कामाला गेलेली आपली बहीण परतलीच नाही, याची खंत मोखाडा तालुक्यातील सुधाकर (नाव बदललेले) याला अनेक वर्षे पोखरत होती. त्याची बहीण गायब झाली त्याला आता तब्बल 15-20 वर्ष लोटली होती. पण तिचं काय झालं असेल, याची वेदना त्याला झोपू देत नव्हती. अखेर मनाचा हिय्या करून सुधाकर घराबाहेर पडला बहिणीच्या शोधात!
नेमकी कुठून सुरूवात करायची हेदेखील सुधाकरला माहित नव्हतं. त्याला फक्त इतकचं ठाऊक होतं की, एक ठेकेदार त्याच्या बहिणीसह अनेकांना दगड खाणीवर काम करण्यासाठी घेऊन गेला होता. खरंतर ही एक वदंताच होती. नीट कुणालाच काही माहित नव्हतं. पण आपल्या लाडक्या बहिणीची आठवण सुधाकरला स्वस्त बसू देत नव्हती. त्याने या वदंतेचा मागोवा घेत शोधयात्रा सुरू केली.
…अन् या शोधयात्रेतून उलगडला एक काळाकुट्ट अध्याय!
सुधाकरने आपल्या बहिणीचा शोध सुरू केला अन् या शोधयात्रेतून उलगडला एक काळाकुट्ट अध्याय… ज्याने संपूर्ण व्यवस्थाच हादरली. 
सुधाकर बहिणीचा शोध घेत पोहोचला तो अहिल्यानगरच्या संगमनेर तालुक्यातील एका दगडखाणीत… तिथे सुधाकरची बहीण तर होतीच, पण आणखी 72 कातकरी आदिवासी मजूर देखील होते. संगमनेर तालुक्यातील शेंडेवाडी, साकुर, पिंपळगाव, कबटे मलकापूर, कर्जुले पठार येथील दगड खाणीत ठेकेदाराच्या माध्यमातून या सर्वांना तब्बल 15-20 वर्षांपासून वेठबिगार मजूर म्हणून राबवून घेतले जात होते. या 72 लोकांमध्ये महिला होत्या, पुरुष होते आणि चिमुकली लेकरंही होती.
आता धारगाव पोलीस ठाण्यात संबंधित ठेकेदाराच्या विरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच वेठबिगारी पद्धत उच्चाटन कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
15-20 वर्षांपासून दगडखाणीत कोंडून ठेवलं…
गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून ही आदिवासी कुटुंबं दगड फोडण्याच्या कामात अडकली होती. त्यांना उपाशी ठेवलं जायचं, मारहाण केली जायची, मुलांना पाच-दहा हजार रुपयांत मेंढपाळांना विकलं जायचं. माणूस म्हणून जगण्याचा त्यांचा सगळा अधिकारच हिरावून घेतला गेला होता.
दगड खाण हेच त्यांचे विश्व होते, बाहेरच्या जगाशी त्यांचं कसलंच नातं नव्हतं. हरवलेल्या बहिणीच्या आठवणीने व्याकुळ झालेल्या एका हताश भावाच्या शोधयात्रेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आणि या सर्वांची सुटका झाली.
ज्या दगडखाणीत हे आदिवासी मजूर अडकले होते, तिथली परिस्थिती नरकासमान होती. या ठिकाणी जवळपास गेल्या पंधरा-वीस वर्षापासून पालघर जिल्ह्यातील आणि काही नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव दगड फोडण्याचे काम करीत असल्याचे समोर आले. मात्र या बदल्यात सणासुदीला 10/20 हजार देऊन वर्षभर त्यांच्याकडून काम करून घेणे, पुरुषांना मद्यासाठी 100/200 द्यायचे आणि महिला मजुरांना मात्र उपाशीच राहू द्यायचे असेही यावेळी समोर आले. तर हे मजूर पळून जाऊ नये म्हणून यांची सात आठ दहा वर्षांची बालके त्या भागातीलच काही मेंढपाळांना देऊन त्यांच्याकडून अगदी वर्षभराची मजुरी म्हणून दहा हजार रुपये घ्यायचे आणि ते सुद्धा त्या चिमुकल्यांच्या आई वडिलांना न देता स्वतःकडेच ठेवून घ्यायचे असं काम तेथील निर्दयी दगडखाण मालक करीत असल्याचे समोर आले आहे.
संबंधित लेख वाचा: “वेठबिगारीत वेठीस धरणे अजून सुरूच आहे!” |
कुणी आजारी असले तरीही कामावर जावेच लागायचे अन्यथा मारहाण सुद्धा व्हायची आपल्या हक्काचा आवाज सुद्धा या मजुरांना काढण्याची मुभा नसायची कारण की मुलही आपल्याला देतील की नाही की परस्पर त्यांचा सौदा होईल ह्या भीतीने हे पालक गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून या दगडखाणीतील लोकांकडे वेठबिगारी करीत होते. आठवड्याला पाचशे ते हजार एवढीच या कुटुंबांना मजुरी मिळायची.
या घटनेनंतर चार ते पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला. मात्र यानंतर सुद्धा या घटना बंद होतील का याची शाश्वती कोणीच देऊ शकणार नाही. याच ठिकाणी काही जणांची आपत्यही जन्माला आली. मात्र कोणतीही आरोग्य सुविधा यावेळी त्यांना मिळाली नाही. ज्या पालात, तंबूत ते राहायचे तिथेच या महिला प्रसूत सुद्धा झाल्या. तर संबंधितांनी यांच्यातीलच काही मुला मुलींची एकमेकांसोबत लग्नसुद्धा लावून दिल्याचे समोर आले.
मुक्तीचा क्षण आला…
2025 च्या मे महिन्यात सुधाकरने बहिणीचा शोध घेत श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ या स्वयंसेवी संस्थेशी संपर्क साधला. संस्थेने सविस्तर माहिती गोळा करून ती प्रशासनाला दिली. त्यानंतर अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, कामगार विभाग, पोलीस यांनी धडक कारवाई करत दगडखाणीवर छापे टाकले आणि अखेर ७२ मजूरांना मुक्त करण्यात आले. यात 31 मुले होती. यापैकी 62 जण मोखाड्यातील, तर 10 जण नाशिक जिल्ह्यातील होते.
मोखाड्यात परत आल्यानंतर या लोकांना त्यांचे नातेवाईकही ओळखू शकले नाहीत. काहींची ओळख पटवण्यासाठी दीड-दोन महिने लागले. त्यांच्याकडे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जातीचे दाखले असं काहीही नव्हतं. जन्म दाखले नाहीत, आरोग्य सुविधा नाहीत, शिक्षण नाही, ओळखपत्रं नाहीत. जणू कागदोपत्री या लोकांचे जगाच्या नकाशावर अस्तित्वच नव्हतं.
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड, तत्कालीन तहसीलदार मयूर चव्हाण, विद्यमान तहसिलदार यांनी युद्धपातळीवर काम करून त्यांना ही कागदपत्रं मिळवून दिली. नंतर मुलांना कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा यांत प्रवेश देण्यात आला. इंटरनॅशनल जस्टीस मिशनने या सर्वांना कपडे, चप्पल, साहित्यासह पुनर्वसनासाठी मदत केली.
अस्वस्थ करणारे प्रश्न, उत्तरं कोण देणार?
आज या कातकरी आदिवासींची सुटका होऊन त्यांचं पुनर्वसन केलं जात असलं तरी, अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत.
- महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 72 माणसं दगड खाणीवर कोंडून ठेवून त्यांना गुलामांसारखं वेठबिगार म्हणून 15-20 वर्षे राबवून घेतलं जात असताना सरकारी यंत्रणांना त्याची खबरही लागू नये?
- त्या दगड खाणींना परवाने देण्याच्या निमित्ताने, रॉयल्टी वसूल करण्यासाठी झालेल्या खोदकामाचे मोजमाप घेण्याच्या निमित्ताने या खाणीवर शासकीय कर्मचारी जात होते का नाही?
- ज्या गावातील हे आदिवासी होते, तेथून ते गायब झाल्यानंतर कुणालाच त्यांची दखल घ्यावीशी वाटली का नाही?
देशाने स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी केली असली तरी आदिवासींना अजूनही माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार न मिळाल्याची ही वस्तुस्थिती अंगावर काटा आणणारी आहे. आदिवासींचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी योजना आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी नाही!
जिल्ह्यातील ‘नरेगा’ आकडे सांगतात की 7.63 लाख नोंद झालेले मजूर आहेत. मात्र काम मिळाले फक्त 2.31 लाखांना. उरलेले 5 लाख मजूर कुठे गेले? सरकारी यंत्रणेकडे स्थलांतरित मजुरांची कसलीही नोंद नाही. रोजगार उपलब्ध करून न देता अशिक्षित, असुरक्षित आदिवासींना दगडखाण मालकांच्या दयेवर सोडणे प्रशासनाची चूक नाही का?
श्री अमृतवाहिनी स्वयंसेवी संस्था, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, कामगार विभाग, पोलीस, मोखाड्याचे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन, शिक्षण विभाग यांच्या प्रयत्नांतून गुलामांची ही छावणी उघडकीस आली व 72 आदिवासींची नरकातून सुटका झाली, आणखी अशी शेकडो कुटुंबे अशीच कुठे कुठे अंधार कोठड्यात खितपत पडलेली असू शकतात. त्यामुळे गरज आहे तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील अशा कर्मचा-यांच्या माध्यमातून गावागावात शोध मोहिम राबविण्याची.
गौरीसारख्या निष्पाप मुलीचा जीव गेल्याने महाराष्ट्र हादरला
अलीकडे उघडकीस आलेलं हे वेठबिगारीचं काही पहिलंच प्रकरण नाही, गेल्या काही वर्षांत अशी अनेक भयानक प्रकरणं उघडकीस आले आहेत. वेठबिगारी प्रथा वरकरणी बंद असल्याचं दिसत असलं तरी छुप्या मार्गाने ही प्रथाच सुरुच आहे. त्यात आता लहान मुलांना गुरं,ढोरं सांभाळण्यासाठी वेठबिगार म्हणून राबवलं जातं. वेठबिगारीचा मोठ्या फटका कातकरी जमातीला सहन करावा लागत आहे. आदिवासी समाजात कातकरी ही सर्वात मागासलेली जमात आजही दारिद्य्रात खितपत पडली आहे. त्याच समाजातील लहान मुलं वेठबिगार म्हणून काही पैशात अक्षरशः विकत नेली जात असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.
वेठबिगारीनं गौरीसारख्या निष्पाप मुलीचा जीव घेतल्याची धक्कादायक घटनाही उजेडात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे गावात राहणार्या दहा वर्षांच्या गौरी आगीवने हिला संगमनेरच्या विकास कुदनर याने चार वर्षांपूर्वी ती सात वर्षांची असताना मेंढ्या पाळण्यासाठी विकत नेलं होतं. जखमी असलेल्या गौरीला विकास कुदनरने रात्रीच्या काळोख्यात वस्तीमधील तिच्या आईव़डिलांच्या झोपडीत आणून टाकलं होतं.
गौरीच्या अंगावर मारहाणीसह चटके दिल्याच्या जखमा होत्या. उपचारासाठी पैसे नसलेल्या तिच्या आई-वडिलांनी गावातील डोंगरवरच्या मंदिरात नेलं. गंभीर अवस्थेत असलेली गौरी अखेरच्या घटका मोजत असताना तिला नाशिकच्या सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केले. दहा दिवस गौरी मृत्यूशी झुंज घेत होती. दहाव्या दिवशी तिने प्राण सोडला. या घटनेनं सारा महाराष्ट्र हादरून गेला होता. गौरीचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पैसे नसल्याने झोपडीचे वासे काढून तिच्या वडिलांनी अंत्यसंस्कार केले.
वेठबिगारीच्या अजूनही काही घटना उजेडात येत आहेत. पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील एका कुटुंबाची व्यथा काळीज हेलावून टाकणारी आहे. वेठबिगारीतून मुक्त होण्यासाठी लक्ष्मीबाई मुकणे ही 45 वर्षांची महिला गणेश (15) व सरिता (13) या दोन मुलांना घेऊन संगमनेरवरून चालत मोखाड्याला आपल्या घरी येत होती. त्र्यंबकेश्वर येथे श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ही घटना पाहिल्यानंतर कुटुंबांना घेऊन थेट मोखाडा पोलीस स्टेशन गाठलं.
चार महिन्यांपूर्वी केवळ दोन हजार रुपयांत लक्ष्मी, तिचा पती महादू आणि मुलांना संगमनेरच्या प्रकाश भिडे याने आपल्या खदानीवर कामासाठी नेलं होतं. महादू व लक्ष्मी यांच्यासोबत भिडेने दोन्ही मुलांनाही जबरदस्तीने काम करायला भाग पाडलं. दोन्ही लहानगे खडी फोडायचं, ट्रॅक्टर भरायचं काम करत होते. काबाडकष्ट करूनही खायला मिळत नसल्याने त्यांनी अखेर घरी परतण्याचा निर्णय घेतला.
कातकरी समाजाच्या पिढ्यांमागून पिढ्यांना अतिदरिद्री अवस्थेत जगत आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख कुटुंबे कातकरी आहेत. कातकर्यांची 90 टक्के कुटुंबे मुंबईत आहेत. रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यात त्यातही शहरी भागाजवळ कातकरी राहतात. नाशिक जिल्ह्यात पेठ, सिन्नर, इगतपुरी यासह पुणे, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, सातारा याठिकाणीही कातकरी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. 2011 साली महाराष्ट्रात आदिवासींची एकूण लोकसंख्या 1 कोटी 5 लाख 10 हजार 213 इतकी होती. यात कातकरी समाजाची लोकसंख्या 2 लाख 85 हजार 334 इतकी होती. ठाणे (पालघरसह) जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 1 लाख 24 हजार 507, त्यानंतर रायगड जिल्ह्यात 1 लाख 19 हजार 578, तर पुणे जिल्ह्यात 15 हजार 824 इतकी लोकसंख्या होती.
कातकरी समाज आजही विकासापासून वंचित
कातकरी कुटूंब म्हटले की, उन्हातान्हात मेहनत करणारे, अंगावर वितभर वस्त्र असलेले आणि रानावनात भटकणारे बांधव डोळ्यासमोर येतात. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकं उलटूनही कातकऱ्यांबाबत हे चित्र तसंच आहे. ही जमात देशातील मूलनिवासी आदिम जमात आहे. इतर समाजापेक्षा अगदी वेगळी जीवनशैली जगणारा कातकरी बांधव कायमच गावकुसा बाहेर राहिला आहे. त्यांच्याकडे मालकीची जमीन नाही, बहुतांशा लोकांना अजूनही शिक्षणाचा गंध नाही.
या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्तरावर अनेक प्रयत्न झाले, विविध योजना सुरु झाल्या. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. आजही हजारो कातकरी बांधवांना रोजगारासाठी दिवाळी संपताच तालुक्या बाहेर, जिल्ह्याबाहेर वीटभट्टी, बांधकामाच्या ठिकाणी किंवा मजुरीसाठी स्थलांतरित व्हावे लागते, हे जळजळीत वास्तव आजही कायम आहे.
मुंबईला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील कातकरी समाज मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून काही किलोमीटर लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचे काम करायचे. मिळेल ते खायचे अज्ञानाने गांजलेल्या या समाजात शिक्षणाची आबाळ असल्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये जवळ असलेल्या वस्त्यांवरची मुले कशीबशी पाचवीपर्यंत शिकू शकतात.
आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेल्या गावाबाहेर असलेल्या या पाड्यांना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. मालकीची शेतजमीन नाही. शिवाय उदरनिर्वाहाचे इतर कोणतंही साधन उपलब्ध नसल्याने रोजगारासाठी कोसोदूर भटकंती करावी लागते. यामुळे मूळ निवासी असणाऱ्या या समाजाच्या मालकीची जमीन नाही. स्थलांतरीत जीवनशैलीमुळे शिक्षणात पडणारा खंड, वाढती व्यसनाधीनता, वाढते कुपोषण, बालविवाह आदी समस्यांचा डोंगर या बांधवांच्या पाचवीलाच पुजलेला पाहायला मिळतो.
कातकरी समाज ‘उचल’ का घेतो?
कातकरी समाज तीन गोष्टींसाठी प्रामुख्यानं उचल (कर्ज) घेतो आणि ती रक्कम फेडताना वेठबिगारीत अडकतो. सर्वात तातडीनं आणि कुठलाही मागचा-पुढचा विचार न करता कर्ज घेण्याची वेळ येते, ती आरोग्याशी संबंधित कारणामुळे. आजारपणाच्या काळात हातात पैसे नसतील, तर कर्ज घेण्याला पर्याय उरत नाहीत. कर्ज घेण्याचं दुसरं कारण लग्न. मुला-बाळांच्या लग्नासाठी येणारा खर्च बचतीतून पूर्ण करता येत नाही. पर्यायानं कर्ज घ्यावं लागतं. तिसरं कारण म्हणजे घरबांधणीसाठी.
अशा कारणांसाठी पैसे लागल्यावर कातकरी मुकादमाकडून एकरमकी उचल घेतात. पावसाळ्यात किंवा सणा-वाराला कातकरी ही उचल घेतात. मग अशी उचल घेतल्यानंतर हे कातकरी जोडप्यानं बांधली जातात. म्हणजे, पुढे जेव्हा आजूबाजूच्या गावांमधील शेतमजुरी संपली की, विशेषत: दिवाळीनंतर मुकादम उचल दिलेल्या जोडप्यांना टेम्पोतून कामाच्या ठिकाणी घेऊन जातो. काही महिन्यांसाठीचं हे काम असतं.महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये या कातकरी विटभट्टीवर काम करायला जातात. मराठवाड्यात विटभट्टीवर, तर अनेक ठिकाणी कोळसा भट्टीवर जातात. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातही इथून स्थलांतर होतं.
वेठबिगारी म्हणजे नेमकं काय, त्याविरोधात कायद कोणते?
आदिम मानल्या गेलेल्या जमातीत इतक्या प्रमाणात वेठबिगारी असूनही, ती रोखण्यासाठी काहीच मार्ग नाहीय का? तर तसंही नाही. विविध कायद्यांद्वारे हे थांबवलं जाऊ शकतं. तसे कायदेही अस्तित्वात आहेत. सर्वात महत्त्वाचा आणि थेट या समस्येशी संबधित कायदा म्हणजे बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976. वेठबिगारीसारख्या प्रथेचं निर्मुलन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही बरेच प्रयत्न झालेत. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात म्हणजे 1948 मध्ये गुलामगिरी आणि तत्सम दास्यपद्धती रद्द करण्याबाबत, गुलामांचा व्यापर थांबवण्याबाबत ठराव मंजूर झाला. तसंच, आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेनं जगभरातील वेठबिगारी निषेध करणारा ठराव 1957 साली मांडला. या ठरावाला 91 सदस्य देशांनी समर्थन दिलं होतं.तर भारत सरकारनं 9 फेब्रुवारी 1976 रोजी बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 हा कायदा आणला.
तत्पूर्वी, भारतीय राज्यघटनेतील कलम 23 नुसार वेठबिगारी आणि सक्तीची मजुरी अवैध ठरवली आहे. तसंच, कलम 24 नुसार 14 वर्षांखालील बालकांना कारखाने, गिरण्या, खाणी इत्यादी ठिकाणी नोकरीस ठेवता येणार नाही, असं म्हटलंय. मात्र, तरीही भारतातील वेठबिगारी प्रथेचं पूर्णपणे निर्मुलन व्हावं म्हणून सरकारनं 9 फेब्रुवारी 1976 रोजी बंधबिगारी पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 हा कायदा आणला. या कायद्यात वेठबिगार किंवा बंधबिगार या शब्दांची विस्तृत व्याख्या केलीय त्यात,
1) तथाकथित वेठबिगाराने किंवा त्याच्या पूर्वजाने किंवा वंशजाने घेतलेल्या अग्रिम धनापोटी लादलेली वेठबिगार
2) रुढिप्राप्त किंवा सामाजिक बंधनांनुसार चालू असलेली वेठबिगार
3) एखाद्या विशिष्ट जातीत किंवा समाजात जन्म झाला म्हणून लादली गेलेली वेठबिगार
4) धनकोकडे विनावेतन किंवा नाममात्र वेतन घेऊन करावयाची सक्तीची मजुरी किंवा सेवा
5) वेठबिगाराच्या काळात इतर कामधंदा करण्यास किंवा उपजीविकेची अन्य साधने शोधण्यास मनाई
6) भारताच्या सर्व राज्यक्षेत्रात मुक्त संचार करण्यास अटकाव
7) आपल्या श्रमाचे फळ उपभोगण्याच्या व्यक्तीच्या अधिकारास नकार
या गोष्टींचा भारताच्या कायद्यात समावेश आहे. यानुसार वेठबिगार किंवा बंधबिगार सिद्ध करता येतो. या कायद्यात 1985 साली सुधारणा करण्यात आल्या आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. वेठबिगारीतून मुक्त करण्याचा आणि पुनर्वसनाचे अधिकार कुणाकडे ? "वेठबिगारीचं उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'वेठबिगार दक्षता समिती' असते. या समितीत जिल्हा प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबतच आदिवासी समाजासाठी काम करणाऱ्या समाजसेवी व्यक्तींचाही सदस्य म्हणून समावेश केला जातो."
तसंच, स्थानिक पातळीवर पोलीस प्रशासन, तहसीलदार आणि समाजकल्याण खातं यांनी वेठबिगारीमुक्तीसाठी प्रयत्न करायचे असतात आणि त्यातून मुक्त झालेल्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी हाती घ्यायची असते, एखाद्या ठिकाणी वेठबिगार कामगार सापडल्यास जिथे ते काम करत असतात, तिथल्या विभागीय अधिकाऱ्याने त्यांची सुटका करून त्यांना तातडीने 20 हजारांची मदत द्यायची असते आणि त्यांनंतर वेठबिगारी मुक्तीचं प्रमाणपत्रही द्यायचं असतं. याच प्रमाणपत्राच्या आधारे वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कामगारांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील (पॅरेंट डिस्ट्रिक्ट) प्रशासनातील महसूल, समाज कल्याण खाते यांनी पुनर्वसनाची जबाबदारी पार पाडायची असते अशी कायद्यात तरदूत आहे.
सूटाबूटातल्या माणसाला पाहिल्यावर दबून जाणार, आवाज चढवलेल्या स्वरात कुणी बोलल्यावर घाबरणारा, कमालीचा विश्वासू, मेहनती असा हा समाज शहरांच्या वेशींवर राहूनही शहरांमधील मुलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. स्थिरतेचं स्वप्नच अद्याप या समाजाचं प्रत्यक्षात आलं नाही. ते आणण्यासाठी स्थलांतर थांबवावं लागेल आणि त्यासाठी अनामत रक्कम देऊन कातकऱ्यांना बांधून घेणारी वेठबिगारीची पद्धत थांबवावी लागेल. त्यासाठी ही समस्या अस्तित्त्वात आहे, हे आधी मान्य करावं लागेल.कातकरी समाजाला वेठबिगारीच्या जाचातून सोडवणं, ही केवळ त्यांची एक समस्या दूर करण्याचं काम नाहीय, तर ही शोषणमुक्तीचा मुद्दा आहे, हे जेव्हा शासन-प्रशासनाला गांभिर्यानं कळेल, तेव्हा त्या दृष्टीनं पहिलं आशेचं पाऊल पडेल, असं म्हणता येईल.
(संदर्भ - नवयुग पालघर, वेठबिगरीच्या जाचातून कातकरी कुटूंबाची सुटका कधी..? - रविंद्र साळवे, (मॅक्स महाराष्ट्र)
