यापक आणि त्रासदायक आहे:
“कुठल्याही नावाने ओळखली जाणारी किंवा न ओळखली जाणारी, नोंदणीकृत किंवा नोंदणीकृत नसलेली, लिखित संविधानाने चालवली जाणारी किंवा नसलेली व्यक्तींची कोणतीही गटबांधणी.”
या व्याख्येमुळे कोणतेही गट — मग ते स्वच्छतागृहात मृत्यू पावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांविषयी निषेध करणारे असोत, वंचित जाती-जमातींच्या खासगीकरणविरोधी आंदोलक असोत, किंवा शिष्यवृत्ती वाढीसाठी आंदोलने करणारे विद्यार्थी — सर्वांनाच "अवैध संघटना" ठरवता येईल. सरकार विरोधी आवाजांना गुन्हेगार ठरवण्याचा उद्देश या विधेयकाच्या मागे आहे, हे स्पष्ट होते.
3. कलम 3(1) आणि 3(2): "संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करणे"
या तरतुदींमध्ये, महाराष्ट्र सरकारला कोणतीही संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार आहे, आणि फक्त राजपत्रात (गॅझेटमध्ये) नोटीस प्रकाशित करणे पुरेसे मानले गेले आहे. त्या संघटनेला पूर्वी काहीही ऐकून घेण्याची संधी दिली जात नाही.सरकारला कारणे देणे फक्त ‘गरजेप्रमाणे’ आहे, आणि सार्वजनिक हितासाठी तीही वगळता येऊ शकतात. ही प्रक्रिया पूर्णतः अंधारात ठेवलेली आहे, पारदर्शकतेचा अभाव आहे, आणि मनमानी निर्णय घेण्यास योग्य अशी आहे. हे अधिकार अत्यंत धोकादायक असून मोठ्या प्रमाणावर गैरवापराची शक्यता आहे.
4. भारतीय फौजदारी कायद्यानुसार, कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोन मूलभूत गोष्टी आवश्यक असतात — एक कृती (actus reus) आणि दोषी मन:स्थिती (mens rea). म्हणजेच, एखादी गुन्हेगारी कृती ही दोषी मनोवृत्तीच्या आधारावरच गुन्हा ठरते.
मात्र, हे विधेयक राज्य सरकारला या मूळ तत्वालाही बगल देण्याची मुभा देते. राज्य जर एखादी कृती भविष्यात होईल असा केवळ अंदाज लावत असेल, तरीही ती कृती, प्रयत्न किंवा कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसतानाही गुन्हा ठरवू शकते.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती किंवा समूह ‘बेकायदेशीर’ जाहीर करताना सरकारवर कोणतेही पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी राहणार नाही. म्हणजेच, सरकारला केवळ शंका आली तरी ती व्यक्ती, संस्था किंवा समूहाच्या सर्व कृती — अगदी अहिंसक कृती, भाषणे, लेखी संवाद यांनाही बेकायदेशीर ठरवता येईल.
यामुळे सरकार त्या कृतींवर बंधने घालू शकेल, शिक्षा करू शकेल, आणि त्या गटाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करू शकेल.
इतकंच नाही, तर एखादी व्यक्ती त्या तथाकथित "बेकायदेशीर संघटनेची" अधिकृत सदस्य नसली, तरी फक्त लहान देणगी दिली असल्याससुद्धा तिच्यावर संशय घेता येईल.
याशिवाय, या कलमांतील अस्पष्ट व अर्धवट भाषा सरकारला एखाद्या गटाच्या सामायिक विचारसरणीवर किंवा उद्दिष्टावर आधारित पूर्णपणे काल्पनिक संघटना तयार करून तिला बेकायदेशीर ठरवण्याचे अधिकार देते, जे अत्यंत धोकादायक आहे आणि दुरुपयोगास कारणीभूत ठरू शकते.
आम्हाला भीती आहे की हे विधेयक सरकारच्या भांडवली आणि जनविरोधी अजेंड्याच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर — लहान शहरांमधील पत्रकारांपासून ते मोठ्या मानवाधिकार रक्षण करणाऱ्यांपर्यंत, वंचित, उपेक्षित जातींपासून ते उच्च मध्यमवर्गीयांपर्यंत — राजकीय सूड उगवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी स्वरूपात कारवाई करण्यासाठी वापरले जाईल.
या विधेयकाचा मूळ उद्देशच असा आहे की, राज्याला जे व्यक्ती किंवा संघटना नकोश्या वाटतात, त्यांना बेकायदेशीर ठरवता यावे.
5. कलम 3(5): या कलमात म्हटले आहे की, कोणतीही संघटना एका वर्षासाठी बेकायदेशीर घोषित केली जाऊ शकते, आणि ही नोटीस दरवर्षी नवनवीन मुदतींसह अनिश्चित काळासाठी वाढवता येते, आणि कारणे उघड करावी लागणार नाहीत — जर सरकारच्या मते ते "सार्वजनिक हिताचे" नसेल.
6. कलम 9 (1-2): हे कलम जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा त्यांच्याकडून अधिकृत अधिकाऱ्यांना अत्यंत व्यापक अधिकार देते, ज्याद्वारे ते कोणतेही परिसर, क्षेत्र किंवा इमारत “बेकायदेशीर कृतींसाठी वापरली जात आहे” असे घोषित करू शकतात. एकदा अशी घोषणा केली की, ते ताबडतोब ती मालमत्ता जप्त करू शकतात, आतली सर्व वस्तू जप्त करू शकतात आणि तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना बाहेर काढू शकतात. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अशी घोषणा करण्याआधी कोणतेही नोटीस किंवा ऐकून घेण्याची संधी देणे आवश्यक नाही.
हे कलम सरकारला जोरजबरदस्तीने आणि एकतर्फीपणे जागा जप्त करण्याचे अधिकार देते, आणि संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था यांना विरोध करण्याची संधी दिली जात नाही. याशिवाय, संबंधित जागेमध्ये सापडणारी रोख रक्कम, रोखे, आर्थिक मालमत्ता, मोबाईल वस्तू इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकारही दिला आहे. अशा जप्तीविरुद्ध फक्त सरकारकडेच अपील करता येते, जे प्रक्रियेला पक्षपाती आणि अन्यायकारक बनवते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बुलडोझर कारवाई’ प्रकरणात असे पद्धतीशीर आक्रमक व दंडात्मक प्रकार थांबवण्याचे स्पष्ट मार्गदर्शक निर्देश दिले आहेत. पण या विधेयकातील तरतुदी त्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धक्का देतात, आणि आरोपींविरोधात दडपशाहीचे अधिकार आणखी मजबूत करतात.
7. कलम 8 (1-4) आणि कलम 10 (1-8): या कलमांमध्ये आरोपींवर कारवाई करताना त्यांच्या मालमत्ता, आर्थिक साधने, रोख रक्कम, शेअर्स, पशुधन आणि खराब होणाऱ्या वस्तू यांची विक्री किंवा जप्ती कशी करावी, याचे अधिकार दिले आहेत.
अशा तरतुदींचा आदिवासींच्या आंदोलनांवर फार मोठा परिणाम होईल — विशेषतः अशा प्रकल्पांविरोधात असलेली आंदोलने जिथे खनिज उत्खनन, नद्यांचे वळवणे किंवा जंगलतोड होत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जिवनाचे साधन, पूर्वजांचे जल-जंगल-जमीन हिरावून घेतले जात आहेत.
या तरतुदी आदिवासींच्या अस्तित्वावर घाला घालणाऱ्या असून, त्यांचे उजाड होणे, विस्थापन आणि उपजीविकेचा संपूर्ण नाश सुनिश्चित करतील.
आमचा निष्कर्ष असा आहे की, कलम 8 (1-4), कलम 9(1-2) आणि कलम 10(1-8) या तरतुदी अत्यंत कठोर, अमानवी आणि दडपशाही करणाऱ्या आहेत. यांचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना विशेषतः दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम समाजातील लोकांना मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या छळणे, त्यांच्या मनात भीती निर्माण करणे आणि त्यांना आवाज उठवण्यापासून रोखणे हा आहे.
जे समुदाय आधीच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, अशा दलित, आदिवासी आणि मुस्लिमांसाठी न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मदत घेणे आणखी कठीण होईल.
8. कलम 5 (1) आणि (2): यामध्ये सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. यात, कोणतीही व्यक्ती जी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमण्यासाठी पात्र आहे, तिला सल्लागार मंडळावर सदस्य म्हणून नियुक्त करता येईल.
परंतु, हे मंडळ सरकारकडून थेट नियुक्त केले जाईल, यामुळे त्याच्या स्वतंत्रतेबाबत आणि निष्पक्षतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
नेनावथ बुज्जी वि. तेलंगणा राज्य व इतर या प्रकरणात, मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे की —
"प्रतिबंधक अटक ही एक अत्यंत कठोर उपाययोजना असल्यामुळे, जर ती केवळ मनमानीपणाने किंवा नेहमीच्या सवयीने वापरली जात असेल, तर ती सुरुवातीच्या टप्प्यावरच रोखली पाहिजे. केवळ अटक आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या समाधानावर आधारित निर्णय पुरेसा नाही. सल्लागार मंडळाने सर्व पैलूंचा विचार करावा लागेल — अटक आदेश योग्य आहे का, कायद्याच्या दृष्टीने न्याय्य आहे का, हे ठरवण्याची जबाबदारी देखील सल्लागार मंडळावर आहे." (परिच्छेद 59)
9. कलम 6 (1-5) मध्ये असं नमूद केलं आहे की, कोणतीही संस्था “बेकायदेशीर” आहे किंवा झाली आहे असं जाहीर करण्यासाठी त्या जाहीरनाम्याची सल्लागार मंडळाकडे सादर करण्याच्या आधीच ती घोषणा करता येते. मंडळाकडे ती सूचना दिल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत मंडळ निर्णय घेईल की अशी घोषणा करण्यास पर्याप्त कारण आहे की नाही. सरकारकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या अधिसूचनेत फक्त साधारण कारणे (उदा. "सार्वजनिक सुव्यवस्थेस धोका") नमूद केली जातील, आणि सरकारला वाटले तरच ती कारणे उघड करावी लागतील.
या तरतुदींमुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकतेपासून वंचित राहते, आणि सरकारला कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता संस्था बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार दिला जातो. अगदी त्या संस्थेने स्वतःला अधिकृतरीत्या विसर्जित केलं असलं तरी त्यांच्यावर खटला चालवणे शक्य राहते.
10. प्रभावित संस्थेला ही अधिसूचना मिळाल्यानंतर फक्त 15 दिवसांत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.
याशिवाय, सल्लागार मंडळासमोर व्यक्तिगत सुनावणी केवळ संस्थेचा अधिकृत पदाधिकारी यालाच उपलब्ध असेल ज्याला सहज अटक केली जाऊ शकते, कारण या विधेयकानुसार संस्थेची सदस्यता ठेवणेच गुन्हा मानला जातो. याशिवाय, सरकार अशा अधिसूचनेची घोषणा करण्यापूर्वी कोणतीही सुनावणी घेण्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही, त्यामुळे संस्थांना आपल्यावर होणाऱ्या कृतीविरोधात काहीच उपाय किंवा संधी उरत नाही. सल्लागार मंडळ आणि त्यासंबंधित प्रक्रिया ही फक्त भीती निर्माण करण्यासाठी आणि आरोपींचा मानसिक छळ करण्यासाठी आखलेली आहे.
11. कलम 8 (1–4) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या शिक्षांच्या व्याख्या इतक्या अस्पष्ट आणि विस्तृत आहेत की, एकाच कृतीला 2, 3 किंवा 7 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचा फक्त सदस्य असणेच 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र आहे.
सदस्य नसलेल्या व्यक्तीनेसुद्धा जर त्या संस्थेस धनसाहाय्य दिले किंवा निधी संकलनासाठी मदत केली, तर त्याला २ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि ₹2 लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे — या गुन्ह्यांमध्ये हेतू (mens rea) सिद्ध करण्याची कोणतीही अट नाही. यामुळे हे विधेयक अत्यंत दडपशाही बनते आणि सरकारला हवे त्या व्यक्तीला केवळ विरोध केल्यामुळे — मग तो लेख लिहिणारा, निदर्शने करणारा, अहवाल सादर करणारा किंवा सरकारवर टीका करणारा असो — अटक करण्याचा पूर्ण अधिकार देते, फक्त त्या व्यक्तीचा काही प्रमाणात संबंध अशा बेकायदेशीर घोषित संस्थेशी आहे हे सांगून.
12. एवढंच नव्हे तर, जर अटक मागे घेतली गेली आणि खटला बाद झाला, तरी त्या व्यक्तीला गेलेले 6-9 महिने परत मिळणार नाहीत, ना त्याची भरपाई केली जाईल. हेच सरकारला हवे आहे — लोकांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची भीती वाटावी. सरकारवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे कोणतेही प्रश्नच निर्माण होऊ नयेत, हा यामागचा उद्देश आहे. आणि यासाठी "पोलीस राज्य" निर्माण करणे हे धोरण आहे.
13. या विधेयकात नियम तयार करण्याची तरतूद आहे, परंतु हे नियम अद्याप सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत. ही बाब कायदानिर्मितीच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
महोदय, भारतीय राज्यघटनेनुसार क्लॉज 19(1)(अ) अंतर्गत विचार व्यक्त करण्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि विरोध दर्शविण्याचा अधिकार दिला आहे. कलम 19(1)(ब) हे शांततेत आणि नि:शस्त्रपणे एकत्र येण्याचा हक्क देतो, ज्यामुळे नागरिक निदर्शने आणि आंदोलन करू शकतात. कलम 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते, ज्यामध्ये अन्यायकारक धोरणांविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. कलम 14 कायद्याच्या दृष्टीने समानतेचा अधिकार देते, त्यामुळे प्रदर्शन करणाऱ्यांवर अन्यायकारक वागणूक होऊ शकत नाही. कलम 25 अंतःकरण स्वातंत्र्य व धर्माचे प्रचार, आचरण, पालन यांचा हक्क देते, त्यामुळे धर्मविरोधी धोरणांचा निषेध करणे हा देखील हक्क आहे. कलम २२ मनमानी अटकेपासून नागरिकांचे संरक्षण करते.
हे सर्व मिळून हे सुनिश्चित करतात की नागरिकांना कोणत्याही प्रतिशोधाची भीती न ठेवता आंदोलनाचा आणि निषेधाचा अधिकार वापरता येईल.
म्हणूनच, "निषेधाचा अधिकार" हा भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे, जरी सध्याच्या सरकारकडून यावर अडथळे आणले जात असले तरी. निषेधाचा अधिकार हा संवाद, वाद-विवाद आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाशी निगडित आहे. तो नागरिकांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचा, मतभेद नोंदवण्याचा आणि सार्वजनिक संवाद घडवण्याचा अधिकार देतो, जे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सहभागी लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. आणि हे सगळं इतिहासजमा होऊ शकतं, जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले.
महोदय, महाराष्ट्र ही फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेची भूमी आहे. या राज्याला सामाजिक सुधारणांचा आणि महान समाजसुधारकांचा एक उज्ज्वल इतिहास लाभलेला आहे. जर जोतीबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले आज जिवंत असते आणि हे विधेयक अस्तित्वात असते, तर सत्यशोधक समाजाला बेकायदेशीर संस्था ठरवण्यात आले असते. जोतीबा फुले लिखित "गुलामगिरी" या पुस्तकाचे प्रकाशन व जपणूकसुद्धा बेकायदेशीर ठरवली गेली असती. हे विधेयक आपल्याला "मन व आत्म्याच्या गुलामीत" अडकवू इच्छिते, जिच्याविरुद्ध जोतीबा फुले आयुष्यभर झगडले.
जर बाबासाहेब आज हयात असते आणि हे कायदे अस्तित्वात असते, तर दलितांचे महाड सत्याग्रहही बेकायदेशीर ठरवण्यात आले असते. "शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा" ही बाबासाहेबांची क्रांतिकारक हाक गुन्हेगारी स्वरूपात वर्गीकृत झाली असती आणि त्यांना तुरुंगात डांबले गेले असते.
हे विधेयक आपल्या राज्याच्या लोकशाही परंपरा, सामाजिक चळवळी आणि सुधारणांची परंपरा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करते, जी आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिली आहे.
महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी बिल, 2024 हे एक दडपशाही, दमनकारी, असंवैधानिक, अस्पष्ट आणि अतिशय मनमानी स्वरूपाचे विधेयक आहे, ज्याचा गैरवापर होण्याचा धोका अंतर्निहित आहे.
आम्ही, वंचित बहुजन आघाडीचे सदस्य, आपल्याला विनंती करतो की, वरील सर्व हरकती वैयक्तिकरित्या मांडण्यासाठी आपल्या सिलेक्ट कमिटीसमोर आम्हाला व्यक्तिगत सुनावणीची संधी द्यावी.
आपण आणि आपल्या समितीतील सदस्यांनी तातडीने हे विधेयक फेटाळून लावावे, आणि महाराष्ट्राची फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेप्रती असलेली बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करावी.
