मासेमारी करताना समुद्रात देशाची सीमा ओलांडल्याने पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी मच्छिमारांच्या कुटुंबीयांची गंभीर समस्या आता कुठे सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील 18 मच्छीमार खलाशांच्या कुटुंबीयांना तसेच मृत पावलेल्या एका खलाशाच्या कुटुंबाला राज्य सरकारने मंजूर केलेले 16.20 लक्ष रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले असले तरी शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार अजूनही 51.26 लक्ष रुपयांची मदत प्रलंबित आहे.
गुजरात मधील बोटींमधून मासेमारी करताना भारताची हद्द ओलांडल्याच्या कारणावरून पाकिस्तान मेरिटाइम सिक्युरिटी एजन्सीने मासेमारी बोटींना ताब्यात घेऊन मच्छीमारांना तुरुंगात ठेवले आहे. पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या राज्याच्या 18 आदिवासी मच्छिमारांची शिक्षा पूर्ण झाली असली तरी या मच्छिमारांना मायदेशी परत आणण्यात राज्य आणि केंद्र सरकारला अपयश येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या मच्छीमार खलाशांचे कुटुंबीय टाहो फोडत आहेत आणि सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढून आमच्या कुटुंबप्रमुखांना मायदेशी आणावं अशी त्यांनी सरकारला विनवणी केली आहे.
गुजरात सरकारने हात वर केल्यानेच आता महाराष्ट्र सरकारला आली जाग
सद्यस्थितीत 195 भारतीय मच्छीमार पाकिस्तानी तुरुंगात असून त्यापैकी 18 खलाशी हे पालघर जिल्ह्यातील आहेत. अटकेत असणाऱ्या गुजरातच्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना गुजरात सरकार प्रतिदिन 300 रुपये इतकी मदत करत असते. मात्र गुजरात सरकारने महाराष्ट्रातील मच्छीमार खलाशांना ही मदत देण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणात पाठपुरावा केल्यानंतर 2 ऑगस्ट 2023 रोजी अशाच पद्धतीच्या अनुदानाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती.
पाकिस्तान तुरुंगातील खलाशांच्या कुटुंबियांना मदतीसंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या शासननिर्णयात अनेक तांत्रिक व गुंतागुंतीचे मुद्दे असल्याने ते सोडवण्यासाठी बराच अवधी गेला. ते मार्गी लागल्यानंतर राज्य सरकारने पालघर जिल्ह्यातील पाकिस्तानमध्ये अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांचा तपशील जिल्ह्याकडून मागविला होता. मे 2025 पर्यंत अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना अनुदानापोटी सुमारे 64.16 लक्ष रुपयांची मागणी जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून करण्यात आली होती.
पाकिस्तानी तुरुंगातील पालघरच्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना आता दिलासा
अर्थसंकल्पात असलेल्या 27 लक्ष रुपयांच्या तरतुदीच्या 60 टक्के मर्यादा राखून राज्य सरकारने 17 जून रोजी मच्छीमार खलाशांच्या अनुदानासाठी 16.20 लक्ष रुपये मंजूर केले होते. पाकिस्तान तुरुंगात मृत पावलेल्या विनोद लक्ष्मण कोल या मच्छीमाराच्या कुटुंबीयांना त्याच्या अधिवास काळातील पूर्ण रक्कम (1.61 लक्ष) तर उर्वरित 18 मच्छीमार खलाशांना 270 दिवसांप्रमाणे प्रत्येकी 81 लाख देण्याची राज्य सरकारने तरतूद केली होती. ही रक्कम अदा करण्यात खलाशांच्या कुटुंबियांच्या बँक खात्याशी निगडित तांत्रिक अडचणी होत्या. बहुतांश कुटुंबियांना ही मदत जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापूर्वी तर उर्वरित कुटुंबियांना जुलैच्या मध्यापर्यंत वितरित केल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून देण्यात आली.
संबंधित लेख वाचा: 1) 6 जिल्हे, 31 तालुके, 163 गावं आणि 1600 कुटुंब… मच्छीमारांच्या धोरणांसाठीचा महत्वाचा दस्तावेज! |
मे 2025 अखेरपर्यंत अजूनही 47.97 लक्ष रुपयांचा सहायता निधी प्रलंबित असून जून व जुलै महिन्याच्या मदत रक्कमेची जोड झाल्यास 51.26 लक्ष रुपयांची मदत देणे प्रलंबित असल्याचे पुढे आले आहे. मंजूर झालेला निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचे वितरण स्वतंत्रपणे करण्यात येणार असून प्रलंबित राहणाऱ्या मदत निधीसाठी स्वतंत्र शासकीय मंजुरी आवश्यक राहणार आहे.
डहाणूच्या मच्छीमाराचा कराची तुरुंगात मृत्यू
पालघर, डहाणू, जव्हार, तलासरी या भागातील शेकडो आदिवासी मजूर मच्छिमारी करण्यासाठी गुजरातमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या बंदरांवर जातात. तिथे गुजराती मालकांच्या बोटींवर बारा बारा तास काम करून, कित्येक दिवस समुद्रातच राहून काही पैसे कमावतात आणि त्यातूनच दर महिन्याला काही पैसे पाठवून गावाकडे राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबाचं पोट भरण्याचा प्रयत्न करतात.
मासेमारी करताना एकमेकांची सागरी हद्द ओलांडणारे मच्छिमार निर्दोष असतात हे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना ठाऊक असले तरी दोन्ही देशांचे शेकडो मच्छिमार गेल्या कैक वर्षांपासून एकमेकांच्या तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या मच्छिमारांच्या बाबतीत महाराष्ट्रासंबंधी बोलायचे झाले तर डहाणू-पालघर या भागातील अनेक निर्दोष मच्छिमार पाकिस्तानच्या ताब्यात आहेत.
मासेमारी करताना समुद्रात देशाची सीमा ओलांडल्याने पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या पालघरमधील 30 पैकी 11 मच्छीमारांची मागील वर्षी सुटका करण्यात आली होती. मात्र डहाणू येथील मच्छिमार विनोद लक्ष्मण कोल यांचा पाकिस्तानच्या कराची येथील एप्रिल 2024 मध्ये तुरुंगात मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील अतिशय दुर्दैवी बाब म्हणजे विनोल कोल यांची शिक्षा दोन वर्षांपूर्वीच संपली होती, मात्र तरीही दोन वर्षांपासून ते कराचीच्या तुरुंगात खितपत पडले होते.
गेल्या पाच वर्षांपासून या खलाशांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणींसह मोठ्या समस्यांना तोंड देत आहेत. घरातील कर्ता पुरुषच पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याने कुटुंब चालवायचं कसं असा प्रश्न उपस्थित करताना या कुटुंबीयांना अश्रू अनावर होत आहेत. आता सरकारने यात हस्तक्षेप करून त्यांची सुखरूप सुटका करून आमच्या ताब्यात द्यावं अशी मागणी कुटुंबीयांकडून करण्यात आली आहे.
सरिता सोन्या उंबरसडा यांचे पती पाकिस्तानी तुरुंगात आहेत. याबद्दल माहिती देताना सरिता सांगतात की, ‘’आता जवळपास पाच वर्ष होत आली पण माझे पती पाकिस्तानमध्ये नेमके कुठे आहेत हेदखील कळायला मार्ग नाही. आम्ही जे काही तुटपुंज कमवतोय ते सगळ आमच्या रोजच्या खाण्या-पिण्यावर खर्च होतयं, पोरांचे शिक्षण तर दूरच राहिले. माझ्या नवऱ्याची त्वरित सुटका करा आणि नुकसान भरपाई द्या’’
‘’आम्ही इथे खूप आजारी आहोत, श्वास घ्यायलाही त्रास होतोय’’
चार महिन्यांपूर्वी गुजरात सरकारच्या पाठपुराव्यामुळे पाकिस्तानने त्यांच्या ताब्यातील 195 पैकी 22 मच्छीमारांना सोडले होते. मात्र त्यात महाराष्ट्राचे कोणीही नव्हते. जे मच्छीमार भारतात परतले त्यांनी पाकिस्तानी तुरुंगात कैद झालेल्या भारतीय मच्छीमारांचे एक पत्र सोबत आणले होते. त्या पत्रात त्यांनी आपली वेदना व्यक्त केली होती आणि सरकारने त्यांच्या दुर्दशेवर लवकर उपाय करण्याची विनंती केली होती.
पत्रात लिहिले होतं की, "आम्ही इथे 150 मच्छीमार आहोत. 2 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला मुक्त केले होते, पण आम्ही अजूनही कैदेत आहोत. इथून बाहेर न पडण्याच्या तणावामुळे जवळपास सर्व मच्छीमार मानसिकदृष्ट्या आजारी झाले आहेत. आम्ही आजारी आहोत, श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि त्वचेच्या आजारांना तोंड देत आहोत, तरीही इथून फक्त 22 मच्छीमारांना सोडण्यात आले आहे. उर्वरित 150 मच्छीमारांवर अन्याय होत आहे. इथे कोणीही नाही जे आमची परिस्थिती समजू शकेल."
पालघरचे मच्छीमार गुजरातच्या बोटीवर का जातात?
पालघर, डहाणू, जव्हार, तलासरी या भागातील शेकडो आदिवासी मजूर मच्छिमारी करण्यासाठी गुजरातमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या बंदरांवर जातात. तिथे गुजराती मालकांच्या बोटींवर बारा बारा तास काम करून, कित्येक दिवस समुद्रातच राहून काही पैसे कमावतात आणि त्यातूनच दर महिन्याला काही पैसे पाठवून गावाकडे राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबाचं पोट भरण्याचा प्रयत्न करतात. आंतरराष्ट्रीय सीमावाद, सागरी सीमा आणि त्यावरून निर्माण झालेले वाद, पाकिस्तानची हद्द, भारताची सागरी हद्द या सगळ्याचा काहीही गंध नसलेल्या या मजुरांना बोटींवर लादण्यात येते आणि त्यांच्या नकळत ही जहाजं पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसवली जातात.
महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर असणाऱ्या पालघर ते रायगड जिल्ह्यातल्या आदिवासींना मजुरी करण्यासाठी गुजरात आणि महाराष्ट्र असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत पण मजुरांना दिला जाणारा पगार, मालकांकडून दिली जाणारी वागणूक ही मराठी बोट मालकांपेक्षा गुजराती बोट मालकांची चांगली असल्याने या मजुरांचा कल गुजरातकडे जास्त असतो.
गुजरातच्या बंदरावरून जहाज घेऊन पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून मासेमारी करायची जोखीम पत्करणाऱ्या ‘तांडेलांसाठी’ मांगरोळचं बंदर प्रसिद्ध आहे. पाकिस्तानच्या पाण्यातून आणलेल्या माशांमुळे जहाजांचे मालक खुश असतात, भरपूर पैसे मिळाले म्हणून ‘तांडेल’ खुश असतात. एकीकडे हे सगळं सुरु असतं आणि दुसरीकडे मात्र पोट भरण्यासाठी महाराष्ट्रातून गुजरातला गेलेल्या, कमी शिकलेल्या आदिवासींना मात्र आपण नेमकी कसली जोखीम उचलत आहोत याची बऱ्याचवेळा कल्पना नसते.
पाकिस्तानची सागरी हद्द का ओलांडली जाते?
पाकिस्तानच्या हद्दीत जाण्याचं कारण म्हणजे पाकिस्तानच्या पाण्यात भारतीयांना आवडणारे पापलेट आणि सुरमई मोठ्या प्रमाणात असतात, भारताच्या हद्दीत असणाऱ्या अरबी समुद्रातील भागात माश्यांची संख्याही आता कमी झाली आहे त्यामुळे चांगल्या उत्पन्नाच्या लालसेपोटी गुजराती जहाजमालक जहाज चालवणाऱ्या ‘तांडेला’ला म्हणजेच खलाश्याला ज्यादा पैश्यांचं आमिष दाखवून भारताची सागरी हद्द ओलांडून पाकिस्तानात जायला सांगतात.
त्यामुळे बोटीवर पाय ठेवण्याच्या आधीच जहाज चालवणाऱ्या मुख्य खलाश्याला भरभक्कम ‘ॲडव्हान्स’ही दिला जातो. त्यामुळे अधिकचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या या यंत्रणेमध्ये बळी जातो तो मात्र आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा आणि इतर वादांची कसलीही कल्पना नसलेल्या मजुरांचा. कमी शिक्षण झाल्याने आपण नेमका कोणता कायदा तोडत आहोत याची या मच्छीमारी करणाऱ्या मजुरांना कल्पना नसते आणि अनेकवेळा ते पाकिस्तानी सागरी सुरक्षा एजन्सीच्या आयतेच तावडीत सापडतात.
काय आहे ‘एग्रीमेंट ओन कॉन्सुलर एक्सेस?’
फाळणी पूर्वीपासून सौराष्ट्र आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील मच्छीमार या परिसरात मासे पकडत आले आहेत. मच्छीमारांचे सारे आयुष्य समुद्रात मासे पकडण्यात जाते. त्यांचे जीवन आणि जगणे प्रामुख्याने मासेमारीवर अवलंबून आहे. बोटी हे त्यांच्या जगण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. भारत आणि पाकिस्तानात जवळपास नेहमी तणाव असल्याने मच्छीमारांना त्याचा अधिक त्रास होतो. 2008च्या ‘एग्रीमेंट ओन कॉन्सुलर एक्सेस’च्या अंतर्गत दोन्ही देश दरवर्षी एक जानेवारी आणि एक जुलैला त्यांच्याकडे असलेल्या दुसर्या देशाच्या कैद्यांची यादी एकमेकाला देतात. ही यादी दोन प्रकारची असते. एक यादी मच्छीमारांची असते आणि दुसरी इतर कैद्यांची.
‘एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर ऍक्सेस’मध्ये म्हटलं आहे की, भारत किंवा पाकिस्तानचा एखादा नागरिक दुसऱ्या देशात पकडला गेला तर तीन महिन्याच्या आत त्या देशाच्या उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्याला त्या पकडल्या गेलेल्या माणसांशी भेट घालून देण्यात येईल. पण असे अनेकदा घडत नाही. अटकेत असलेल्याला भेटून त्याच्याकडून अधिकारी सर्व माहिती घेतात आणि आपल्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला कळवतात.
त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय गृहमंत्रालयाला ती माहिती देते. मग चौकशी करण्यात येते की तो माणूस आपल्या देशाचा नागरिक आहे की नाही. चौकशी करून त्याचे निष्कर्ष उच्च आयुक्तालयाला कळवले जाते. काही केसमध्ये तो आपल्या देशाचा नागरिक आहे, की नाही ते ठरविण्यात बरीच वर्ष लागली आहेत. राष्ट्रियता ठरत नाही तोपर्यंत सजा पूर्ण झाली तरी, कैद्यांना सोडता येत नाही. म्हणून उच्चायुक्तालयाचा अधिकारी कैद्याला भेटल्याच्या तीन महिन्याच्या आत त्याची राष्ट्रियता ठरवली जाणे आवश्यक आहे.
दोन्ही देशांनी ‘नो अरेस्ट’ हे धोरण स्वीकारणे गरजेचे
याबाबत बोलताना पाकिस्तान-इंडिया पीस फोरमचे कार्यकर्ते व ज्येष्ठ पत्रकार जतिन देसाई म्हणतात की, “अटक करण्यात आलेले मच्छीमार हे केवळ व्यवसायासाठी समुद्रात खोलवर जात असतात आणि त्यातूनच ते पाकिस्तानच्या हद्दीतही घुसतात. पलिकडे त्यांचा दुसरा कोणताच हेतू नसतो. परंतु तरी ही त्यांना कित्येक महिन्यांचा तुरुंगवास सहन करावा लागतो. असंच काही पाकिस्तानच्या मच्छीमारांसोबत भारतीय समुद्राच्या हद्दीत घडते.
मच्छीमारांची अडचण लक्षात घेता पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांनी ‘नो अरेस्ट’ हे धोरण स्वीकारले पाहिजे. मेरिटाइम सिक्युरिटी एजन्सी किंवा कोस्ट गार्डला वाटले की, दुसऱ्या देशाच्या मच्छीमारांच्या बोटी आपल्या देशाच्या पाण्यात येत आहे तर त्याला पकडण्याऐवजी बोटीला त्यांच्या देशाच्या पाण्यात जाण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. अटक करण्याऐवजी हा सोपा मार्ग आहे. असे झाल्यास दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यास मदत होईल.”
पाकिस्तानातून परतलेल्या या आदिवासी मच्छिमारांच्या मजुरांच्या परत येण्याने अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीच्या भागात राहणाऱ्या कातकरी, कोकणी, वारली समुदायातील आदिवासी मजुरांना पोटापाण्यासाठी गुजरात गाठावे लागते. अनेकदा मासेमारी करताना पकडल्या गेलेल्या मजुरांवर हेरगिरीसारखे गंभीर आरोप लावून त्यांना वर्षानुवर्षे पाकिस्तानच्या तुरुंगात डांबून ठेवले जाते.
इकडे मायदेशात ज्या मजुरांना पकडले गेले आहे त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या सुटकेसाठी नेमके कुठे जायचे? काय करायचे? कोणती कागदपत्रे गोळा करायची याची कसलीही माहिती नसते आणि मग वेळेत कागदपत्रे न पोहोचल्याने ऐन उमेदीतच या गरीब मजुरांना पाकिस्तानच्या तुरुंगात खितपत पडून राहावे लागते. गुजरातचे रहिवासी असणाऱ्या मजुरांच्या कुटुंबियांना किमान काहीतरी आर्थिक मदत मिळते पण महाराष्ट्राच्या पालघर, डहाणू, वाडा, तलासरी आणि इतर आदिवासी भागांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना कसलीच सरकारी, खाजगी मदत मिळत नाही.
